महेश सरलष्कर करोनाविरोधात एकत्रित लढाईच्या उद्देशाने केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाची भूमिका घेतली होती. पण टाळेबंदीचे टप्पे जसजसे वाढू लागले तसतशी केंद्र तसेच राज्य सरकारांची वाटचाल संघर्षांकडे होऊ लागलेली दिसते. राज्ये केवळ केंद्राच्याच नव्हे तर एकमेकांच्या विरोधातदेखील संघर्षांची भूमिका घेताना दिसत आहेत. टाळेबंदीच्या तिसऱ्या टप्प्यात अनेक गोष्टी बदललेल्या आहेत. राज्या-राज्यांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातदेखील मतभेद वाढत आहेत. करोनामुळे देशभर लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे सगळ्यांनाच अस्वस्थ केलेले आहे. टाळेबंदी नकोशी झालेली असली तरी त्याशिवाय पर्याय नाही. ती पूर्णत: उठवता येत नाही. कदाचित टाळेबंदीचा कालावधी वाढवावा लागेल असे संकेत केंद्राकडून तसेच राज्यांकडूनही दिले जात आहेत. या टाळेबंदीने फक्त सर्वसामान्य लोकांचीच नव्हे केंद्राची आणि राज्यांचीही कोंडी केलेली आहे. टाळेबंदीचा पहिला टप्पा अचानक लागू झाला. एक दिवस थाळी वाजवण्याचा कार्यक्रम झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन आठवडय़ांच्या टाळेबंदीची घोषणा केली. केंद्राने एकप्रकारे करोनाविरोधात लढण्यासाठी पुढाकार घेतला व राज्यांना केंद्रीय धोरणांचे अनुकरण करण्यास सांगण्यात आले. त्याला राज्यांनीही होकार दिला. केंद्राला कोणीही विरोध केला नाही. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांनीही केंद्राचे ऐकण्याचे ठरवलेले होते. केंद्राने मार्ग दाखवला तसे जायचे, एवढेच राज्यांनी केले. केंद्राने मंत्रिगट स्थापन केला. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयांतर्गत गट स्थापन झाले. केंद्रीय मंत्र्यांना राज्ये वाटून दिली गेली. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून माहिती घेता येणे शक्य झाले. त्यानंतर निती आयोगाच्या अखत्यारीत ११ उच्चाधिकार गट अस्तित्वात आले. पंतप्रधान कार्यालय सक्रिय होतेच. पंतप्रधान सर्व मुख्यमंत्र्यांशी बोलले. त्यांनी उद्योगांशी, वैद्यकीय तज्ज्ञांशीही चर्चा केली. करोनाविरोधात लढणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका अशा रक्षणकर्त्यांशीही त्यांनी संवाद साधला. करोना-रक्षणकर्त्यांना अभिवादन करण्यासाठी सेनादलांना त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यास सांगितले. करोनाची लढाई केंद्र सरकार स्वत:च्या बळावर लढत होते. आताही लढत आहे. ही सगळी कार्यवाही राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कायद्यांतर्गत केली जात आहे. केंद्र सरकार करोनाच्या बाबतीत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जे कोणते निर्णय घेत आहे ते या कायद्याच्या आधारेच. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे ती केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे. सातत्याने विविध स्वरूपाची आदेशपत्रे काढली जात आहेत ती केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या देशाच्या गृह मंत्रालयाच्या अधिकारात! राष्ट्रीय टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध तुलनेत समन्वयवादी होते. टाळेबंदी कशी लागू करायची, नमुना चाचण्या कशा आणि किती करायच्या, रुग्णालय- आरोग्य सेवा केंद्रांची क्षमता कशी वाढवायची, परिचारिका वगैरे वैद्यकीय सेवा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण कसे द्यायचे, अशा करोनाच्या लढाईतील सर्व बाबींचे मार्गदर्शन केंद्र सरकार राज्यांना देत होते. राज्यांनीही पुढाकार घेत केंद्राच्या सल्ल्याचे पालन केलेले दिसले. त्यामुळे राज्यांनी स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी स्वत:च्या अंगावर घेतली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव म्हणाले की, मजूर मूळचे कुठलेही असोत, ते आमचेच रहिवासी आहेत. त्यांची पूर्ण जबाबदारी तेलंगणाची! पण सुरुवातीचा हा राज्यांचा उत्साह या लढय़ाचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होत गेले तसे विरत गेला. राज्यांचे उत्पन्न घटले, राज्यांनी केंद्राकडे पैसे मागितले; पण मिळाले नाहीत. स्थलांतरित मजूर होते त्या ठिकाणी थांबायला तयार होईनात. त्यांच्या मैलोन्मैल पायपिटीच्या कहाण्या ऐरणीवर आल्या. स्थलांतरित मजूर हा राजकीय मुद्दा बनला. राज्यांनाही मजुरांची सोय करणे अशक्य होऊ लागले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, २० लाख मजुरांची आम्ही सोय करू.. मग हा आकडा दहा लाखांवर आला. नंतर कोणत्याही राज्याने हिशेब ठेवला नाही. वास्तवात प्रत्येक राज्यामध्ये मजुरांचे हाल झाले. स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्दय़ावरून केंद्र-राज्य संबंध बिघडायला लागले. टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर ते आणखी ताणले गेले आहेत. पश्चिम बंगाल स्थलांतरित मजुरांना राज्यात घेत नसल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसवर केला गेला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी थेट मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून जाब विचारला. आता भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यामध्ये आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. आधीच कफल्लक झालेल्या मजुरांना गावी जाण्यासाठी केंद्राने खिसा थोडा हलका करायला हवा होता. पण पीएम केअर्स फंडाला हात लावला गेला नाही. मजुरांकडून रेल्वे प्रवासाच्या तिकिटाचे पैसे आकारले गेले. या सर्व गोंधळात भाजपचे ‘खजिनदार’ मानले गेलेले पीयूष गोयल यांचे रेल्वे मंत्रालय नामानिराळे राहिले! या मुद्दय़ाचे काँग्रेसने राजकारण केल्यावर पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप झाले. आता स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावरून राज्या-राज्यांमध्ये संघर्ष सुरू झालेला आहे. केंद्राने स्थलांतरित मजुरांकडे आधी लक्ष दिले नाही. या मजुरांचे काय करायचे ते राज्यांनी बघून घ्यावे, अशी बघ्याची भूमिका केंद्राने घेतली. पण आता हा प्रश्न हाताबाहेर गेल्यानंतर त्याचे खापर महाराष्ट्रासारख्या विकसित राज्यावर फोडले जात असल्याचे पाहायला मिळाले. राज्याच्या विकासात स्थलांतरित मजुरांचा वाटा मोठा आहे, मग त्यांची जबाबदारी महाराष्ट्राने का घेऊ नये, असा सवाल उपस्थित केला गेला. पण देशभरातील कामे महिनाभर बंद असताना मजुरांनाच आपापल्या गावी जायचे असेल तर महाराष्ट्राचे सरकार त्यांना कसे ठेवून घेणार, हा प्रश्न होता. मजुरांच्या तिकिटांचा खर्चदेखील महाराष्ट्रानेच करावा, असे उत्तर प्रदेश, बिहारच्या सरकारला वाटत होते. उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय मजुरांना उत्तर प्रदेशात घेण्याची तयारी दाखवत नव्हते. ही बाब जाहीर केली गेली तेव्हा योगी सरकार नमले. पश्चिम बंगाल सरकारने हीच आडमुठी भूमिका घेतली. बिहारमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राजकारण डोळ्यासमोर ठेवत अखेर तिकिटांचा खर्च करण्याचे मान्य केले. कर्नाटक सरकार त्यांच्या राज्यातील मजुरांना परत जाऊ देत नव्हते पण महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक मजुरांना परत घेण्यासही तयार नव्हते. कर्नाटकने इथेही महाराष्ट्राशी संघर्ष कायम ठेवला. प्रत्येक मजुराची चाचणी करून महाराष्ट्राला पाठवणे शक्य नव्हते. अधिकाधिक नमुना चाचण्या करणे गरजेचे असले तरी केंद्राने पुरेशा प्रमाणात किट्स उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. केंद्राकडे ती क्षमता नसल्यानेच आता रुग्णांना विनाचाचणी रुग्णालयातून घरी पाठवले जात आहे. केंद्राकडेच क्षमता नसेल तर मग राज्यांकडे नमुना चाचण्या वाढवण्याची क्षमता येणार कुठून, असा राज्य सरकारचा मुद्दा होता. करोनाबाधित मजूर आले तर त्यांची वैद्यकीय जबाबदारी आपल्या डोक्यावर पडेल हेदेखील येऊ पाहणारे आपल्या राज्यातले मजूर नाकारण्याचे एक कारण होते. नांदेडहून गेलेले यात्रेकरू करोनाबाधित झाले त्याचीही जबाबदारी पंजाब सरकारने महाराष्ट्रावर टाकली. नमुना चाचणी का घेतली गेली नाही, असा सवाल केला गेला. केंद्राच्या नाकर्तेपणामुळे राज्या-राज्यांमध्ये संघर्ष वाढलेला दिसला. टाळेबंदीतही करोनाचे रुग्ण झपाटय़ाने वाढू लागले आहेत. जून-जुलैमध्ये करोनाच्या प्रादुर्भावाचे शिखर गाठले जाईल असा अंदाज सातत्याने व्यक्त होत असल्याने केंद्र सरकारवर दबाव वाढलेला आहे. दिल्लीत बैठकांच्या फेऱ्या वाढलेल्या आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशपत्रांतही वाढ झालेली आहे. टाळेबंदीत रुग्णांची संख्या वाढली कशी, अशी विचारणा केंद्राकडून राज्यांना होताना दिसते. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, तमिळनाडू, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश अशा काही राज्यांच्या प्रशासनावर केंद्राचा विश्वास कमी झालेला दिसतो. कदाचित त्यामुळे या राज्यांमधील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये केंद्रीय पथके पाठवली जात आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जात आहेत. राज्यांनी टाळेबंदी काटेकोरपणे अमलात आणली नसल्याने रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे केंद्र सरकारला वाटते. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत तसे स्पष्टपणे बोलून दाखवले गेले. त्यामुळे राज्य सरकारे ‘अपयशी’ होत असतील तर केंद्रीय पथके वारंवार पाठवली जातील, राज्यांच्या वतीने केंद्रीय पथके निर्णय घेतील असे दिसू लागले आहे. केंद्रीय सहसचिव लव अगरवाल यांच्या मुंबई भेटीनंतर लगेच प्रशासकीय बदल करण्यात आले. केरळमध्ये करोनाची परिस्थिती आटोक्यात आली असल्याने राज्यात सर्व व्यवहार सुरू करण्याची तयारी केरळ सरकार दाखवत आहे; पण केंद्राकडून सबुरीचा सल्ला दिला जात आहे. केंद्र काही प्रमाणात राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असल्याचे चित्र आहे. भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी केंद्राच्या अधिकृत अनुमतीची वाट न बघताच कामगार कायदे गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हादेखील बिगरभाजप राज्य सरकारे आणि केंद्र यांच्यातील वादाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. टाळेबंदीचा कालावधी वाढू लागला आहे तसतशी केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्षांची तीव्रताही वाढू लागली आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
