नकारात्मक प्रचाराला तात्काळ प्रत्युत्तर देण्याच्या इच्छेत सहसा गैर काही नसते. व्यक्तिगत पातळीवर कुणालाही असेच वाटत असते की, आपल्याबद्दल चांगलेच बोलले जावे. पण एकेकटय़ा व्यक्तीचे वाटणे आणि सरकारलाही तसेच वाटणे यांत फरक असतो. सरकारने कसे वागावे, हेही राज्यघटनेपासून कायद्यांपर्यंतच्या, प्रशासकीय नियमावल्यांपासून सर्वमान्य संकेतांपर्यंतच्या चौकटींमध्ये बांधले गेलेले असते. त्यापेक्षा निराळा विचार सरकार करीत असेल, तर सर्वाना त्याची कल्पना देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे; कारण सरकार गुपचूप काही करीत असेल, हे संभवत नाही. असा गुपचूप घेतलेला निर्णय- मग तो भूखंड विक्रीचा असो की एखाद्या यंत्रणेच्या स्थापनेचा- तो का आणि कशासाठी घेतला, त्याचे फायदे काय आणि संभाव्य तोटे काही आहेत का, याची चर्चा होत राहणे हे कितीही वेळखाऊ वाटले तरी आवश्यक असते. नियम वाकवले गेले, अधिकाऱ्यांची नेमणूक प्रक्रिया डावलून झाली, सरकारने ज्या क्षेत्रात लक्ष घालू नये त्यात ते घालणे आरंभले किंवा खासगी व्यावसायिकांना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर ‘सल्लागार’ म्हणून बसवले, तर प्रसारमाध्यमांकडून नकारात्मक सुरातच बातम्या दिल्या जातात. हे नेहमीचे गैरप्रकार मोदी सरकारच्या काळात झालेले नाहीत. तरीही, आपल्याबद्दल नकारात्मक बातम्या फार दिल्या जातात, असे या सरकारला वाटते. गुजरातमधील पटेल आरक्षण आंदोलनानंतर सरकारने थेट निर्णयच घेतला आहे की, सरकारची प्रतिमा मलिन करू शकणाऱ्या नकारात्मक बातम्या आल्या की, त्यापैकी एकेका बातमीवर खुलासा न करता प्रचारानेच अपप्रचाराला प्रत्युत्तर द्यायचे. अशा नकारात्मक बातम्या कोणत्या, हे ठरवून त्यावरील प्रत्युत्तराचे मार्ग धुंडाळण्याचे काम आता केंद्रातील प्रत्येक खात्याला करावे लागेल आणि त्यासाठी पत्रसूचना कार्यालयाच्या कामात थोडी वाढ करण्यासोबतच, सरकारबाहेरील व्यावसायिकांचे साह्य़देखील घेतले जाणार आहे. ‘नकारात्मक बातम्या’ म्हणजे घोटाळे वा भ्रष्टाचाराची लक्तरे टांगणाऱ्या बातम्या, असे सरकारला नक्कीच वाटत नसावे, कारण कारभार स्वच्छच राखणे हे या सरकारचे ब्रीद आहे. मात्र, लोकांची मते आपल्या विरोधात जाऊ नयेत, आपली प्रतिमा नेहमी उजळच राहावी आणि ती काळवंडू नये, अशी सरकारची प्रामाणिक इच्छा दिसते. मोदी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हापासूनच वृत्तपत्रांवर आणि वृत्तवाहिन्यांवर लक्ष ठेवले जात होते. त्याला सरकारी खर्चाने किंवा सरकारचा वेळ खर्च करून प्रत्युत्तर देण्याची योजना मात्र नवी. गेल्या वर्षभरात मोदी यांच्या सरकारवर टीका होण्याचे प्रसंग कमी आलेले नाहीत, मात्र गुजरात आंदोलनानंतर सरकारचा संयम संपलेला दिसतो. गुजरातमध्ये विकास झालेलाच नाही, असे पूर्वी अनेकांनी म्हटले होते, परंतु हार्दिक पटेल या पोरसवदा नेत्याने हजारो अनुयायांच्या साक्षीने असे म्हटले, तेव्हा सरकारला हा नकारात्मक प्रचार वाटणे स्वाभाविकच होते. सरकारी व खासगी प्रचारयंत्रणा राबवून लोकांच्या मनात सरकारबद्दल सकारात्मक विचार रुजवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या अन्य योजनांप्रमाणेच यशस्वी होईल, किंवा प्रतिमावर्धनाचा व्यूह रचल्यामुळे अन्य योजनांतील अपयश झाकले तरी जाईल, अशी आशा सुजाणांनी करावयास हरकत नाही.
