झालेले निर्णय असोत की न झालेली चर्चा, सामान्यांच्या प्रश्नांत सरकारला रस नाही, असेच चित्र विधिमंडळाच्या अखेरच्या अधिवेशनात दिसले. एलबीटीसारखे विषय सोडवताना मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली मवाळ भूमिका आणि कायदा सुव्यवस्थेवरील चर्चेत पुण्यातील ताज्या हत्येचा पडलेला विसर, हे आणखी कशाचे लक्षण?
बाराव्या विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन पार पडले. लागोपाठ तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या लोकशाही आघाडी सरकारचे हे अखेरचे अधिवेशन होते. जनतेच्या हिताचे काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यासाठी सरकार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या व्यासपीठाचा वापर करेल, अशी शक्यता होती. शेतकऱ्यांची सात हजार कोटींची वीज थकबाकी माफ करण्याचा मोठा निर्णय वगळता बाकी काही जनतेच्या हाती फारसे लागले नाही. अलीकडेच मुदत संपलेली पंधरावी लोकसभा आणि मुदत संपत आलेली बारावी विधानसभा यांची तुलना करता कायदे मंडळांत कायदे घाईघाईत मंजूर केले जातात, पण त्याच वेळी जनतेच्या प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळते हे अधोरेखित झाले. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने घातलेल्या गोंधळामुळे संसदेचे अख्खे एक अधिवेशन वाया गेले होते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए-१च्या तुलनेत यूपीए-२ हे जास्त बदनाम झाले आणि देशातील जनतेने सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत धडा शिकविला. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारने हॅट्ट्रिक पूर्ण केली असली तरी तीन सरकारांची तुलना करता तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेले सरकार अधिक बदनाम झाले. जास्त घोटाळे याच काळात झाले. मंत्र्यांवरील आरोप नवे नसले तरी आघाडीच्या तिसऱ्या सरकारच्या काळात आरोपांचे प्रमाण जास्त होते.
राज्य विधिमंडळात सामान्यांच्या प्रश्नांवर यापूर्वीच्या काळात अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायची. एखाद्या प्रश्नावर विरोधकांनी लक्ष वेधले तरी सरकारच्या बाजूने त्याची दखल घेतली जायची. अलीकडे ही चर्चाच कमी झालेली दिसते. समाजातील उच्चभ्रू वर्गाचा सरकारी योजना किंवा सरकारशी फारसा संबंध येत नाही. पासपोर्ट किंवा वाहन परवान्यापुरताच जो काही संबंध येतो. मध्यमवर्ग आणि गरिबांचा सरकारी यंत्रणांशी नेहमीच संबंध येतो. शिधापत्रिका, वाहन परवाना, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, सातबारा आदींसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये जावे लागते. कोणतेही काम लवकरात लवकर व्हावे, अशी जनतेची अपेक्षा असते व ही अपेक्षा रास्त आहे. आजच्या घडीला महाराष्ट्रातील चित्र फार गंभीर आहे. शासकीय कार्यालयांची पायरी चढायची म्हणजे दलाल किंवा अधिकाऱ्यांचे हात ओले करणे आले. कितीही पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले तरीही सरकारी कार्यालयात एखादा सर्वसामान्य गेला आणि त्याचे काम झाले हे अपवादानेच घडते. सगळीकडेच भ्रष्टाचार असतो असे नाही, पण कामे जलद गतीने होत नाहीत. पूर्वीच्या काळी कोर्टाची पायरी चढणे नको, असे बोलले जाई. आता सरकारी कार्यालयात जाणे नको, अशी अवस्था झाली. राज्य प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयापासून ते थेट तलाठी कार्यालयापर्यंत सर्वसाधारणपणे हेच चित्र असते. जातीचे प्रमाणपत्र, त्याची वैधता हे महाभयंकर झाले आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयांची संख्या वाढविली जात नाही. या प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्याकरिता अधिकाऱ्यांची पदे आणि कार्यालयांची संख्या वाढविली तरीही बराच गोंधळ कमी होईल. जनतेची कामे त्वरित मार्गी लागली पाहिजेत, हा खरा उद्देश. राज्यात मात्र नेमके उलटे चित्र बघायला मिळते. ११ कोटींपैकी काही कोटी जनतेला हा त्रास सहन करावा लागत असताना राज्याच्या विधिमंडळात त्यावर फार काही चर्चा होत नाही. आमदार मंडळी हे प्रश्न पोटतिडिकीने मांडताना दिसत नाहीत. सरकारकडूनही फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. विरोधी नेत्यांनी आवाज उठविला तरी त्यांची खिल्ली उडविली जाते. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर बोलावे, अशी अपेक्षा असते, पण अर्थसंकल्पावरील चर्चेत एफ.एस.आय. आणि इमारतींचा पुनर्विकास यात जास्त ‘रस’ असलेल्या विषयांवर आमदार मंडळी मते मांडतात. तेव्हा चर्चेचा दर्जा कसा असेल याचा अंदाज येतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेवर उभय सभागृहांमध्ये बरीच चर्चा झाली. तेव्हा वरिष्ठ सभागृहात ही चर्चा आधी झाली व तेव्हा पुण्यातील एका अल्पसंख्याक युवकाची करण्यात आलेली हत्या हे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले होते, पण सत्ताधारी किंवा विरोधी यापैकी कोणाही सदस्याला हा विषय मांडण्याचे सुचले नाही.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे काहीशा अनिच्छेनेच एकत्र आलेले पक्ष. सत्तेसाठी दोन्ही पक्ष एकत्र आले असले तरी त्यांच्यात काहीसे अंतर सुरुवातीपासूनच राहिले. दोन्ही एकाच विचारधारेचे पक्ष असले तरी उभयतांमध्ये श्रेष्ठत्वाची लढाई होतीच. १९९९ पासून एकत्र आलेल्या या दोन्ही पक्षांमध्ये जास्त कटुता जाणविली ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच. परस्परांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात दोन्ही काँग्रेस जनतेपासून दूर गेल्याचे चित्र तयार झाले. जनता आणि पक्षाचे नेते यांच्यात अंतर तयार झाले. जनतेची नाडी ओळखून कारभार करायचा असतो, पण जनतेची नाडी ओळखण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरले. अजित पवार यांच्या चौफेर उधळलेल्या वारूला लगाम कसा लावला यातच काँग्रेस नेत्यांनी धन्य मानले. काँग्रेसच्या योजनेत राष्ट्रवादीने तर राष्ट्रवादीला अभिप्रेत असलेल्या गोष्टींमध्ये काँग्रेसने मोडता घालायचा हे जणू समीकरणच झाले. लोकसभा निवडणुकीत व्यापारी वर्ग स्थानिक संस्था करामुळे (एल.बी.टी.) विरोधात गेल्याचे राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना आढळून आले. यामुळेच एलबीटी रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महापालिकांसाठी उत्पन्नाचे साधन महत्त्वाचे असल्याने पर्यायी व्यवस्था झाल्याशिवाय घाईघाईत निर्णय घेणे शक्यच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी किंवा कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा चेंडू महापालिकांच्या कोर्टात टोलावून राष्ट्रवादीला श्रेय जाणार नाही याची योग्य खबरदारी घेतली. मराठा आरक्षणाचा मुहूर्त लांबणीवर टाकला, तर मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला हात लावण्यात आला नाही. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाचे सात हजार कोटी माफ करून राष्ट्रवादीने शेतकरी वर्ग आपल्याबरोबर राहील यावर भर दिला. वीज भारनियमन रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीने आता पुढे रेटली आहे. काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यास विलंब लावत असल्याने जनतेच्या हिताचे निर्णय तात्काळ घ्या, असे दबावतंत्र राष्ट्रवादीने सुरू केले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आगामी विधानसभा निवडणूक एकत्र लढण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अशा वेळी दोन्ही काँग्रेसमध्ये श्रेयाची लढाई सुरू झाली आहे. निर्णय लवकर होत नसल्याने मागे सरकारच्या हाताला लकवा लागला की काय, असे मत शरद पवार यांनी मांडले होते. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल राष्ट्रवादीच नव्हे तर स्वपक्षीय आमदारांमध्येही फारसे चांगले मत नाही. स्वपक्षीय आमदार विरोधात असल्यानेच गेली सहा अधिवेशने काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलाविण्याचे टाळण्यात आले.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला नाकारले. महायुतीला निर्भेळ यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी थोडाफार फरक पडू शकतो. आपल्याला अपेक्षित असलेले निर्णय झाल्याशिवाय राष्ट्रवादी टोकाची भूमिका घेणार नाही. वेगाच्या दुनियेत (इंस्टंट) निर्णयही जलदगतीने व्हावेत, ही अपेक्षा बाळगण्यात काहीच चूक नाही. केंद्रातील काँग्रेस सरकारचे जे झाले तसेच महाराष्ट्रातही होते. निर्णय प्रक्रियेला विलंब लागतो. आर्थिक, सामाजिक अशा आघाडीवर राज्याची प्रगती फारशी समाधानकारक नाही. यूपीए-२ अधिक बदनाम झाले आणि मतदारांनी धडा शिकविला. राज्यातही आघाडीच्या तिसऱ्या सरकारबद्दल वाईट मत तयार झाले किंवा प्रतिमा खराब झाली. त्यातूनही सावरण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असला तरी वेळ निघून गेली आहे.
