दिल्लीतील घटनेनंतर नेमण्यात आलेल्या न्या. वर्मा यांच्या समितीने बलात्काऱ्यांना २० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा तसेच अन्य शिफारशी केल्या. ‘त्या’ अत्याचाऱ्यांना फाशी दिली जावी म्हणून कंठशोष करणारे या शिफारशींसंदर्भात मात्र अवाक्षरही काढत नाहीत आणि सरकारचीही याबाबत कार्यवाही करण्याची इच्छा दिसत नाही, हे दुर्दैवच..ज्या ज्या घटकांना आपल्याकडे देव मानले जाते त्या त्या घटकांची सर्वोच्च अवहेलना केली जाते. स्त्री हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आणि दिल्लीत गेल्या वर्षी १६ डिसेंबरला घडले ते त्याचे मूर्तिमंत प्रतीक. त्या रात्री एका २३ वर्षीय अभागी तरुणीच्या देहाची जी विटंबना झाली ती करणाऱ्यांचा गुन्हा शाबीत झाला असून त्यांना शुक्रवारी शिक्षा सुनावली जाईल. या चारही जणांना फाशी दिली जावी अशी मागणी होत असून जनमताचा पाठिंबाही तसाच दिसतो. जनमताने चालणे हे राजकीय व्यवस्थेसाठी आवश्यक असल्याने तेही या मागणीस पाठिंबा देताना दिसतात. परंतु एखादी मागणी वा कृती केवळ जनमताच्या आधारे योग्य की अयोग्य ठरवणे हे प्रौढ समाजाचे लक्षण मानता येणार नाही. या चार तरुणांचे कृत्य हे निखालस नृशंस होते आणि त्यासाठी त्या सर्वानाच कठोर शिक्षा व्हावयास हवी याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु त्याचबरोबर या चार तरुणांच्या हातून जे काही घडले तो स्त्री देहाविषयी आपल्या समाजात खोलवर दबून राहिलेल्या विकृत भावनेचा अतिविकृत उद्रेक होता, हे आपण मान्य करावयास हवे. लैंगिक गरजांविषयी दांभिकता, त्यातून तयार झालेला चोरटेपणा आणि त्यामुळे समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती यामुळे भारतासारख्या देशात महिला नेहमीच खोटय़ा नैतिकतेच्या बळी ठरतात. अशा वातावरणात ज्याच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह आहे त्या परमेश्वराच्या नावाने दुकानदारी करणारा एखादा बापू आपल्या भक्ताच्या कन्येच्या देहाचा घास घेतो तर दुसरा आपण रामाचे अवतार असल्याचे सांगत उपलब्ध स्त्रीला सीतामाई बनवून तिच्या आयुष्याचा वनवास करून टाकतो. वास्तविक हे सर्वच गुन्हेगार आहेत. दिल्लीत हीन कृत्य करणाऱ्यांचा गुन्हा उघडपणे दिसला. इतरांचा दिसत नाही, इतकेच. तेव्हा अशा सर्वव्यापी रोगावर दीर्घकालीन उपचाराची गरज आहे आणि तसे ते करावयाचे असतील तर मुळात मानसिकतेत बदल करण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. मनोभूमिकेतील बदलाची गरज किती आहे हे समजून घेण्यासाठी केवळ दिल्लीतील बलात्काराची आकडेवारी पाहिली तरी पुरे. वर्षांला सरासरी ६०० बलात्कार एकटय़ा दिल्लीत घडतात असे सरकारकडील उपलब्ध तपशिलावरून दिसते. ही फक्त उघड झालेल्या गुन्ह्य़ांची आकडेवारी. त्याखेरीज लपून राहिलेले वा तक्रार करण्याचे टाळले जाते असे गुन्हे पाहिले तर या आकडेवारीत वाढच होऊ शकेल. देशाच्या अन्य भागांतही कमीअधिक प्रमाणात याचेच प्रतिबिंब उमटताना दिसेल. वस्तुत: इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर जर लैंगिक गुन्हे आपल्या देशात घडत असतील तर ते करणाऱ्यांच्या मनोभूमिकेचाही अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एखादा व्यापक कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. याचे कारण असे की असा गुन्हा वा कृत्य पहिल्यांदा त्या व्यक्तीच्या मनात घडत असते. तेव्हा उपचार करावयाचे असतील तर अशा विकृत मनांवर करावयास हवेत. परंतु अशा दीर्घकालीन कार्यात सरकारला रस नसतो. परंतु तो आता घेण्याची वेळ आली आहे. वरवर पाहिल्यास देखील या मागील कारण समजू शकेल. लैंगिक अत्याचारातील आरोपींत, मग ते देशाच्या कोणत्याही भागात घडोत, काही समान धागा आढळत असेल तर असे का होते, याचा विचार पहिल्यांदा करावा लागेल. देशाच्या अनेक भागांत महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते. मूल आणि चूल या खेरीज या प्रदेशातील महिलांना कोणतेही स्वातंत्र्य वा हक्क नसतात. इतकेच काय लहानपणी वडील, भाऊ आणि नंतर पती वगळता अन्य प्रत्येक पुरुषास परपुरुष मानून वागवले जाते. या कालबाह्य़ आणि विकृत वातावरणात महिलांचे आयुष्य खुरडलेलेच राहते हे खरे असले तरी अशा वातावरणातील पुरुषही तितकेच मागास राहतात याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. परिणामी चारचौघांत सभ्यपणाने वावरणारी, आत्मविश्वासू तरुणीदेखील अशा वातावरणांतून आलेल्यांकडून उपभोग्य वस्तू मानली जाते आणि तिच्याशी वाटेल तसे वागायचा अधिकार आपल्याला आहे असे ते मानू लागतात. तेव्हा उपचारांचा मूळ हल्ला हवा तो या मानसिकतेवर. दिल्लीत जे काही घडले त्यामुळे याच मानसिकतेचे अतिविकृतीकरण पाहावयास मिळाले. त्यामुळे सारा समाजच क्षुब्ध झाला.तरीही बलात्काऱ्यांना फाशी दिली जावी या मागणीचे समर्थन करता येणार नाही. दिल्लीतील बलात्कार ही मानवी क्रौर्याची परिसीमा होती, यात शंका नाही. त्यामुळे अशा अपवादात्मक गुन्हय़ाची शिक्षाही अपवादात्मक असायला हवी, हेही मान्य. परंतु म्हणून प्रत्येक बलात्काऱ्यास फाशी दिली जावी अशी मागणी करणे योग्य होणार नाही. या मागील प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे फाशीची शिक्षा आहे, म्हणून गुन्हय़ाची तीव्रता कमी होते असे मानणे हा भाबडेपणा झाला. वाहतूक नियमभंगाचा गुन्हा फक्त दंडाच्या आकारानुसार कमीजास्त होत शकेल. बाकीचे फौजदारी स्वरू पाचे गुन्हे शिक्षेच्या तीव्रतेमुळे कमी झाल्याचे एकही उदाहरण सांगता येणार नाही. दुसरे असे की प्रत्येक बलात्काऱ्यास फाशी होऊ लागली तर गुन्हेगार यापुढे पीडित महिलेस जिवंतदेखील ठेवणार नाही. बलात्कार केल्याबद्दल आपल्याला फाशी होणारच आहे तर हिला जिवंत तरी कशाला ठेवा, असा विचार हा गुन्हा करण्यापर्यंत गेलेली व्यक्ती करणारच नाही, असे नाही. खेरीज, फाशी देणे याचा अर्थ त्या आरोपीची जगण्याच्या यातनेतून मुक्तता करणे. त्यापेक्षा इतके हीन कृत्य करणाऱ्यास उर्वरित सर्व आयुष्य खडी फोडत तुरुंगात व्यतीत करावयास लावणे ही खरी गंभीर शिक्षा असेल. त्यामुळे आपण जे कृत्य केले त्याचे ओझे अशा गुन्हेगारांना आयुष्यभर वागवावे लागेल आणि एका क्षणात मिळणाऱ्या मुक्तीपेक्षा ते अधिक त्रासदायक ठरेल. तेव्हा जनमताच्या उद्रेकामुळे सर्वच बलात्काऱ्यांना फाशी दिली जावी अशी मागणी होत असली तरी याबाबत असलेल्या सामाजिक उन्मादाच्या पलीकडे जाऊन त्याबाबत विचार करावा लागेल. असा विचार या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या न्या. जे एस वर्मा यांच्या समितीने केला आणि म्हणूनच या गुन्हय़ासाठी फाशीच्या शिक्षेची शिफारस त्यांनी केली नाही. बलात्काऱ्यास २० वर्षे वा उर्वरित आयुष्यभर सक्तमजुरीची शिक्षा दिली जावी, असे न्या. वर्मा यांनीदेखील सुचवले आहे. त्याचबरोबर केवळ बलात्कारच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारींना काय शिक्षा असावी, याचाही विचार या समितीने केला आहे. विनयभंग, छेडछाड, कार्यालयांतील लैंगिक शोषण आदी गुन्हय़ांनाही गंभीर शिक्षा व्हायला हवी असे आयोगाने सुचवले आहे. इतकेच काय, बलात्काराच्या व्याख्येत विवाहितांना आणण्याची शिफारस आयोगाने केली असून इच्छेविरोधात नवऱ्याने जरी जबरदस्ती केली तरी त्यास बलात्कार म्हणूनच गणले जावे आणि त्याप्रमाणेच शिक्षा दिली जावी, अशी न्या. वर्मा यांची शिफारस आहे. याच्या जोडीला न्या. वर्मा आयोगाने पोलीस पद्धतीतही सुधारणा सुचवल्या असून त्यामुळे विद्यमान पद्धतीत पीडित महिलेस जी मानहानी सहन करावी लागते ती दूर होऊ शकेल. परंतु आपल्या वर्तनातील सामाजिक विरोधाभास हा की दिल्लीतील अत्याचाऱ्यांना फाशी दिली जावी म्हणून कंठरव करणारे सर्व न्या. वर्मा यांच्या शिफारशींसंदर्भात अवाक्षरही काढण्यास तयार नाहीत. हा अहवाल सादर होऊन महिने उलटले असले तरी त्यावर काहीही कार्यवाही करण्याची इच्छा सरकारने देखील दाखवलेली नाही. यावरून अशा विषयात आपण किती गंभीर आहोत, ते समजू शकेल. काही अघटित घडले की छात्या पिटायच्या आणि तो उन्माद ओसरला की सारे कसे शांत शांत. दिल्ली वा मुंबईत जे काही घडले ती या सामाजिक शांततेची शिक्षा आहे.
