‘तेलाचे त्रांगडे’ हा अग्रलेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. आपल्या देशाची तेलाची गरज खूप मोठी आहे. ती आयातीवर अवलंबून आहे व सांप्रत काळात नेमकी ही आयात भारत सरकारच्या उत्पन्नाचा एक मार्गदेखील बनली आहे. तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकरणापेक्षा तेलावर लावलेले कर आमच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक आघात करत आहेत. मोदी सरकारच्या काळात सुमारे १७ लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न या तेलाने केंद्र सरकारला मिळवून दिले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किमती कमी असताना मोदी सरकारने तेलावरील कर वाढवून तो लाभ जनतेला मिळू दिला नाही. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाचे दर वाढलेले असताना निवडणुकीमुळे गेल्या चार महिन्यांपासून तेलाचे दर वाढविले नाहीत. अशी निवडणूककेंद्रित अर्थव्यवस्था कधीही गतिशील असू शकत नाही. ही धोरणविसंगती अर्थव्यवस्थेसाठी मारक आहे. महागाई, अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती यामध्ये इंधन दराचा वाटा खूप मोठा आहे. कोविडकाळात ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी देशांतर्गत मागणी वाढणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी महागाई कमी होणे ही पूर्वअट आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे व निवडणुका संपल्यावर तेलाचे दर वाढायला सुरुवात होईल. पण केंद्र सरकारने तेलावरील कर कमी करून महागाई आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे आवश्यक आहे. - हेमंत सदानंद पाटील, नाळे, नालासोपारा (प.) युद्धाचे खरे आव्हान भारतीय नागरिकांनाच! ‘तेलाचे त्रांगडे!’ हा अग्रलेख वाचला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तेलाचे दर वाढणे अपरिहार्य असले तरी युद्धजन्य परिस्थिती नसतानासुद्धा करोनाकाळात आपल्या देशातील इंधनाचे दर हे युद्धजन्य पातळीवर होते. त्यामुळे केवळ रशिया-युक्रेन संघर्षांने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे भाव वाढले तर भारत सरकारसाठी ती एक पर्वणीच ठरेल! त्यामुळे युद्ध हे केवळ एक नैमित्तिक कारण आहे! कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय जनतेला इंधनापासून दिलासा द्यायचाच नाही असे जणू या सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे या युद्धाचे खरे आर्थिक आव्हान भारतीय अर्थव्यवस्थेपेक्षा भारतीय नागरिकांसमोर आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिपिंप दर १४० डॉलर्सच्या वर जाऊनही त्या वेळी नागरिकांना इंधन ८० रुपये प्रति लिटर मिळत होते. पण ही सामाजिक बांधीलकी मोदी सरकारकडे नाहीच. प्रतिकूल परिस्थितीचे भांडवल करून हे सरकार नागरिकांना अक्षरश: नाडते आहे. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थती असो किंवा सामान्य परिस्थिती नागरिकांना सदैव ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’च असतो. त्यातून सुटका नाही!! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण न्यायदान होते आहे हे दिसणेदेखील गरजेचे ‘प्रभावी व्यक्तींच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी ही न्यायव्यवस्था आहे का?’ ही बातमी (२३ फेब्रुवारी) वाचली. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक सामान्यजनांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढता लढता संपूर्ण आयुष्य खर्च करावे लागते. एका पिढीने सुरू केलेल्या न्यायालयीन लढय़ाचा निकाल येता येता ती पिढी संपुष्टात येऊन पुढची पिढी येते. न्यायालयीन प्रक्रिया ही किचकट आणि वेळखाऊ आहे यात दुमत नाही. असे असतानाही सर्वसामान्यांना अंतिम दिलासा मिळण्याची हमी ही केवळ न्यायपालिका आहे हेदेखील नाकारता येत नाही. सगळे पर्याय संपल्यानंतर केवळ न्यायपालिकेतच आपल्याला न्याय मिळू शकतो हा विश्वास लोकांमध्ये रुजण्यास आणि दृढ होण्यास अनेक न्यायाधीशांनी अथक परिश्रम केले आहेत. हा विश्वास कायम राखण्याचे आव्हान हे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे. न्यायपालिका ही एक व्यवस्था आहे ती केवळ न्यायाधीशाच्या मताने अथवा विचाराने चालत नसते. येथील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या दिरंगाई किंवा अनुचित प्रकारांचा फटका हा सर्वसामान्य माणसाला बसत असतो. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडलेल्या अनेक शासकीय कार्यालयांप्रमाणे येथेदेखील सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागतो. कार्यालयीन अटींची पूर्तता न करता वा त्यांना बगल देऊन एखाद्या व्यक्तीला प्राथमिकता देणे हे चुकीचे आहे. उच्च न्यायालयाने घेतलेली दखल ही ‘न्यायदान हे केवळ होऊन चालणार नाही तर ते केले जात आहे हे दिसणेदेखील गरजेचे आहे’ याची आठवण करून देणारी आहे. - अ‍ॅड. अनुज गायकर (मुंबई उच्च न्यायालय) न्यायाची प्रतिष्ठा राखली गेली हे कौतुकास्पद धनदांडग्या आणि प्रभावशाली व्यक्ती न्यायव्यवस्थेत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांबरोबर संधान साधून करीत असलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल संताप व्यक्त करत ‘प्रभावी व्यक्तीच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी ही न्यायव्यवस्था आहे का?’ अशी खोचक टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि जामदार यांच्या खंडपीठाने केल्याचे वाचून समाधान झाले. न्यायव्यवस्था आणि न्यायप्रक्रिया या सर्व अशिलांना समान असल्याचा विश्वास या दोन न्यायमूर्तीनी देऊन न्यायाची प्रतिष्ठा राखली हे कौतुकास्पद आहे. - अरिवद बेलवलकर, अंधेरी आमचा मेधाताईंवरच विश्वास आहे.. ‘तुम्हीसुधा?’ या अन्वयार्थमध्ये (२४ फेब्रुवारी) मांडलेले विचार योग्य असले तरी एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून मी मेधाताईंवरच विश्वास ठेवणार. कारण इतर राजकारणी जसे खोटे बोलतात तसे त्यांचे नाही. अन्वयार्थमध्ये उल्लेख केला आहे तशा प्रकारचे कशावरही विश्वास ठेवणारे अंधभक्त आम्ही नाही. आमचा मेधाताईंसारख्यांवर विश्वास आहे. आजच्या या खोटय़ा जगात त्यांच्यासारख्या व्यक्ती आहेत, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पण विक्रम गोखले व मेधाताई यांना एकाच पातळींवर आणणे आवडले नाही. - रंजन र. इं. जोशी, ठाणे केवळ भरपाई देऊ नका..जबाबदारी घ्या माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या तपशिलातून एक वास्तव प्रकर्षांने जाणवते की या तीन वर्षांत वाघ, बिबटय़ा आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात २११ नागरिकांचा जीव जाणे हा माणूस आणि हिंस्र प्राणी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत जाण्याची धोक्याची घंटा आहे! वन्यप्राण्यांच्या अधिवासावर माणसाचे अतिक्रमण झपाटय़ाने वाढत आहे. हिंस्र प्राण्यांच्या उपजीविकेची व्यवस्था जंगलातच असेल तर ते मानवी वस्तीत फिरकणार नाहीत. त्यासाठी योजना आखून अमलात आणाव्यात. केवळ भरपाई देण्यातच धन्यता मानू नये! - हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई रोड घसघशीत नफ्याची शक्यता कमीच ‘‘कुणाच्या ‘योगक्षेमा’ साठी?’’ या संजीव चांदोरकर (२४ फेब्रुवारी) यांच्या लेखातील सर्व मुद्दे प्रासंगिक आणि व्यवहार्य आहेत. प्रारंभिक समभाग विक्री मागील कारणाचे विवेचन रास्त आहे, पण विक्रीला काढलेल्या समभागांची टक्केवारी बघता, अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढणे हेच मुख्य कारण वाटण्यास जागा आहे. प्रस्तुत समभाग विक्रीची पुढील वाटचाल काय असू शकेल याचा आढावा किरकोळ गुंतवणूक करणाऱ्यांना उपयोगी पडेल. एलआयसीचे फक्त पाच टक्के समभाग विक्रीस काढले जातील असा अंदाज आहे, अर्थातच ही संस्था सरकारच्या नियंत्रणाखालीच राहणार हे स्पष्ट आहे. खरे तर पॉलिसीधारकांसाठी ही जमेची बाजू आहे. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक जिच्यात सरकारचा टक्का ५७ च्या आसपास आहे, ती अजून सरकारी नियंत्रणाखालीच आहे आणि खातेधारकांसाठी ते फारच आश्वासक आहे. पण किरकोळ गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांची लवकर आणि लक्षणीय समभाग मूल्यवृद्धीची अपेक्षा कितपत फलद्रूप होईल ही प्रासंगिक बाजू आहे. एलआयसीच्या कार्यपद्धतीत काही बदल होऊन समभाग विकत घेणाऱ्यांना पुढे घसघशीत नफा होईल ही शक्यता कमी आहे. गेल्या काही वर्षांत दोन सरकारी विमा कंपन्यांचे प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या वेळेस असलेले भाव व आताचे भाव यातील तफावत बघता हे सहजच लक्षात येईल. त्यातील एका कंपनीच्या समभागांची आताची किंमत जारी किमतीहून ८५ टक्के घसरली आहे. कारण बाजारातील समभागांची किंमत फक्त कंपनीच्या दर्शनी आकडय़ांवर आधारित नसून तिच्या वाटचालीवर आधारित असते. याचे तीन मुख्य भाग असतात, बाजारात असलेले वर्चस्व व प्रतिस्पर्धा, खर्चावरील नियंत्रण आणि मॅनेजमेंटची लवचीक व शीघ्र निर्णय घेण्याची क्षमता. ज्या व्यवसायांच्या प्रबंधकांवर वर सरकारी निर्णय प्रक्रियेचे ओझे सतत असते, त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेला मर्यादा असते. उदा. एअर इंडिया. विमा क्षेत्रातील वर्चस्वापलीकडे जाऊन, एलआयसीकडे असलेल्या निधीच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा ही समभागांच्या मूल्यवृद्धीस मदत करेल अशी एक समजूत आहे. तरी या घटकावरील मर्यादा लक्षात घेणे जरूरी आहेत. कारण एलआयसीच्या गुंतवणुकीवर सरकारी धोरणाचा आणि निर्देशांचा भार असतो. कुठल्याही सरकारी कंपनीच्या निर्गुतवणूक प्रक्रियेत न विकले गेलेले समभाग एलआयसीला ठरलेल्या किमतीत उचलायला लागतात. वर उल्लेखलेल्या दोन सरकारी विमा कंपन्यांचे उदाहरण ताजे आहे. एकूण असे की या निधीच्या जास्तीत जास्त फायदेशीर गुंतवणुकीवर असलेल्या मर्यादा कमी होण्याची शक्यता वाटत नाही. खासगी कंपन्या सद्गुणांचे पुतळे असतात असे नाही. पण त्यांच्या समभागधारकांना मूल्यवृद्धीचा लाभ मिळण्याची शक्यता का जास्त असते व ती कारणे एलआयसीला लागू पडतात का हे पडताळून बघणे आवश्यक आहे. खाजगी कंपन्यांत समभाग मूल्यवृद्धीसाठी करायला पाहिजे ते सर्व करण्याची व्यवस्थापनाला मुभा असते. एलआयसीच्या प्रबंधकांना हे स्वातंत्र्य असण्याची शक्यता नाही आणि ही पॉलिसीधारकांसाठी एक आश्वासक बाब आहे. किरकोळ गुंतवणूक करणाऱ्यांनी लक्षणीय मूल्यवृद्धी लवकर मिळेल या अपेक्षेचा फेरविचार करावा एवढेच. - श्रीरंग सामंत, मुंबई loksatta@expressindia.com
