‘दूध विक्री दरात दोन रुपयांनी वाढ’ हे वृत्त ( लोकसत्ता- १७ मार्च ) वाचले. ही वाढ वरकरणी नगण्य वाटत असली तरी दुधाचा दैनंदिन खर्च आणि नाशिवंत प्रकृती बघता सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला तिची झळ बसणार आहे. तसेच या दरवाढीमागे दुधाच्या खरेदीत प्रतिलिटर तीन रुपये वाढ केली असल्याचे कारण सहकारी आणि खासगी दूध संघाने दिले असले तरी दूध उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी ही वाढ ‘भरवशाच्या म्हशीला टोणगा’, या सदरात मोडणारी आहे. ‘अमूल’ने दूध दरात लिटरमागे दोन रुपयांची वाढ केली आहेच. पण मागील दोन वर्षांचा विचार करता ‘अमूल’च्या किमती वार्षिक चार टक्के दराने वाढल्या असल्याचे दिसते. गुजरातमधील आणंदमध्ये सहकारी दुग्धोत्पादन प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवणारे भारतातील धवल क्रांतीचे पितामह आणि ‘अमूल’ब्रॅण्डची जगभर ओळख निर्माण करणारे दिवंगत डॉ. वर्गीस कुरियन म्हणत की, ‘दूध विकत घेऊन पिणे हे सगळय़ांना परवडले पाहिजे. सगळय़ांना परवडेल या दरात चांगल्या दर्जाचे दूध मिळाले पाहिजे.’ पण वास्तव काय आहे ? महाराष्ट्रात दर माणशी दर दिवशी दुधाचे आहारातील प्रमाण अवघे २२२ ग्रॅम आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण सरासरी ३१५ ग्रॅम आहे. तर पंजाब राज्यात हेच प्रमाण ९०० ग्रॅम (१ लिटर) आहे. महाराष्ट्रातील एकूण दूध उत्पादनापैकी ६० टक्के दूध मुंबई - पुण्यात विकले जाते तर ४० टक्के दूध उर्वरित राज्यात! दरवर्षी साधारण पाच टक्के इतकी वाढ दूध उत्पादनात होते. मात्र आहारातील दुधाचे प्रमाण काही वाढत नाही. दिवसेंदिवस ग्राहकांसाठी महाग होणारे दूध हे त्यामागील एक कारण असू शकते. दिवसेंदिवस महाग होत असलेल्या दूध दरामागे खरेदीदरात वाढ, असा एक गोड (गैर) समज असून तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकरी आंदोलन करतो त्यामुळे तो नजरेस येतो. या व्यवसाय साखळीतील इतर घटक आंदोलन करत नाहीत; कारण त्यांना त्यांचा नफा न मागता दर वाढवून मिळत असतो. मात्र शेतकऱ्यांचा दूध उत्पादनावर खर्च दिवसेंदिवस वाढतो आहे. एक लिटर दूध मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला दुभत्या जनावरांच्या दोन टक्के ( पाचशे किलो वजनाची गाय असेल तर दहा किलो) आणि ती देत असलेल्या दुधाच्या एकतृतीयांश (तीन किलो) इतके खाद्य नियमितपणे द्यावे लागते. रोज दहा लिटर दूध देणाऱ्या एकटय़ा जनावरांच्या केवळ खाद्यावर शेतकऱ्याला रोज २७५ - ३०० रुपये खर्च येतो. शारीरिक कष्ट वेगळेच. शेतकऱ्यांकडून कमी दराने संकलित केलेले दूध ते ग्राहकांना दोन ते अडीच पट जास्त किमतीत विकले जाते. कोणत्याही परिस्थितीत मधल्या साखळीतील विक्री घटक आपले नफ्याचे प्रमाण कमी करीत नाहीत. या नफेखोर घटकांनी जर आपल्या दूध विक्री नफ्यातील प्रमाण ५५ - ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले तर शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या ८० टक्के दर मिळू शकतील. हे शक्य झाले तर आणि तरच ग्राहकांना दूध स्वस्तात उपलब्ध होईल आणि पर्यायाने मागणी वाढून या व्यवसायाची व्याप्ती वाढेल. एक लाख लिटर दुधामागे सहा हजार कुटुंबांना रोजगार मिळतो. म्हणजेच ग्रामीण भागात रोजगारासाठी दूध उत्पादन क्षेत्र खूप महत्त्वाचे आहे. तरीही दुधापासून गरीब वंचितच राहातात, हे वास्तव आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ‘दंड’कारण्यामागे नियामकांचा ‘लेपळे’पणा ‘सहकारी बँकांसाठी ‘दंड’कारण्य’ हा लेख वाचला (१६ मार्च). या संदर्भात लोकसत्तामधील ‘लेपळे नियामक’ (१७ फेब्रुवारी) हा अग्रलेख आठवला. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पक्षपाती धोरण अधोरेखित करण्यात आले होते. लहान खासगी अथवा सहकारी बँकांमध्ये काही अनियमितता आढळली की रिझव्‍‌र्ह बँक दंडुका आपटणार पण केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील सरकारी बँकांचे काही प्रकरण दिसलेच तर गुमान मान खाली घालणार ! वास्तविक बँक चालविणे हे काही आपल्या आयुर्विमा महामंडळाचे काम नाही पण तरीही नुकसानीतील ‘आयडीबीआय’ बँक सरकारने आयुर्विमा महामंडळाच्या गळय़ात मारली पण नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची ही अवस्था झाली कारण सरकारी हस्तक्षेपाला कंटाळून डॉ. रघुराम राजन, डॉ. ऊर्जित पटेल, डॉ. विरल आचार्य अशी दिग्गज अर्थतज्ज्ञ मंडळी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद /डेप्युटी गव्हर्नरपद सोडून गेली आणि आता सरकारी नोकरशहा शक्तिकांत दास हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत, त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्ततेविषयीची शंका अधिकच गंभीर झाली असून ती अर्थमंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर नाचल्यास यापुढे नवलही वाटणार नाही. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे ‘होरपळ’ टाळण्याचे उपाय आहेत, पण.. ‘होरपळ आणि हिरवाई’ हे संपादकीय वाचताना, त्यातील प्रश्न पटत असूनदेखील, नवे प्रश्न पडत राहिले : भव्य असे आठ-आठ पदरी रस्ते हवे तर ‘डोंगर’ गायब होणारच ना? उंचच उंच इमारती हव्या तर त्यासाठी पर्यावरण धोक्यात येणारच ना? समुद्रालगतची बांधकामबंदी ५० मीटरवर आणून सरकारने कोणते पर्यावरण धोरण पाळले आहे? थोडक्यात, वातावरणात होणाऱ्या बदलाला केवळ सामान्य माणूस कारणीभूत नसून एकंदर भौतिक प्रगतीचा सोस कारणीभूत आहे.वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जा आणि विजेरी वाहने हे उपाय आहेत. सौर ऊर्जा संच बसवून घेणाऱ्यांना सबसिडी देऊन प्रोत्साहन दिले तर ग्रामीण भागातील घराघरांत सौर वीज मिळेल. शिवाय येणाऱ्या काळात ई-बाइकलाही प्रोत्साहन देऊन, घरच्या सौर ऊर्जेचा वापर ई-बाइकसाठी झाल्यास वातावरणाचा ऱ्हास कमी होण्यास मदत होईल. यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी सबसिडीसाठी पैसा कुठून आणायचा, हा प्रश्न सरकारदरबारी नक्की उपस्थित होईल. यासाठी आमदार-खासदारांचा पाच-पाच कोटी रुपयांचा दरवर्षीचा निधी काही प्रमाणात जर अनुदान रूपात वापरता आला तर बरीच मदत होईल. - जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा) लससक्ती नाही, आता मुखपट्टीही नको ‘लससक्तीच्या नव्या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ मार्च) वाचले. या बाबतीत केंद्र सरकारने आधीच, ‘लस घेणे ऐच्छिक आहे,’ असे सांगून हात वर केले आहेत. त्यामुळे ज्या कोणाला लस घ्यायची असेल, त्या लोकांनी लस घेतल्यावर त्यांच्या शरीरावर काही विपरीत परिणाम झाला तर त्याला केंद्र सरकार जबाबदार नसेल, असेही सूचित करून आपली बाजू सुरक्षित केली आहे. अर्थात त्यांचे बरोबरच आहे. याला कारण एक, दोन नव्हे तर लशीच्या तब्बल तीन मात्रा घेऊनदेखील, काही जणांना करोनाची लागण झाल्याची उदाहरणे आहेत. राज्य सरकारने मात्र, जनतेला सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून, करोना लशीची मात्रा घ्यावीच अशी सक्ती केली आहे. तसेच मध्यंतरी लशीच्या दोन मात्रा घेतल्याशिवाय मॉलमध्ये, रेल्वे प्रवासाला राज्य सरकारने बंदी केली होती. त्यामुळे साहजिकच होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, न्यायालयात जावे लागणे हे दुर्दैवी आहे. जनतेने हल्लाबोल केल्यानंतर, रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांना दोन लसमात्रांच्या अटीची अंमलबजावणी शिथिल करण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांपासून करोनाचे प्रमाण फार खाली आल्याचे लक्षात घेऊन आता सर्व संबंधितांनी विचार-विनिमय करून मास्कची सक्तीदेखील काढून टाकावयास हवी. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) लहान मुलांना ‘कॉर्बेवॅक्स’च का? केंद्र सरकारने १२ व १४ वर्षांच्या मुलांच्या लसीकरणाचे निर्देश दिले असले तरी, ‘कोविन अ‍ॅप’च्या तांत्रिक बिघाडाने मुलांच्या लसीकरणाला पहिल्या दिवशी तरी अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यात सध्या सर्वत्र मुलांच्या परीक्षा चालू आहेतच व त्यात तापमान ४० डिग्री अंश सेल्सिअस आहे. मग अशा परिस्थितीत मुले लसीकरणाला कशी काय येणार? लसीकरणांतर संभाव्य येणारा ताप किंवा त्यासदृश लक्षणे याचा विचार सरकारने करावयास नको का? हे प्रश्न आहेतच, पण खरा प्रश्न असा की, १५ ते १८ वयोगटातील मुलांना कोव्हॅक्सिन ही लस देण्यात आली होती, पण आता १२ ते १४ वर्षे वयाच्या मुलांना कॉर्बेवॅक्स ही लस का देण्यात येत आहे? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड विद्वेषाचे राजकारणच तर जिंकल्याचे दिसले! भाजपचे प्रवक्ते व महाराष्ट्र उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांचा, ‘विद्वेषाचे राजकारण नाकारणारा जनादेश’ असे पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाचे वर्णन करणारा लेख (पहिली बाजू, १५ मार्च) वाचला. परंतु १९८९ पासून धर्मद्वेषाचे राजकारण भाजप आणि रा. स्व. संघ उघडपणे करत आलेले आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकांतही भाजपच्या ‘स्टार प्रचारक’ नेत्यांची भाषणे विखारी द्वेष निर्माण करणारी होती. योगी आदित्यनाथ यांनी निवडणूक ८० टक्के आणि २० टक्के यांच्यामधील आहे, अब्बाजान, रोषणाई, अशी विखारी भाषा विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरली. प्रचारप्रमुख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बॉम्बस्फोटातील सायकलचा आणि समाजवादी पक्षाचा काय संबंध आहे, लाल टोपी, लाल टोपीमधील दिमाग इत्यादी शब्दप्रयोग सातत्याने केले. तसेच भाजपच्या आणि केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने दिवस-रात्र आणि २४ तास अनेक वृत्तवाहिन्यांमधून ‘गोदी मीडिया’चा विखारी आणि द्वेषाचा प्रचार हा सुरू होता, त्यामुळे निवडणुकांचा प्रचार फक्त सभांमधून नाही तर तो वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ई-मेलमधून सुरू होता आणि त्याला सरकारचे आणि भाजपचे बळ होते हे उघड सत्य आहे. निवडणुकांमध्ये भाजप आणि त्यांचे प्रचारप्रमुख यांनी निवडणूक प्रचारात कधीही रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, विकास, महागाई बकालपणा ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील नागरिकांचे प्रश्न, यूपीमधील मोकाट गुरांचा प्रश्न, या मुद्दय़ांवर कोणतेही भाष्य केले नाही. त्यामुळे सदरचा लेख हा अप्रामाणिकपणाचा उत्तम नमुना आहे, असे मला वाटते. - अ‍ॅड. विशाल जाधव, पुणे loksatta@expressindia.com
