‘इंधन किमती : कोणाचा वाटा किती?’ हा माधव भांडारी (‘पहिली बाजू’- ३ ऑगस्ट ) यांचा लेख वाचल्यावर येनकेन प्रकारेण दरवाढीच्या समर्थनार्थ करावी लागणारी अगतिकताच दिसून येते. लेखक मनमोहन सिंग यांच्या काळात निर्गमित केलेल्या ‘तेल रोख्यां’(ऑइल बॉण्ड)मुळे दरवाढीचे समर्थन करतात. पण असे तेल रोखे प्रत्येक सरकारने (अटलबिहारी सरकारनेसुद्धा!) निर्गमित केले होते आणि निश्चित कालावधीनुसार त्यांची परतफेडही होत असते. सध्याच्या मोदी सरकारने अडचणीत आलेल्या बँकांकरिता वेळोवेळी जे अर्थसाहाय्य केले आहे तेसुद्धा एका प्रकारे बॅंकिंग बॉण्डच आहेत. तेव्हा उद्या त्याची परतफेड करायची झाल्यास तेव्हाच्या सरकारने मोदी सरकारला याकरिता जबाबदार धरावे का? लेखकाचे हे विधान की, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हा अबकारी कर वापरावा लागतो आहे. ही एक प्रकारे कबुलीच आहे, की देशाची अर्थव्यवस्था इतकी खालावली आहे की सरकारला उत्पन्नासाठी इंधनावरील अबकारी करावर विसंबून राहावे लागते आहे. लेखकाने दरवाढीच्या समर्थनात मनमोहन सिंग आणि मोदींच्या काळात झालेल्या दरवाढीची आकडेमोड करताना यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलांच्या किमतींचा तौलनिक अभ्यास सोयीस्करपणे बाजूला ठेवला आहे. एकीकडे ते प्रगत देशांतील इंधन किमतींचा आपल्या मुद्दय़ाच्या समर्थनासाठी उपयोग करतात, पण त्याचवेळी या देशांच्या व आपल्या दरडोई उत्पन्नांत असलेली तफावत हेतुत: विसरतात. इंधन किमती कमी करण्यासाठी राज्याला इंधन करात कपात करण्याचे सुचवतात. आज देशातील अधिकांश राज्यांत भाजप वा भाजप समर्थित सरकारे आहेत. या राज्यांनी जर हा प्रयोग केला तर अन्य राज्यांनाही अनिच्छेने का असेना, हा कित्ता गिरवावा लागेल. पण हे शक्य नाही हे त्यांनाही माहीत आहे. कारण जीएसटीपश्चात राज्यांकडे महसुली आणि इंधन कराव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे कोणतेच दुसरे साधन नाही. विरोधी बाकांवर असताना ज्या गोष्टींचा जनहिताच्या नावाखाली विरोध करायचा, त्याच गोष्टी आपण सत्तेत आल्यावर राबवायचे आणि त्याचे लटके समर्थन करायचे, हे भारतीय लोकशाहीचे खास वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व भाजपशासित राज्यांबद्दल मूग गिळून गप्प! ‘इंधन किमती : कोणाचा वाटा किती?’ हा केंद्र सरकारची बाजू मांडणारा माधव भांडारी यांचा लेख वाचला आणि इंधन दरवाढीसंदर्भातील भाजपची विरोधी पक्षात असतानाची आंदोलने आठवली. तेव्हा गॅस, पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ होत असताना सातत्याने आंदोलने करणारे भाजप नेते आज मूग गिळून गप्प बसले आहेत. इंधन दरवाढ व त्याच्या परिणामी सर्वच क्षेत्रांत होणारी महागाई यामुळे सर्वसामान्य माणूस त्रस्त झालेला असताना त्याला इंधन दरकपात करून दिलासा देण्याची गरज असताना आकडय़ांचा खेळ मांडून इंधन दरवाढीचे खापर राज्य सरकारांवर फोडण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजप नेत्यांनी सध्या चालवला आहे. राज्य सरकारांना इंधनाचा कर कमी करण्याचा सल्ला देणारे भाजप नेते केंद्राच्या कराचे समर्थन करताना ‘कररूपाने मिळणारा पैसा विकासकामांसाठी वापरला गेला’ असे परस्परविरोधी विधान करतात. त्याचवेळी भाजप सत्तेत असलेल्या राज्यांतही इंधनाचे दर चढेच आहेत हे ते सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षित करतात. त्यामुळे इंधन दरवाढीसंदर्भात केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलावीत यासाठीच खरे तर भाजप नेत्यांनी जनतेच्या वतीने दबाव टाकायला हवा. अन्यथा केंद्र सरकारविरोधात जनतेत असंतोष अटळ आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी. पेट्रोल दरवाढ ही भाजपची पळवाट ‘इंधन किमती : कोणाचा किती वाटा?’ हा माधव भांडारी यांचा लेख वाचला . सबसिडी टप्प्याटप्प्याने कमी करणे हे धोरण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे होते व तेल दरवाढ अपरिहार्य आहे, ही सत्य परिस्थिती असेल. पण ‘पेट्रोल के दाम कम हुए की नहीं?’, ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ या घोषणा २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनीच दिल्या होत्या ना? आज जर काँग्रेस सत्तेवर असती तर या वास्तवात फरक पडला असता का? तर- नाही. कारण ही दरवाढ होणारच होती. पण जनतेला भुलभुलैया दाखवून भाजपने सत्ता काबीज केली आणि आता मात्र काँग्रेसने बॉण्ड विकले किंवा मनमोहन सिंग सरकारने पेट्रोलच्या किमती ठरवण्याचे अधिकार कंपन्यांकडे कसे दिले, हे जनतेच्या मनावर ठसवून आम्हीच कसे बरोबर, हे दाखवण्याचा हा केविलवाणा प्रकार आहे. - सुनील समडोलीकर , कोल्हापूर. कर्तव्यातील कसुरामुळेच टाळेबंदी ‘टाळेबंदीचे लाभार्थी!’ हा (दोन भागांतील) अग्रलेख वाचून सरकारची करोनाच्या काळातली भूमिका किती चुकीची होती हे लक्षात येते. तसेही सरकार व राजकारणी नेहमी आपल्या सोयीचे निर्णय फक्त घेत असतात. त्यास करोनाकाळ अपवाद असायचे कारण नाही. केंद्र सरकारने या काळात अनेक ठिकाणी निवडणुकीला परवानगी दिली. महाराष्ट्रात पंढरपूरचे आमदार भारत भालके हे करोनाने गेले. पण त्याच मतदारसंघात ऐन करोना भरात असताना पोटनिवडणूक लावली गेली. आणि दुसरीकडे व्यापारी, असंघटित कामगार, सर्वसामान्य माणसांवर मात्र कडक निर्बंध लादले गेले. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई झाली. आजही अनेक ठिकाणी निर्बंध कायम आहेत. तेव्हा सरकारने आपल्या कर्तव्यात कसूर होत आहे हे झाकण्यासाठी टाळेबंदीचे निर्बंध जनतेवर अकारण लादू नयेत. - बालाजी पवार, नांदेड धोरणकर्त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह! ‘टाळेबंदीचे लाभार्थी!’ या संपादकीयाचे दोन्ही भाग वाचले. समाजातील विविध वर्गामधील लोकांच्या भूमिकांवरदेखील त्यात प्रकाश टाकला आहे. त्यामुळे करोनासंदर्भात खरोखरच ज्यांनी धोरणे आखायची आणि अंमलबजावणी करायची त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलच शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. ज्या खाजगी क्षेत्रातील नोकरदार, छोटे-मोठे उद्योजक, दुकानदार, व्यावसायिक यासारख्यांना करोना संकटाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. याच वर्गातील अनेक जण आत्महत्या करत आहेत. आर्थिक कोंडीमुळे करोनाकाळात किती आत्महत्या झाल्या याची आकडेवारी नक्कीच चिंताजनक आहे. मात्र, आता करोनाची तिसरी लाट येणार, असा अति बाऊ करून आपल्या अपयशावर पांघरूण घातले जात असावे अशी आज जनतेची भावना होऊ लागली आहे. निर्णय घेताना धोरणलकवा वारंवार दिसून येत आहे. मुंबईतील लोकल प्रवासाच्या परवानगीबाबत तर अक्षम्य गोंधळ घातला जात आहे. एकीकडे सामान्य जनतेला करोनाचे भय दाखवून विनाकामधंदा घरात बसवून ठेवायचे आणि त्याच वेळी पक्षीय भूमिका विसरून ‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे साधू हित आपुले’ हे नित्यनेमाने सुरूच आहे. सामान्य जनतेला रोजचे जगणे मुश्किल झालेले असताना हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशा वर्गाची संपत्ती मात्र वायुवेगाने वाढते आहे, याचे इंगित काय असावे? - अनंत बोरसे, शहापूर (जिल्हा- ठाणे) पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारची भूमिका योग्यच! ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरामधील पी. चिदंबरम यांचा ‘संबंध केवळ सरकारशीच!’ हा लेख वाचला. चिदंबरम स्वत: केंद्रात गृहमंत्रीसुद्धा राहिलेले आहेत. जिथे देशाच्या सुरक्षिततेचा, दहशतवादाचा, अतिरेकी कारवायांचा प्रश्न असतो, तिथे संपूर्ण सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उदारमतवादी लोकशाही वगैरे गोष्टी आदर्श म्हणून कितीही आकर्षक वाटल्या, तरी त्या प्रत्यक्षात आणणे बऱ्याच वेळा व्यावहारिक नसते, हे त्यांना निश्चितच माहीत असणार. जेव्हा पेगॅसससारख्या सॉफ्टवेअरने मोबाइल्सवर पाळत ठेवली जाते तेव्हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुळात अशी पाळत ठेवली जातेय, ही गोष्ट गुप्त ठेवणे हाच असतो. अशा परिस्थितीत हे सॉफ्टवेअर सरकार किंवा सरकारी यंत्रणांनी एनएसओकडून खरेदी केले का, केले असल्यास कधी केले, पाळत कोणावर ठेवली, वगैरे प्रश्नांची उत्तरे देणे कसे शक्य आहे? या प्रश्नांची सरळ उत्तरे दिल्यास गुप्तता कुठे राहिली? ज्या व्यक्ती देशाच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव संशयाच्या परिघात आहेत, त्या अशाने सावध होणार नाहीत का ? हे प्रश्न ‘सॉक्रेटिसला प्रमाण मानणारे, तर्काधिष्ठित’ असल्याचे चिदंबरम म्हणतात. ङल्ल६ ३ँ८२ी’ऋ हे सॉक्रेटिसचे आवडते ब्रीदवाक्य! त्यामुळे ज्या राजकीय नेते, विरोधी पक्षनेते, मंत्री, न्यायाधीश, सनदी अधिकारी, विद्यार्थी, नागरी हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार व उद्योजक यांना आपण निर्दोष (धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ) असून आपल्यावर विनाकारण पाळत ठेवली गेली असे वाटत असेल, तशी शंका असेल, त्यांनी खरे तर सॉक्रेटिसच्या थाटात आपले फोन न्यायवैद्यकीय तपासणीसाठी योग्य त्या यंत्रणांकडे आपणहून जमा करावेत! कर नाही, त्याला डर कशाला? ज्या दोन मंत्र्यांची नावे पाळत ठेवली गेलेले म्हणून आली आहेत, त्यांचे फोन अशा यंत्रणांकडे जमा करण्याच्या सूचना चिदंबरम सरकारला करतात, तेव्हा तीच सूचना सर्वसंबंधिताना लागू होणे ‘तर्काधिष्ठित’ होय. पहिल्या प्रश्नाचे (भारत सरकार किंवा एखादी सरकारी यंत्रणा एनएसओ समूहाचे ग्राहक आहेत का?) उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असे न देता, ‘सांगता येत नाही’ असे देणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या कारणासाठी निश्चितच योग्य असू शकते. समजा, अद्ययावत तंत्रज्ञानात पेगॅसससारख्या सॉफ्टवेअरवर काही ‘इलाज’ किंवा ‘उपाय’ (ज्यामुळे पेगॅसस सॉफ्टवेअरने पाळत ठेवली जाऊ शकणार नाही असे उपकरण किंवा सॉफ्टवेअर) असेल तर अशा स्पष्ट उत्तराने सावध झालेले लोक ताबडतोब तो उपाय योजणार नाहीत का?! त्यामुळे अशा प्रश्नांना सरकारचे उत्तर संदिग्धच राहणे अगदी योग्य आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
