‘आर्थिक वेदना’ कधी समजणार?

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई)

आत्मचिंतन सोडून काँग्रेसविरोधाचा अतिरेक

पंजाब नॅशनल बँकेला गंडा घालून पलायन केलेल्या महाठग नीरव मोदीच्या खटल्यासंदर्भात केवळ कायदेशीर तज्ज्ञ म्हणून लंडनमधील न्यायालयात साक्षीसाठी गेलेल्या माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांचा संदर्भ देऊन (वृत्त : लोकसत्ता, १६ मे) केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे त्यातही ‘काँग्रेस नीरव मोदीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे’ असे वक्तव्य करतात. किती हा तर्कशून्य निष्कर्ष म्हणावा! का तर म्हणे ठिपसे हे काँग्रेसशी संबधित आहेत. पण चार वर्षांपूर्वी भाजपच्याच कार्यकाळात नीरव मोदी पळून गेला, त्यावर आपण काय केले याचे आत्मचिंतन करण्याचे सोडून अशी विधाने देशाच्या कायदामंत्र्यांनी करणे हे निश्चितच योग्य नाही. वास्तविक नीरव मोदीविरोधात केंद्र सरकारनेच पुरावे म्हणून सादर केलेली कागदपत्रे व त्याच्याशी संबंधित निकालांचा अभ्यास करूनच लंडनच्या न्यायालयात मत मांडल्याचे आणि या सगळ्या घडामोडींबाबत केंद्र सरकारला माहिती आहे, असे ठिपसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

भाजपने अनेक माजी न्यायमूर्तीना आपल्याकडे पक्षात घेऊन कोणास राज्यपाल, कोणास खासदार, तर कोणास इतर घटनात्मक पदांवर नेमले ते कशासाठी? २०१४ नंतर देशात एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळते; ते म्हणजे, काही चांगले झाले की आपला डंका पिटायचा आणि काही चुकीचे घडले की काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडत बसायचे. मात्र आता हा अतिरेक रुचणारा नाही, हे समजून घेण्याच्या मानसिकतेत भाजप दिसत नाही. निदान उच्च पदांवरील नेत्यांनी तरी आपल्या पदाचे भान ठेवून वक्तव्ये करणे गरजेचे आहे.

अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

अर्थचुका झाकण्याची आयती संधी..

‘भीतीची बाजारपेठ!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘कोविडोस्कोप’, १७ मे) वाचला. महासत्ता बनण्याची लालसा असलेल्या राष्ट्रांना गरीब नागरिकांच्या बळींचे काही कौतुक नसते. क्रयशक्ती आणि उत्पादनक्षमता असूनही अनेक देश ठप्प व्हायची, करोनाकाळ ही कदाचित अपवादात्मक घटना आहे. करोना साथ ही नेमकी काय आहे आणि कशासाठी आहे, हे भविष्यकाळच सांगेल. पण आजच्या घडीला ती जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेतील आर्थिक युद्ध असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अनपेक्षितपणे केलेली टाळेबंदी! ही टाळेबंदी करण्यासाठी भीतीबरोबरच कोण कारणीभूत असेल, तर शिस्तभंगप्रिय सरकार आणि नागरिक! सॅनिटायजरने हात धुवायचे असतात, हे भारतीयांना कळायला करोनाच यावा लागला! प्रत्येक सार्वजनिक आणि खासगी सुविधा आदर्श सुरक्षा देईल इतकी विकसित केली पाहिजे, हे करोना आल्यावर कळले. त्यामुळे ज्या राष्ट्रात सरकार आणि नागरिकांना शिस्तच नाही, तिथे भीतीपोटी देश कुलूपबंद करावाच लागेल. तसेच देश कुलूपबंद करावा लागणे हे सरकारचे अपयश आहे का, यावर निदान कुलूपबंद चर्चा तरी व्हायलाच हवी! आधीच डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला हवी तशी मुरगळण्याची संधीच सरकारला मिळाली. यातून जुन्या अर्थचुका झाकण्याची, अर्थव्यवस्थेचे अपयश झाकण्याची आणि जनतेप्रति कटू निर्णय गुपचूप घ्यायचे.. असे एक ना अनेक पक्षी एका करोनाच्या दगडात मारण्याची आयती संधी सरकारने साधली. यातील जागतिक राजकारणावर तर न बोललेलेच बरे!

अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर)

आयपीएलचा अट्टहास गांगुली यांनी सोडावा

‘आयपीएल’चा १३ वा हंगाम होऊ न शकल्यास चार हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, ही ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांची प्रतिक्रिया (वृत्त : लोकसत्ता, १६ मे) वाचली. हा अट्टहासच म्हणावा लागेल. आपला देश सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे हे मान्य; मात्र त्या आर्थिक संकटावर आयपीएलचे १३ वे पर्व हे तर उपाय असू शकणार नाही. महाराष्ट्रात २०१६ मध्ये दुष्काळ पडला होता, त्या वेळी राज्यातील आयपीएलचे सामने रद्द करण्यात आले होते. आज देशावर करोना महासाथीचे संकट आहे, मग आयपीएलचे १३ वे पर्व रद्द झाले तर क्रिकेटवर असे कोणते मोठे संकट कोसळणार आहे? ऑलिम्पिक पुढे ढकलण्याचा निर्णयही झाला; मग आयपीएलवर एवढे काय अवलंबून आहे? जर ऑलिम्पिक पुढे जाऊ शकते, तर आयपीएल का नाही? ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी आयपीएलच्या १३ व्या पर्वाचा अट्टहास सोडावा, एवढीच अपेक्षा.

 अजय अंधारे, जालना</strong>

एकमेकांना पाण्यात पाहणारे ग्रामीण-शहरी

‘बारा गावचं पाणी’ या परिणीता दांडेकर यांच्या सदरातील ‘शहरातले पाणी आणि डोंगरातली जंगले’ हा लेख (१६ मे) वाचला. देवराई, कुरणे व जंगलाचा बचाव त्यांनी स्पष्ट मांडला. परदेशातली त्यांनी उदाहरणे दिली. भारतात मात्र मानवनिर्मित विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

‘गाव विरुद्ध शहर’ युद्धात जलहक्काचा मुद्दा विरघळत असतो. कारण गावखेडय़ाच्या बाजूने केवळ एकमेव जलउत्पादक निसर्ग असतो. तर शहराच्या बाजूने राजकीय शक्ती, प्रशासन व्यवस्था, संघटित मागण्यांचा रेटा, पैशाचा ओघ आदी अनेक बलाढय़ बाजू असतात. राजकीय पुढारी व अधिकारी वर्गाला गावखेडय़ात पाण्याचा प्रश्न नेहमी धगधगता हवा असतो. कारण ही समस्या रोज जगण्याशी भिडते. ती सुटली तर ग्रामीण जनता आपल्यामागे राहणार नाही, ही भीती राजकारण्यांना सतत असते. दुसरीकडे अधिकारी वर्गाला सर्वाधिक मलिदा पाणी समस्येतून उपलब्ध होतो.

चार दशकांपासून ‘गाव विरुद्ध शहर’ या संघर्षमय खेळात ‘पाणी’ केंद्रस्थानी आले. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन धरणासाठी हिसकावून त्यांना भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक करायचे अन् त्याच धरणातून शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करायचा; मग ग्रामीण शेतकरी-शेतमजूर पाण्यावाचून मेले तरी चालेल, असा हा कट. दुसरीकडे शहरातील तलाव, नाले, नद्या आदी जलस्रोतांच्या जमिनी भूखंड-माफियांच्या घशात घातल्या जात आहेत.

ग्रामीण जनतेने आपल्या क्षेत्रातील पाणी शहरवासीयांना एक थेंबसुद्धा मोफत न देता विक्री करावे. मग जी सध्या करत आहेत तशी विकत घेतलेल्या पाण्याची मनसोक्त नासाडी शहरवासीयांनी करावी. ग्रामीण भागात याबद्दल जनजागृती अत्यावश्यक आहे. आज तरी ग्रामीण भाग शहरांच्या तुलनेत अधिक जलसंपन्न आहे. याचा लाभ ग्रामविकासाकरिता नक्कीच होईल.

सचिन कुळकर्णी (जलहक्क कार्यकर्ते), मंगरूळपीर, जि. वाशीम

खिलाफत चळवळ : हिंदू-मुस्लीम एकतेचा प्रयोग

‘खिलाफत चळवळीतील फसलेले ‘हिजरात’!’ या रवींद्र माधव साठे यांच्या लेखात (‘रविवार विशेष’, १७ मे) या चळवळीची ब्रिटिशांविरुद्धच्या भारतीय आंदोलनाची पार्श्वभूमी नोंदवण्यात आलेली दिसत नाही. १९१४ ते १९१८ दरम्यान पहिले महायुद्ध झाले. तेव्हा ब्रिटिश आणि तुर्की एकमेकांविरुद्ध लढले होते; त्यात ब्रिटिश जिंकले. तुर्कीचा सूड घेण्यासाठी ब्रिटिशांनी तुर्कीचे विभाजन केले आणि भारतासह जगातील मुस्लीम मानत असलेले खिलाफत पद रद्द केले. लगोलग १९१९ सालचा रॉलट कायदा आणि जालियानवाला बागेतील हिंदू-मुस्लीम हत्याकांडानंतर हिंदू-मुस्लीम जनमानसात ब्रिटिशांविरोधात जनक्षोभ निर्माण झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर भारतात मोहम्मद अली आणि शौकत अली या बंधूंनी ‘खिलाफत कमिटी’ स्थापन केली आणि तिचे नेतृत्व मौ. अबुल कलाम आझादांकडे दिले. या समितीत महात्मा गांधी यांचासुद्धा समावेश होता. १७ ऑक्टोबर १९१९ रोजी अखिल भारतीय खिलाफत दिवस साजरा करण्यात आला. यात खलिफाला पुन्हा पदावर बसवून त्याचे धार्मिक अधिकार प्रदान करावे, ही मागणी होती.

इतिहासात नोंदली गेलेली सर्वात महत्त्वाची तारीख म्हणजे २४ नोव्हेंबर १९१९. या दिवशी खिलाफत समितीचे संमेलन झाले आणि त्या संमेलनाचे अध्यक्ष महात्मा गांधी होते. या संमेलनात जाहीर केले गेले की, ब्रिटिशांनी जर मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर भारत ब्रिटिशांविरोधात असहकार करेल. महात्मा गांधींच्या पुढाकारामुळे काँग्रेस खिलाफतनिमित्त मुस्लिमांबरोबर आली. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि काँग्रेसचे मोठे नेते खिलाफत समर्थनार्थ पुढे आल्यामुळे यास हिंदू-मुस्लीम एकतेचे स्वरूप प्राप्त झाले.

१९२० च्या फेब्रुवारीमध्ये हिंदू-मुस्लीम संयुक्त मंडळाने व्हॉइसरॉयची भेट घेतली, मात्र मागण्या अमान्य झाल्या. मे १९२० मध्ये तुर्कीचे विभाजन केले गेले. जून १९२० मध्ये केंद्रीय खिलाफत समितीचे अलाहाबाद येथे अधिवेशन झाले. ज्यात शाळा- महाविद्यालय- न्यायालयांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय झाला. १९२० मध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व महात्मा गांधींकडे आले. त्यांनी ब्रिटिशांविरोधात १ ऑगस्ट १९२० रोजी असहकार आंदोलन पुकारले. १९२४ मध्ये केमाल पाशाने खिलाफत पदच नष्ट केले आणि भारतातील खिलाफत आंदोलन समाप्त झाले. ब्रिटिशांविरोधातील आंदोलनात मुस्लिमांचा सहभाग वाढवण्याचा तात्कालिक उद्देश बाळगून महात्मा गांधींनी हा प्रयोग केला. मात्र दीर्घकालीन धर्माध डोकेदुखी गांधी-टिळकांच्या लक्षात आली नाही.

– डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ), पुणे