‘छातीचे माप’ हा अग्रलेख (३० सप्टें.) वाचला. या संदर्भात काही फारशा चर्चिल्या न गेलेल्या गोष्टीही अधोरेखित करणे महत्त्वाचे वाटते. पहिली गोष्ट म्हणजे ताबारेषा (एल.ओ.सी.) ओलांडून कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हे. भूतपूर्व लष्करप्रमुख जनरल बिक्रम सिंग यांनीही हेच सांगितले आहे की, २०१४ सालीदेखील आपल्या दोन जवानांचा शिरच्छेद झाल्यानंतर आपण अशी कारवाई केली होती; पण ताज्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मधली वेगळी गोष्ट म्हणजे आपण थेट दहशतवाद्यांच्या तळावर जाऊन ही कारवाई केली आहे ज्याला इंग्रजीत ‘हिटिंग टेरर अ‍ॅट सोर्स’ असे म्हटले जाते. तसेच ही पहिलीच वेळ जेव्हा आपण अशी कारवाई केल्याचे उघड उघड कबूल केले आहे. हे निश्चितच धाडसी पाऊल आहे. यामुळे दर वेळी भारतालाच संयमाचा शहाजोग सल्ला देणाऱ्यांना तो सल्ला या वेळी पाकिस्तानला द्यावा लागत आहे. आणखी एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे या धडक कारवाईनंतरही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतावर कोठेही टीका झाली नाही, हा आपल्या मुत्सद्देगिरीचा मोठा विजय आहे. शांतता कायम राखण्यातच दोन्ही देशांचे हित असले तरी पाकला एकदा तरी हा धडा शिकवणे गरजेचेच होते. याच वेळी काही लोक शेअर बाजारातल्या आपटीवर लक्ष वेधत आहेत. हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी लांबचा विचार केला तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्थैर्य साधल्यानंतर हे नुकसान नक्कीच भरून निघण्यासारखे आहे. थोडक्यात पाकिस्तानला आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आता भारत स्वसंरक्षणाचा प्रश्न येईल तेव्हा बोटचेपी भूमिका घेणार नाही, हा स्पष्ट संदेश देणे आणि अग्रलेखात व्यक्त केल्याप्रमाणे थेट दहशतवाद्यांच्या ‘वारुळात जाऊन’ हल्ला करणे ही या कारवाईतली लक्षणीय गोष्ट म्हणता येईल! - अनिरुद्ध अनिल ढगे, वास्को द गामा (गोवा) ..कौतुकाची फुले, हेच फलित! ‘छातीचे माप’ हा अग्रलेख (३० सप्टेंबर) वाचला. एरवी ‘छप्पन इंचाची छाती कुठे गेली’ असे वारंवार हिणवणाऱ्या मोदींच्या विरोधकांनाही मोदींची छाती खरोखरच ५६ इंचांची आहे याचा साक्षात्कार लष्कराच्या या ‘लक्ष्यभेदी कारवाई’च्या पाश्र्वभूमीवर झाला असेल! या हल्ल्याचे वर्णन ‘संधीचे सोने’ असेच करावे लागेल. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता दहशतवादी पुन्हा ‘उरी’ हल्ल्यासारखी आगळीक करण्याचा प्रयत्न करतील याची शक्यता नाकारता येत नव्हती आणि याची जाणीव लष्कराला होतीच आणि तशी संधी मिळताच ही कारवाई करण्यात आली. अशी कारवाई जेव्हा २६/११ घडले तेव्हाच व्हायला पाहिजे होती. तेव्हाही लोकांच्या मनात आतासारखीच चीड आणि राग होता, पण तेव्हा कोणीही अशा कारवाईची अपेक्षा केली नव्हती, कारण अशी अपेक्षा करणार तरी कोणाकडून, हा प्रश्न होता. आपण केलेली कारवाई कशी बरोबर आहे हेसुद्धा समस्त जगाला समजावून देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले हेच मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचे प्रतीक आहे. म्हणूनच देशभरातील मंडळींनी मोदींच्या या कारवाईचे तोंडभरून कौतुक केले. मोदींवर मनसोक्त टीका करणाऱ्यांनीसुद्धा आता मोदींवर कौतुकाची फुले उधळली हेच या कारवाईचे फलित म्हणायला हवे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम दाऊद, मसूदचाही खात्मा करा यानिमित्ताने पाकने योग्य तो धडा घेऊन दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबवून भारताच्या दहशतवादविरोधी लढय़ास सहकार्य करून दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करावे. भारतीय लष्कराने बुधवारच्या मध्यरात्री, गुरुवारी पहाटेपर्यंत केलेली कारवाई भारतीयांचा आत्मविश्वास आणि उत्साह वाढविणारी असून लवकरच अमेरिकेप्रमाणे पाकमध्ये लपलेल्या दाऊद इब्राहिम, मसूद अझर व हाफिज सईद यांचा खात्मा करावा. - प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ, (जि. सांगली) [विवेक तवटे, कळवा; गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई); श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (जि. पुणे); मनोहर निफाडकर, निगडी (पुणे); प्रदीप करमरकर, ठाणे; श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व; अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई), यशवंत भागवत, पुणे; भालचंद्र मंगळवेढेकर यांनी लष्कर व सरकारचे अभिनंदन करणारी पत्रे पाठविली असून ‘यापुढे सावधगिरी’चा मुद्दा यापैकी काही पत्रांत आहे. आणखी काहींनी गुरुवारीच- चित्रवाणी वाहिन्या वा अन्य स्रोतांद्वारे माहिती मिळवून ‘लोकसत्ता’स पत्रे धाडली होती.] नेते संयम कधी शिकतील? मराठा समाजाचे मोर्चे मूक असले तरी शरद पवार, अजित पवार वगैरे नेते मराठा समाजाच्या प्रश्नात आमच्या समाजाच्या असे न म्हणता मराठा समाजाच्या प्रश्नात सरकारने लक्ष घालावे. त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात वगैरे सांगत आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यांनी सुस्थितीत असलेल्या मराठा समाजाच्या आपल्यातील आर्थिकदृष्टय़ा तेवढय़ा सुस्थितीत नसलेल्या जातिबांधवांबाबत भावना नकळतपणे व्यक्त होत आहेत, असे सामान्य माणसाला वाटले, तर त्यात काय चूक आहे? वृत्तपत्रे वाचणारे आमच्यासारखे वाचक अनाहूतपणे पत्रे लिहून आपली मते मांडत असतात, तसेच या मूक मोर्चाबाबत राजकारणी करताहेत असे म्हणावे लागते. आपल्याला आवतण न देता मूक मोर्चा काढणाऱ्या लाखो लोकांचा संयम नेत्यांना काहीच शिकवत नाही? ‘लाख गप्प बसले तरी चालतील पण लाखांचे पोशिंदे गप्प बसून चालणार नाही’ असे ऐतिहासिक नाटकातल्यासारखे नाटय़मय, भावनांना हात घालणारे वगैरे संवादही यानिमित्ताने रचले जातील. पण आपल्या आतापर्यंतच्या नेतेपदाला धक्का लागल्याची जाणीव प्रतिष्ठित नेत्यांना झाली आहे हेच यातून जाणवते. - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) राज्याचे ‘सातव्या आयोगा’पायी हाल सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा पेलण्यासाठी राज्य सरकारने नव्वद हजार पदे रिक्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला (बातमी : लोकसत्ता, २१ सप्टें.). हे अति झाले. सध्या राज्य शासनाच्या सेवेतील सुमारे एक लाख ३० हजार पदे रिक्त आहेत. सरकारी रुग्णालयांत (सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये) पुरेसे डॉक्टर नाहीत, शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त, एका तलाठय़ाला तीन तीन गावे सांभाळावी लागतात. शासनाचा हा निर्णय बेरोजगारीच्या आणि असुविधेच्या आगीत तेल ओतणारा आहे. आम्हाला जास्त पगार नको, पण आमच्यावरचा कामाचा प्रचंड ताण कमी करा, असे खुद्द सरकारी कर्मचारीच म्हणायला लागलेत. एका म्हशीला चौपट खाणे घातले म्हणून ती चार म्हशींचे दूध देईल का? आणि म्हणून बाकीच्या म्हशी उपाशी ठेवायच्या? राज्यावर आत्ता सुमारे तीन लाख छप्पन्न हजार कोटींचे कर्ज आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यावर एकवीस हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. हे कशासाठी? सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी राज्यांवर बंधनकारक कशाला? हा भार पेलण्यासाठी सेवा कर वाढवायचे म्हणजे परत सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक. वेतन आयोग खरेच बंद करण्याची वेळ आली आहे. त्याऐवजी सरकारने रिक्त पदांची भरती आणि सार्वजनिक सेवा सुधारण्यावर जास्त खर्च करण्याची गरज आहे. - हर्षद वसंत तुळपुळे, रत्नागिरी
