‘मी काय ओल्तो..’हा अग्रलेख (११ एप्रिल) वाचला. आपला भाषिक दर्जा घसरू लागला आहे, कारण आपल्या जगण्यातील वैचारिक दर्जा घसरू लागला आहे हे अग्रलेखातील विधान विचार करण्यासारखं असलं तरी काही मुद्दे नोंदवावेसे वाटतात. भाषा ही प्रामुख्याने ‘संवादमाध्यम’ आहेच, पण त्यापुढे जाऊन भाषेला स्वत:चं अस्तित्व आहे, त्या अस्तित्वाशी जोडलेलं तिचं सौंदर्य व सौष्ठव आहे (कारण भाषेचं सौंदर्य अनुभवण्याची शक्ती आपण कालौघात प्राप्त केली आहे.) आणि हे सौंदर्य, सौष्ठव आपण जपावं हा विचार अगदीच समजण्यासारखा आहे. पण तो ‘अ‍ॅबसोल्यूट’ विचार आहे हेही लक्षात घ्यावं लागेल. अनेकांना (मलासुद्धा) अनेक शब्द खटकतात, कारण शब्दाचं अस्तित्व आपल्यासाठी एखाद्या नेटक्या वस्तूच्या किंवा संकल्पनेच्या अस्तित्वासारखं असतं. त्यामुळे त्याला धक्का लागणं आपल्यासाठी त्रासदायक ठरतं. प्रश्न असा की ‘माध्यमसौंदर्य’ नसणं म्हणजे ‘विचारसामथ्र्य’ नसणं हा निष्कर्ष आपल्याला चटकन काढता येईल का?
समाजमाध्यमांचा वाढता वापर, अभिव्यक्तीची असोशी (आणि घाईसुद्धा) या गोष्टींमुळे आज आपण बरेच जण ‘अस्वस्थ आत्मे’ झालो आहोत. या ‘अस्वस्थ आत्म्यां’ची भाषाही काहीशी अस्वस्थ, अर्धवट, अनियंत्रित अशी आहे. या भाषेला अर्धवट वैचारिकतेशी जोडणं बरोबर आहे. विशेषत: दूरचित्रवाणी वाहिन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या मराठी भासणाऱ्या मराठी जाहिराती इत्यादी ठिकाणी जो भाषिक कत्तलखाना सुरू आहे तो पाहता हे अधिकच पटतं. पण दुसरी एक बाजू अशीही आहे की भाषेला ‘पावित्र्य’ बहाल करणं किंवा भाषिक सौंदर्याची एकसाची व्याख्या करणं हेदेखील अडचणीचं आहे. भाषा हा गंभीर चिंतनाचा विषय आहे असं अग्रलेखात म्हटलं आहे ते बरोबर आहे. नेमकं त्यामुळेच ‘भाषा’ चिंतेचा विषय असण्याबरोबरच प्रभुत्वाचा राजमार्गदेखील असू शकते हे लक्षात ठेवावं लागेल. ज्यांची भाषिक अभिव्यक्ती प्रमाणभाषेला अनुसरून आहे, जे भाषेकडे गंभीरपणे बघतात त्यांच्याकडून नकळतपणे भाषिक अहंकार जोपासला जाण्याचीही भीती असते.
आज जे शब्द मराठीत रुळले आहेत ते जेव्हा नव्याने दाखल होत होते तेव्हा त्यांनाही विरोध झाला असल्याची शक्यता आहे. उदा. जेव्हा ‘जाहले’चं ‘झाले’ झालं तेव्हा ते अगदी सहज झालं की त्याला विरोध झाला? त्यामुळे नवीन शब्दांचं किंवा प्रचलित शब्दांच्या उपयोजनाचं मूल्यमापन करण्याची काहीएक पद्धती विकसित केल्याशिवाय या शब्दांवर आक्षेप घेणं योग्य होईल का? आणखी एक मुद्दा. एखादा कवी जर ‘आता मी कविता बोलतो’ असं म्हणाला तर ते आपल्याला खटकेल; पण जर ती कविता मर्मभेदी असेल तर? किंवा मोडक्या भाषेत एखाद्याने अतिशय गहन विचार मांडला तर? त्यामुळे ‘माध्यमसौंदर्य’ आणि ‘विचारसामथ्र्य’ या दोन्हींचा कायमच संबंध असेल असं नाही. या शक्यतेचं भान आपण ठेवावं इतकंच. ‘शुद्धलेखन’ असं न म्हणता ‘प्रमाणलेखन’ म्हणावं हा विचार त्यामुळेच पटतो.
भाषा प्रकटीकरणातील ‘ग्रे एरियाज’ बरेच आहेत. त्यामुळे सांस्कृतिक बहुविधता असलेल्या समाजात शुद्ध भाषेविषयी आग्रही भूमिका घ्यायला काहीच हरकत नाही असं प्रतिपादन अग्रलेखात केलं आहे, ते पूर्णत: मान्य होण्यासारखं नाही. याचं कारण असं की, कमालीची सरमिसळ असणाऱ्या समाजात एकच ‘शुद्ध भाषा’ असावी हा आग्रह तार्किकदृष्टय़ाच पटणारा नाही. पण व्यावहारिकतेच्या पातळीवर, संवाद सुलभतेसाठी भाषिक एकजूट असावी या आधारावर हा मुद्दा मान्य केला तरी पुढचा प्रश्न उभा राहतो. शुद्ध भाषा किंवा प्रमाण भाषा व्याकरणाच्या नियमांनी बांधलेली असते. व्याकरणाचे नियम शिक्षणातून पोहोचणं अपेक्षित असतं. आता जर शिक्षणाचीच अवस्था बिकट असेल तर व्याकरण धडधाकट कसं होईल? शिवाय जे ‘शिकणारे’ आहेत ते घर, टीव्ही, शाळा, फेसबुक, हिंदी सिनेमा, जवळचे मित्र-मैत्रिणी, दुकानदार, शेजारी अशा एका मोठय़ा भाषिक कडबोळ्यातून वाट काढत असतात. त्यामुळे भाषाविषयक आस्थेचा मुद्दा त्यातल्या त्यात एकसंध अशा शिक्षित वर्गाला जरूर लागू होईल. सर्वाना होणार नाही. मला असं वाटतं की, विभाजित वास्तवात जगणाऱ्या समाजाच्या कुठल्याही अंगाची चिकित्सा त्या विभाजित वास्तवाची दखल घेऊन करणं इष्ट ठरेल. ‘आपला समाज’ किंवा ‘आपला भाषिक दर्जा’ असं म्हणताना आपण समाजातील एका समूहाकडे निर्देश करत असतो. भारताबाबत किंवा अगदी महाराष्ट्राबाबत जरी बोलायचं झालं तरी ‘आपला समाज’ हा पूर्णपणे ‘आपला’ होता का हा प्रश्नच आहे.
हा समाज कायमच विविध ‘पॉकेट्स’मध्ये वसलेला होता आणि आहे. जोतिबा फुल्यांनी ब्रिटिश राजवटीचं स्वागत केलं कारण त्यांना त्यात ब्राह्मणी वर्चस्वाखाली गांजलेल्या समाजाची मुक्ती दिसत होती. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी फुले आणि लोकहितवादी यांच्यावर टीका केली, कारण त्यांच्या मते हे दोघे आपल्याच धर्मावर, समाजावर टीका करत होते. जोतिबा फुल्यांनी न्या. रानडे यांच्या दुसऱ्या ग्रंथकार संमेलनास लिहिलेले पत्र प्रसिद्ध आहे. वसाहती राजवटीविषयी विविध दृष्टिकोन असणाऱ्या या समाजधुरिणांमधील मतभिन्नता त्यांच्या स्वत:च्या समाजातील भिन्नत्वामुळे होती. हेच पुढे गांधी-आंबेडकरांमध्येही दिसतं. आणि अगदी आजही आपल्या समाजातील ही मतभिन्नता संपुष्टात आलेली नाही. त्यामुळे एका ‘पॉकेट’मध्ये हात घालून दुसऱ्या ‘पॉकेट’ची परिस्थिती कळू शकत नाही. मला वाटतं की, भाषेचा विचारही नकळतपणे पॉकेट्समध्ये होत असतो आणि त्यामुळे तो सापेक्ष राहतो. श्रॉडिंगरच्या प्रयोगातील एकाच वेळी जिवंत व मृत असलेल्या मांजरीच्या जागी बऱ्याच गोष्टी कल्पिता येतील. भाषादेखील!
– उत्पल व. बा., पुणे
मुलांची सहनशीलता कमी होत आहे..
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्याला नव्या नाहीत; पण त्याच वाटेने लहान मुले जाऊ लागली तर.! शेतकऱ्यांनी जीवनाचे भयानक वास्तव पाहिलेले असते. त्यातून प्रत्येक वेळी निराशाच पदरी पडली तर त्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. हे एक वेळ समजून घेता येण्यासारखे आहे; पण लहान मुलांनी, ज्यांच्या जीवनाची नुकतीच कुठे सुरुवात होते आहे अशांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा हे अनाकलनीय आणि मन सुन्न करणारे आहे.
‘क्षुल्लक कारणांवरून तरुणाईचा आत्मघाताकडे प्रवास’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ एप्रिल) सुन्न करणारीच आहे. फक्त आपल्या महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यांत एक-दोन नव्हे, तर चक्क बावीस मुला-मुलींनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले. साधारणपणे बारा ते अठरा वयोगटातील ही मुले. बरे ज्या कारणासाठी आत्महत्या केल्या ती कारणेही क्षुल्लक. टी.व्ही पाहू दिला नाही, शाळेतील सहलीसाठी पैसे दिले नाहीत, अभ्यासाचा ताण, पेपर कठीण गेला, आई-वडील रागावले, शाळेत शिक्षकांनी शिक्षा केली, मित्रांबरोबर भांडण झाले यांसारख्या कारणांवरून या आत्महत्या झाल्या आहेत. क्षुल्लक कारणासाठी लहान मुलांनी आयुष्यच संपवून टाकण्याच्या या घटना शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांना चिंतेत टाकणाऱ्या आहेत.
यात दोष फक्त मुलांचा आहे असे नाही. आपली बदललेली मानसिकता, मुलांकडून असणाऱ्या अवाजवी अपेक्षा, आपल्या मुलांची इतरांशी सतत तुलना केल्याने आणि त्यावरून सतत त्यांना अपमानित व्हावे लागल्याने त्यांचा होणारा मानभंग या गोष्टीही मुलांच्या आत्महत्येच्या निर्णयाला कारणीभूत होतात. याशिवाय न पेलवणारे अभ्यासाचे, अपेक्षांचे ओझे, सततच्या परीक्षांचा ताण याही गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्यांची सहनशीलता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. टीव्ही, मोबाइल गेम्समधील हिंसाचार, क्रौर्य या सगळ्या गोष्टी त्यांची मानसिक, भावनिक क्षमता कमी करत आहेत.
– विश्वास देशपांडे, चाळीसगाव
भविष्याकडे पाहायचे की मुलांच्या डोळ्यांत?
पंधरा-सोळा वर्षांची मुलं आत्महत्या करताहेत. काही तरी राहून जातंय का? मुलं खूप साचेबद्ध बालपण जगत आहेत. घरात गेम्स, मूव्हीज आणि काही वेळा बातम्यांतूनही क्रौर्य बघत आहेत. या वातावरणात खरंच सर्व भावना व्यक्त होतात? मला वाटतं यात शाळेची भूमिका महत्त्वाची.
माझी शाळा फारच बिलंदर होती. तिथे मुलांना जसं पाहिजे तसं करायची संधी होती. खेळायचं असेल तर भरपूर मोठं मैदान आणि लाल माती. मस्ती केल्याचं समाधान देणारी, कपडे, हातपाय माखवणारी लाल माती. जर कुणाला फक्त अभ्यास करायचा असेल तर समृद्ध शिक्षक आणि कलाकारांसाठी ‘ओपन स्टेज’ असणारी शाळा. या शाळेने सर्व प्रकारच्या प्रसंगांची पुरेपूर शिदोरी भरून दिली. इतकी की, आयुष्यात कधी गरज पडली तर खुशाल उत्तर मिळेलच.
आताच्या लहान मुलांकडे बघून असं वाटतच नाही की, त्यांची शाळा एवढे काही करत असेल (अपवाद मान्य.). यामुळे काही भावना विकसित व्हायच्या राहून जातात. मग मोठा झाल्यावर अचानक अनाकलनीय जाणीव किंवा प्रसंग आलाच तर बिथरून जायला होतं. मनात वादळं उठतात. यासाठी काहीही पुरतं. अपमान, एकटं पडणं, अपयश, काही वेळा टोकाची भांडणं आणि घरी समोर सुरूच असतात गेम्स, मूव्हीज, बातम्या. परिस्थिती अलगद निसटते.
यासाठी त्यांच्या नजरेतील छटा पाहणं महत्त्वाचं. पालकांनी भविष्यात न बघता मुलांच्या डोळ्यांत बघायला हवं. ते बदल निसटायला नकोत. ही जबाबदारी दोघांची पालकांची आणि शाळेचीसुद्धा.
– प्रथमेश सोनार, बदलापूर
सामवेदीसुद्धा ‘ओल्तो’!
‘मी काय ओल्तो’ हा अग्रलेख (११ एप्रिल)वाचला. मराठी भाषेची जवळपास ‘वाट लागली’ आहे. मंत्रालयापासून ते थेट तलाठी कार्यालयात मराठीचा खून पाडला जातो. राज्याचे राजपत्र मराठी आहे की हिंदी हे समजणे कठीण झाले आहे. मला मंत्रालयातून पत्र आले, आपल्या प्रश्नाचा ‘निपटारा’ झाला आहे. म्हणजे काय? आज मराठी भाषा आहे कुठे?
‘ओल्तो’ हा शब्द ‘आले होते/ आलो होतो’ या अर्थाने आजही वसई-विरार या भागांतील सामवेदी भाषेत वापरला जातो. त्यामुळे आज मला, सामवेदी बोली अस्खलित बोलणाऱ्या माझ्या आजोबांची आठवण झाली.
– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
सर्वच भाषा ‘पायउतार’ होताहेत..
‘मी काय ओल्तो..’ (११ एप्रिल ) या अग्रलेखामध्ये वैचारिक दर्जा घसरल्याने भाषेचाही दर्जा कसा घसरतो हे योग्यरीत्या दाखवले आहे. आज मराठीबरोबरच हिंदी, इंग्रजी आणि सर्वच भारतीय भाषांचा दर्जा घसरणीला लागला आहे. शिक्षणातही विज्ञान, अर्थशास्त्र, संगणकशास्त्र असे नोकरी व व्यवसायाभिमुख विषय अधिक महत्त्वाचे असल्याने भाषेचे व्यवहारोपयोगी ज्ञानच पुरेसे आहे, असे मुलांना वाटते. त्यामुळे भाषेच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासाकडे (सौंदर्यास्वाद घेणे तर दूरच राहिले) इतके दुर्लक्ष होते की, व्यवहारोपयोगी आणि नित्योपयोगी विषयांसंबंधीचे विचार व्यक्त करण्यासाठीसुद्धा त्यांची भाषा तोकडी पडते. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि पंतप्रधान मोदी यांना एका कार्यक्रमामध्ये निवेदकाने ‘क १ी०४ी२३ ३६ स्र्१्रेी ्रेल्ल्र२३ी१२ ३ २३ीस्र् ६िल्ल ’असे चुकीचे इंग्रजी बोलून ‘पायउतार’ व्हायला लावले! (बातमी : रविवार, लोकसत्ता- ९ एप्रिल). यावरून लक्षात येते की, अशुद्ध बोलणे, अशुद्ध लिहिणे, दोन-तीन भाषांची सरमिसळ करून झटपट आणि ‘स्मार्ट’पणे ‘व्यक्त होण्याचे साधन’ म्हणजे भाषा अशी चुकीची संकल्पना भाषेविषयी समाजात रुजत असल्याने वेळीच ‘भाषेचे महत्त्व’ ध्यानात येणे आवश्यक आहे.
– चित्रा वैद्य, पुणे
नवे फ्रेंचकारण उदारमतवादी की ओंगळच?
जागतिक राजकारणाचा रोख आज एका अनिश्चिततेच्या मार्गाने जाताना दिसत आहे. जो देश स्थलांतरित लोकांच्या बळावर महासत्ता झाला, त्याला आज स्थलांतरित लोक नकोसे झाले आहेत. ज्या देशाच्या साम्राज्यावर कधी सूर्य मावळत नव्हता, त्याला आता सूर्याची किरणे युरोप सोडून फक्त आपल्याच मायदेशात पडावी अशी आकांक्षा निर्माण झाली आहे. या सगळ्या वातावरणात येणारी फ्रान्सची निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. फ्रान्समध्ये २३ एप्रिल आणि ७ मे अशा दोन फेऱ्यात अध्यक्षीय निवडणूक होणार आहे.
निवडणुकीच्या पाहिल्या फेरीत सर्व पक्षाचे उमेदवार असतात, तर दुसरी फेरी ही पहिल्या फेरीत मताधिक्य मिळालेल्या दोन उमेदवारांत होते. या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ म्हणजे ही निवडणूक ट्रम्पोदय आणि ब्रेग्झिट यामधील दरम्यानच्या काळात येत आहे. फ्रान्समधील राजकारण सुरुवातीपासून दोन प्रस्थापित पक्षांकडे आहे. फ्रान्समधील दोन प्रमुख पक्ष म्हणजे समाजवादी आणि रिपब्लिकन. समाजवादी पक्ष डावी विचारसरणी अनुसरणारा, तर रिपब्लिकन पक्ष उजव्या विचारसरणीचा. या दोन प्रस्थापित पक्ष्यांच्या एकेरी धोरणामुळे मागच्या काही दशकांत या देशाला आर्थिक आणि राजकीय लकवा आला आहे. सद्यस्थितीत दोन्ही मुख्य पक्षांची स्थिती अवघड आहे आणि फ्रेंच मतदार नवा राजकीय पर्याय शोधण्याच्या संभ्रमात आहे.
दोन बंडखोर नेते सध्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या चर्चेत आहेत, स्वत:चा एक वेगळा करिश्मा असलेल्या नॅशनल फ्रंट पक्षाच्या नेत्या मरीन ली पेन आणि मागच्याच वर्षी ‘एन मार्च’ ही उदारमतवादी चळवळ स्थापन केलेले इमॅन्युएल मॅक्रोन. फ्रान्स ही जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मागील वर्षांत केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, या देशातील लोकांमध्ये भविष्यातील आर्थिक संधीबद्दल खूप निराशा आहे, २५ टक्के तरुणाई बेरोजगार आहे. ज्यांच्याकडे नोकऱ्या आहेत त्यांना त्या टिकतील का याची शाश्वती नाही. जे तरुण उद्यमशील आहेत ते ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. अशा परिस्थितीत प्रस्थापित पक्ष आणि संबंधित राजकारणी यांविषयी रोष निर्माण होणे साहजिकच आहे. सध्याचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांची लोकप्रियता इतकी घसरली आहे की, त्याचा फटका त्यांना आणि त्यांच्या समाजवादी पक्षाला निश्चितच बसणार आहे. मुख्य विरोधी पक्षाचे ( रिपब्लिकन ) नेते फ्रँको फिलोन हे मागच्या महिन्यात एका आर्थिक घोटाळ्यात सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना देखील फ्रेंच मतदार कितपत साथ देयील यात शंका आहे. या निराशवादी वातावरणामुळे मुख्य प्रवाहात जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती भरून काढण्याचा प्रयत्न ली पेन आणि मॅक्रोन करताना दिसत आहेत. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेस पर्याय द्यायचा या दोघांचा ‘आपआप’ला प्रयत्न आहे. उद्देश समान असला तरी या दोघांची राजकीय धोरणे परस्पर विरुद्ध आहेत. ले पेन यांची राजकीय धोरणे बऱ्याच प्रमाणात ‘राज’शाही आणि ट्रम्पवादी आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे फ्रान्समध्ये बेकारी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे फ्रान्समध्ये येणारे लोंढे थांबवणे आणि मुस्लिम दहशतवादाला पायबंद घालणे, युरो चलन बदलून ‘फ्रेंच फ्रँक’ला पुनरुज्जीवित करणे, युरोपीय समुदायातून (ईयू) बाहेर पडण्यासाठी सार्वमत घेणे यांवर त्यांचा अग्रक्रम असेल.
त्याविरुद्ध मॅक्रोन यांची विचारधारा आहे. ते स्वतला जागतिकीकरणाचे क्रांतिकारक नेते मानतात. उदारमतवादी धोरणच सध्याच्या अडगळीत पडलेल्या फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेस सक्षम करू शकते असे त्यांचे मत आहे. मुक्त व्यापार, स्पर्धा, स्थलांतरण, युरोपीय समुदायांचा ते पुरस्कार करतात. जर मॅक्रोन हे अध्यक्षपदी निवडून आले तर त्याचा अर्थ ‘युरोपमधील लोकांचा अजून उदारमतवादावर विश्वास आहे’ असा होईल आणि जर ली पेन निवडून आल्या तर त्यांच्या मागास धोरणांनी फ्रान्स अलिप्त आणि ओंगळ बनेल. जर फ्रान्सला युरोपीय समुदायामधून बाहेर काढण्यासाठी त्या यशस्वी झाल्या तर त्याचे युरोपवर व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
या सगळ्या घडामोडीमध्ये अजून एक चिंतेची बाब म्हणजे या निवडणुकीतसुद्धा रशियाने केलेला हस्तक्षेप. ली पेन यांच्या पक्षाला रशियन बँकेने घसघशीत कर्ज दिले आहे तर मॅक्रोन यांच्या संस्थेवर बरेचसे हॅकिंगचे प्रयत्न झाले आहेत. अमेरिकन निवडणुकीत देखील असाच पुतीन पुरस्कृत प्रकार घडला होता. अमेरिकेने जगाला एक ट्रम्परूपी धक्का दिला आहे, आता बघूया फ्रान्स काय करतो.
–नोएल डिब्रिटो, वसई
डॉ. आंबेडकरांचे इशारे आठवून पाहा..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीतले शेवटचे भाषण केले. हे भाषण म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा एक वस्तुपाठ होता. राज्यघटनेचा कच्चा आराखडा बनविल्याचे श्रेय ते बी. एन. राव व अन्य सभासदांना देतात. नाझीरुद्दीन अहमद या एकमेव सभासदाने ‘मसुदा अत्यंत सामान्य दर्जाचा’ अशी टीका केली; त्या संदर्भात ‘प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या या मताचे आम्ही स्वागत करतो,’ असे उद्गार डॉ. आंबेडकरांनी काढले. यात कुठेही उपरोध अथवा चेष्टेचा सूर नव्हता. सध्याच्या सूड आणि विद्वेषाच्या राजकीय परिप्रेक्ष्यात पाहाता परस्परआदर दाखविणारे हे वक्तव्य अपूर्वाईचे वाटते.
सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात समता आणि बंधुत्व आणणे हे एक मोठे आव्हान आहे आणि जर हे साध्य झाले नाही तर लोकशाहीचे हे मंदिर उद्ध्वस्त होण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशारा डॉ. आंबेडकर देतात.
दुसऱ्या एका धोक्यापासून डॉ. आंबेडकर आपल्याला सावध करतात. ते म्हणतात, ‘‘कुठल्याही मोठय़ा माणसाच्या चरणी आपले स्वातंत्र्य अर्पण करू नका. आपल्या देशाच्या राजकारणात जेवढी विभूतिपूजा आढळते तशी अन्यत्र सापडणार नाही. धर्मातील भक्तिमार्ग भले मुक्ती देणारा असो; परंतु राजकारणातील विभूतिपूजा हा अधोगतीचा आणि अंती हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग आहे यात तिळमात्र शंका नाही.’’डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीदिनी, आपल्या देशातील चालू राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन या इशाऱ्याची योग्य दखल घ्यायला हवी.
– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
महापुरुषांचे आकलन हे ‘पुन:स्वातंत्र्य’
‘हा फुले-आंबेडकरवाद नोहे!’ (१३ एप्रिल) हा शुद्धोदन आहेर यांचा लेख वाचला आणि एकाच समाजात राहूनही आम्ही कसे वेगळे म्हणणाऱ्या जातिव्यवस्थाधीन लोकांविषयी पुन्हा काही म्हणावेसे वाटले. ‘जाता जात नाही ती जात’ असे इच्छा नसतानाही म्हणावे लागते. भारतीय स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण होतील, पण अजूनही आम्ही जातीसाठीच एकत्र येतो आणि जातीचाच विचार करतो. सर्वसमावेशक विचारधारा भारतात कधी नांदणार? असा प्रश्न पडतो. भारतीय संविधान पाहिले की उत्तरसुद्धा मिळते; पण मग कोडे पडते : आम्ही खरेच भारतीय संविधान मानतो का? कारण आजही आम्ही लग्न करताना, मुलाला शाळेत घेताना जातीचा वापर करतो. म्हणजे एवढी वर्षे समाजसुधारक एवढय़ा कष्टाने डोंगर फोडत होते; पण त्यातून उंदीर बाहेर पडला, असे म्हणायचे का? महापुरुष विशिष्ट धर्माच्या, जातीच्या किंवा पंथाच्या विरोधात नव्हते, तर ते त्या समाजविघातक प्रवृत्तीच्या विरोधात होते हे ज्या दिवशी आम्हाला कळेल तो दिवस आमच्यासाठी पुन:स्वातंत्र्याचा असेल.
– अतुल सुनीता रामदास पोखरकर , पुणे
नाहीतर माफी मागा!
‘मतदान यंत्रात घोळ करून दाखवाच..’ ही बातमी (१३ एप्रिल) आणि त्याआधीचे ‘मतदान यंत्र घोटाळ्याबद्दल जाणकार गप्प का?’ हे पत्र (लोकमानस, ५ एप्रिल) वाचल्यावर ज्या राजकीय पक्षांना किंवा तज्ज्ञ अथवा संशय असणाऱ्या व्यक्तींना मतदान यंत्रांची शहानिशा करून या यंत्रांत घोटाळा करून दाखवण्याची इच्छा अथवा क्षमता आहे त्यांनी निवडणूक आयोगाचे आव्हान तरी स्वीकारावे किंवा निवडणूक आयोगाची आणि जनतेची बिनबुडाचे आरोप केल्याबद्दल क्षमा तरी मागावी!
– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
.. इतका उशीर का?
‘मतदान यंत्रात घोळ करून दाखवाच..’ ही बातमी वाचली. विरोधी पक्षांनी मतदान यंत्रांत होत असलेल्या छेडछाडीचा मुद्दा राष्ट्रपतींपर्यंत नेल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने ‘मतदान यंत्रांत छेडछाड करून दाखवाच!’ असे आव्हान का दिले? हे इतके स्पष्ट आव्हान आधीच देता आले नसते का? मतदान यंत्रांबद्दल यापूर्वीही आक्षेप घेतले जात आहेत. आरोपांचा वेळोवेळी इन्कार आयोगाने केला हे खरे, पण आरोप झाल्याबरोबर मतदान यंत्रे उपलब्ध करून विरोधी पक्षांना तपासण्यास का दिली नाहीत? स्पष्टपणे आव्हान देण्यात आयोगाने वेळकाढूपणा केल्याने संशय वाढला आहे.
– विवेक तवटे, कळवा
