सरकारी कर्मचारी मिळणाऱ्या वेतनाला न्याय देतात?

– मधुसूदन भूमकर, ऊर्जानगर (चंद्रपूर)

जगभर पेरलेले स्वत:च्या अंगणात उगवतेच

‘आगीतून आगीकडे..’ हा अग्रलेख (१६ जून) वाचताना ‘पेरलेले उगवताना’ या (८ जून) अग्रलेखाच्या शीर्षकाची प्रकर्षांने आठवण होते. ‘त्या’ इमारतीची आग विझली असली तरी युरोपमधील एकूण परिस्थितीची दाहकता पाहून पेरलेले उगवत आहे असेच वाटते. युरोपातील अनेक देश एके काळी जगावर राज्य करत होते. धर्म वा अन्य कारणांवरून जनतेत फूट पाडून लावलेल्या आगीत स्वत:ची पोळी भाजून घेत होते. भारत-पाकिस्तान अशी फाळणी धर्माच्या आधारावर करणे, पाकिस्तानसह इतरत्र दहशतवादाला सोयीनुसार खतपाणी घालणे, काश्मीर धुमसते ठेवणे, हे पाश्चात्त्य देशांचेच राजकारण होते. जगभर पसरलेला दहशतवाद, त्यातून आलेली अस्थिरता, त्यातून निघालेले निर्वासितांचे तांडे हे सर्व आता त्याच देशांना त्रासदायक ठरत आहे. ब्रेग्झिटच्या रूपाने युरोपीय महासंघाची ‘फाळणी’ होत आहे आणि याच मुद्दय़ावर भविष्यात इंग्लंड-स्कॉटलंड अशीही फाळणी होईल की काय, अशी शंका आहे.

इंग्लंडने भारतातील अनेक राजघराण्यांच्या पुढच्या पिढय़ा मुद्दाम ऐतखाऊ  व व्यसनी बनवल्या होत्या, असे वाचण्यात आले होते. जगातील अनेक देशांची लूट करून मिळवलेल्या समृद्धीमुळे युरोपातील नागरिकांना इतके दिवस अतिशय कमी काम आणि भरपूर वेतन अशी चैन परवडत होती. (कमलनाथ वाणिज्यमंत्री असताना युरोपातील एका परिषदेत उपरोधाने म्हणाले होते की, तुम्ही आठवडय़ात जितके तास काम करता तितके तास काम भारतीय कामगार एका दिवसात करतो.) आता युरोपीयनांना झटून कामाची सवयही राहिली नाही, लोकसंख्या वयस्कर होत गेली आणि बाहेरून येणाऱ्या कामगार व निर्वासितांमुळे वेगळेच प्रश्न वाटय़ाला येऊ  लागले, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परदेशी पर्यटक मुंबईमध्ये धारावी आवर्जून पाहतात. रस्तोरस्ती चोऱ्यामाऱ्या, पॅरिससारख्या शहरातला महापूर, तिथला बकालपणा, आता भारतीय पर्यटकांच्याही पाहण्यात येऊ  लागला आहे. जगभर पेरलेले कधी तरी स्वत:च्या अंगणात उगवतेच.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

हवामान खात्याचे अंदाज कधी खरे ठरलेत?

‘अंदाजांचाच पाऊस’ ही बातमी (१६ जून) वाचली. भारतीय हवामान खात्याचे अंदाज कोणत्या वर्षी खरे ठरलेत? ते या वर्षी अचूक असतील? हवामान खाते जेव्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवते तेव्हा जनमानस त्याची कडकडीत ऊन पडणार अशी खिल्ली उडविते. हवामान खाते हे कुडमुडय़ा ज्योतिषासारखे आहे. कुडमुडय़ा ज्योतिषाच्या अंदाजाला कोणतेही माध्यम प्रसिद्धी देईल का? त्याच न्यायाने हवामान खात्याच्या अंदाजालासुद्धा प्रसिद्धी दिली जाऊ  नये असे मला वाटते. पाऊस काय जून ते सप्टेंबर या दरम्यान पडायचा तेव्हा पडणारच. तेव्हा हे सांगायला बेभरवशाच्या हवामान खात्याची आवश्यकता नाही.

– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

याचाही खुलासा ‘फुकटय़ा’ जनतेला द्यावा

भाजप नेत्यांकडून अधूनमधून अनेक वादग्रस्त विधानं कानावर आदळत असतात आणि त्या विधानांचा अर्थ कसा लावायचा, असा प्रश्न जनतेला पडतो. जसे की ‘साले, वाल्याचा वाल्मीकी करण्याची ताकद’ इत्यादी. ‘लोक (नागरिक)फुकटे असतात’ हे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे ताजे विधान आणि या विधानाचा अर्थ कसा लावावा? बहुधा ते स्वत:ला ‘नागरिक’ समजत नसावेत. असो. तर विनोद तावडे तसेच तत्सम सर्व राजकीय पक्षांचे आजीमाजी नेते, मंत्री (समाजसेवक) इत्यादींना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, पगार, आजन्म मिळणारी पेन्शन, विमान-रेल्वे प्रवास, इतर भत्ते, १० टक्क्यांतील फ्लॅट आणि इतर सवलती यासाठी काही शुल्क वगैरे द्यावे लागते का?

तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, सरसंघचालक मोहन भागवत (एका सांस्कृतिक संघटनेचे प्रमुख), नवउद्योगपती आणि योगाभ्यास मार्गदर्शक रामदेव बाबा आदींना सरकारकडून पुरवली जाणारी विशिष्ट आणि अतिविशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था सेवा ही काही सशुल्क घेऊन पुरवली जाते किंवा कसे, याचाही खुलासा विनोद तावडे यांनी ‘फुकटय़ा’ जनतेला द्यावा आणि आपण ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ आहोत हे सिद्ध करून दाखवावे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे 

मोबाइल डेटा प्लॅनच्या वेगाचा वाढावा घेणे गरजेचे

आपल्याकडे फोर-जी, थ्री-जीच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा वेग जागतिक डाऊनलोडिंगच्या निकषांच्या मानाने अत्यंत कमी आहे. मोबाइल कंपन्या सध्या स्पर्धात्मक डेटा प्लॅन सादर करतात; पण अपेक्षित वेगात कपात करून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरत आहेत, ही गोष्ट ग्राहकांच्या लक्षातच येत नाहीये. त्याबाबतीत कुठेही आवाज उठवला जात नाही. हा वेग मोजायची यंत्रणा डेटा प्लॅनचा वापर करणाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही. तसेच याविरोधात ‘ट्राय’सुद्धा ठोस भूमिका घेऊन मोबाइल कंपन्यांना दंड आकारत नाही. त्यामुळे त्यांचे फावले आहे. ट्रायने मोबाइल डेटा प्लॅनच्या वेगाचा वाढावा घेणे गरजेचे आहे. केंद्रीय प्रसारणमंत्र्यांनी तरी यात लक्ष घालावे.

– नितीन गांगल, रसायनी

शेतीसाठी कायमस्वरूपी धोरणच हवे

‘कर्जयुक्त शिवार’ हे संपादकीय (१३ जून) वाचले. राज्याच्या डोक्यावर असलेले कर्ज आणि आता कर्जमुक्तीने ३७ हजार कोटीचा वाढीव बोजा बघता राज्याचे नियोजन कसे होणार, ही चिंतेची बाब आहे. पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा उपाय नाही हे या आधीही स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळेस कायमस्वरूपी धोरणांचा विचार झाला पाहिजे. कर्जमाफीसाठी निकष व नियम असावेत. त्यामधून सधन शेतकऱ्यांना वगळावे. राज्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर बघता शासनाने जाहिरातबाजी, उद्घाटने, सत्कार सोहळे, विदेश दौरे, गावोगावी उभी राहणारी स्मारके यांसारख्या अनावश्यक खर्चाना कात्री लावून कारभारात आर्थिक शिस्त आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.

– पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली