‘वटहुकूम स्वहिताचा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ नोव्हेंबर) वाचला. सीबीआय, ईडी संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत करण्याचा जो वटहुकूम केंद्र सरकारने काढला त्याच विशेष नवल नाही कारण संरक्षण सचिव, गृह सचिव, रॉ या संघटनेचे सचिव, सीबीआय, ईडी यासारख्या प्रशासकीय संस्था आपल्या आधिपत्याखाली राहाव्यात आणि त्यात प्रमुख म्हणून नेमलेल्या व्यक्ती आपल्या अधीन राहाव्यात असे केंद्र सरकारला आणि विशेषत: पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या जोडगोळीला सत्तेवर आरूढ झाल्यापासून वाटत आहे. त्यामुळेच आता सीबीआय आणि ईडी संस्थांच्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवला आहे. म्हणजे २०२४ च्या लोकसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकांपर्यंत या संस्थांवरील प्रमुख त्यांचे अंकित म्हणून काम करतील. हाच या घाईघाईने काढण्यात आलेल्या मुख्य उद्देश आहे. येत्या २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन प्रस्तावित आहे. राष्ट्रपतींनी देखील या वटहुकमावर तातडीने स्वाक्षरी केली आहे म्हणजे त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारला काही अडचण येणार नाही. याशिवाय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ व्यवस्थित जमत असल्याने या वटहुकमाचे रूपांतर कायद्यात होण्यास काहीच अडचण येणार नाही अशी भाजपाची अटकळ आहे. याच्या बरोबरीने केंद्र सरकारने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे ( सीबीडीटी) माजी अध्यक्ष पी.सी. मोदी यांची राज्यसभेच्या महासचिवपदी नियुक्तीदेखील संसदेचे अधिवेशन होण्यापूर्वीच उरकून घेतलेली आहे. पूर्वीचे महासचिव पीपीके रामाचार्युलू यांची तडकफडकी बदली करून वरील नेमणूक केलेली आहे संसदेच्या सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे हे पद सोपवण्याचा पायंडा मोदी यांच्या या नियुक्तीने मोडण्यात आलेला आहे. या नेमणुकांमुळे आपल्याला हव्या असलेल्या व्यक्तींना नेमणे वा मुदतवाढ देणे आणि उच्च प्रशासकीय संस्थांचा वापर विरोधकांना नमवण्यासाठी करणे या गोष्टी केंद्रातील भाजप सरकारने, विशेषत: मोदी-शहा जोडगोळीने, सहजशक्य केल्या आहेत. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे. सदोष वस्तू व सेवा कर - सरकारची लबाडी ‘ज्या राज्यांमध्ये सरकारने इंधनाचे दर कमी केलेले नाहीत तेथील जनतेने सरकारला जाब विचारला पाहिजे’ असे निखळ हास्यास्पद आणि संपूर्ण राजकीय मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडले आहे (लोकसत्ता, ऑनलाइन - १६ नोव्हेंबर २०२१). केंद्र सरकारने जनतेप्रति असलेल्या जबाबदारीमुळे नाही तर पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला बसलेल्या फटक्यामुळे आणि पाच राज्यातील आगामी निवडणुकांमुळे पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. फक्त पाच रुपयांनी उत्पादन शुल्क कमी केले म्हणून श्रेयाची दवंडी पिटवायची असेल तर यूपीए सरकारच्या तुलनेत भाजप सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात केलेल्या ३०० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढीचे अपश्रेय आणि जबाबदारीही त्यांनी घ्यायला हवी व राज्य सरकारांना जाब विचारताना या वाढीच्या कारणांचे तर्कशुद्ध आणि पारदर्शक तपशीलही जनतेला द्यायला हवेत. खरे तर वस्तू व सेवा कराच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे कर आकारण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. एखाद दुसरा अपवाद वगळता कर आकारणीचे सर्व अधिकार केंद्राकडे एकवटले आहेत. त्यामुळे वस्तू सेवा कर कायद्यामध्ये आवश्यक दुरुस्ती करून व आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्णतेसाठी कर आकारणीचे राज्य सरकारांचे अधिकार कायम ठेवत पेट्रोल-डिझेलसह अन्य शेष बाबी वस्तू व सेवा करामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. - हेमंत सदानंद पाटील, गोरेगांव (प), मुंबई बाबासाहेबांच्या जाण्यामुळे शिवचरित्र पोरके झाले शिवरायांचे ५० वर्षांंचं आयुष्य आणि कार्य उलगडून आणि समजावून सांगायला बाबासाहेबांना १०० वर्षेही अपुरी पडली. ६० वर्षांंपूर्वींपासूनच ते आमच्या घरचेच असल्यासारखे संबंध होते. आर्थर रोडच्या म्युनिसिपल दवाखान्यात काम करणाऱ्या माझ्या मेहुण्याला राहायला प्रशस्त क्वार्टर होत्या. मुंबईत आले की बाबासाहेब नेहमी तिथेच उतरायचे. ते आले की आम्ही सहकुटुंब तिथे जमायचो. रात्री उशिरापर्यंत बाबासाहेब सांगत असलेल्या ऐतिहासिक गोष्टीत रमून जायचो. बाबासाहेब आणि गोनीदा यांच्याबरोबर आम्ही अनेक किल्ले पाहिले आहेत. शिवाजी पार्कवर उभारलेल्या शिवसृष्टीसाठी आम्ही शारीरिक कष्ट केले आहेत. शिवरायांना जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचवणाऱ्या बाबासाहेबांच्या जाण्यामुळे शिवचरित्र आज पोरके झाले. - शरद बापट, पुणे .. आणि ते शिवकाळात पोहोचले! मी, माझे मोठे बंधू आणि आमची दोन मुले असे आम्ही चार जण २०१०-११ साली प्रतापगड, रायगडच्या सहलीवर गेलो होतो. सहलीचे मुख्य आकर्षण म्हणजे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे सहलीमध्ये बरोबर असणार होते. प्रतापगडावर संध्याकाळी आम्ही मावळ्यांच्या शिताफीने पहिल्या रांगेत जागा पटकावली होती. कारण विजेचे दिवे मालवून आणि मोठय़ा समयांच्या प्रकाशात प्रत्यक्ष शिवशाहीर अफझलखान वधाचे आख्यान सांगत होते. अफझलखान वध आख्यान सांगताना, नव्हे करून दाखवताना, शिवशाहीर कधीच शिवकाळात पोचले होते. अफझलखानाचे वर्णन करताना बाबासाहेब स्वत:कडे बोट करून म्हणले, खान साधारण माझ्या उंचीएवढा असावा आणि महाराजांची उंची थोडी कमी. खानाने दगा कसा केला आणि महाराजांनी वाघनखे वापरून खानाचा कोथळा कसा काढला, हे प्रात्यक्षिक करून दाखविण्यासाठी बाबासाहेबांना एखाद्या लहान चणीच्या मुलाची जरूर होती. माझा मुलगा समोरच, त्यांच्या नजरेच्या टप्प्यातच, पहिल्या रांगेत बसला होता. त्याच्याकडे बघून शिवशाहीर म्हणले, बाळा, जरा इकडे ये..! आणि मग माझा मुलगा म्हणजे शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेब म्हणजे खान अशी पात्रयोजना करू न बाबासाहेबांनी अफझलखान वध साभिनय करून दाखविला. त्यांच्या साहाय्यकांनी नंतर गप्पा मारताना मला सांगितले की त्यांनी आजवर असंख्य वेळा हा प्रसंग वर्णन केला असेल, पण प्रत्येक वेळी इतक्याच तन्मयतेने ते त्याचे आख्यान वर्णन करतात. शिवभक्तीचा राग आयुष्यभर आळविणाऱ्या शिवशाहिरांना विनम्र आदरांजली.. - मुकुंद मराठे, कांदिवली, (मुंबई) मरणान्ती वैचारिक वैर कसे संपावे? कादंबरीकार ब.मो. पुरंदरे यांच्या निधनानंतर राज्यात उमटलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहता, लोकसत्ताने ‘सरदार पुरंदरे’ या अग्रलेखातून त्यांना मानवंदना दिली पण ती सर्वस्वी एकांगी, असे मला वाटते. डॉ.आ. ह. साळुंके यांनी पुरंदरेंची इतिहासद्रोही बखर लिहून पुरंदरेंच्या कादंबरीचे पितळ उघडे पाडले होते. शिवरायांच्या नावाने दुकानदारी करणाऱ्यांनीच त्यांना पाठीशी घातले. बहुतांशी लोकांचा विरोध असतानाही त्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन बहुजनांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना केले; तेव्हा शिवरायांच्या गादीचे वारसदार म्हणून घेणारेसुद्धा आश्चर्यकारकरीत्या गप्प बसले होते. परंतु वैचारिक वारसदारांनी मात्र जनजागृतीसाठी मेळावे घेतले. पुरंदरे यांना ब्राह्मण म्हणून कोणीही विरोध केलेला नाही. पण त्यांनी इतिहासात जे विष पसरविण्याचे काम केले त्यामुळे त्यांच्या लिखाणाला विरोध केला गेला. अनेकांच्या बालवयात नसानसात देणे-घेणे नसताना मुस्लीमद्वेष पुरंदरे यांनीच पेरला. खूप उशिरा सत्य व यातील षडयंत्र कळले. पुरंदरे यांनी एकही पोवाडा रचला नाही की गायला नाही तरीही त्यांना शिवशाहीर म्हणणे हे खरे शिवशाहीर बाबासाहेब देशमुख यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. ‘मरणान्ती वैर संपते’ची आज अनेकांना आठवण येते आहे ! छत्रपती शाहू महाराजांच्या निधनानंतर जल्लोष साजरा करणाऱ्यांनी, किंवा राष्ट्रपिता गांधीजींच्या खुनानंतर गोडधोड जेवण करणाऱ्यांनी पेढे बर्फी वाटणाऱ्या मंडळींनी किंवा ७० वर्षांनंतर आज गांधीजींच्या हत्येचे खुलेआम समर्थन करत खुन्याचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांनी ‘मरणांती वैर संपते’ म्हणणे हास्यास्पद आहे. दरवर्षी नित्यनियमाने रावण जाळणाऱ्या या मंडळींनी कालपरवाच अफजलखानाचा वध केल्याचा दिवस साजरा केला होता, अर्थातच कृष्णा भास्कर कुलकर्णीला वगळून! - सचिन आनंदराव तांबे, मु.पो.पिंपळसुटी, ता. शिरूर, जि. पुणे अमरावतीतील दंगे; तेव्हा आणि आता.. मी मूळचा अमरावतीचा असल्यामुळे तेथे उफाळलेल्या धार्मिक हिंसाचारांच्या बातम्या वाचून दु:ख तर झालेच, पण एक जुनी आठवण ताजी झाली. १९४० च्या दशकात अमरावतीत (त्या वेळच्या उमरावतीत) एकदा हिंदू-मुस्लीम दंगे सुरू झाले होते. त्या प्रसंगी तत्कालीन कॉंग्रेस नेते वीर वामनराव जोशी (जे मराठी नाटककारही होते) आणि मुस्लीम नेते अबुल हसन यांनी जोडीने एका ट्रकवर उभे राहून हिंसाचारबाधित मोहल्ल्यांमध्ये हिंडून दोन्ही धर्मीयांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले, आणि त्यायोगे शहरातील दंगे शमण्यात मोलाची मदत झाली होती. कोठे त्यावेळचे धार्मिक सामंजस्याला बळ देणारे राजकारण, आणि कोठे आजचे! आज धर्माचा वापर राजकारणी लोक धर्मीय तेढ वाढवण्यात आणि केवळ स्वत:ची पोळी भाजण्यासाठी करत आहेत. राजकारणाची केवढी ही अक्षम्य अधोगती! - सुकुमार शिदोरे, पुणे मग इस्लाम पराभूत झाला असे म्हणायचे का ? ‘क्रिकेट - युद्ध नव्हे, खेळ !’ हा लेख (१६ नोव्हेंबर ) वाचला. शारजा १९८६ आशियाई करंडक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात तत्कालीन भारतीय संघातील वेगवान गोलंदाज चेतन शर्माच्या अखेरच्या चेंडूवर उत्तुंग षटकार ठोकून जावेद मियाँदादने पाक संघाला अंतिम सामना जिंकून दिला होता. तेव्हा चेतन शर्माला दोषी ठरवत पराभवाचे खापर कोणी त्याच्यावर फोडल्याचे स्मरत नाही. परवाच्या सामन्यात भारत पराभूत झाल्यावर पाकिस्तानी मंत्र्याने ‘हा इस्लामचा विजय’ असल्याची बालिश प्रतिक्रिया दिली. आता ऑस्ट्रेलिया जिंकल्यावर मग काय इस्लाम पराभूत झाला असे म्हणायचे का ? - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
