scorecardresearch

लोकमानस : सरकारी जाहिरातबाजीला भुलू नका..

मुळात भांडवली बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्यासाठी काटेकोरपणे काही नियम पाळावेच लागतात.

Loksatta readers response letter
संग्रहित छायाचित्र

‘दुभत्या गायीची हेळसांड’ हा अग्रलेख (१९ मे) वाचला. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे समभाग कमी दराने सूचिबद्ध झाले यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही. प्रचंड सरकारी हस्तक्षेप आणि ढिसाळ कारभार या कात्रीत सापडलेल्या महामंडळाची प्रारंभिक भागविक्री सहा दिवस चालली. सामान्यत: अशी भागविक्री तीन दिवस चालते. त्याला वारेमाप प्रसिद्धी देऊनही देशी-विदेशी वित्तीय संस्थांनी क्षीण प्रतिसाद दिला. सर्वाधिक प्रतिसाद पॉलिसीधारक वर्गाने दिला तो पाच टक्के कमी दरामुळे आणि खूप मोठय़ा जाहिराती केल्यामुळेच! विमा उत्पादने विकताना बहुतेक वेळा ग्राहकाची दिशाभूल केली जाते, तोच मार्ग येथेही वापरला गेला. त्यात सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सध्या तरी अडकल्याचे दिसते (फसले असे मी म्हणणार नाही). या समभागांतून किती परतावा मिळेल हे कालांतराने दिसेलच. मुळात भांडवली बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्यासाठी काटेकोरपणे काही नियम पाळावेच लागतात. त्यात प्रवर्तकांचा उच्च दर्जा, पारदर्शी वित्तीय आकडे आणि व्यवसायाभिमुख निर्णयाचे स्वातंत्र्य या अत्यंत महत्त्वाच्या निकषांवर आयुर्विमा महामंडळ खूपच मागे पडते.

खासगी विमा कंपन्या दर तिमाहीला सर्व आकडे प्रसिद्ध करतात. गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देतात आणि त्यापैकी काहींच्या वित्तीय पत्रकांतून पारदर्शीपणाचा प्रत्यय येतो, म्हणून गुंतवणूकदार ते समभाग घेतात आणि त्यांचे भाव वधारतात. यापैकी काहीही आयुर्विमा महामंडळाने केलेले नाही. प्रारंभिक भागविक्रीपूर्वी ‘एम्बेडेड व्हॅल्यू’ ही गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाची माहिती प्रस्तुत करायला या कंपनीने काही महिने घेतले आणि नंतर त्यात मोठे बदलही केले. वास्तविक जी माहिती खासगी आयुर्विमा कंपन्या दर तिमाहीला तयार ठेवतात ती आयुर्विमा महामंडळाकडे उपलब्धच नव्हती असे समजायचे, की होती पण त्यात सोयीस्कर फेरफार करायचे होते असे समजायचे? नुसता अवाढव्य आकार महत्त्वाचा नाही तर या काहीशा अपारदर्शी कारभाराची अभ्यासू गुंतवणूकदारांना भीती आहे.

महामंडळाच्या गुंतवणुकीत अत्यंत चांगल्या खासगी कंपन्यांबरोबरच अनेक अनुत्पादक सरकारी कंपन्यांचे समभागही वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात आहेत. (यात २० टक्के बुडीत आणि संशयित कर्जे असणाऱ्या आयडीबीआय बँकेचे लोढणेही आलेच.) खासगी कंपन्यांपेक्षा बराच जास्त विमादर असतानाही, महामंडळाची काही नफ्याची गुणोत्तरे (व्हीएनबी मार्जिन इत्यादी) फारशी चांगली नाहीत आणि याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे महामंडळाचा ९० टक्के किंवा अधिक व्यवसाय मध्यस्थांमार्फत होतो. जिथे मध्यस्थांना विक्रीतील वाटा (कमिशन) जास्त दिला जातो आणि विमाधारकांचा परतावा त्यामानाने खूप कमी असतो. दर्जेदार खासगी कंपन्यांची मध्यस्थांमार्फत होणारी विक्री २० टक्क्यांहूनही कमी आहे. बँक आणि संस्थांमार्फत होणारी विक्री खूपच मोठी आहे, असे दिसते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदार या मुद्दय़ांची पडताळणी न करता जाहिरातबाजीला बळी पडतो आणि अडकतो, तसाच इथेही अडकला. वित्तमंत्र्यांनी आणि बाबूलोकांनी खूप सुंदर चित्र रंगवले असले, तरी कॅनव्हास सदोष होता हे, समभाग सूचिबद्ध होताना समोर आलेच. गुंतवणूकदारांनी आणि मंडळाच्या विमाधारकांनी आभासी जगातून बाहेर पडून जरूर बोध घ्यावा.

अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)

लाभक्षेत्राबाहेर पाणी नेणे अयोग्य

‘पाण्याचे सत्ताकारण’ हा अन्वयार्थ (१८ मे) वाचला. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरण हे आठमाही आहे. आठमाही धरणाच्या पाण्यावर बारमाही पिकांना मान्यता नसते. २८ फेब्रुवारीनंतर शेतीला पाणी देता येत नाही. असे असताना उजनीच्या लाभक्षेत्रात २३ साखर कारखाने आहेत. सोलापूर शहरातील पाणीपुरवठय़ाचीही अशीच स्थिती आहे. शहराची लोकसंख्या १० लाखांच्या जवळपास आहे. दरडोई प्रतिदिन १४० लिटरप्रमाणे शहराची रोजची पाण्याची गरज १४ कोटी लिटर आहे. सोलापूर महापालिका रोज तेवढे पाणी उजनीतून घेते आणि तेवढी पाणीपट्टी जलसंपदा विभागाला भरते. १४ कोटी लिटरपैकी निम्मेच पाणी सोलापूरला पोहचत असेल आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसेल, तर हा दोष महापालिकेचा आहे. नगरमध्येही हीच स्थिती दिसते.

पाणी हा विकासातील महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यामध्ये राजकारण होणारच. आठमाही धरणे आठमाही स्वरूपातच वापरली तर कालव्याच्या शेवटच्या टोकाला पाणी जाईल आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना किमान भुसार पिके तरी घेता येतील. कोणत्याही प्रकल्पाचे प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पूर्ण सिंचित झाले आणि पाणी शिल्लक राहिले तर नवीन सिंचन योजना राबवायला हरकत नाही. परंतु प्रकल्पाचे मूळ सिंचनक्षेत्र वंचित ठेवून लाभक्षेत्रातील लाभधारकांची मान्यता न घेता लाभक्षेत्राबाहेर पाणी नेणे चुकीचे आहे.

जयप्रकाश संचेती, अहमदनगर

मतदारांच्या बौद्धिक आळसाला क्षमा नाही!

‘निष्क्रियांची विचारधारा!’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचला. विचारसरणी हा मतदारांलेखी फारसा निर्णायक घटक नसणे, चांगले नाही. हा मतदारांचा बौद्धिक आळस आहे. जाण आणि योग्यता नसलेल्या अशक्त जनतेला लोकशाहीसारखी सशक्त व्यवस्था पेलणे शक्य नसते. त्यातूनच आजच्यासारखी दुरवस्था होते. क्रियाशीलता या निकषावर भाजप कमी पडत नाही, पण ही क्रियाशीलता अयोग्य विचारसरणीसाठी वापरली जात आहे.

मतदारांनी आवडता कोण आणि नावडता कोण हे आधीच ठरवलेले असते. त्यानंतर आपला आवडता कसा योग्य आणि नावडता कसा अयोग्य हे सिद्ध करणाऱ्या मुद्दय़ांना ते बळी पडतात. साधारणपणे (एखादा अपवाद वगळता) राजकारणी हे सत्ताकांक्षीच असणार. त्यांना बदलणे हे मतदारांच्या हाती असते. कौल त्यांच्या हाती असतो. त्यासाठी मतदारांनीच आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाचा खुल्या मनाने पुनर्विचार करण्याची, आत्मपरीक्षण करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कट्टरतावादाचा त्याग करून आत्मपरीक्षण करायला हवे. विचारसरणी त्यासाठी आवश्यक ठरते.

प्रमोद तावडे, डोंबिवली

प्राधिकरणे असतील तिथे स्वतंत्र मंत्री नेमावेत

‘नियोजन प्राधिकरण एकच हवे का?’ हे विश्लेषण (१९ मे) वाचले. १९९० साली ‘लोकसत्ता’ने मुंबईसाठी स्वतंत्र मंत्री नेमण्याबाबत प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. त्यावेळी फक्त महापालिका अस्तित्वात होती. तसेच पालकमंत्रीसुद्धा नव्हते. आज अस्तित्वात असलेल्या प्राधिकरणांवर कोणाचाही अंकुश नसल्याने एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यावर उपाय म्हणजे राज्यात जिथे प्राधिकरणे आहेत तिथे स्वतंत्र मंत्री नेमणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास कोणत्याही समस्येला ते मंत्री व विशिष्ट प्राधिकरण उत्तरदायी राहतील. 

नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

शिक्षणाला परिघावरून केंद्रस्थानी आणावे

‘..हवे हक्काचे शिक्षण’ या डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्या लेखातील (१९ मे ) मुद्दे पटले. ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’ने बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्काला कायदेशीर रूप दिले. तत्पूर्वी २००२ च्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षणाचा घटनात्मक हक्क बालकांना प्रदान केला गेला होता. नाइलाजाने असे म्हणावेसे वाटते की कायद्याने देशात केवळ शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास झाला, मात्र गुणात्मक विकासाकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले गेले नाही. त्यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे, कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा पूर्वीचीच राहिली.

शिक्षण प्रशासनातील व्यक्तींना व तळागाळातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे होते, परंतु त्याबाबत आशादायक चित्र नाही. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षकाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. शिक्षक केवळ व्याख्याता न राहता, विद्यार्थ्यांना संकल्पना सोप्या करून सांगणारा असला पाहिजे. शिक्षण बालककेंद्री व्हायला हवेत. सर्व कायदे, धोरणे यांचा रोख शिक्षण आनंददायी व बालककेंद्रित असण्याकडे हवा. ती क्षमता नवीन शैक्षणिक धोरणात काही प्रमाणात असल्याचे दिसते, मात्र अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

शिक्षण व प्राप्त होणारा रोजगार या बाबत लेखात आलेला उल्लेख महत्त्वपूर्ण आहे. उच्च शिक्षणाने बेरोजगारी वाढते. त्यावर उपाय म्हणजे बालकाला त्या- त्या वर्गातील क्षमता प्राप्त झाल्या पाहिजेत. कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षणाकडे कल असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या एका हातात पदवी येईल, तेव्हा दुसऱ्या हातात त्या पदवीनुरूप प्राप्त कौशल्ये असायला हवीत. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर भारतीय शिक्षण सेवेचे नियोजन करून शिक्षणाला परिघावरून केंद्रस्थानी आणण्याच्या मागणीचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. 

नवनाथ जी. डापके, औरंगाबाद

मंत्री वातानुकूलन बंद करतील?

‘मंत्र्यांच्या बंगल्यावरील वीज खंडित’ हे वृत्त (१८ मे) वाचले. महाराष्ट्र सध्या अभूतपूर्व वीजटंचाईस तोंड देत आहे, याचा खरा फटका बसतो तो ग्रामीण भागांना. भारनियमनामुळे शेतातील उभे पीक वाळून जाते. हे टाळण्यासाठी विजेचा अपव्यय टाळला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घ्यावा. याचाच एक भाग म्हणून सर्व मंत्रिमहोदयांनी वीजपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत आपल्या कार्यालयातील वातानुकूलन यंत्रणा पूर्णपणे बंद ठेवावी आणि जनतेपुढे आदर्श ठेवावा. 

अशोक आफळे, कोल्हापूर

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers letters loksatta readers response zws

ताज्या बातम्या