‘या कारणे सभा श्रेष्ठ!’ या अग्रलेखातून (१ डिसेंबर) मोदी सरकारला कृषी कायद्यांवरून काढलेले चिमटे योग्यच आहेत. मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी नेहमी एकतर्फी जनतेला सामोरे आले आहेत. मग ते लाल किल्लय़ावरचे स्वातंत्र्य दिनाचे भाषण असो, मन की बात असो, की निवडणुकीतील प्रचारसभा असोत. ते देशाला उद्देशून त्यांची मते, विचार मांडतात. पण त्यांनी कधी पत्रकार परिषद घेतली नाही की संसदेत प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून विचार-मतांची देवाणघेवाण केलेली नाही. शेतकरी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना मोदी म्हणाले, आम्ही हे कायदे शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडलो. पण ते समजावण्याची प्रक्रिया संसदेतून किंवा पत्रकार परिषदेतून करता आली असती. ती संधी त्यांनी का घेतली नाही? सरकारची एवढी मोठी यंत्रणा कायद्यांचे फायदे समजावू शकत नाही तर ते मोठे अपयशच म्हटले पाहिजे. आजच्या ‘लोकसत्ता’मधील याच पानावरील श्रीनिवास खान्देवाले यांच्या, ‘रद्द कायद्यांचे अर्थकारण व राजकारण’ या लेखातील विचार सर्वसामान्य शेतकरी तसेच सामान्यजनांच्या मनातील शंकांना वाट करून देणारे आहेत. या अशा शंकांचं समाधान मोदी सरकार करताना दिसले नाही. कायदे संसदेतून संमत करून घेण्याच्या आणि लागू करण्याच्या या सरकारच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रमण यांनीदेखील याआधी आक्षेप नोंदवले आहेत. संसदेमध्ये होणाऱ्या चर्चामधून भारतीय लोकशाही जिवंत-सशक्त राहू शकते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. - विजय लोखंडे, भांडुप, मुंबई हा ‘वक्ता सहस्रेषु’ लोकशाहीसाठी धोकादायक ‘या कारणे सभा श्रेष्ठ’ हा अग्रलेख ‘भक्तांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा’ आहे असे म्हणता येत नाही, कारण त्यासाठी तरी डोळे उघडे हवेत ना! मोदी जाहीरपणे म्हणतात, आम्ही सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणार आहोत. आणि कृषिमंत्री तोमर म्हणतात, मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या घोषणेनुसार कायदे मागे घेतले जात असल्यामुळे चर्चेची गरजच नाही. श्रेष्ठ कोण? मोदी की संसद? ‘सहकाऱ्यांना पुरेपूर उत्तेजन देणाऱ्या(?)’ की ‘अडचणीच्या वेळी सहकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवणाऱ्या’ पंतप्रधानांची अशी शैली आता जनतेच्या अंगवळणी पडली आहे. त्यांचे एक सूत्र आहे. वटहुकूम काढून संसदेला डावलायचे आणि गरज पडल्यास चर्चेची तयारी दाखवून संसदेत चर्चाच घडवायची नाही. त्याउपर कृषी कायदे माघारीवर चर्चाच नको म्हणून लक्ष विचलित करायला खासदारांच्या निलंबनाची घोषणा केली गेली. त्यावरून स्वच्छ दिसते की हे सरकार (पक्षी मोदी) संसदेला काडीमात्रही किंमत देत नाहीत. संसदेत त्यांची उपस्थितीही अभावानेच असते. अध्यक्षीय लोकशाहीच्या दिशेने आपली वाटचाल चालू आहे. म्हणूनच मोदींना ‘एक देश, एक निवडणूक’ हवी आहे. त्यापुढची पायरी चीनप्रमाणे ‘एक देश, एक पक्ष’ हीच असणार आहे. इंदिरा गांधींसमोरदेखील नव्हता इतका काँग्रेस पक्ष आज भाजप, मोदी आणि पीएमओपुढे लाचार आहे. आपण म्हटल्याप्रमाणे मोदी ‘वक्ता सहस्र्ोषु’ आहेत आणि सर्वसामान्य जनतेवर अशांची मोहिनी जास्त पडते. आणि हेच लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. - सुहास शिवलकर, पुणे अहंकार सभागृहाबाहेर खुंटीला टांगायला हवा ‘या कारणे सभा श्रेष्ठ!’ हा अग्रलेख वाचला. कृषी सुधारणा विधेयक मांडताना सभागृहात चर्चा झाली नव्हती म्हणून ते मागे घेतानाही चर्चा झाली नाही! म्हणजे ‘विनाचर्चा नाही सुधारणा’ असा संदेश मोदी सरकारने देऊन आधी झालेल्या चुकांचे परिमार्जन (लहान मुलांच्या भाषेत फिट्टंफाट) झाले असे म्हणावे काय? चर्चा करायची तर अहंकार त्या चर्चेपुरता का होईना सभागृहाबाहेर खुंटीला टांगून ठेवावा लागतो. पण याची गुजरातचे तीन वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषवणाऱ्या नरेंद्र मोदींना सवय नाही! ती लागायची शक्यताही नाही कारण युती सरकार चालवायचा त्यांचा इतिहास नाही. आता यात त्यांचा काय दोष, नाही का? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे बसच्या गर्दीत लस प्रमाणपत्र कसे तपासणार? ‘लस नाही तर बस नाही!’ ही बातमी वाचली. (३० नोव्हेंबर) मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अनुभव घेणाऱ्यांना बसमध्ये प्रवाशांची किती गर्दी असते याची कल्पना असेल. अशा गर्दीत प्रवाशांचे लस प्रमाणपत्र कसे तपासणार? पहिल्या थांब्यावर लस प्रमाणपत्र तपासणी एक वेळ शक्य आहे, परंतु पुढच्या थांब्यावर ती कशी करता येईल? त्यासाठी मनुष्यबळ कुठून आणणार? तपासणीच्या वेळी बस थांब्यावर उभी राहणार का? रस्त्यात उभी राहिली तर वाहतुकीचा खोळंबा तर आणि ती गंतव्य स्थानी पोहोचायला विलंब होणार हे ओघानेच आले. प्रशासन निर्णय घेते तेव्हा या बाबींचा सर्वंकष विचार करत नाही हे दिसते. अन्यथा असे अव्यवहार्य निर्णय घेतले गेले नसते. - रवींद्र भागवत, कल्याण अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण का? ‘अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण’ हे वृत्त (९ नोव्हेंबर) वाचले. खरे तर संपूर्ण देशात समान शैक्षणिक धोरण असणे आवश्यक असते. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्र हे सरकारच्याच अखत्यारीत असायला हवे. पण स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून दुर्दैवाने शैक्षणिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शिक्षण क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त अडीच टक्के निधीच वर्ग करण्यात आला होता. आता तरी शिक्षण क्षेत्र केंद्रीय सरकारच्या अखत्यारीत आणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात यायला हवे. अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण राबविण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. - रमेश नारायण वेदक, चेंबूर, मुंबई संचालकाची जबाबदारी, कालावधी निश्चित करा ‘सहकारी संचालकांना नोकरभरतीसाठी सरकारची बंदी’ (१ डिसेंबर) ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. निदान आता तरी आपल्या निकटवर्तीयांच्या माध्यमातून दिवसाढवळ्या बँक लुटण्याचे प्रकार थांबतील. कोविड महासाथीमुळे थांबलेल्या, बऱ्याच सहकारी बँकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सरकारने या निवडणुकांची घोषणा करण्याअगोदर ‘संचालक कसा असावा’ याबाबत थोडे कडक नियम करायला पाहिजेत. उदारणार्थ संचालक किमान पदवीधर असायला पाहिजे. सीए, सीपीए, कॉस्ट कन्सल्टंट, वकील यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे सहकारी बँकेत दोन टर्म पूर्ण झालेल्यांना तिसऱ्या टर्मला उभे राहण्यास बंदी घालावी. कारण हे लोक दुसऱ्या टर्ममध्ये प्रस्थापित होतात व भ्रष्टाचाराचे प्रकार वाढीस लागतात. हे सर्व आम्ही वसईतील बँकेत संचालकांच्या मनमानीतून पाहिले आहे. सरकारचे हे पाऊल सकारात्मक आहे. यामुळे काही प्रमाणत तरी बँकबुडीला आळा बसेल व लोकांना आपल्या हक्काच्या पैसासाठी, बँक बुडीत झाली की रांगा लावाव्या लागणार नाहीत. - जॅक गोम्स, वसई, चुळणे त्यांचा ‘मल्ल्या’, ‘चोक्सी’, ‘मोदी’ होऊ देऊ नका ‘अन्वयार्थ’मधील ‘मौल्यवान प्रतिमाभंजन’मध्ये अनिल अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स कॅपिटल’ या कंपनीविरुद्धच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारवाईला ‘योग्य वेळी’ उचललेले पाऊल म्हणणे आश्चर्यकारक वाटते. ‘अन्वयार्थ’मधील तपशील विचारात घेतला, तरी ‘रिलायन्स कॅपिटल’चे सवा लाख कोटी आणि ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’चे ७५ हजार कोटी, मिळून सुमारे दोन लाख कोटी बुडीत खाती/ दिवाळखोरीत अडकलेले असून, कर्जदात्या बँकांना यातील जेमतेम दहा-बारा टक्के रक्कमच वसुलीपोटी मिळण्याची शक्यता असेल, तर याचा अर्थ एक लाख ८० हजार कोटी बुडाल्यात जमा आहेत. मग रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारवाई ‘योग्य वेळी’ कशी म्हणता येईल? असो, खरे मुद्दे वेगळेच आहेत. १. अनिल अंबानी या व्यक्तीची ‘गेल्या शंभर वर्षांत भागधारकांच्या संपत्तीचा सर्वात जास्त वेगाने ऱ्हास करणारा’ अशी अपकीर्ती आधीच झाली आहे, कारण ‘रिलायन्स एडीए ग्रुप’ अस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत त्याचे बाजारमूल्य ९० टक्क्यांनी घसरले आहे. २. मुंबईतील कोर्टाने २०१९ मध्ये ‘एरिक्सन’ या स्वीडिश कंपनीकडून ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’ने अनिल अंबानी यांच्या व्यक्तिगत हमीवर घेतलेले कर्ज परत न करण्याबद्दल फौजदारी गुन्ह्यच्या खटल्यात अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध निकाल देऊन, कदाचित त्यांची तत्कालीन ‘प्रतिमा’ विचारात घेऊन, तुरुंगवासाऐवजी परतफेडीसाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती. महिनाअखेरीससुद्धा त्यांना पुरेसे पैसे जमवता न आल्याने, (बहुधा कुटुंबाची नामुष्की टाळण्यासाठी,) मोठय़ा भावाने, मुकेश अंबानी यांनी त्यांना त्यातून सोडवले होते. ३. फेब्रुवारी २०२० मध्ये अनिल अंबानी तीन चिनी बँकांविरुद्धच्या कायदेशीर लढाईत अडकले होते, ज्यात त्यांना १०० मिलियन अमेरिकी डॉलर्स कोर्टाकडे जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांनी कोर्टापुढे चक्क असे निवेदन केले होते, की सध्या (त्या वेळी) त्यांची ‘नेट वर्थ’, त्यांच्या लायेबिलीटीज वजा जाता, शून्य आहे. (!) इंग्लंडमधील एका कोर्टात ही कायदेशीर लढाई अजूनही चालूच असून, तिथल्या कोर्टाने त्यांना त्या तीन चिनी बँकांना ७१६ मिलियन अमेरिकी डॉलर्स देण्याचा आदेश दिलेला आहे. ४. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये उजेडात आलेल्या पंडोरा पेपर्स मध्ये अनिल अंबानी यांचे नाव आहे. हे असे असताना, त्यांच्या रिलायन्स नेव्हल इंजिनीयरिंग कंपनीला भारतीय नौदलासाठी गस्तीनौका बनवण्याचे कंत्राट, तसेच राफेल विमानांच्या निर्मितीत ऑफसेट भागीदारी वगैरे गोष्टी कशा आणि कधी झाल्या? ३० हजार कोटींच्या ऑफसेट भागीदारी कराराचा पुनर्विचार होण्याइतकेच, मुळात तो करार वरील सर्व पार्श्वभूमी विचारात घेता झालाच कसा? हे सर्व विचारात घेता, अनिल अंबानी यांचा विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी वगैरे व्हायला नको असेल, तर त्यासाठी तत्काळ योग्य ती पावले (पासपोर्ट रद्द करणे, इ.) उचलावी लागतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारवाई ठीकच आहे, पण पुरेशी नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई
