गेले दोन दिवस राज्यात जे काही घडले त्याचे यथोचित वर्णन ‘मूळ स्वभाव जाईना’ या अग्रलेखातून करण्यात आले आहे. शिवसेनेने पक्षातून हकालपट्टी केल्यानंतर काँग्रेसने नारायण राणे यांना पावन करून घेतले. काँग्रेसने म्हणे मुख्यमंत्री करू असे त्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र ते पद मिळत नाही असे दिसू लागताच त्यांची काँग्रेस नेत्यांवर टीका सुरू झाली. नंतर नारायण राणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी संपर्क केला, मात्र त्यांची ब्याद सांभाळणे नको म्हणून राष्ट्रवादी नेत्यांनी गप्प राहणे पसंत केले. २०१४ मध्ये तिकडे केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले. तर महाराष्ट्रात भाजप शिवसेना सरकार आले. शेवटी राणेंनी भाजपची चाचपणी केली. शिवसेनेला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी हा जुना शिवसैनिक कामास येईल, त्याच्या माध्यमातून शिवसेनेला काबूत आणता येईल हा विचार करून भाजपने नारायण राणे यांच्यासाठी पायघडय़ा घातल्या. बरेच काळ त्यांना ताटकळत ठेवून मग राज्यसभेत मागील दाराने खासदार आणि आता मंत्री केले. २०१९ मध्ये त्यांच्या मुलाला विधानसभेचे तिकीटही दिले.

खरे तर राणेंना आणि त्यांच्या मुलांना सांभाळणे अवघड आहे, त्यांना लांबच ठेवा असा इशारा भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील अनेक निष्ठावंत नेत्यांनी दिला होता. मात्र केवळ शिवसेना संपवण्यासाठी उतावीळ झालेल्या काही वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी इशाऱ्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. शेवटी अपेक्षित तेच घडले. आता भोगा पापाची फळे.

– डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

सत्ताकारणाच्या साठमारीत महाराष्ट्र कुठे जाणार?

मंगळवारी राज्यातील जनतेने जे अनुभवले त्यातून राजकारणी तसेच राजकीय पक्षांची पातळी किती खालावलेली आहे, याचे दर्शन घडते. वास्तविक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यातील वैयक्तिक वितुष्ट जगजाहीर आहे. मात्र त्यासाठी राज्याचा आखाडा केला जावा हे कितपत योग्य आहे?  निदान घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने तरी आपल्या पदाच्या जबाबदारीचे भान बाळगून शब्द वापरायला हवेत. हीच मंडळी भाषा जपून वापरणार नसतील तर लोकांनी कोणाकडून अपेक्षा बाळगायच्या? याच संदर्भात नारायण राणे आणि भाजपबाबत ‘मूळ स्वभाव जाईना’ या संपादकीयातून (२५ ऑगस्ट) केलेले भाष्य पटते. आजचा भाजप चारित्र्याचे राजकारण महत्त्वाचे  मानणारा पक्ष उरलेला नाही हे केव्हाच स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे सत्ताकारणाचे हिशेब मांडताना भाजपला कोणीही चालतात. भाजपचे काँग्रेसीकरण केव्हाच झाले आहे. मात्र सत्ताकारणाच्या साठमारीत भविष्यात कुठे नेऊन ठेवला जाणार आहे माझा महाराष्ट्र?

    – अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

पश्चिम बंगालचा परिणाम विसरले का? 

‘मूळ स्वभाव जाईना!’, हा अग्रलेख वाचला.  मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राणेंच्या माध्यमातून सेनेला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असेल, तर तो चुकीचा आहे. कारण प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ममता बॅनर्जी यांच्याशी वितुष्ट घेतले. पण परिणाम उलटा झाला हे भाजपच्या लक्षात असावे. मुख्यमंत्रीपद भोगलेल्या आणि केंद्रीय मंत्री असलेल्या राणेंच्या वक्तव्याचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटणे स्वाभाविक होते. परंतु मंत्रिपदाचा वापर करत सेनेचा बदला घेण्याऐवजी स्वत:च कायद्याच्या कचाटय़ात अडकून राणे यांनी आपली आणि भाजपची प्रतिमा डागळून घेतली. परंतु आज जे राज्यात घडले ते बघितले तर, महाराष्ट्रात करोना कुठे आहे? तसेच मोदी सरकारमधील एका कॅबिनेट मत्र्याला विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यात अटक होणे ही तशी मोठी घटना आहे. त्यामुळे भविष्यात राजकीय परिणाम दिसू लागतील.

– सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई)

परिपक्वतेअभावी दोन्ही बाजूंचे हसे

‘मूळ स्वभाव जाईना!’ या अग्रलेखामध्ये नारायण राणेंचे यथोचित मूल्यमापन केले आहे. जुना हिशोब चुकता करण्यासाठी शिवसेना आणि त्यातल्या त्यात उद्धव ठाकरे यांच्यावर तोफ डागण्याची एकही संधी नारायण राणेंनी सोडलेली नाही. किंबहुना त्यासाठीच त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश आणि नंतर मंत्रिपद देऊन बळ देण्यात आले. भाजपने जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने नारायण राणेंच्या हातात माइक देऊन शिवसेनेला शह देण्याची योजना आखली. ती राणेंच्या अतिउत्साहामुळे अंगलट आली. भाजपने ‘पक्ष नारायण राणेंच्या वक्तव्याचे समर्थन करत नाही, परंतु तो त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे’, असा धूर्त पवित्रा घेतला. राणेंच्या उद्गारामुळे करोनाकाळात मरगळलेल्या शिवसेनेने कात टाकली, ही शिवसेनेच्या दृष्टीने जमेची बाजू! नारायण राणेंना अटक करून शिवसेनेला इतक्या दिवसांचा हिशोब पुरा केल्याचे समाधान मिळाले पण राणेंना मिळालेल्या जामिनामुळे तेही क्षणभंगुर ठरले. जामिनाबाबतचा अंदाज येण्यास शिवसेना कमी पडली असे म्हणावे लागेल. अटकनाटय़ न रंगवता शिवसेनेने संयम बाळगला असता तर इतर पक्षांनीच भाजपला धारेवर धरले असते आणि शिवसेनेला सहानुभूती मिळवता आली असती. परिपक्वतेच्या अभावामुळे दोन्ही बाजूंचे हसे झाले.

– नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल)

कार्यकर्त्यांचा नाहक वेळ खर्च होतो..

कोणत्याही पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रतिपक्षाविषयी टीकाटिप्पणी करताना विवेक बाळगणे आवश्यक आहे. नेत्यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे निषेध, आंदोलन, मोर्चा वगैरेमध्ये कार्यकर्त्यांचा नाहक वेळ खर्च होतो. पोलीस यंत्रणेवर कमालीचा ताण येतो आणि जनता वेठीस धरली जाते.

– जगदीश आवटे,  पुणे

राजकीय पक्षांकडून सुबुद्ध वागण्याची अपेक्षा

महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे आजी मुख्यमंत्र्यांबाबतचे वक्तव्य औचित्यपूर्ण नव्हते. तसेच मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्र्यांनी घेतलेला त्यांच्या अटकेचा निर्णयही चुकीचा होता. करोना महासाथीच्या काळात जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना अशा प्रश्नांमध्ये वेळ आणि ऊर्जा घालवणे हे जनहिताचे नाही. सवंग प्रसिद्धीचा हव्यास दोन्ही बाजूंकडून टाळला गेला पाहिजे. मविआ तसेच भाजपकडून अधिक सुबुद्ध वर्तणुकीची अपेक्षा आहे.

– विजय दांगट, पुणे

कोविडकाळात जनआशीर्वाद यात्रा कशाला?

देशात आणि महाराष्ट्रात हे काय चालले आहे? हे राजकीय पक्षाचे नेते आहेत की गुंड आहेत? कसली ही त्यांच्या तोंडी भाषा? एकीकडे तिसऱ्या लाटेची भीती दाखवतात आणि मुखपट्टीन लावता कसल्या यात्रा काढताहेत? धार्मिक यात्रांना बंदी आणि सर्व राजकारणी आपापल्या यात्रा काढण्यात दंग? मला वाटते, या राजकारण्यांना कोविड जायलाच नको आहे. इंग्रजीत म्हण आहे, दोन हत्ती भांडू लागतात, तेव्हा हानी होते ती गवताची! आता हे राजकारणी भांडतात आणि जनता त्यात होरपळून निघते. सर्वच राजकीय पक्ष कायदा मोडत आहेत. कायद्याचा मान राखणे दूरच, सर्वच राजकारण्यांचा तोल सुटत आहे. त्यात दुर्दैवाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आगीत तेल ओतण्याचे काम करत राजकीय कार्यकर्त्यांची माथी भडकवण्याची कामे करीत आहेत. आता वेळ आली आहे राजकीय पक्षांबाबत निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर निर्णय घेण्याची.

 – प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

ऐक्यवादाचे समर्थन कृतीतून दिसावे 

‘मध्ययुगीन राष्ट्रवादाचे जोखड’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. ‘भयस्मृती दिन’ साजरा करणे म्हणजे इतिहासात घडलेल्या त्या विदारक दृश्याचे दाखले देण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा कृतीतून ऐक्यवादाचे समर्थन करता येईल. कोणत्याही धर्माबद्दल उदारता धोरणातून दिसायला हवी. ती भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यामधूनही दिसत नाही. मध्ययुगीन इतिहासाच्या घडामोडीत राष्ट्रवादाचा शोध घेणे कठीण आहे. संस्कृती टिकवणे आणि धर्माची जपणूक करणे हे मध्ययुगीन इतिहासात अस्तित्वात होते. मात्र राष्ट्रवाद या संकल्पनेचा उदय बऱ्याच काळानंतर झाला. मध्ययुगीन इतिहासात धर्म आणि संस्कृती यामध्येदेखील देवाणघेवाण झाली आहे. त्यामुळे हिंदू-मुस्लीम संबंध गुंतागुंतीचे आहेत. ऐतिहासिक मूलतत्त्वे बदलता येत नाहीत. ‘भयस्मृती दिना’मधून ऐक्याचा संदेश जाण्यापेक्षा जुन्या झालेल्या जखमांवरील खपल्या ओरबाडून काढल्या जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 – प्रा. अमोल बोरकर, नागपूर</strong>

एसटी वाहक आणि चालकांची आर्थिक कोंडी

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणखी लांबणीवर हे वृत्त (२५ ऑगस्ट) वाचून वाईट वाटले. वेतन थकल्यामुळे,  वाहक आणि चालक यांनी घरचा खर्च तसेच इतर समस्या कशा सोडवायच्या,  हा यक्ष प्रश्न एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर उभा आहे. अर्थात गेले दीड  वर्ष कोरोनाने राज्यात  धुमाकूळ घातला आहे.  त्यामुळे बराच काळ एसटी बसेस जागेवरच उभ्या होत्या. या कारणास्तव एसटीला कोटय़वधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता. तरीही एसटीचे चालक आणि वाहक कोणतीही कुरकुर न करता, आपले कर्तव्य इमानदारीने बजावत आहेत. मात्र त्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे. एसटी महामंडळ तसेच प्रवाशांचे नशीब बलवत्तर म्हणून, ते संपासारखे दुधारी शस्त्र उगारत नाहीत. सहनशीलतेची मर्यादा संपली तर, ते संप करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.  मग मात्र सर्वांचीच कोंडी होईल. तेव्हा राज्य सरकारने त्यांच्या इमानदारीचा आणि कर्तव्याचा विचार करून, त्यांना लवकरात लवकर वेतन देऊन, त्यांची आर्थिक समस्या दूर करावी.

-गुरुनाथ वसंत मराठे,  बोरिवली (मुंबई)