स्वायत्तता प्रणालीत सुधारणा हव्याच

महाविद्यालयांना स्वायत्तता बहाल करतानाच महाविद्यालयात स्वायत्तता सेल हा स्वतंत्र विभाग याच कामासाठी अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे.

‘‘स्वायत्तते’च्या व्यथा’ या वृत्तमालिकेने (लोकसत्ता, १३ व १४ ऑक्टो.) महाविद्यालयांना मिळालेल्या स्वायत्ततेचे वास्तव पुढे आणले आहे. विद्यापीठांचे अधिकार अबाधित राहून शिक्षण संचालनालय, विद्यापीठ आणि मान्यताप्राप्त स्वायत्त महाविद्यालये यांच्यात स्वायत्तता प्रणाली कायम पूर्णत्वास जाईपर्यंत संवाद कार्यप्रणाली अस्तित्वात यावयास हवीच. महाविद्यालयांना स्वायत्तता बहाल करतानाच महाविद्यालयात स्वायत्तता सेल हा स्वतंत्र विभाग याच कामासाठी अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. हा विभाग यूजीसी, राज्य शासन आणि विद्यापीठ स्तरावर सातत्याने कार्यरत राहावा. आजचा काळ आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वेगवान कार्यप्रणालीचा आहे. भारतीय विद्यार्थी जागतिक स्तरावर आपली शैक्षणिक गुणवत्ता ओळख करून देऊन अग्रेसर राहील याचा विश्वास, कार्यक्षम आणि वेगवान स्वायत्तता प्रणालीमुळे विद्यार्थी स्तरावर रुजायला हवा.

– सुबोध पारगावकर, पुणे

धोरणच सार्वजनिक कंपन्यांना मारणारे?

‘कितीही उगाळला तरी..’ हा अग्रलेख (१४ ऑक्टोबर) वाचला. सार्वजनिक खाण कंपन्यांतील महत्त्वाच्या जागा रिक्त ठेवणे,  अधिकाऱ्यांना इतर कामे देऊन अपेक्षित वेळेत कार्यस्थळांपासून दूर ठेवणे हे करून शासन- प्रशासनाने काय साध्य केले? अशा अनेक आगळिकांचा परिणाम (कोळसा आणि औष्णिक विजेची कमतरता) जनतेला भोगावा लागणार हे तर निर्विवाद सत्य आहे. पण आणखीही एक मुद्दा आहे.

सरकारच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवरून असेच दिसते की, सरकारी कंपन्या दिवाळखोरीत कशा निघतील व नंतर खासगी व्यक्तींना बहाल करता येतील हेच राजकीय पक्षांचे धोरण असावे! हे असेच सत्ताधाऱ्यांचे धोरण राहिले तर ‘बीएसएनएल’ वा तत्सम सरकारी कंपन्या- ज्या नावापुरत्या तरी राहिल्या आहेत, त्याही नष्ट होतील हे निश्चित. अशा व्यापक अर्थानेसुद्धा- ‘कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच’ ही म्हण धोरणांना लागू पडते.

– दिलीप कऱ्हाडे, औरंगाबाद

वेळकाढू प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांसाठी मार्ग काढावा

‘हे सीमोल्लंघन हवे!’ हा संपादकीय लेख (१५ ऑक्टोबर) वाचला. आधी दुष्काळाचे संकट असायचे आणि आता पूरपरिस्थिती, अतिवृष्टीच्या संकटाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडी आलेला घास हिरावला जातो आहे. नुकसानभरपाई, पॅकेज अशा घोषणा होतात पण झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते; तीही विलंबाने. 

दुसरे म्हणजे आधीच अतिवृष्टीने कंबरडे मोडले असताना, यंदा सोयाबीनचे पीक आले असूनही त्या पिकाला भाव नाही. मग शेतकऱ्यांनी जगावे तरी कसे हा प्रश्न निर्माण होतो. त्या संदर्भात या लेखामधील, ‘केंद्रास मग महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातचा अधिक पुळका येणार- त्या राज्यासाठी मग तिजोरी सैल होणार.. पण महाराष्ट्रासाठी ‘देऊ की नको’ अशी अवस्था,’ या वाक्यांमधून महाराष्ट्राची अवस्था स्पष्ट होते. मात्र या अशा वेळकाढू प्रक्रियेतूनही सरकारने शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर मदत कशी पोहोचेल, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत.    

– कौस्तुभ कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती)

‘पॅकेज’खेरीजही उपाययोजना आहेत..

‘हे सीमोल्लंघन हवे!’ या अग्रलेखात (१५ ऑक्टो.) सलग तीन शासकीय मदत जाहीर करावी लागली याचा उल्लेख आहे. पण यात कौतुक करावे असे काही नाही. यंदा जून महिन्यात अतिवृष्टी झाली, त्यानंतर शासकीय मदतही जाहीर झाली. आमच्या नांदेड जिल्ह्यात ३० कोटी २८ लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे, पण ती सामान्य शेतकऱ्यापासून दूरच आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान सलग तीन ते चार वर्षांपासून होत आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो किंवा कर्जबाजारी होतो. इतकी वेळ कधी पावसाने आणली नव्हती. अग्रलेखात उद्धृत केलेले अर्थतज्ज्ञ डॉ. माँँटेकसिंग यांचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे; परंतु यावर आणखीही अनेक उपाययोजना आहेत : शेतकऱ्यांना किमान व्याजमाफी देणे, शेतीचे किमान त्या वर्षांचे वीजबिल माफ करणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांची शाळेतील शुल्कमाफी इत्यादी. आज केंद्र व राज्य सरकार आरोप-प्रत्यरोप करीत आहेत. त्यातच अतिवृष्टी दोनदा झाल्याने हे पॅकेज कधीसाठी, याबद्दल शेतकरी संभ्रमात आहेत. ‘ई-पीक पाहणी’ ही अ‍ॅपद्वारे केली जाते, ती शेतकऱ्यांचा गोंधळ वाढवणारी आहे आणि पीकविम्याची प्रक्रियाही शेतकऱ्यांच्या बाजूची नाही.

– मारुती दिगंबर पवळे डोलारकर, नांदेड

शेतकऱ्यांना नशिबाच्याच हवाल्यावर सोडणार?

केंद्र सरकारने अजूनपर्यंत महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही. दुसरीकडे, राज्याने कोकणातील वादळग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत पोहोचलेली नाही. त्याहीपेक्षा आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरीही शेतकऱ्याला सक्षम करू शकलो नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांना आपण नशिबाच्याच हवाल्यावर सोडणार का, याचा विचार व्हावा.

– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

सावरकरांचे मोठेपण डोळसपणेच ओळखावे!  

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे अलौकिक मोठेपण कोणीच नाकारू शकणार नाही. परंतु सावरकरांनी माफीनामे महात्मा गांधी यांच्या सांगण्यावरून दिले हे राजनाथसिंह यांचे मत त्यांचे अज्ञान दाखवते. कारण १९११ ते १९२३ या १२ वर्षांत सावरकरांनी एकूण आठ वेळा दयेचे अर्ज पाठवले आहेत. त्यातील सर्वात मोठा दयेचा अर्ज  १४ नोव्हेंबर १९१३ या तारखेचा आहे. सरसंघचालक भागवत यांचे विधान ‘सावरकर असते तर फाळणी टळली असती’ हे तर इतिहास अजिबात लक्षात न घेणारे आहे. १९३७ साली सावरकरांवरील सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले. त्या वर्षी अहमदाबाद येथे झालेल्या हिंदू महासभेच्या वार्षिक अधिवेशनात त्यांनी सांगितले ‘हिंदुस्तान एकात्म व एकजीव राष्ट्र झालेले आहे असे मानण्याची चूक आपण करता कामा नये. उलट या देशात हिंदू व मुसलमान ही दोन राष्ट्रे आहेत, हे आपण मान्य केले पाहिजे.’-महत्वाचे म्हणजे त्याच सुमारास जिना यांनीसुद्धा असेच विधान केलेले आहे.

– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers opinion zws 0

Next Story
दुष्काळातही वाळू उपसा सुरूच कसा?
ताज्या बातम्या