पंतप्रधानांनी इटली दौऱ्यामध्ये रोमन कॅथलिक चर्चचे प्रमुख पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली. या भेटीबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे किंवा आक्षेप असण्याचे अजिबात कारण नाही; पण भेटीचे जे कारण समोर येत आहे त्याचे नक्कीच आश्चर्य वाटले. पोप महाशयांसोबत करोना महासाथ, हवामान बदलाबद्दल चर्चा करणे काय किंवा बाबाबुवांसोबत काळ्या पैशाबाबत केलेली चर्चा असो; यात श्रद्धावानांना दाखवायला छायाचित्र आणि माध्यमांना एक बातमी यापलीकडे व्यवहारमूल्य खचितच काही साध्य होत असेल. तरीही पंतप्रधानांना अशा धर्मगुरूंची भेट का घ्यावीशी वाटली असेल? धर्म आणि धर्मगुरूंची समाजमनावर असलेली पकड आणि त्याचा राज्यकर्त्यांना होणारा फायदा समजण्यासाठी श्रद्धेच्या पलीकडे जाऊन अशा घटनांचे निरीक्षण केले पाहिजे. मग धर्मसत्तेचे आणि राजसत्तेचे साटेलोटे लक्षात येईल. भारतात गोवा राज्यात निवडणूक होऊ घातलेली आहे. या राज्यात ख्रिस्ती बांधवांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर ही भेट पाहिली की त्या साटय़ालोटय़ातील कंगोरे दिसू लागतील. हे पहिल्यांदाच होत आहे का? तर पश्चिम बंगाल राज्याच्या निवडणुकांपूर्वीसुद्धा असाच श्रद्धेचा घाट घातला गेला होता. पश्चिम बंगालमधील ‘मतुआ’ समाजाचे संख्याबळ लक्षात घेऊन त्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या देवीच्या दर्शनासाठी पंतप्रधान बांगलादेशात गेले होते. याच पार्श्वभूमीवर ‘मुस्लिमांचा आणि हिंदूंचा डीएनए एकच आहे’ हे वक्तव्य तपासले की उत्तर प्रदेशातील संख्याबळ लक्षात येते. थोडे इतिहासात डोकावले तरी लक्षात येईल की; याला कोणताच पक्ष, धर्म आणि धर्मगुरू अपवाद नाही. तरीपण हे उमजूनसुद्धा; ते न समजण्याचा आव आणला जात आहे. तसा आव त्यांनी नाही आणला तर ‘धर्म ही कालबाह्य़ संकल्पना आहे’ याची जाणीव जनसामान्यांना होऊ शकते. असे झाले तर निम्म्यापेक्षा जास्त राजकारणी आणि धर्मगुरू मोडीत निघतील ही खरी भीती आहे. हीच भीती नेत्यांइतकीच समर्थकांनादेखील आहे; डोक्याला वेगवेगळ्या रंगाच्या रिबिनी बांधून धर्म, जातीच्या नावाने उच्छाद मांडणाऱ्या राजाश्रितांनाही आहे, तसेच रस्त्याच्या कडेला उभे राहून पांढरी कबुतरे उडवणाऱ्या ‘सर्वधर्मसमभाव’वाल्यांनाही आहे. वर्चस्वाच्या या लढाईसाठी दोघांनाही धर्म जिवंत ठेवणे आवश्यकच आहे, हे सगळे जनसामान्यांना लक्षात येईल तोच खरा सुदिन असेल. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे लसीकरण हा वैयक्तिक नाही, तर सामाजिक मुद्दा ‘राज्यात ७५ लाख नागरिकांची दुसऱ्या मात्रेकडे पाठ’ ही बातमी वाचली. ५६ लाखांहून अधिक लशींचा साठा शिल्लक आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पहिली लस घेतल्यानंतरचा ठरावीक नियोजित काळ, लशींच्या बाटल्यांची एक्सपायरी तारीख, लशींच्या बाटल्या बर्फात ठेवणे हे फार महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आता एकच उपाय लशींच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना काही सरकारी योजनांमध्ये सवलती, अनुदाने वगैरे जाहीर करावे. लशीकरण हा वैयक्तिक प्रश्न नसून सामाजिक प्रश्न आहे. तेव्हा लसीकरण केंद्राने दुसऱ्या लसीकरणांची यादी घेऊन, पोलिसांबरोबर घरोघरी जाऊन पाठपुरावा करावा. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर,मुंबई. दुसरा डोस टाळण्याची बेपर्वाई घातक ठरेल ! करोना संसर्ग नियंत्रणात येतोय हे समाधान आहे. मात्र लशीचा दुसरा डोस टाळण्याची वृत्ती वाढीस लागतेय हे अत्यंत घातक, चिंताजनक असून त्यामुळे पश्चात्तापाची पाळी येऊ नये. केवळ मुंबई शहरातून नव्हे तर ग्रामीण भागातदेखील वेगळे चित्र नाही. प्रत्येकाने हे ध्यानी ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की करोना नियंत्रणात येतोय हे खरे असले तरी तो अजूनही हद्दपार झालेला नाही. आपल्या बेपर्वाईमुळे पुन्हा आपल्यावर करुण प्रसंग उद्भवू नयेत. करोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रत्येकाने लशीचे दोन्ही डोस घेणे अत्यंत आवश्यक असून स्वत:बरोबरच, कुटुंबाचे, समाजाचे हित साधणे हीच एक समाजसेवा आहे. केंद्र, राज्य शासन, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायतसुद्धा याबाबत चांगल्या प्रकारे याबाबत कार्यरत असून नागरिकांनी कर्तव्यभावनेतून सरकारी यंत्रणेला सहकार्य करावे. करोनाची साखळी तोडण्यात सक्रिय असावे. - विश्वनाथ पंडित, चिपळूण पेगॅससप्रकरणी निष्पक्ष व स्वतंत्र भूमिका अखेर पेगॅससप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला (२८ ऑक्टोबर). हा निर्णय देताना अशी चौकशी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने उपस्थित केलेले जवळपास सर्व आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व नागरिकांचे मूलभूत हक्क अबाधित राखण्यासाठी तसेच लोकशाहीची मूल्ये संवर्धित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पेगॅससप्रकरणी केंद्र सरकारवर केले गेलेले आरोप लोकशाही मूल्यांच्या व व्यवस्थेच्या चौकटीबाहेरील असून ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांविरोधीदेखील आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी सत्य बाहेर येण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे होते. हा विषय सत्ताधारी-विरोधक, भाजप-काँग्रेस, हिंदू-मुस्लीम, भारत-पाकिस्तान असा नसून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या व लोकशाहीच्या प्रगतीशी संबंधित आहे. आपल्या इथे प्रत्येक बाब पक्षीय व धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची एक नवीन पद्धत गेल्या काही वर्षांत रूढ झाली आहे. त्यातून समाजमाध्यमांवर जल्पकांच्या आक्रमक टोळ्या विषय भरकटविण्यात तरबेज झाल्या आहेत. त्यातच नागरिकांचे मूलभूत हक्क वगैरेसारख्या लोकशाहीने दिलेल्या हक्कांविषयी आमची जनता उदासीन आहे. म्हणून अशा प्रकरणी जनजागृतीसाठी माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. निष्पक्ष व स्वतंत्र बाण्याची माध्यमे लोकशाहीचा आत्मा असतात, त्यांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभही मानले जाते. त्यामुळे लोकशाहीला प्रगत, जिवंत व प्रवाही ठेवण्याबरोबरच अनेक महत्त्वपूर्ण विषयात जनजागृतीची जबाबदारीही माध्यमांनी पार पाडायला हवी. या विषयात सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी निष्पक्ष व स्वतंत्र भूमिका घेऊन जनजागृतीसोबत सदर विषय तडीस नेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला व केंद्र सरकारला भाग पाडायला हवे आहे. विचारी व सुज्ञ जन त्यांना पाठिंबाच देतील. - हेमंत सदानंद पाटील, गोरेगाव (मुंबई) पाल्हाळामधून सरकारची नियत समजली इस्रायल सॉफ्टवेअरच्या पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार यांच्यासह अनेकांच्या मोबाइल फोनमधील माहितीचा गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने हेरगिरी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता; परंतु विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांची सत्यता तपासून पाहण्यास नकार देणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट नव्हती, असे न्यायालयाने सांगत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाची चौकशी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. कोणत्याही नागरिकाच्या खासगी आयुष्यावर कोणीही अतिक्रमण करीत असेल तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर होणारा आघात आहे. या कथित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तंत्रज्ञांची समिती नेमली. स्वातंत्र्योत्तर इतिहास पाहिला तर अनेक महत्त्वाच्या न्यायालयीन निकालांनंतर देशाचे राजकारण बदलले गेले आहे. गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले गेले आहेत. तेच पेगॅससच्या बाबतीत झाले. पेगॅससची खरेदी सरकारने केली आहे की नाही, तसेच केंद्र सरकारच्या संमतीने पेगॅसस तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हेरगिरी केली गेली होती का, या उत्तरांसाठी केंद्राने यावर इतके पाल्हाळ लावले की त्यातूनच खरे तर केंद्र सरकारची नीती आणि नियत समोर आली. पण आता न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीमुळे सत्य बाहेर येईल. या सर्व विषयांमध्ये विरोधी पक्षांनी जी भूमिका घेतली होती ती योग्य होती हेसुद्धा स्पष्ट झाले - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) विक्री-साठेबाजी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळा ‘बम भोले’ (२९ ऑक्टोबर) हे संपादकीय वाचले. अमली पदार्थाच्या बातम्यांचा ‘न भूतो न भविष्यति’ असा उदोउदो प्रसारमाध्यमांनी केला. ‘कायद्याचे राज्य’ हे तत्त्वज्ञान फक्त वाचताना आनंद देते, प्रत्यक्षात मात्र या संकल्पनेचा बोजवारा कधीच उडालेला आहे . उदा. गुटखा, सुगंधित तंबाखू इत्यादीवर २०१२ पासून महाराष्ट्रात, अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी बंदी घातली आहे. गुटखा विक्रेत्याला दहा वर्षांची शिक्षा आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. तरीही, महाराष्ट्रात गुटख्याची विक्री बिनधास्त-बेधडक होते. म्हणजे कायदा करणारे हेच व स्वत:च्या छत्रछायेखाली अवैध धंदे चालू ठेवणारे हेच. शासनाने अमली पदार्थाची व्याख्या व्यवस्थित अधोरेखित करून; कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी आणि ‘बम भोले’ करत अमली पदार्थाची विक्री/ साठेबाजी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात. - ओंकार सुभाषराव भिसे, जि.परभणी आपल्याकडेही बार्बाचे आंब्यावरचे प्रयोग व्हावेत ‘व्यक्तिवेध’ मधील रॅमन बार्बा यांची माहिती (२७ ऑक्टोबर) वाचून फिलिपाइन्समध्ये तीन वेळा आंबा उत्पादन घेतात हे कळले. आपण या संबंधांत काय केले आहे हे मात्र कुणी सांगत नाही. आपल्या कृषी विद्यापीठांनी किमान यासंबंधी काही प्रयोग केले आहेत काय? केले असतील तर काय निष्कर्ष मिळाले? इतर देशांनी यावर काही काम केले आहे काय यावर माहिती द्यावी. कृषी विद्यापीठांनी यावर ताबडतोब काम चालू केले पाहिजे. असे प्रयोग ताबडतोब व्हावेत. तिसरे उत्पादन प्रयोगात तरी घेऊन दाखवावे. - शं. रा. पेंडसे, मुलुंड, मुंबई
