‘अंतर्वरिोधाची असोशी’ हा संपादकीय लेख (२५ फेब्रुवारी) वाचला. तब्बल ५० वर्षांनी या परिषदेचे निमंत्रण आले असून ते स्वीकारणे महत्त्वाचे कारण, पाकिस्तान जरी या परिषदेचा हिस्सा असला तरी, आपले अन्य ‘मित्रदेशां’शी नाते मजबूत आहे. इराण, इराक, सौदी अरेबिया यांच्याशी भारताचा ८० टक्के तेल-व्यापार चालतो. तसेच अलीकडे संयुक्त अरब अमिराती व सौदी अरेबिया या देशांनी भारतात कृषी क्षेत्रात मोठी रक्कम खर्च केली आहे. बांगलादेशाने भारत या परिषदेचा भाग होण्यासाठी गतवर्षी केलेले प्रयत्न, तसेच भारत-बांगलादेशचे वाढते आर्थिक व्यवहार व त्यामुळे पूर्वेकडील राज्यांत राहणारी शांतता, अशा सर्व बाबींचा विचार करून भारताने या परिषदेला हजेरी लावणे महत्त्वाचे ठरते. कारण या परिषदेनंतर जागतिक पातळीवर भारताची धार्मिक बाबतीत एक नवीन ओळख निर्माण होईल. -सौरभ बंडूअप्पा अवतारे , जिंतूर ( जि. परभणी) पाकिस्तानची नैतिक कोंडी करण्याची संधी.. ‘अंतर्वरिोधाची असोशी’ हे संपादकीय (२५ फेब्रुवारी) वाचले. ओआयसी (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) या फक्त इस्लामबहुल देशांच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटन-सत्रासाठी भारताला तब्बल पाच दशकांनंतर मिळालेले निमंत्रण हे पुलवामा घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तानची नैतिक कोंडी करण्याची भारताला मिळालेली उत्तम संधीच आहे असे म्हणावे लागेल. भारताला पाकवर हल्ला करणे जितके खडतर आहे तितके ते पाकिस्तानसाठी नाही. का तर पाकिस्तानला असलेली काश्मिरी फुटीरतावाद्यांची आणि डझनभर दहशतवादी संघटनांची साथ. म्हणूनच युद्ध हा उपाय नाही तर अपाय आहे, त्यापेक्षा पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीयस्तरावर नैतिक कोंडी करणे आणि पाकिस्तान विरोधात अिहसावादी राष्ट्रांची साखळी उभी करणे हीच रणनीती पाकिस्तानला एकाकी पाडून धडा शिकवू शकते. अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदांच्या साहाय्याने भारताने पाकिस्तानविरोधात ठाम उभे राहणे आणि आपले मुद्दे ठासून मांडणे महत्त्वाचे आहे. - आकाश सानप, नाशिक काश्मीरविषयक नैराश्य, चीड लक्षात घ्यावी.. ‘अंतर्वरिोधाची असोशी’ हे संपादकीय आणि ‘पाकिस्तानची सरशी टाळणे महत्त्वाचे’ हा लेख (दोन्ही २५ फेब्रु.) यांत मोदींच्या धोरणावर आणि देशभरात काश्मिरींच्या विरोधात व्यक्त होत असलेल्या भावनेवर टीका हा समान मुद्दा आहे हे स्पष्ट दिसते. ओआयसीच्या निमंत्रणासंदर्भात दिसून आलेली मोदींच्या धोरणातील विसंगती हा ‘अंतर्वरिोध’ नसून त्या विसंगतीत विरोधाभास किंवा गतानुगतिकता जाणवते असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. हिंदू बहुसंख्येच्या बळावर आणि तेही हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाच्या आधारे निवडून आल्यानंतर मोदी सरकारने ओआयसीचे निमंत्रण मिळावे यासाठी धडपड करावी, केवळ उद्घाटनापुरता सहभाग मिळाला तरी त्यात धन्यता मानावी आणि त्या परिषदेत आपली बाजू सर्व मुस्लीम देशांना पटेल अशी आशा बाळगावी हा प्रकार म्हणजे धोरणातील विरोधाभास किंवा गतानुगतिकताच नव्हे काय? या परिषदेत भाग घेऊन भारत हा हिंदूबहुल आहे ही वस्तुस्थिती आपण नाकारत आहोत किंवा तो मुस्लीमबहुल आहे अशी घातक कबुली आपण देत आहोत याचा विसर सरकारला पडला आहे, असे म्हणावे लागेल. खिलाफत चळवळीस पाठिंबा देण्यावरून महात्मा गांधींवर तेव्हा हिंदुत्ववाद्यांनी टीका केली होती ती योग्य होती, याचा सोयीस्कर विसर आता त्यांना पडलेला दिसतो. रशिया त्या परिषदेत निरीक्षक म्हणून सहभागी होतो यात त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचा मुत्सद्दीपणा दिसतो; कारण त्या देशात राहायचे असेल तर अलगाववादी होऊन चालणार नाही हे ते मुस्लिमांना सरळ सुनावतात व तसेच त्यांना वागवितात. काश्मिरी जनता ही मुस्लीम आहे. केवळ परकी आक्रमणापासून संरक्षण व अमर्याद आर्थिक मदत या दोनच अपेक्षा त्यांना भारताकडून आहेत हे आता सर्व भारतीय नागरिकांना दीर्घ अनुभवाने कळून चुकलेले आहे. काश्मिरी जनतेच्या या फुटीर भावनेला ‘कश्मिरियत’ म्हणून गोंजारण्यात आजवर तथाकथित बुद्धिजीवींनी धन्यता मानली. काश्मिरी जनतेच्या याच मनोभूमिकेमुळे पाक तसेच काश्मीरमधील अतिरेक्यांना बळ मिळते. कितीही प्रयत्न केले तरी ही मनोभूमिका काश्मिरी सोडणार नाहीत हेही आता सर्वाना ज्ञात झाले आहे. त्यामुळे काश्मिरी जनतेच्या या हटवादी भूमिकेविरुद्ध सर्व भारतीय जनतेत चीड व्यक्त होणे यात अतार्किक, अस्वाभाविक किंवा अव्यवहार्य असे काही आहे असे म्हणता येणार नाही. केवळ ही फुटीरता जावी म्हणून देशाच्या इतर सर्व राज्यांपेक्षा किती तरी पट अधिक आर्थिक मदत जम्मू-काश्मीर या राज्यात सर्व सरकारांनी अनेक वर्षे सतत ओतली आहे. तसेच पाकची अप्रत्यक्ष घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि अप्रत्यक्ष युद्धाला तोंड देताना सन्याला तेथे कायम बलिदान द्यावे लागत आहे. आपल्या तत्कालीन सरकारने इतर संस्थानांप्रमाणेच एक राज्य म्हणून काश्मीरला भारतात संपूर्णपणे विलीन करून घेतलेलेच नाही या भीषण जाणिवेतून आलेले नराश्य, तो भारताचा भाग आहे ही भूमिका सतत वठविण्यासाठी चालू असलेले अखंड बलिदान, याविषयी चीड व्यक्त करणाऱ्या जनभावनांवर फार तात्त्विक टीका करणे योग्य वाटत नाही. -विवेक शिरवळकर, ठाणे काश्मिरी हे भारतीयच, याचा विसर कशामुळे? ‘अंतर्विरोधाची असोशी’ हा अग्रलेख (२५ फेब्रु.) वाचला. अलीकडेच उदयास आलेल्या ‘नवराष्ट्रवादा’ने काश्मीर की काश्मिरी? या प्रश्नाचे उत्तर ‘काश्मीर’ असं काहींच्या मनावर िबबवले आहे, परिणामी काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर ते केवळ ‘मुस्लीम’ आहेत म्हणून प्राणघातक हल्ले केले जातात. हे निर्लज्ज हल्ले घडवून आणणारी झुंडशाही तीच आहे, जी गोमांस बाळगल्याच्या कथित कारणाने मुस्लिमांना ठेचून मारण्यात शौर्य समजते. त्यांना गोमांस किंवा विद्यार्थी यांत रस नसतो - त्यांना लक्ष्य करायचे असते फक्त मुस्लीम या शत्रू मानलेल्या समाजाला. म्हणूनच या अशा - इतरांच्या माना खाली घालायला लावणाऱ्या िहस्र घटना सर्रास घडताना दिसतात. प्रश्न हा आहे की कश्मिरींना भारतीय समजणे ज्या अविवेकी झुंडशाहीला अमान्य आहे, त्या झुंडशाहीला आर्थिक आणि कायदेशीर पाठबळ पुरवणाऱ्यांना तरी काश्मिरी हे भारतीयच असल्याचे मान्य आहे किंवा नाही? - राहुल प्रल्हाद काळे, शहापूर (बुलढाणा) अखिलाडूवृत्तीचा आंतरराष्ट्रीय सामना आवश्यक खेळाचा सामना हा खिलाडूवृत्तीनेच खेळावा यात वाद नाही. मात्र शत्रुबुद्धीला एकतर्फी पूर्णविराम देऊन, स्वाभिमान खुंटीवर टांगून शत्रुराष्ट्राच्या राष्ट्रीय (सरकारमान्य) संघाबरोबर सामना खेळणे हे खऱ्या देशप्रेमी खेळाडूला किंवा क्रीडारसिकाला तरी कसे मान्य होईल? पण जागतिक क्रीडास्पर्धेत शत्रुराष्ट्राच्या (दुबळ्या) संघाबरोबर होणाऱ्या सामन्यापुरता बहिष्कार घोषित करून, त्या देशाला आयती पुढे चाल देऊन पराजयाचा परिणाम पत्करणे हेही पटणारे नाही. त्यामुळे भारताने आपले क्रीडाधोरण निश्चित करताना शत्रुराष्ट्राचा समावेश असणाऱ्या खेळाच्या संपूर्ण स्पर्धेवरच बहिष्कार टाकावा. जागतिक क्रीडा संयोजकांनी ‘भारत’ की ‘पाकिस्तान’ यापैकी कोणाच्या समावेशाला मान्यता द्यावी हा प्रश्न त्यांच्यावरच सोपवावा. दहशतवादाच्या कारवायांत उघडपणे सक्रिय सहभागी होणाऱ्या राष्ट्राची खिलाडूवृत्तीला तिलांजली न देता जागतिक कोंडी करण्यासाठी हाच मार्ग योग्य ठरतो. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली .. तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती ‘मजबूत’? ‘राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत’ हे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे मनोगत (‘रविवार विशेष’, २४ फेब्रुवारी) वाचले. पण पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे असा दावा केलेला आहे; मग यात वित्त आयोग खोटे दावे करतो की अर्थमंत्री असत्यकथन करतात? केंद्रीय वित्त आयोगातर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती भीषण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्याच्या महसुली उत्पन्नवाढीच्या दरात मोठी घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्याच्या एकूण जमेत महसुली उत्पन्नाचा वाटा २००९-२०१३ या काळात सरासरी १७.७० टक्के होता, ते प्रमाण २०१४ ते २०१८ या काळामध्ये ११.५२ टक्क्यांवर घसरले आहे. तसेच प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून मिळणारेही उत्पन्न २००९ ते २०१३च्या काळात २० टक्क्यांवरून २०१४ ते २०१८ या काळात नऊ टक्क्यांवर आले आहे. सन २०१३ ते २०१८ दरम्यान झालेल्या एकूण खर्चापैकी केवळ १०.४० टक्के खर्च भांडवली खर्चावर केल्याचे दिसून आले आहे. राज्याच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण १८ टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे, हीच जमेची बाजू. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक व्यवस्थापन ढासळले आहे असा दुष्प्रचार करत आणि राज्यावर प्रचंड कर्ज आहे अशी बोंब मारत फडणवीस-ठाकरेंचे सरकार स्थापन झाल्याबरोबरच राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये श्वेपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने भाजपने जानेवारी २०१५ मध्ये श्वेपत्रिका काढून काँग्रेसच्या कार्यकालातील आर्थिक परिस्थितीचा ऊहापोह केला गेला होता. २०१३-१४ मध्ये असलेली राजकोषीय तूट १.७ टक्क्यांवरून आता तीन टक्क्यांवर गेली आहे. महसुली तुटीचे राज्याच्या सकल घरेलू उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०१३ साली ०.३ टक्के होते ते प्रमाण ०.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात केवळ एकदा काही कोटी रुपयांच्याच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला असताना संपूर्ण सभागृह डोक्यावर घेणाऱ्या भाजप-शिवसनेने सलग दोन वर्षे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. गतवर्षी जवळपास चार हजार ५१३ कोटी रु. महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता, परंतु प्रत्यक्षात सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही महसूली तूट १४ हजार ८५० कोटी रुपयांपर्यंत गेली होती. आकडे ठेवू बाजूला.. साधा विचार करू : जर राज्याची स्थिती मजबूत आहे तर शेतकरी, सुशिक्षित तरुण आणि छोटे-मोठे व्यापारी हे सारे डबघाईला का आहेत? - दत्तात्रय पोपट पाचकवडे-पाटील, चिखर्डे (ता.बार्शी, जि.सोलापूर)
