‘पटेल आंदोलन पेटले - आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून गुजरातमध्ये पुन्हा रणकंदन’ ही बातमी ( १८ एप्रिल ) वाचून प्रश्न पडला की ही मागासलेपणाची शर्यत कधी संपणार ? हरयाणातील जाट, गुजरातमधील पाटीदार, राजस्थानातील गुज्जर आणि आंध्र प्रदेशातील कापू समाजाने मागासवर्गीयांमध्ये समावेशासाठी हिंसक आंदोलने सुरू केली आहेत. महाराष्ट्रातही याच मागणीसाठी मराठा समाज आंदोलन करीत आहे. हे सर्व समाज कृषिप्रधान आहेत. जमिनीचे होणारे तुकडीकरण त्यामुळे कमी होणारे दरडोई जमीनधारणा, शेतीस पूरक न ठरणारी आर्थिक धोरणे या कारणांमुळे शेती करणे सद्य:स्थितीत फायद्याचे ठरत नाही. तसेच उदारीकरणानंतर कृषी क्षेत्रापेक्षा नोकरीला प्राधान्यक्रम वाढीस लागला आहे. हा सर्व समाज प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या सुमार दर्जामुळे शहरी भागाच्या तुलनेने रोजगाराच्या आघाडीवर या समाजांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. या समाजातील स्त्री-पुरुष लिंगगुणोत्तर हा देखील मुद्दा आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार हरयाणा राज्याचे लिंगगुणोत्तर दर हजारी फक्त ८७७ आहे- ‘नोकरीधारक मुलगा’ ही या समाजातील मुलीची लग्नासाठी पहिली पसंती बनत आहे व यामुळे या समाजात सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाढत आहे . भारतात एकूण रोजगारापैकी फक्त तीन टक्के वाटा हा सरकारी नोकऱ्यांचा आहे; त्यामुळे या वर्गास आरक्षण देणे यावरचा उपाय होऊ शकत नाही. वंचित उपेक्षित घटकांना समान संधी निर्माण करणे हा आरक्षण देण्यामागचा उद्देश आहे परंतु सामाजिक, राजकीय व आर्थिकदृष्टय़ा सधन वर्ग या मागासलेपणाच्या शर्यतीत भाग घेऊ पाहत असेल, त्यासाठी आंदोलन करीत असेल तर हा सामाजिक न्यायास हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे. आरक्षण ही सद्य:स्थितीतील गरज आहे; परंतु राजकीय शक्तीचा, हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबून व्यवस्थेला गुडघे टेकवण्यास भाग पाडणे हे सहनशक्तीच्या पलीकडचे आहे . - संदीप संसारे, ठाणे खासदारांना हे माहीत नाही? पुण्यातील ‘पाच लाखांत घर’ योजनेला खासदार किरीट सोमय्या यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १८ एप्रिल) वाचले. वृत्तानुसार आपल्या पत्रात सोमय्या यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ‘या योजनेला रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटीची परवानगी आहे का?’ किरीट सोमय्या हे एक जबाबदार खासदार समजले जातात. त्यांना ही माहिती असायला पाहिजे की, सदर अ‍ॅथॉरिटीसाठी कायदा संमत झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. या कायद्याची सर्वत्र, खासकरून महाराष्ट्रात, लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी खासदार महाशयांनी प्रयत्न केले तर अनेक सामान्य घर खरेदीदार अशा प्रकारच्या इतर योजनांमधील संभाव्य फसवणुकीपासून वाचतील. याच जोडीला अनेक बिल्डर सध्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दोन ते अडीच लाखांपर्यंत सूट’ अशीही आमिषे दाखवीत आहेत. त्या बाबतीतही सोमय्या व गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी लक्ष घालावे आणि ग्राहकांची पिळवणूक थांबवावी. - अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई). ‘संपवण्या’ची भाषा लोकशाहीविरोधी ‘‘संघमुक्त भारत ’ने भाजप संतप्त’ हे वृत्त व ‘काडीपैलवानाचा पण’ हे संपादकीय (१८ एप्रिल )वाचून काही प्रश्न मनात उभे राहतात. विरोधी काँग्रेस पक्षाला संपवण्याच्या राणाभीमदेवी थाटात वल्गना करणारे मोदी असोत की संघ संपवण्याची भाषा करणार नितीशकुमार असोत; दोघांना एका अनामिक भयगंडाने पछाडले आहे हे लगेच लक्षात येते. लोकशाहीत संपवण्याची भाषा ही केवळ हास्यास्पदच नाही तर घटनाविरोधी आहे. मी याला संपवले, मी त्याला संपवले असे म्हणणारे महाभाग काळाच्या ओघात स्वत:च लुप्त होतात. तर, जे जवळजवळ हद्दपार झाले होते. ते मोठय़ा दिमाखात सत्तासिंहासनावर आरूढ होतात. ना व्यक्ती संपवता येत ना पक्ष. तरीही अशी विधाने करण्याची हौस नेते भागवून घेतातच. तरी बरे नितीशकुमारांनी संघ संपवण्याची भाषा केली, भाजप संपवण्याची नाही! तशी भाषा केली असती तर भाजपच्या अंगाचा किती तिळपापड झाला असता याची कल्पनाच केलेली बरी. हल्ली राजकारणी एवढे असहिष्णू का झाले हे समजू शकत नाही. सत्तासुंदरी आपली बटीक करण्याची त्यांची धडपड केविलवाणी वाटते. - रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर निवडणूकपूर्व वायदे तरी विसरू नका! बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या ‘संघमुक्त भारतासाठी’ समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या आवाहनाने (अग्रलेख, १८ एप्रिल) बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर योगेंद्र यादव यांनी केलेल्या ‘‘ ‘हा भाजपचा पराभव नाही की महाआघाडीचा विजय नाही, हा बिहारच्या जनतेचा पराभव आहे.’’ या टिप्पणीची आठवण झाली. सत्तेत आल्यापासून नितीशकुमारांनी दिल्लीतील भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारविरुद्ध जी आघाडी उघडली आहे, ती पाहता तेही आपले निवडणुकपूर्व वायदे विसरले की काय अशी शंका येते. अर्थात असे शंकास्पद कर्तृत्व एकटय़ा नितीशकुमारांचेच नव्हे. आपली वैयक्तिक पोळी भाजण्याच्या नादात तमाम राजकारण्यांकडून जनतेच्या प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंवर्धनमंत्री, पंकजा मुंडे यांची लातुरातील कोरडय़ाठाण, भकास दुष्काळ निवारण कामांसोबतची ‘सेल्फीगिरी' हा याच निर्लज्जतेचा कळस होय. अशा आत्मकेंद्री राजकारण्यांकडून कर्तव्यभावनेने जनतेची सेवा होईल असा आशावाद बाळगणे खुळचटपणा ठरेल. तेव्हा मतदारांनी आपल्या मते दिली होती, त्यांच्यासाठी कामे करून त्याची भरपाई करू या ‘व्यवहारा’च्या भावनेने जरी लोकप्रतिनिधींनी जनतेला परतावा दिला तरी आमची मते कारणी लागतील. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली तलाकविरोधास पाठिंबा : काळाची गरज रुबिना पटेल यांच्या ‘संघर्षसंवाद’ सदरातील ‘शायराबानोला पाठिंबा द्या!’ हा लेख (१८ एप्रिल) वाचला. सनातन्यांची भूमिका मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यासंदर्भात दिसून येते, त्याहीपेक्षा त्यांनी जी मूलतत्त्ववादी विचारांची आपुलकी जपली आहे हा मूळ मुद्दा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये ते स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि अधिकाराचे रक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. आणि तो असायलापण हवा, मग ती व्यक्ती पुरुष असो वा स्त्री यात भेद नसावा. मग याच मूलभूत हक्कासाठी एका स्त्रीने अनुच्छेद ३२ नुसार घटनात्मक दाद मागितली तर त्यात काय चुकले? शरियत कायद्यानुसार जर हात तोडले जात असतील तर मग अनुच्छेद २५ (धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य)सुद्धा येथे उपयोगी पडणार नाही. मूलतत्त्ववादी आणि सनातनी भूमिका आहे तिला बाजूला सारावे मग तो पुरुष असो वा स्त्री, व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणू नये, ही काळाची गरजच आहे. - अविनाश येडे, परभणी राज्यपालांनी तरी जाऊ नये राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच जितेंद्र यांना पाच लाखांचा जीवनगौरव पुरस्कार तसेच अनिल कपूर यांना विशेष (?) योगदानाबद्दल तीन लाखांची खिरापत वाटण्याचे जाहीर केले, तेही प्रथमच बोरिवलीतील मैदानात- म्हणजे खास आसनव्यवस्था करून! राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघत आहे, जनता पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी त्रस्त झाली आहे आणि आमचे मंत्रीमहाशय आपल्या निवडणूक क्षेत्रात लाखो रुपये खर्च करावयास निघाले आहेत. किमान, राज्यपालांना विनंती करावीशी वाटते की, त्यांनी समारंभास उपस्थित राहू नये. एक वर्ष असे समारंभ झाले नाहीत म्हणून काही बिघडत नाही. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) शोषखड्डय़ांद्वारे पुनर्भरण महत्त्वाचे भूजल पुनर्भरणाची आवश्यकता जसजशी कळू लागली आहे तशी महापालिका क्षेत्रात नागरिकांना उत्तेजनार्थ घरपट्टीत दोन ते पाच टक्के सवलत काही महापालिका देत आहेत; अर्थात त्यासोबत सौर ऊर्जा अगर कंपोस्ट खत यांपैकी एक जोडीला असावे लागते या पाश्र्वभूमीवर अंबाजोगाई नगर परिषदेने छताच्या पाण्याने पुनर्भरण केल्यास मालमत्ता करात २० टक्के इतकी सवलत जाहीर केली आहे (बातमी- लोकसत्ता, १४ एप्रिल ) हे अभिनंदनीय आहेच; त्यापेक्षा शोषखड्डय़ांद्वारे पुनर्भरण करणाऱ्यांना एक हजार रु. अनुदान जाहीर केले आहे ते जास्त कौतुकास्पद आहे! आतापर्यंत शोषखड्डय़ांद्वारे पुनर्भरणाकडे कोणी लक्ष देत नव्हते. तो सर्वात सोयीचा व कमी खर्चाचा उपाय आहे. अन्य महापालिकांनी याचे अनुकरण करावे. - वि. म. मराठे, सांगली दाद देण्याजोगी ‘बॅड न्यूज’! प्रशांत कुलकर्णी यांचे १८ एप्रिलच्या ‘काय चाललंय काय’मधील व्यंगचित्र अतिशय प्रभावी झाले आहे . ‘पंच’तंत्र (मराठी आणि इंग्रजी - दोन्ही अर्थानी) किंवा इसापनीतीमधली कथा वाचावी तसे हे चित्र वाचले. तसेच ते कायम आठवणीत राहील . - विनय र . र . , पुणे loksatta@expressindia.com
