कारवाई फक्त भुजबळांवरच?

सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी संथ गतीनेच सुरू राहणार व शेवटी काहीही हाती येणार नाही, अशीच लक्षणे आहेत. याचे कारण असे की, सिंचन घोटाळ्यात लिप्त असणारे सर्व मोठे कंत्राटदार भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित तर आहेच पण राजकीय दृष्टया अजित पवार यांना हात लावणे भाजपला परवडणारे आहे काय, हाही प्रश्न आहे. राजकारणात कोणती वेळ केव्हा येईल हे सांगता येत नाही, हे सत्तेसाठी सुखराम यांच्यापासुन मुफ्तींपर्यंत अनेकांशी हातमिळवण्या करणाऱ्या भाजपला माहीत असणारच. राहिला प्रश्न छगन भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईचा. ती पाहून ‘मटक्याचा मुख्य सूत्रधार कधीच पकडला जात नाही, पंटर वर पोलीस कारवाई करतात किंबहुना सूत्रधारच पोलीसांना कारवाई करिता पंटर देतात’ हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांचे बोल आठवून पाहावेत. पंटर वर कारवाई करून सक्तवसुली संचालनालयाचा ‘कोटा’ बहुधा पूर्ण झाला असावा.. आता सूत्रधारावर कारवाईचा प्रश्न तरी उपस्थित होईल का?
– शार्दूलसिंग चहल, यवतमाळ
विकासाची चर्चा नेत्यांपासून सुरू व्हावी
‘भेगांची भगदाडे’ हा अग्रलेख (२२ मार्च) वाचला. विविध विकास योजना जाहीर केल्या, पण जर त्या स्वपक्षाच्या खासदारांपर्यंतही पोहोचल्या नाहीत, तर जनतेच्या दृष्टीला व अनुभवाला कशा काय येतील? याच चुका काँग्रेस व भाजप वेगवेगळ्या भूमिकेत असताना केल्या गेल्यामुळे भाजपचा ‘असामान्य पक्ष’ असल्याचा दावा फोल आहे हेच सिद्ध झाले.
याला कारण एकच की, पंतप्रधान मोदी काय किंवा पक्षाध्यक्ष अमित शहा काय, दोघेही प्रचार करताना आम्ही सत्तेवर आल्यावर काय काय चांगल्या गोष्टी केल्या हे मतदारांना सांगण्यापेक्षा काँग्रेसने त्यांचे राज्य असताना कोणकोणत्या चुका केल्या ते दाखवण्यातच भाषणातील बहुतेक वेळ खर्च करतात. राष्ट्रपतींच्या आभार प्रदर्शनाच्या ठरावाच्या चच्रेला उत्तर देणारे भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी कोणकोणत्या योजना अमलात आणल्या व त्यांना किती यश मिळाले हे सांगण्यापेक्षा विरोधी पक्षांवर- तेही चारीमुंडय़ा चीत झालेल्या काँग्रेस पक्षावर व अपात्र असणाऱ्या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्यात आपल्या भाषणातील बहुतेक भाग खर्ची घातला. खरे म्हणजे राहुल गांधी हे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यासारखे व्यक्तिमत्त्व असताना त्याच्यावर टीका करून त्यांना अनावश्यक महत्त्व दिले जात आहे. अशा स्थितीत, विकास योजना व विकासकामांकडे खासदारांचे दुर्लक्ष झाल्यास त्यांना काय म्हणून दोष द्यायचा?
अर्थात, राज्यसभेतील बहुमत विरोधकांकडेच आहे व प्रत्येक विधेयकाला राज्यसभेची संमती लागते, याचे भान सरकारला राहिलेले नाही. विरोधकांचे सहकार्य गरजेचे आहे इतपत संसदीय शहाणपण भाजप सरकारने ठेवलेले नाही. याउलट, विरोधकांच्या टीकेचा जोर धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नासाठी भाजपच्या िहदुत्वावर असतो. मोदींच्या मौन पाळण्याने भेगांची भगदाडे होतात व विकासपुरुषाचा विरोधकांवर केवळ टीका करणारा निवडणूक प्रचारक होऊ लागतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.
– ओम पराडकर, पुणे
होतकरू खेळाडूंची परवड
‘रोजगारासाठी पुरस्कार वापसी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २२ मार्च) वाचली. पुरस्कार मिळूनही खेळाडूंची भविष्यात होणारी रोजगारासाठीची परवड हे काही भारतात नवीन नाही. याचे एक उदाहरण म्हणजे भारताचे ऑलिम्पिक वीर खाशाबा जाधव यांना पोलीस खात्यात नोकरी देण्यात आली होती; पण निवृत्तीनंतर ‘तुम्ही पोलीस नव्हे तर खेळाडू असल्याने तुम्हाला निवृत्तिवेतन मिळणार नाही,’ असे त्या वेळी पोलीस खात्याने सांगितले होते. दुसरे कोणते उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे खाशाबा यांना उतारवयात निवृत्तिवेतनासाठी झगडावे लागले होते.
आणि आता देशात अन्वरसारख्या परिस्थितीने गांजलेल्या किती तरी खेळाडूंना केवळ परिस्थितीमुळे खेळ सोडून रोजगारासाठी धडपडावे लागत आहे. अशाने आपला देश अनेक होतकरू खेळाडूंना मुकतो आहे.
या उदाहरणाने परत एकदा खेळाडूंचा विषय ऐरणीवर आला आहे. अजूनही आपला ‘विकसनशील देश’ क्रीडा क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्यात मात्र ‘मागास’ ठरत आहे.
– कोमल राणे, बोरिवली
भारतीय सौर नववर्षांकडे लक्षच नाही?
यंदाच्या वर्षी ग्रेगोरियन कालगणनेनुसार २१ मार्च रोजी ‘भारतीय सौर शके १९३८’ची सुरुवात झाली. हे वर्ष लीप वर्ष असल्यामुळे चत्रात ३१ दिवस असतात, त्यामुळे एरवी २२ मार्च रोजी येणारे नववर्ष २१ मार्च रोजी आले. भारतीय सौर म्हणजेच ‘इंडियन सिव्हिल कॅलेंडर’ हे जगात भारताचे अधिकृत कॅलेंडर आहे. या दिवशी सर्व भारतीय नवीन वर्षांत पदार्पण करतात. भारतात इतर अनेक कालगणनाही चालू आहेत. त्यामुळे भारतात अनेक नववर्ष दिन आहेत. आपले राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री त्या त्या दिवशी त्या त्या जनसमूहाला नववर्षांच्या शुभेच्छा देत असतात. आवर्जून त्या त्या समूहाचे नाव घेऊन देत असतात. भारतात भारतीय कॅलेंडर वापरून नववर्ष साजरे करणे हे चूक किंवा लज्जास्पद गोष्ट आहे का? मग भारतात एकाही भारतीय नेत्याने सर्व भारतीयांना एकत्र देता येतील अशा नव्या वर्षांच्या शुभेच्छा जाहीरपणे का दिल्या नाहीत? सर्व भारतीयांना एकात्म करण्याची ही संधी का सोडली?
आपल्यातल्याच काही लोकांना सर्व भारतीय समान असावेत असे वाटत नाही. आपणच फक्त भारतीय आणि आपल्या कृतीच तेवढय़ा भारतीय असे वाटणाऱ्यांना सोडून देऊ, पण केंद्र सरकार परदेशांशी करारमदार करताना भारतीय सौर दिनांकाचा वापर अनिवार्यपणे करत असते, अशा सरकारातील मंत्र्यांनाही भारतीय नववर्षांच्या शुभेच्छा भारतीयांना देण्याची आठवण झाली नाही, हे ठीक झाले नाही.
अशा मंत्री- खासदार- आमदारांनी भारतीय सौर दिनांक सतत लक्षात ठेवण्यासाठी आपला मासिक पगार-भत्ता भारतीय सौर महिन्याच्या एक तारखेला घ्यावा. हीच पद्धत पुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही वापरता येईल. मग किमान त्यामुळे तरी भारतीय सौर महिन्यांची आठवण आवर्जून काढली जाईल. हे न झाले, तरीही भारतीय सौर कालगणना जागतिक कालगणना होण्याच्या लायकीची आहे.
– विनय र. र., पुणे
दस्तऐवजाची नोंदणी जनताभिमुख करा
‘घोटाळ्यात यंत्रणाही सामील काय?’ हा (लोकसत्ता, २१ मार्च २०१६) लेख वाचला. लेखकाने विकासकाने सरकारमधील काही लोकांच्या संगनमताने चाललेले घोटाळे तसेच गुंतवणूकदारांनी काय करावे याबाबत चांगली माहिती दिली आहे. याच संदर्भात मुद्रांक कार्यालयातील माझा अनुभव इथे देत आहे.
मुद्रांक कार्यालयात अभिलेख हे प्रकरण क्रमांकाप्रमाणे ठेवण्यात येते व त्याची माहिती हवी असल्यास प्रकरण क्रमांक, वर्ष व दिनांक देण्याची गरज आहे. ही माहिती विभागीय सहदुय्यम कार्यालयातून मिळू शकते. परंतु एका विभागासाठी एकपेक्षा जास्त कार्यालये असल्यामुळे या सर्व कार्यालयातून माहिती मागविणे हे व्यावहारिक नसून ही माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देणे हे ताíककदृष्टय़ा योग्य आहे. तसेच अनेक कार्यालयांतून माहिती मागवताना खूप अडचणी येतात. ज्या इमारतीमध्ये बांधकाम व्यावसायिक एक सदनिका अनेकांना विकत असेल व फसवणूक करत असेल, तर त्यावर अंकुश ठेवण्याकरिता दस्त नोंदणी करण्यात यावी. मुद्रांक कार्यालयातील आजच्या प्रथेनुसार जर नवीन ग्राहक एखाद्या इमारतीमध्ये सदनिका घेत असेल तर त्याने सर्व कार्यालयांशी संपर्क साधावा आणि मगच सदनिका घ्यावी असा अर्थ त्यातून निघतो. दस्त नोंदणी खऱ्या अर्थाने उपयोगी व जनताभिमुख करायची असेल तर जनतेला बांधकाम व्यावसायिकाने केलेले व्यवहार दाखविण्यास भाग पाडणे हा उद्देश हवा. फक्त नोंदणी रक्कम सरकारजमा व्हावी हाच उद्देश सध्या सुरू असलेल्या पद्धतीमुळे दिसून येत आहे.
एखादी कार किंवा स्कूटर विकायची असेल तर त्याला क्रमांक दिलेला असतो. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या विशिष्ट क्रमांकानुसार त्या वाहनाचा विशिष्ट क्रमांक दिलेला असतो. जर वाहन विक्री करायची असेल तर ‘आरसी’ द्यावे लागते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विभागाला, इमारतीला व सदनिकेला विशिष्ट क्रमांक द्यावा व एक पुस्तिका देण्यात यावी. ती पुस्तिका प्रत्येक विक्रीकरता मुद्रांक कार्यालयात देण्यात यावी व त्यानंतरच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत केल्यानंतर (जे आजच्या युगात सहज शक्य आहे) नवीन नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकाला संकेतस्थळावर पडताळणी करून त्या सदनिकेसंबंधी योग्य चौकशी करता येईल. महाराष्ट्र शासनाने दस्त नोंदणी करताना अशी पद्धत सुरू केल्यास लाखो रुपयांच्या नोंदणी शुल्काचा योग्य उपयोग होईल.
– रवींद्र निफाडकर, मुंबई.
मोदींची पश्चातबुद्धी
‘आरक्षणाच्या सध्याच्या व्यवस्थेला ओरखडासुद्धा येऊ देणार नाही,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दिल्लीतील राष्ट्रीय स्मारकाच्या शिलान्यासाच्या कार्यक्रमात जाहीर केले. अशा प्रकारे सरसंघचालकांच्या विचारांना विरोध करण्याचे धाडस दाखवले याबद्दल मोदींचे अभिनंदनच करायला हवे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बिहार निवडणुकीच्या रणधुमाळीच्या काळात आरक्षणाचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली होती व त्याचे परिणाम भाजपला बिहारमध्ये भोगावे लागले. पण आज मांडलेले विचार त्यांनी त्याच वेळी मांडले असते तर त्याचा निकालावर चांगला परिणाम झाला असता.
– प्रसाद भावे, सातारा.
loksatta@expressindia.com