इतिहासाच्या पानावर ज्यांना बहिष्कृत ठरवले गेले, त्यांच्या अस्तित्वाबरोबरच त्यांचे कर्तृत्वही पुसले गेले. जेव्हा अशांच्या हातात लेखणी आणि डोक्यात सम्यक विचार आले, तेव्हा वर्तमानाच्या छातीवर नवा इतिहास लिहिला गेला. आपल्या साहित्यातून आणि साम्यवादी चळवळीतून असा इतिहास खोदून ठेवणारे अण्णा भाऊ साठे यांचे चरित्र निखळ असावे या नीरक्षीर भावनेतून सुबोध मोरे यांनी लिहिलेला ‘अण्णा भाऊ कुणाचे?’ हा लेख (‘रविवार विशेष’, २८ जुलै) उल्लेखनीय आहे. आजवर ‘इतिहास’ या नावाने जे काही साहित्य आपल्यासमोर आहे, त्यात अनेक प्रकारे प्रक्षिप्त म्हणजे भेसळ झालेली आहे. कारण इतिहासकारांनी लिहिताना बऱ्याचदा ‘हे असे असे झालेले असावे..’ किंवा ‘निश्चित सांगता येणार नाही..’ अशी संदिग्ध भाषा वापरलेली दिसते. अण्णा भाऊंच्या बाबतीत तसे होऊ नये यासाठी मोरे यांनी केलेला प्रयत्न स्तुत्य आहे. तसेच बऱ्याचदा स्त्रियांचे कर्तृत्व अनुल्लेखाने मारले जाते; पण मोरे यांनी अण्णा भाऊंची सर्वतोपरीने काळजी घेणारी त्यांची पत्नी आणि मुलींचाही उल्लेख आवर्जून करून त्यांना न्याय दिला आहे. हेही आवश्यक होते. उर्मिला पवार, कांदिवली पूर्व (मुंबई) आजच्या कोलाहलात अण्णा भाऊंना पुन्हा ऐका! ‘अण्णा भाऊ कुणाचे?’ हा सुबोध मोरे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २८ जुलै) अण्णा भाऊ साठे यांचे कार्य आणि कला या दोन्हीची नेमक्या शब्दांत ऐतिहासिक पाश्र्वभूमीसह ओळख करून देतो. अण्णा भाऊ यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर ‘जग बदल घालुनी घाव, सांगुनी गेले मला भीमराव’ अशी रचना केली. तसेच ‘प्रारंभी आजला कर त्याचा आम्ही पूजिला, जो व्यापुनी संसाराला हलवी या भूगोलाला’ या रचनेतून या जगाला तोलणारे, हलवणारे, बदलणारे हात कष्टकऱ्यांचे आहेत याची खूणगाठ जागी ठेवली. अण्णा भाऊ यांच्या सामाजिक बांधिलकीचा आवाका वर्ग आणि जात वास्तवाला भिडणारा होता. त्यांची सर्व साहित्यनिर्मिती म्हणजे तळपणारा कृतिशील शब्द! आजच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कोलाहलात असे शब्द पुन:पुन्हा ऐकणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. - अरुणा बुरटे, पुणे उदासीनता कलागुणांचा जीव घेणारी ठरेल ‘अण्णा भाऊ कुणाचे?’ हा लेख वाचला. अशा धडपडय़ा, चळवळ्या, गुणवंत कार्यकर्त्यांची सर्वार्थाने जोपासणी, जडणघडण डाव्यांच्या सहवासात जास्त उजळून निघते आणि अपेक्षेप्रमाणे अण्णा भाऊ हे डाव्यांच्या संगतीत विश्वाचे आर्त प्रखरतेने समजून घेऊन आणि विस्तृतपणे मांडून महाराष्ट्रीय जनतेचे एक उज्ज्वल प्रतीक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. वस्तुत: अण्णा भाऊंसारख्या समाजाची चाके उलटी फिरवणाऱ्या अनेक क्रांतिकारकांची त्यांच्या हयातीत परवडच झालेली इतिहासात पाहायला मिळेल; परंतु जसजसे अशांचे मोठेपण समाजाच्या पटलावर दृग्गोचर होत जाते, तसे त्यांच्या प्रतिभांचा उपयोग शासनापासून अनेक जण करू पाहतात, हे खरोखरच शोचनीय आहे. अण्णा भाऊंबरोबरच जन्मशताब्दी निघून गेलेले दोन शाहीर- शा. अमर शेख आणि शा. दत्ता गव्हाणकर यांचे विस्मरण करून कसे चालेल. अण्णा भाऊंचे शब्द-विचार महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत सुरेल पहाडी आवाजात पोहोचवणारे शा. अमर शेख हे शासनाच्या दरबारी आजही उपेक्षित आहेत. त्यांचा धर्म कदाचित आडवा येत असावा. तसेच कॉ. गव्हाणकर यांच्याबातीत त्यांचा डावा पक्ष आडवा येत असावा. ही उदासीनता कलागुणांचा जीव घेणारी ठरावी. नेहमीप्रमाणे शासनाने अण्णा भाऊंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांच्या नावे असणाऱ्या महामंडळास काहीशे कोटी जाहीर करून त्यांचे स्मारक बांधण्याची घोषणा केलेली आहे. हा केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेल्या, तसेच संबंधित समाजाचे तुष्टीकरण करण्याच्या मिषाने केलेल्या सवंग राजकारणाचा भाग म्हणावा लागेल. थोडक्यात, अण्णा भाऊंना नव्हे, त्यांच्या विचारांना जातीपातीच्या जंगलात फेकून त्यांच्या अमर्याद, वैश्विक, भन्नाट विचारांना वेसण घालण्याची ही खेळी आहे असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे. शासनाने सर्व बाबतींत काटेकोरपणे इतिहास समाजासमोर आणण्याचे काम करणे अभिप्रेत नव्हे बाध्य आहे. परंतु लेखक म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘बार्टी’ या संस्थेने गौरवग्रंथात प्रकाशित केलेला खोटा व दिशाभूल करणारा मजकूर छापला असेल तर सदर संस्थेने समाजासमोर येऊन याबाबत खुलासा करणे गरजेचे आहे. - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे) ‘देशभक्त’ सरकारचेही लोकमान्यांकडे दुर्लक्ष? लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षांला १ ऑगस्ट २०१९ पासून प्रारंभ होत आहे. या वर्षांचे महत्त्व जाणून शासन लोकमान्य टिळकांच्या आठवणी जागृत करणारे अनेक उपक्रम राबवेल यात शंका नाही. मात्र ‘दिवाळी आली की घराला रंग लावणे’ यासारखे तोंडदेखले उपक्रम शासनाने राबवू नयेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी, ‘‘आम्ही सत्तेवर आल्यावर लोकमान्य टिळक यांच्या गिरगाव चौपाटी येथील स्मारकाचे ‘स्वराज्यभूमी’ नामकरण आणि ‘लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी स्मारक समिती’ने सादर केलेल्या अन्य मागण्या आम्ही पूर्ण करू,’’ असे भाजपने जाहीर केले होते. त्यापैकी फक्त ‘स्वराज्यभूमी’ नामकरणाचा शासननिर्णय काढला गेला. मात्र अजूनही शासनाने लोकमान्य टिळकांच्या समाधीस्थान नामकरण अनावरणाचा औचित्यपूर्ण सन्मान केला नाही. लोकमान्य टिळकांच्या समाधीस्थान परिसरात कृतज्ञता ध्वजस्तंभ उभारणे, लोकमान्यांचे चरित्र दर्शविणारे चित्रशिल्प (भित्तिशिल्प) उभारणे, लोकमान्यांना राष्ट्रपुरुषाचा दर्जा देणे, जयंती-पुण्यतिथीला शासकीय सन्मान देणे, ‘स्वराज्यभूमी कमान’ उभारणे, यांसारख्या मागण्यांकडे या ‘देशभक्त’ सरकारने पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. १ ऑगस्ट १९२०ला लोकमान्य टिळकांचे निधन सरदारगृहात झाले. देशभक्तांचे आदर्श, आधार ठरलेल्या, स्वातंत्र्याच्या अनेक खुणा जागवलेल्या या पवित्र वास्तूकडे सरकारचे दुर्लक्ष का? लंडनमधल्या शेकडो पौंडांत अनेक वास्तू विकत घेऊ शकतात, मग ही सरदारगृहाची वास्तू हे ‘देशभक्त’ सरकार का विकत घेऊ शकत नाही? पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्यासाठी हे ‘देशभक्त’ सरकार भलेमोठे आश्वासन देईलही; पण त्या आश्वासनाच्या पूर्ततेची खात्री काय? - प्रकाश सिलम (संस्थापक अध्यक्ष, लोकमान्य टिळक स्वराज्यभूमी स्मारक समिती), मुंबई सर्वसमावेशक विकास व्हावा; अन्यथा.. ‘प्रसूतीसाठी महिलेचा सहा किमी खाटेवरून प्रवास!’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचली. विकास कुठे आणि कसा मुरतोय, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. कालपरवा आम्ही स्वबळावर चंद्रावर यान पाठवले, याचा किती आनंद वाटला होता! पण िहगोलीच्या या बातमीने मात्र विचार करायला भाग पाडले. या बातमीसोबतच याच अंकात आणखी एक बातमी : ‘मुंबई-पुणे हायपरलूपला पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मान्यता आणि हे अंतर अवघ्या २३ मिनिटांत पूर्ण करता येणार’! विकास होतोय, पण ‘इंडिया’चा. ‘भारत’ जिथल्या तिथेच आहे. आपण जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत; पण ‘इंडिया’ आणि ‘भारता’ला सोबत घेऊन चालण्यात आपण कमी पडत असल्याचे चित्र सध्या देश अनुभवत आहे. स्वातंत्र्याची ७० वर्षे उलटल्यानंतरही रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधेवाचून एखादे गाव वंचित राहावे यापेक्षा खेदाची बाब काय असू शकते? एकीकडे काय खावे, याची समस्या; तर दुसरीकडे काय काय खाऊ ही विवंचना! विकास व्हावा.. बुलेट ट्रेन, हायपरलूप ट्रेन, समृद्धी मार्ग व्हावेतच; पण याचबरोबर ग्रामीण भागातील विकासावरही प्रामाणिकपणे आणि तळमळीने काम व्हावे. सर्वसमावेशक विकासच देशाला पुढे नेऊ शकतो. अन्यथा, ‘इंडिया-भारता’तील दरी वाढतच जातील आणि देशाच्या पुढे अनेक समस्या आ वासून उभ्या ठाकतील. नीलेश बी. ढाकणे, अहमदनगर सुखसुविधा दूरच; जीवनावश्यक सुविधा तरी द्या ‘प्रसूतीसाठी महिलेचा सहा किमी खाटेवरून प्रवास!’ हे वृत्त वाचले. हिंगोलीमधील कळमनुरी तालुक्यातील करवाडी येथे जवळपास दोन वर्षांपूर्वीसुद्धा अशाच प्रकारची घटना घडली होती. तसे पाहिले तर, या गावातील सुवर्णा ढाकरे या काही अशा परिस्थितीला सामोऱ्या जाणाऱ्या एकमेव नाहीत. अशा किती तरी सुवर्णा आहेत, की त्यांच्यापर्यंत बातमीदार पोहोचूही शकत नाहीत. आज आपण मेट्रो, बुलेट ट्रेन, तसेच पुणे-मुंबई हायपरलूप आणि चांद्रयान-२ यांसारख्या गोष्टींचा बडेजाव करतो. तर दुसरीकडे खेडोपाडी लोकांना त्यांच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी झगडावे लागते. या गोष्टींचा आपल्या राज्यकर्त्यांनी, तसेच त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी अभ्यास करायला हवा. त्या त्या भागात एक वेळ ‘सुख’ नाही पण ‘जीवनावश्यक’ सुविधा तरी मिळाव्यात यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. विकास सोनाजीराव भोसले, सांगवी पाटण (ता. आष्टी, जि. बीड) व्याघ्रसंख्या वाढली, आता अधिवासक्षेत्र वाढवा ‘सभ्यता संवर्धन’ (३१ जुलै) हा अग्रलेख वाचला. नऊ वर्षांपूर्वी सेंट पिट्सबर्ग येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र परिषदेत २०२२ पर्यंत वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचे ध्येय सहभागी राष्ट्रांनी ठेवले होते. ते भारताने चार वर्षे आधीच गाठले ही नक्कीच आनंदाची बाब. तरी अधिवासाचे क्षेत्र २२ टक्क्यांनी घटले आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सध्याच्या घडीला ते फक्त १८ टक्क्यांवर आले आहे. भविष्यात जसजसे वाघ वाढतील, तसतसा त्यांचा जगण्याचा संघर्ष तीव्र होत जाईल. त्यामुळे शासनाने वाघांच्या संख्येबरोबरच त्यांच्या अधिवास क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसेच वाघांच्या मृत्यूच्या प्रमाणातही घट व्हावयास हवी. २०१८ मध्ये २६ लाख झाडे अधिकृतपणे तोडण्यात आली. अशा गोष्टींचाही परिणाम वाघांच्या जीवनमानावर होऊ शकतो. - लक्ष्मण अंबादास जगताप, घोटन (जि. जालना)
