अशाने संस्थांचे सक्षमीकरण कसे होईल? ‘पाशवीकरणाच्या पथावर..’ हा प्रताप भानु मेहता यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २२ नोव्हेंबर) वाचला. निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी, न्यायालये आणि काही प्रसंगांत तर अगदी सर्वोच्च न्यायालयावरही अनेक वेळा पक्षपात केल्याचे आरोप आजकाल झालेले दिसतात. असे आरोप करणाऱ्यांनी आपण लोकशाही व्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान करत आहोत आणि ‘सेल्फ गोल’ही करत आहोत याचे भान ठेवलेले दिसत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, आपल्याला अपेक्षित निकाल लागला नाही की साऱ्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे हे प्रकार निवडणूक आयोग/ ईव्हीएमच्या बाबतीत तर अक्षरश: हास्यास्पद म्हणावे अशा स्तरावर गेले आहेत. पक्षनेतृत्वाच्या क्षमतेवर टीका केली, की ‘किती निवडणुका आम्ही जिंकलो बघा’ म्हणून यादी वाचायची; आणि हरलेल्या विशिष्ट निवडणुकीवर चर्चा करताना मात्र ईव्हीएमकडे बोट दाखवायचे, अशा बालिश प्रकाराने आरोप करणाऱ्यांचीच विश्वासार्हता नाहीशी होते याचेही भान त्यांना राहिलेले दिसत नाही. तीच गोष्ट न्यायालयाच्या बाबतीतही. कर्नाटक विधानसभेसारख्या प्रकरणात किंवा ‘देशविरोधी घोषणा देणे म्हणजे प्रत्यक्ष देशद्रोह ठरत नाही’ असे म्हटले की न्यायालये बरोबर, एरवी मात्र चूक- अशी मांडणी अनेकदा झालेली दिसते. न्यायालयाच्या न पटलेल्या निकालांवर नेमका आक्षेप काय याची मुद्देसूद कारणमीमांसा करणे समजू शकते; परंतु थेट ‘लोकशाहीचे पाशवी रूप न्यायपालिकेच्या आधारे टिकून राहते’ असे सरसकट विधान करणे हा त्या संस्थांचे खच्चीकरण करण्याचाच प्रयत्न वाटतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, यातील ‘सेल्फ गोल’. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच २०१४ साली काँग्रेसोद्भव नसलेला पक्ष स्वत:च्या स्पष्ट बहुमतावर केंद्रात सत्तेत आला. त्यानंतर लोकशाही संस्था खरोखरच इतक्या सरकारधार्जिण्या बनून पक्षपातीपणे वागू लागल्या असतील, तर त्यांची गेल्या ७० वर्षांतील पायाभरणी आणि सारी जडणघडणच अशी लिबलिबीत केली होती असा त्याचा अर्थ होतो. अन्यथा या संस्थांचा ७० वर्षे जोपासलेला स्वतंत्र, ताठ आणि कणखर कणा (आणि बाणा) दिसून आला असता! राजकीय पक्षांकडे सत्ता येते-जाते; परंतु वरील सर्व संस्था आणि त्यांची स्वायत्तता टिकणे सुदृढ लोकशाहीकरिता महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यावर असे पक्षपातीपणाचे गंभीर आरोप निवडकपणे करून त्यांचे सक्षमीकरण होणार तरी कसे? सर्वच पक्षांतील आणि माध्यमांतील सुज्ञ जनांनी अशा आरोपांचे अंतिम परिणाम काय होतील याचा गंभीरपणे विचार करावा असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे ही तर नजीकच्या भविष्याची कल्पना.. ‘साध्य-साधनाचे संविधान’ हा अग्रलेख (२१ नोव्हेंबर) वाचला. अग्रलेखाच्या शेवटच्या भागात म्हटले आहे : ‘संविधान बदलण्याचाही अधिकार आपल्याला संविधानकर्त्यां पिढीने दिलेला आहे. पण त्यामागील तत्त्वे बदलता येण्याजोगी नाहीत. तसेच सत्तरी पूर्ण होवो वा शंभरी, ही तत्त्वे जगन्मान्य आहेत आणि कुणाकडे तरी पाशवी संख्याबळ आले म्हणून समता, न्याय व बंधुता आणि त्यासाठी भारतात आवश्यक असणारी धर्मभेद ही नवी व्यवस्था यांची गरज नाही, असे म्हणणे हे त्या संख्याबळाचे पाशवीपण दाखवून देणारे ठरेल याची पूर्ण जाण ठेवून ‘संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलू नये’ हा दंडक न्यायालयांनी अनेकदा घालून दिला.’ त्याच पानावरील गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील ‘‘आत्मनेपदी’ प्रत्ययकथा!’ या लेखात उल्लेख आहे की, ‘सर्वोच्च नेत्याला विरोध करणारे ते देशाचे शत्रू हे तत्त्व आता अनेक देशांत सर्वमान्य झाले आहे.’ तसेच अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी क्रेब्स यांच्या ट्रम्प यांनी केलेल्या निलंबनासंदर्भात असेही म्हटले आहे की, ‘क्रेब्स यांच्यापेक्षा आपले निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा नशीबवान म्हणायचे. लवासा यांची फक्त बदली झाली, क्रेब्स यांनी नोकरी गमावली.’ हे दोन्ही लेख वाचून, नजीकच्या भविष्यात भारतीय नागरिकांच्या ताटात काय वाढले जाऊ शकते याची स्पष्ट कल्पना येते. - डॉ. कैलास कमोद, नाशिक भाजप काँग्रेसला महत्त्वच का देते? ‘गुपकर गँगने देशाचा मूड सांभाळला नाही तर..’ (लोकसत्ता- १९ नोव्हेंबर) या मथळ्याखालील बातमीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, काँग्रेसही ‘गुपकर गँगमध्ये सामील’ असा तद्दन खोटा दावा केला आहे. तो भाजपच्या ‘खोटे बोला, पण रेटून बोला’ या नीतीला धरूनच आहे म्हणा! शहा खरे बोलले तर कौतुक करावे अशी स्थिती आहे, त्यामुळे मुद्दा तो नाही. लक्षात घेण्यासारखे हे आहे की, काँग्रेस लुळीपांगळी झालेली असतानाही अजूनही मोदी, शहा खोटे बोलून का होईना, काँग्रेसलाच का लक्ष्य करीत आहेत? काश्मीर मध्ये फुटीरतावादाला जाहीर पाठिंबा देणाऱ्या ‘पीडीपी’ बरोबर भाजपने राजकीय शय्यासोबत केली आणि फायदा होत नाही म्हटल्यावर मोडूनही टाकली. तेच शहा गुपकर ग्रूपमध्ये काँग्रेस आहे असे वास्तवाचा कोणताही आधार नसलेले विधान करतात. एवढे महत्त्व ते काँग्रेसला का देतात? माझ्या मते याचे एक कारण असे असावं की काँग्रेस हा देशभर पाळेमुळे असणारा एकमेव पक्ष आहे, जिथे भाजपला ईशान्येत इतर पक्ष फोडून किंवा युती करून अस्तित्व आहे, दक्षिणेत तर कर्नाटक वगळता अजूनही शून्यवतच आहे. त्यामुळे या वठलेल्या वटवृक्षाला पुन्हा पालवी फुटायच्या आत नेस्तनाबूत करायचा प्रयत्न ते करताहेत. अर्थात काँग्रेसमधलेही बोलबच्चन त्यांना हातभार लावण्यात मागे नाहीत. राहुल अधूनमधून आपल्या हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर डोकावतात, पण त्याचवेळी अध्यक्षपदाच्या वाटेवर मात्र दुसऱ्यासाठी काटे पसरले जातील याची पुरेपूर काळजी घेतात. आणि राहुल यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहुलच असणे ही भाजपचीही गरज झाली आहे. जोपर्यंत राहुलचा जीव काँग्रेसच्या अध्यक्षपदात आणि काँग्रेसचा जीव राहुलमध्ये अडकला आहे, तोपर्यंत काँग्रेस पक्षाला ऊर्जितावस्था असंभवच. - सुहास शिवलकर, पुणे मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया मुळातच सुलभ नाही ‘मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ’ अशी ठळक बातमी (लोकसत्ता, २२ नोव्हेंबर) वाचली. सर्व गृहनिर्माण संस्थांकडून एक चांगली बातमी म्हणून त्याचे स्वागतच होईल. परंतु बातमीतील चौकटीत जी प्रक्रिया दिली आहे तीच प्रक्रिया आजही करावी लागते. आता फक्त संस्थेला ऑनलाइन हस्तांतरणाचा क्रमांक मिळेल इतकेच. याव्यतिरिक्त कोणतीही सुलभता नाही. बांधकाम आरंभपत्र आणि भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास संस्थेचे शपथपत्र, संस्थेचे स्वयंप्रमाणपत्र चालेल असे म्हटले आहे. पण सरकारची अशा प्रकारची कुठलीही अधिसूचना अजूनपर्यंत तरी नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आज मानीव अभिहस्तांतरणात घडते आहे ती अनेक इमारती असलेल्या संकुलांबाबत. अशा संकुलांत पूर्ण ले-आऊट मंजूर असतो व एकापेक्षा जास्त गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी झालेली असते. मात्र प्रत्येक सोसायटीचा भूखंड स्पष्टपणे अधोरेखित केलेला नसतो. त्याचा वेगळा ७/१२ उतारा नसतो, ज्यायोगे सोसायटीच्या नावे हस्तांतरण करणे शक्य होईल. परंतु या तांत्रिक बाबी लक्षात न घेता उपनिबंधक अभिहस्तांतरणाचा आदेश देऊन टाकतात. अभिहस्तांतरणाचा आदेश मिळाल्यावरसुद्धा जमिनीचे हस्तांतरण होऊच शकत नाही. त्यामुळे सोसायटींना जमीन हस्तांतरण झाले पाहिजे हे जरी खरे असले, तरी ही प्रक्रिया मुळातच सुलभ नाही. - मिलिंद माधव पाटणकर, ठाणे खासदारांनी तूर्त वटहुकूमासाठी आग्रही राहावे ‘मराठा आरक्षणाचा पेच केंद्राने सोडवावा!’ हा माजी खासदार व कायदेतज्ज्ञ हरिभाऊ राठोड यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २२ नोव्हेंबर) वाचला. मराठा आरक्षण हा विषयच मुळी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सांविधानिक तरतुदी व घटनादुरुस्तीशी निगडित आहे. तेव्हा यासंबंधीच्या मागणीचा आग्रह महाराष्ट्रातील खासदारांनी केंद्र सरकारकडे करण्याची गरज आहे. आता मात्र मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देऊन ही बाब घटनापीठाकडे सोपविल्याने दरम्यान केंद्र सरकारने यासाठी वटहुकूम काढण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे वरील टिपणात सुचविले आहे ते रास्त आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रातील खासदारांनी आग्रही राहणे योग्य होईल. मराठी समाजाबरोबरच इतर समाजांच्या आरक्षण मागण्यांचा विचार करून हा विषय कायमस्वरूपी मिटवण्याची गरज आहे. - बी. डी. जाधव, शहापूर (जि. ठाणे) उत्पन्न माहिती अधिकार भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपयुक्त ‘पतीच्या उत्पन्नाची माहिती घेण्याचा पत्नीला अधिकार; केंद्रीय माहिती आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निकाल’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ नोव्हेंबर) वाचली. कोणत्याही कारणांनी का होईना, अनेक सरकारी कचेऱ्यांत काम करणाऱ्या पतींच्या सहचारिणींनी (पत्नीने) जर हा अधिकार अधिक जबाबदारीने वापरला तर बऱ्याच प्रमाणात भ्रष्टाचाराच्या शक्यतेला वचक बसेल असे वाटते. पतीचे ज्ञात उत्पन्न व आपल्या घरखर्चाचा आवाका पत्नीच्या सहज लक्षात येऊन मग पगारापेक्षा अवैध उत्पन्न घरातील मंडळींच्या सहज लक्षात येऊ शकण्याच्या भीतीने भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता वाढेल. नुकतेच ठाणे महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर ‘लाच घेणे व देणे हा गुन्हा आहे’ अशा आशयाचा फलक लावलेला पाहून थोडे आश्चर्य वाटले. बहुतेक सरकारी कार्यालयांत ठरावीक मलईदार खात्यांवर शिपाई ते अधिकारी पदापर्यंत आपली कायमस्वरूपी वर्णी लागावी म्हणून बरीच शक्ती पणाला लावावी लागते, हे काही आता गुपित राहिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्व सरकारी कार्यालयांत केंद्रीय माहिती आयोगाचा हा निकाल मैलाचा दगड ठरेल अशी आशा करू या! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
