loksatta@expressindia.com ‘लस की मूल्ये?’ (१९ फेब्रुवारी) हा अग्रलेख वाचला. जगभरात करोना महासाथीच्या विक्राळ जबडय़ात सापडलेल्या यच्चयावत देशांची स्थिती अगदी गुदमरल्यासारखी झाली आहे. भले मग ते देश प्रगत असोत वा अप्रगत! येनकेनप्रकारेण या महासाथीतून लवकरात लवकर मुक्तता व्हावी यासाठी सारे देश प्रयत्नशील आहेत. यावर सध्या तरी लसीकरण हाच एकमेव पर्याय हाती असल्याने त्याचीच अंमलबजावणी साऱ्या जगभर कठोरपणे केली जात आहे. यासाठी आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील अविकसित देशांत तर विनामूल्य लसीकरणावर भर दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे. अशा वेळी काही देशांत लसीकरणाला होणारा अनाठायी व अतक्र्य असा प्रखर विरोध चुकीचा व अत्यंत दुर्दैवी म्हणावा लागेल. अव्वल टेनिसपटू नोव्हाक जोकोव्हिच याने नुकताच पुन्हा लसीकरणाला प्रखर विरोध करून फ्रेंच ओपन किंवा विम्बल्डन स्पर्धामध्ये लसीकरण अनिवार्य असल्यास, ‘मी स्पर्धा सोडेन, पण लस अजिबात घेणार नाही!’ असा पवित्रा घेतल्याचे वाचले. या विज्ञानाविरोधी भूमिकेतून इतर सहखेळाडू व प्रेक्षकांच्या आरोग्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष वा डोळेझाक करणे हे क्षम्य नाहीच! यात त्याची खिलाडूवृत्ती नव्हे तर हेकटपणा किंवा मग्रूरीच दिसते. स्पर्धा आयोजकांनी विज्ञानाच्या बाजूने भरभक्कमपणे उभे ठाकून विवेकबुद्धी शाबूत ठेवणे म्हणूनच आवश्यक ठरते. लसविरोधकांचे हे आव्हान वेळीच ठोकरले गेले नाही तर करोना निष्प्रभ होणे तूर्त तरी अशक्यच वाटते ! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार आपल्याकडेही शंका घेणारे होतेच की! ‘लस की मूल्ये?’ हे संपादकीय जगभरातील लस नाकारणाऱ्यांच्या मानसिकतेचा ऊहापोह करताना त्याचे कारण धार्मिक धारणा तर नाही ना अशी शंका उपस्थित करते. भारतातील सीएएविरुद्ध आंदोलनावेळी काय वा शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी आंदोलनकर्त्यांची बाजू घेणारा कॅनडा त्यांच्यावर तशाच आंदोलनांना तोंड द्यायची वेळ आल्यानंतर देशात आणीबाणी लावून मोकळे झाले. तर जोकोव्हिचसारखा जगप्रसिद्ध खेळाडू करोना लस घेणारच नाही म्हणतो तेव्हा त्याच्या विरोधाचे कारण काय हा प्रश्न भंडावतो. त्यामुळेच विकसनशील भारतात ६० टक्के जनतेचे लशीचे दोन डोस घेऊन झाले आहेत, ते श्रीमंत संयुक्त अरब अमिरातीत ९० टक्के लसीकरण झाले आहे म्हणून कसे कमी ठरते ते कळले नाही. भारतातही सुरुवातीला लस घेण्यास नकार देणारे, लशीबद्दल लोकांच्या मनात शंका उत्पन्न करणारे होतेच की, पण तरीही ६० टक्के लोकांचे लशीचे दोन डोस घेऊन झाले आहेत आणि लसीकरण आजही व्यवस्थित चालू आहे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) शिवसेनेच्या मुकुटातील रत्नजडित हिरा सुधीर जोशी यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ (१९ फेब्रुवारी) वाचला. शिवसेनेच्या स्थापनेच्या वेळी शिवसेनाप्रमुखांसोबत जे आठ विश्वासू सहकारी होते, त्यामध्ये सुधीर जोशी होते. राजकारणामध्ये शिवसेनेला इतर भाषिकांची मते मिळावीत व शिवसेनेवरील प्रांतीय ठपका दूर व्हावा याकरिता मराठी तरुणांच्या नोकरभरतीचा प्रश्न हाताळण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी स्थानीय लोकाधिकार समितीची स्थापना केली आणि समितीचे नेतृत्व सुशिक्षित सुधीर जोशी यांच्याकडे सोपविले. स्थानीय लोकाधिकार महासंघाचे अधिवेशन मुंबईत झाले होते त्या वेळी शिवसेना नेते दत्ताजी साळवी यांनी ‘सुधीर जोशी म्हणजे शिवसेनेच्या मुकुटातील हिरा आहे हिरा’ असा कार्यकर्त्यांसमोर गौरव केला होता. संजय राऊत यांनी घेतलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुलाखतीत त्या वेळी लोकाधिकार समितीच्या कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्न विचारला होता. त्यामुळे व्यथित होऊन सुधीर जोशी यांनी तात्काळ समिती अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. इतर नेत्यांनी आपापल्या मुलांना राजकारणामध्ये आणले, परंतु सुधीर भाऊ याला अपवाद ठरले. नगरसेवक, महापौर, महसूलमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री अशी अनेक पदे भूषविणारे सुधीर जोशी अपघातग्रस्त झाले नसते तर त्यांच्याकडून अधिक कार्य झाले असते. - प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई) ब्रॅण्ड नावाने वस्तुनावाची जागा घेऊन टाकली डालडाच्या नामकरणाबद्दलचा माहिती देणारा भानू काळे यांचा ‘डाडा ते डालडा’ हा (भाषासूत्र: १८ फेब्रुवारी) हा लेख वाचला. दैनंदिन जीवनात आम्ही अशी अनेक ब्रॅण्ड नावे रोज उपयोगात आणतो, जी त्या त्या वस्तूला समानार्थी बनतात, हे त्या ब्रॅण्डच्या यशाचे लक्षण आहे. असेच एक नाव आहे ‘निरमा’. ‘निरमा’ हा ब्रॅण्ड वॉशिंग सोडय़ासाठी इतका लोकप्रिय झाला की या नावाने वस्तुनावाची जागा घेऊन टाकली. घरकाम करणाऱ्या मोलकरणींपासून ते सुशिक्षित गृहिणीदेखील धुण्याच्या सोडय़ाऐवजी ‘निरमा’ हा शब्द वापरत. जागोजागी दिसणारे झेरॉक्सचे फलकदेखील या प्रकारचे उत्तम उदाहरण आहे. वास्तविक ‘झेरॉक्स’ हे फोटोकॉपी मशीन बनवणाऱ्या कंपनीचे नाव आहे, पण झेरॉक्स ब्रॅण्डने ‘फोटोकॉपी’ हा शब्दच हद्दपार करून टाकला. विशेषत: भारतात ‘एलआयसी’ ही कोणत्याही प्रकारच्या विम्याची संज्ञा बनली आहे. सामान्य भाषेत, लोक कोणत्याही प्रकारच्या विमा पॉलिसीसाठी ‘एलआयसी’ हाच शब्द वापरतात, जी या ब्रॅण्डची व्यापकता दर्शवते. अशी अजून बरीचशी उदाहरणे आहेत जी या ब्रॅण्ड नावाचे माहात्म्य सांगतात. - तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली आणि ‘डालडा’चा वापर कमी होत गेला.. ‘भाषासूत्र’ सदरातील भानू काळे यांच्या ‘डाडा ते डालडा’ या - वनस्पती तुपाला ‘डालडा’ हा जणू प्रतिशब्दच मराठीत कसा रूढ झाला हेही सांगणाऱ्या- लेखासंबंधाने आणखी थोडी माहिती द्यावीशी वाटते. १९३५-३६ च्या सुमारास गाईच्या अथवा म्हशीच्या दुधापासून बनवलेले साजूक तूप साधारण १४ आणे (८७ पैसे ) शेर (किलोजवळचे वजनी माप) असे. ते दोन आकडी मासिक वेतन असणाऱ्या मोठय़ा कुटुंबांना अजिबात परवडत नसे. त्यामानाने हे नवीन आलेले सहा आणे (३७ पैसे) शेर ‘डालडा’ अगदी गरीब कुटुंबांना सहज परवडणारे होते. मात्र, भानू काळे यांनी लेखात म्हटल्याप्रमाणे ते हायड्रोजन वायूचा वापर करून निर्मिती केलेले होते. या पद्धतीने निर्मिती झालेल्या या ‘डालडा’ला संशोधकांनी लेख लिहून आक्षेप घेतले होते. त्यांत एक आक्षेप ‘हायड्रोजनेशन पद्धतीने बनलेले हे तूप सतत वापरत राहिलो तर सातव्या किंवा आठव्या पिढीत अंधत्व येईल’; हा होता. हा लेख वाचणाऱ्या माझ्या वडिलांनी त्यामुळे ‘डालडा’ अजिबात वापरायचा नाही, असा निर्णय घेऊन तो अमलात आणला. मात्र, सर्वसाधारण लोक असे म्हणत की, ‘सातव्या-आठव्या पिढीचं कोणी बघितलंय’? त्यामुळे निम्न आर्थिक स्तरातील कुटुंबे सर्रास ‘डालडा’ वापरू लागली. परंतु, १९६० च्या दशकात जन्माला आलेल्या काही मुला-मुलींना दृष्टीचे विकार होऊ लागले; आणि सात-आठ वर्षांच्या बऱ्याच बालकांना चष्मे वापरायची वेळ आली! आर्थिक परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे, आमच्याकडेही १९५० च्या दशकापासून ‘डालडा’चा वापर नियमितपणे सुरू झाला होता. मग १९६० च्या दशकात या गोष्टीची जाण असणारी बरीच कुटुंबे शक्यतो ‘डालडा’चा वापर टाळून जमेल तेथे शेंगदाणा तेल वापरू लागली. बहुधा, १९७० च्या दशकापासून आर्थिक स्तर उंचावू लागल्यामुळे ‘डालडा’चा वापर कमी होत गेला. जाता जाता : १९६४ साली दाक्षिणात्य निर्माते ए. व्ही. मय्यप्पन यांनी निर्मिती केलेला एक तद्दन सामान्य, कौटुंबिक चित्रपट ‘लाडला’ प्रदर्शित झाला. ‘मार्मिक’ साप्ताहिकात चित्रपट परीक्षण लिहिणाऱ्या ‘शुद्ध निषाद’ (दिवंगत श्रीकांत ठाकरे) यांनी हा ‘लाडला’ नसून ‘डालडा’ आहे; असा उपहासात्मक शेरा मारला होता! - प्रकाश चान्दे, डोंबिवली पानटपऱ्या परवाने धोरणात बदल हवा ‘किशोरवयीन तंबाखूच्या आहारी’ ही बातमी (१८ फेब्रुवारी) वाचून अस्वस्थ वाटले. ‘सिगारेट्स अ‍ॅण्ड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच ‘कोटपा’ कायदा अस्तित्वात असताना संबंधितांवर कठोर कारवाई होऊ नये याचेच आश्चर्य वाटते. अगदी गल्लीबोळात पानटपऱ्यांचा वाढत असलेला सुळसुळाट या गोष्टींच्या वाढत्या प्रमाणास कारणीभूत आहे. तंबाखूजन्य तसेच अमली पदार्थ आणि त्याला लागणारी अन्य सामग्री मिळण्याचे मुख्य स्रोत म्हणजे या टपऱ्याच आहेत असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना, पोलिसांना हे माहीत असूनही याकडे जाणूनबुजून किंवा ‘हप्ते घेऊन’ दुर्लक्ष केले जात असावे, यामुळेच या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे सर्वत्र चित्र बघायला मिळते. या पान ठेल्यांबाबतची नियमावली कडक केल्यास, किमान तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या नवीन दुकानांना परवानग्या देण्याचे स्थगित केल्यास यास आळा बसू शकेल. लवकरात लवकर धोरणात्मकदृष्टय़ा बदल करून योग्य ती पावले त्वरित उचलली जातील का? - चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई) एसी लोकल वाढीचा अट्टहास कुणासाठी? मुंबई परिसरातील लाखो प्रवाशांसाठी लोकल ही जीवनरेषाच आहे. दररोज पोटापाण्यासाठी, नोकरीधंद्यासाठी जवळपास ६०-७० लाख प्रवासी कर्जत, कसारा, शहापूर, डहाणू, पालघरसारख्या दूरवरच्या ठिकाणांहून प्रवास करत असतात. मध्य रेल्वेवर ठाणे- कल्याणच्या पुढे आजही लोकल फेऱ्या वाढविणे गरजेचे असताना, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, रेल्वे प्रशासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मुळात कोणाचीही मागणी नसताना सन २०१७ पासून एसी (वातानुकूल) लोकल सुरू केली गेली. ती ना रेल्वेसाठी फायदेशीर ठरली, ना प्रवाशांसाठी. तरीदेखील अट्टहासाने पश्चिम रेल्वेप्रमाणेच मध्य आणि हार्बर मार्गावरही एसी लोकल चालू करण्यात आल्या, त्यांना मिळणारा अल्प प्रतिसाद दिसत असूनही आता कल्याणपुढील प्रवाशांसाठी ३६ लोकल फेऱ्या वाढवणार असूनही, त्यापैकी ३४ लोकल ‘एसी’ आणि दोनच साध्या असणार अशी बातमी (लोकसत्ता- १८ फेब्रु.) वाचली. साधारण फेऱ्यांऐवजी एसी फेऱ्या वाढविण्यामागचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे. यावरून अनेकदा प्रवाशांचा उद्रेकदेखील दिसला आहे. व्यापक जनहिताकडे कानाडोळा करून एसी लोकलचा अट्टहास कोणासाठी केला जात आहे? यात कोणाचे काही हितसंबंध असतील का? नाही तरी आजकाल कुठलेच क्षेत्र त्यापासून मुक्त नाही! - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
