युक्रेनहून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचे काय? येथे सामावून घ्यावयाचे झाल्यास त्यांची व्यवस्था कोठे आणि कशी करणार? युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे मायदेशात येताना फुले देऊन, मिठय़ा मारून, त्यांच्या (एकमेव) तारणहाराचे पारायण गात अगदी विमानात जाऊन जाऊन स्वागत करणारे मंत्री पाहून डोळय़ांचे पारणे फिटते हे खरे. पण ते अनेक प्रश्नांना जन्म देते. वास्तविक हे विद्यार्थी परदेशात गेले ते देशांतर्गत शैक्षणिक असहायतेमुळे. ही असाहाय्यता कथित गुणवत्तेबाबतची जशी आहे तशीच ती आर्थिकदेखील आहे. म्हणजे भारतात एखादी पदवी घेण्यापेक्षा परदेशात जाऊन ती मिळवणे हे अधिक स्वस्त ठरते. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत विद्यार्थ्यांनी येथेच शिकावे असे आवाहन केले. ते ठीक. पण त्याची सुरुवात केंद्रीय मंत्री, ज्येष्ठ नोकरशहा आदींच्या परदेशात शिकणाऱ्या मुलाबाळांना सन्मानाने भारतात बोलावून केल्यास ते अधिक सयुक्तिक ठरेल. त्यामागे, ‘बोले तैसा चाले..’ या कवनाचे स्मरण होऊन पावले वंदण्याचे आणखी एक कारण मिळेल, हा उद्देश नाही. तर त्यातून देशांतर्गत शिकण्यासाठी किती उच्चपदस्थ आणि त्यांची पोरेबाळे तयार आहेत हे पाहणे हा विचार आहे. वास्तविक ‘हार्वर्ड’पेक्षा ‘हार्ड वर्क’ अधिक महत्त्वाचे आणि मोलाचे असा अत्यंत मौलिक शुभसल्ला पंतप्रधान महोदयांनी दिला त्यास किती वर्षे उलटली. या काळात अशा उच्चपदस्थांचे, या सरकारच्या समाजमाध्यमी आणि अन्यत्र असलेल्या खंद्या समर्थकांचे किती पुत्रपौत्रिक ‘हार्डवर्कार्थ’ मायदेशी परतले याचा धांडोळा यानिमित्ताने घेता येईल. असो. त्याविषयी स्वतंत्रपणे भाष्य करण्याची संधी मिळेल. तूर्त युक्रेन युद्ध आणि त्यानिमित्ताने तेथे शिकायला गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची परवड याचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. तसा प्रयत्न केल्यास समोर काय दिसते? देशांतर्गत शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरे हे वरील प्रश्नाचे उत्तर. माणसाच्या जिवाचा जेथे संबंध असतो त्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी गेली सहा-सात वर्षे हजारो नव्हे तर लाखो भारतीय विद्यार्थी देशोदेशी हिंडू लागले आहेत. वास्तविक युक्रेन, चीन आदी देश उच्च शिक्षणाचा ध्यास घेतलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी जावे अशा लायकीचे नाहीत. पण तरीही ही संख्या प्रचंड आहे आणि ती वाढतेच आहे. असा कोणता घटक आहे जो आपण देऊ शकत नाही, तो हे देश आपल्या विद्यार्थ्यांना देऊ करतात? स्वस्त शिक्षण हा तो घटक. युक्रेनसारखा देश हा एके काळी महासत्ता असलेल्या सोविएत रशियाचा भाग होता. आता तो नसला तरी सुदैवाने तेथील पायाभूत सुविधा अजूनही उत्तम आहेत. चीन ही नवमहासत्ता. त्या महासत्तापदी पोहोचण्याचा मार्ग शैक्षणिक संस्थांच्या अंगणातून जातो हे त्या देशाने कधीच ओळखले. त्यामुळे गेली दोन दशके चीनने शिक्षण क्षेत्रात सणसणीत गुंतवणूक केली. इतकेच काय पण भारतातून बांगलादेश आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांतही वैद्यकीय वा तत्सम क्षेत्रातील शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेली पाच-सहा वर्षे सातत्याने वाढती आहे. म्हणजे उद्या दक्षिण चीन सामुद्रधुनीच्या मुद्दय़ावर चीन-फिलिपिन्स संघर्ष उडाला वा बांगलादेशात काही दुर्दैवी घडले तर तेथील विद्यार्थ्यांनाही असेच मायभूत आणण्याची कामगिरी आपले मायबाप सरकार करेल आणि असेच आपले कर्तेधर्ते मंत्री फुले देऊन, मिठय़ा मारून वगैरे त्यांच्या स्वागतास उभे राहतील. या स्वागत समारंभीय उत्साहाचा, तारणहारी भूमिकेचा आनंद मानण्यात, आत्मस्तुतीच्या आरत्या ओवाळण्यात सर्वच दंग असले तरी मूळ प्रश्नास भिडण्याइतकी बौद्धिक जागरूकता आपण दाखवणार काय? हा मूळ प्रश्न आहे शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याचा. आठ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकार जेव्हा विविध कारणांनी डळमळीत होत होते तेव्हा त्या सरकारचा आव्हानवीर असलेल्या भाजपने एक आश्वासन दिले होते. ‘‘आम्ही सत्तेवर आल्यास पहिल्या अर्थसंकल्पापासून शिक्षण क्षेत्राची तरतूद दुप्पट करू’’, हे भाजपचे आश्वासन. त्यानंतर नऊ अर्थसंकल्प या सरकारने मांडले. पण या तरतुदीत ढिम्म वाढ झालेली नाही. शिक्षणासाठीची तरतूद २०१४ ते २०१९ या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम २.८ टक्क्यांवरच कुथतमाथत राहिलेली आहे. पण ही आपली शैक्षणिक शोकांतिका येथेच संपत नाही. गतवर्षी तर या तरतुदीत करोनाचे कारण पुढे करीत सरकारने सणसणीत सहा टक्के इतकी कपात केली. मुळात या खंडप्राय देशात शिक्षणासाठी राखलेली रक्कम होती ९९ हजार ३११ कोटी रुपये इतकी. तीदेखील सहा हजार कोटी रुपयांनी कमी करून ९३ हजार २२३ कोटी रुपये केली गेली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती वाढवून १,०४,२७८ कोटी केली गेली आणि वर आम्ही आठ हजार कोटी रुपयांची वाढ केली असे मिरवले गेले. म्हणजे हे सणासुदीस दुकाना-दुकानांत लागणाऱ्या ‘सेल’सारखे. आधी किंमत वाढवायची आणि वर काही सवलत द्यायची. सरकारने फक्त उलट केले इतकेच. आधी सहा हजार कोटी रुपये कापले आणि नंतर आठ हजार कोटी रुपये वाढवले. हा सूक्ष्म भेद माहीत नसलेले आणि माहीत करून घेण्याची क्षमता तसेच इच्छा नसलेले या ‘वाढी’(?)साठीही पेढे वाटतात हे आपले शैक्षणिक दुर्दैव. वास्तविक याच सरकारने मोठा गाजावाजा करीत (अर्थात हे ओघाने आलेच, त्याच्या स्वतंत्र उल्लेखाची गरज नसावी) ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ जाहीर केले. याची अंमलबजावणी कशी जोमात सुरू आहे, भाषिक शिक्षणाची घोडदौड किती सुसाट आहे वगैरे लंब्याचवडय़ा चर्चा आपण ऐकतोच आहोत. पण या धोरणातच, शिक्षण क्षेत्रासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान सहा टक्के तरतुदीची शिफारस आहे. तिचे काय? त्यात कहर असा की यंदा शिक्षणासाठीची तरतूद भले एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली असेल. पण प्रत्यक्षात ही रक्कम जेमतेम दोन टक्के इतकीच आहे. म्हणजे शिक्षण संकल्प वाढण्याऐवजी उलट कमीच झाला. तीच गत विज्ञान तंत्रज्ञान, संशोधन क्षेत्राचीही. त्यासाठी तर तितकाही पैसा खर्च करण्याची आपली ऐपत आणि इच्छा नाही. चांद्रयान वगैरे अवकाशात पाठवू आपण, पण मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनासाठी मात्र निधी देणार नाही, असे हे वास्तव. ते अधिक कटू ठरते कारण ज्यास आपण चारी मुंडय़ा चीत वगैरे करण्याच्या वल्गना करतो तो चीनसारखा देशही सुमारे ४.५ टक्के इतकी रक्कम शिक्षणावर खर्च करतो. मुळात त्या देशाची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा किमान तीन पटींनी मोठी. तिच्या साडेचार टक्के इतके तो देश शिक्षणावर खर्च करतो. हे असे काही नसल्यामुळे त्याची उणीव आपल्या मंत्रिमहोदयांस परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांस मिठय़ा मारून वा पुष्पगुच्छ देऊन भरून काढावी लागते. त्याकडेही एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. पण या परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचे काय? परिस्थिती निवळल्यावर त्यांना पुन्हा आपण युक्रेनात पाठवणार आहोत काय? ते शक्य न झाल्यास काय? येथे सामावून घ्यावयाचे झाल्यास त्यांची व्यवस्था कोठे आणि कशी करणार? त्यांचे शुल्क सरकार भरणार काय? आतापर्यंत त्यांच्या झालेल्या शिक्षणाचे मूल्यांकन कसे करणार? त्यात ते अनुत्तीर्ण ठरल्यास काय? वगैरे प्रश्नांची उत्तरे सोडा पण त्यांस सामोरे जाण्याचीही आपली तयारी दिसत नाही. या विद्यार्थ्यांच्या स्वागताचा उत्साह ओसंडल्यावर तरी या प्रश्नास आपण भिडू शकू ही आशा.
