घर कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक सुरक्षा कायदा आणि या कायद्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने २० टक्क्य़ांमध्ये मंजूर केलेला ‘घर कामगारांच्या कल्याण मंडळा’विषयीचा कायदा दोन्ही अपुरे ठरले आहेत. उलट या कायद्याभोवती अनुग्रहाचे एक उथळ राजकारण घडून प्रश्नातील गुंतागुंत आणखी वाढली आहे..घर कामगारांना सहसा मोलकरीण (क्वचित गडी- कारण रामा गडय़ांच्या अस्तानंतर या क्षेत्रात सहसा स्त्रियाच काम करतात) किंवा कामाच्या बायका म्हणण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे घर कामगार या शब्दाचा उलगडाच काहींना होणार नाही. तसेच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या सरकारच्या ज्या आपल्या कामगिरीविषयीच्या कमालीच्या रंगीबेरंगी जाहिराती झळकल्या त्यात घर कामगारांच्या कल्याण मंडळाविषयीच्या जाहिरातींकडेही आपले साहजिकच सपशेल दुर्लक्ष झाले असेल. खुद्द घर कामगारांच्या संघटनांनादेखील या गटाचे ‘कामगार’ म्हणून असणारे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे अतोनात धडपड करावी लागली आहे. एका अर्थाने या धडपडीचा परिणाम म्हणूनच घर कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याण मंडळाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे (आपल्या पुरोगामी लौकिकाला साजेसे!) पहिलेच राज्य ठरले आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे आपल्या धोरणात्मक आणि राजकीय ढिसाळ निर्णयप्रक्रियेचा भाग म्हणून घर कामगारांच्या कल्याणाचा सरकारचा प्रयत्न अर्धवट, पोकळ आणि म्हणून निव्वळ प्रतीकात्मक, उत्सवी प्रयत्न ठरला आहे. इतकेच नव्हे तर, कल्याण मंडळाच्या स्थापनेनंतर त्याच्याभोवती विणल्या गेलेल्या ‘कैवारा’च्या राजकारणापायी घर कामगारांना संघटित करू पाहणाऱ्या संघटना उलटय़ा जेरीस आल्याचेदेखील चित्र दिसते.एका अर्थाने या सगळ्याची सुरुवात झाली ती २००८ साली भारत सरकारने मंजूर केलेल्या ‘असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा कायद्या’तून. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अर्जुन सेनगुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली स्वत:च नेमलेल्या समितीचा अहवाल पातळ करून तत्कालीन यूपीए सरकारने हा सामाजिक सुरक्षा कायदा मंजूर केला. त्याचबरोबर त्याच काळात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) देखील घर कामगारांच्या प्रश्नांवर ठराव मंजूर करून निरनिराळ्या देशांना घर कामगारांचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले. संगीता रिचर्ड्स-देवयानी खोब्रागडे यांच्या संघर्षांत घर कामगारांच्या प्रश्नाची आंतरराष्ट्रीय परिमाणे आपल्यासमोर आली खरी; परंतु अतिशय विपर्यस्त पद्धतीने. प्रत्यक्षात जगातल्या अमेरिका, युरोपीय, हाँगकाँगसारखे नवश्रीमंत अशा निरनिराळ्या प्रकारच्या संपन्न समाजांमध्ये स्थलांतरित घर कामगार स्त्रियांची परिस्थिती भयावहरीत्या गंभीर आहे आणि त्या विरोधातल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना घर कामगारांच्या प्रश्नांवर सक्रिय झाली आहे. या आंतरराष्ट्रीय दबावाचा भाग म्हणून घर कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांनी दिलेल्या रेटय़ाचा भाग म्हणून, तसेच नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांना सोयीचे असे ‘लवचीक’ कामगार कायद्याच्या कचाटय़ात न अडकलेले असंघटित क्षेत्र ‘नियमित’ करण्याचा भाग म्हणूनदेखील केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये तसेच अलीकडे मंजूर झालेल्या ‘कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळणुकी’विरोधातील कायद्यात घर कामगारांचा निदान समावेश तरी झाला. यातून प्रथमच त्यांना ‘कामगार’ म्हणून मान्यता मिळली आहे. मात्र घर कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक सुरक्षा कायदा आणि या कायद्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने २० टक्क्य़ांमध्ये मंजूर केलेला ‘घर कामगारांच्या कल्याण मंडळा’विषयीचा कायदा दोन्ही अपुरे ठरले आहेत. उलट या कायद्याभोवती अनुग्रहाचे एक उथळ राजकारण घडून प्रश्नातील गुंतागुंत आणखी वाढली आहे.निव्वळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये आता ‘पगारी घरकाम’ हा एक अतिशय महत्त्वाचा रोजगार बनला आहे. ‘पगारी घरकामा’चा उल्लेख महत्त्वाचा आहे कारण अन्यथा जगातील बहुतांश स्त्रिया बहुतेक वेळ ‘बिनपगारी’ घरकाम करीतच असतात आणि त्या श्रमाची मोजदाद अर्थव्यवस्थेत केली जात नाही, ही स्त्रीवादाची फार पूर्वीपासूनची न्याय्य तक्रार आहे. आता ‘पगारी घर कामगारां’चे प्रमाण आणि गरज वाढूनदेखील घरकाम ही (नोकरांच्या मदतीने का होईना) प्राधान्याने स्त्रियांची जबाबदारी ही सामाजिक मानसिकता मात्र अजिबातच बदललेली नाही. परिणामी मध्यमवर्गीय स्त्रिया चरितार्थासाठी घराबाहेर पडूनदेखील ‘घरकामा’ची व्यवस्था लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आली. त्यांच्या मदतीला (आर्थिक परिस्थितीचा नाइलाज म्हणून) आलेल्या गरीब स्त्रियादेखील याच सामाजिक मानसिकतेच्या बळी ठरून ‘पगारी घरकाम’ ही प्राधान्याने सेवा मानली गेली आणि त्यांना कामगार म्हणून मान्यता न मिळता त्यांनी पडेल ते काम करावे, अशी अपेक्षा ठेवली गेली. ‘पगारी घरकामा’चे क्षेत्र हे आपल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतले एक अतिशय गुंतागुंतीचे- ना धड भांडवली ना धड सरंजामी- क्षेत्र म्हणून वावरते आणि त्यामुळे घरकामगारांना कामगार कायद्याच्या कवचाखाली आणण्याचा आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा बहाल करण्याचा प्रयत्नदेखील गुंतागुंतीचा ठरतो. चोवीस तास बांधील राहून काम करणाऱ्या घरगडय़ांची पद्धत मागे पडून आता घरोघरी जाऊन धुणी-भांडी आणि इतर कामे कंत्राटी पद्धतीने करणाऱ्या ‘अर्धवेळ’ घर कामगारांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आहे. या कामात सरंजामी व्यवस्थेकडून कंत्राटी भांडवली पद्धतीकडे प्रवास आहे आणि लवचिकता असल्याने उभयपक्षी (मालक-मजूर) सोयही आहे. मात्र घर कामगारांच्या मालक-मजूर संबंधांत (दोन्ही स्त्रिया असल्या आणि घरकाम हे श्रम मानले न गेल्याने) एक प्रकारचा ‘घरगुतीपणा’ (डोमेस्टिसिटी) गृहीत आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या श्रमांचे भांडवली पद्धतीने निर्धारण केले जात नाही. उदाहरणार्थ, घरोघरी अर्धवेळ काम करणारे कामगार प्रत्यक्षात पूर्ण दिवस- पूर्ण वेळ काम करीत असतात; परंतु त्यांना यासंबंधीची मान्यता मात्र मिळत नाही. तसेच त्यांच्या सेवाशर्तीदेखील ठरविल्या जात नाहीत. त्या शर्ती पूर्ण करण्याची जबाबदारीदेखील कोणीच मालक घेत नाही. इतकेच नव्हे तर घर कामगार नेमण्याची बाबदेखील घरातल्या ‘स्त्री’च्या अखत्यारीतील बाब असल्यामुळे मध्यमवर्गीय मालक गृहिणीचा ‘मालक’देखील त्यात लक्ष घालत नाही. त्याउलट घर कामगार स्त्रियांना या ‘मालकां’च्या लैंगिक शोषणाचा दाहक अनुभव मात्र घ्यावा लागतो, ही बाब विरळ नाही.थोडक्यात ‘पगारी घरकामा’चे क्षेत्र हे भारतातल्या श्रम बाजारपेठेतले एक गुंतागुंतीचे आणि अन्याय्य क्षेत्र होते आणि या अन्यायावर काहीशी फुंकर घालणारा घर कामगारांसाठीचा कायदा महाराष्ट्रात मंजूर व्हावा यासाठी या क्षेत्रातल्या कामगार संघटनांनी पुष्कळ दिवस आंदोलने केली. इतर पुष्कळ राज्यांत अद्यापि यासंबंधीचा कोणताही स्वतंत्र कायदा नाही. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या राज्यांनी घर कामगारांचा ‘किमान वेतन कायद्या’त समावेश केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात ‘घर कामगारांसाठी कल्याण मंडळ’ स्थापन केले गेले, ही बाब संघटनांना आणि कामगारांनाही स्वागतार्ह वाटली, यात नवल नाही. अर्थात कामगार संघटनांना यासाठी पुष्कळ जिवाचे रान करावे लागले. कायदा मंजूर झाला, पण त्याची अंमलबजावणी व्हायला दोन वर्षे लागली. मध्यवर्ती राज्यस्तरीय कल्याण मंडळाची स्थापना केली गेली; परंतु जिल्हावार कल्याण मंडळे अद्यापि स्थापली गेली नाहीत. मध्यवर्ती कल्याण मंडळाकडे ना पुरेसा निधी हस्तांतरित केला गेला ना कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणेची निर्मिती केली गेली. घर कामगारांना या कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी करण्याचे आवाहन वारंवार केले गेले खरे; परंतु प्रत्यक्षात मात्र कधी कर्मचाऱ्यांअभावी तर कधी नोंदणी पुस्तके संपल्यामुळे(!) कामगार आयुक्त कार्यालयांना नोंदणीचे काम थांबवावे लागले आणि त्यासाठी संघटनांना आंदोलने करावी लागली.सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्राने केलेल्या सामाजिक सुरक्षा कायद्याप्रमाणेच महाराष्ट्राने घर कामगारांसाठी केलेला कायदा मुळातच कमकुवत स्वरूपाचा आहे. घर कामगारांना प्रचलित कामगार कायद्याचा भाग बनवून श्रमिक कामगार म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याऐवजी ‘कल्याण मंडळा’च्या कायद्याने त्यांना प्रामुख्याने सरकारपुरस्कृत ‘कल्याणाच्या चर्चाविश्वा’त (वेल्फेअर डिसकोर्स) मर्यादित केले आहे. म्हणून वास्तविक पातळीवर घर कामगार कल्याण मंडळाच्या कायद्याची अंमलबजावणी म्हणजे ‘केंद्राने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांची गोळाबेरीज’ असे तिचे स्वरूप बनले आहे. सरकारने या योजनांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली नसल्याने ‘कल्याणा’चे राजकारण हे घर कामगारांसाठीच्या अनुग्रहाचे राजकारण महाराष्ट्रात बनले आहे. कामगार संघटनांनी वृद्ध घर कामगारांसाठी कायमस्वरूपी पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्याऐवजी सरकारने वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या घर कामगारांना (एकदाच) सानुग्रह अनुदानाची खैरात वाटली. घर कामगारांच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना लॅपटॉप देण्याचे आश्वासन दिले गेले (त्याचे काय झाले कुणास ठाऊक) आणि या सर्व प्रस्तावित लाभांसाठी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने घर कामगारांच्या नोंदणीचेच एक नवे राजकारण निरनिराळ्या राजकीय पक्षांनी, स्वयंघोषित सामाजिक संघटनांनी सुरू केले. २०१२ सालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या राजकारणाचा पहिला टप्पा सुरू झाला आणि आता विधानसभेच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या निमित्ताने पुढचा. घर कामगारांपैकी बहुसंख्य स्त्रिया असल्याने बचतगटांप्रमाणे घर कामगारांच्या नोंदणीच्या तात्कालिक उपक्रमांमधून शहरी गरीब स्त्रियांचा एक अराजकीय स्वरूपाचा नवा मतदारसंघ झटपट उभारण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्षांनी चालविले आहेत. मात्र या प्रयत्नात त्यांची आणि दुर्दैवाने त्यामुळे कामगार संघटनांची विश्वासार्हतादेखील घर कामगार स्त्रियांच्या दृष्टीने धोक्यात आली आहे. परिणामी स्वतंत्र कल्याण मंडळ स्थापनेतून या घर कामगार स्त्रियांना धोरणात्मक दृश्यमानता मिळून त्यांच्या कामगार हक्कांच्या राजकारणाचा आवाका मात्र घटला आहे; परंतु या राजकारणातील विरोधाभास समजून घेण्यास ना त्यांच्या राजकीय ‘कैवाऱ्यां’ना सवड आहे ना त्यांच्या मध्यमवर्गीय मालकांना.*लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
