स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समाजातील प्रत्येकाशी संबंध निर्माण करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे कोणीच फारसे गांभीर्याने पाहात नाही..
महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाबद्दल कोणत्याही पातळीवर कसल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया उमटली नाही, यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे समाज कोणत्या नजरेने पाहतो, हे लक्षात येते. इतर मागासवर्गीय या गटाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाज़े ठोठवणार आहे, त्यास लागणाऱ्या कालावधीची तरतूद करण्यासाठी या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना आणि त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार शासनाकडे देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एकमताने मंजूर झाले. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दर्शवला, याचे कारण आरक्षणाला विरोध करणे कुणालाच राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील राजकीय पक्षांचे यश आणि नागरिकांचे काही बरेवाईट यांचा नक्की परस्परसंबंध काय हे संशोधनांतीही सांगता येणारे नाही. कारण नागरिकांचे नागरी जीवन आणि राजकीय पक्षांचे यशापयश हे अजिबातच परस्परपूरक नाहीत. नागरिकांचा या निवडणुकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती अलिप्तपणाचा आहे, हे या निर्णयानंतरच्या शांततेवरून दिसून येते. यामागे कारणे अनेक.
उदाहरणार्थ सर्वात जास्त नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका गेल्या काही काळात खंक अवस्थेला पोहोचल्या आहेत. उत्पन्नातील ५० ते ६० टक्के खर्च केवळ प्रशासन चालवण्यावरच होत असल्याने, उरलेल्या निधीतून भांडवली स्वरूपाची कामे करता येणे जवळजवळ अशक्य असते. या संस्थांना हुकमी उत्पन्न मिळवून देणारा ज़्‍ाकात कर कालबा झाल्याने रद्द होणे आवश्यकच होते. त्यानंतर लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था करही, वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर आपोआप रद्द झाला. त्यामुळे या नागरी संस्थांकडे नागरिकांचे भले करण्याची काहीही क्षमता उरली नाही. त्यांना त्याचे अधिकारही नाहीत. मोठय़ा शहरांत तर अलीकडे उभ्या राहात असलेल्या सुसज्ज श्रीमंती कुंपणी वसाहतीत (गेटेड कॉलनी) राहणारे आणि स्थानिक महापालिका यांचा काडीचा संबंध नसतो. आपला प्रभाग कोणता, नगरसेवक कोण वगैरे मुद्दे तर या उच्चभ्रूंसाठी कस्पटासमान.
अशा स्थितीत प्रभाग रचनेचे घोंगडे भिजत ठेवल्याने सामान्य नागरिकावर त्याचा काहीही परिणाम होणारा नाही. शिवाय प्रभाग रचनेत एकाहून अधिक नगरसेवक असल्याने आपल्या घरातील नळाला पाणी येत नाही, याची तक्रार नेमक्या कोणाकडे करायची, हेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. अनेक नगरसेवकांना कायद्याने असलेल्या अधिकारांची माहितीच नसल्याने, ते आपापल्या कुवतीनुसार काहीतरी थातूूरमातूर कामे करून दिखाऊपणावर भर देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातून संपूर्ण शहराचे प्रश्न सुटण्याकडे सातत्याने दुर्लक्षच होते. खेडय़ांची शहरे होतात आणि शहरांची वाटचाल महानगरांकडे होते. तेथे राहणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न त्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी असतात. त्यांना पाणी पुरेसे आणि वेळेवर हवे असते, त्यांना मैलापाणी आणि कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने व्हावी, असे वाटत असते. पण या अपेक्षापूर्तीतही वर्गविग्रह आहे. अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे निवारे आणि धनाढय़ांच्या वसाहती असा हा फरक आहे. वर उल्लेखलेले प्रश्न ही अर्थातच पहिल्या गटातल्यांची डोकेदुखी. दुसऱ्यास या सगळय़ाशी काही घेणेदेणे नसते. तीच बाब सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची. शहर बससेवेची गरज असलेले आणि नसलेले तसेच नगरपालिकेशी संबंध असलेले आणि नसलेले एकच. एखादा मुंबईचा सन्माननीय अपवाद वगळला तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत बरे बोलावे असे काहीही नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नगरसेवक काही करतात म्हणावे तर तसेही नाही. त्यामुळे नागरिक आणि स्थानिक यंत्रणा यांच्यातले मुळातलेच जुजबी संबंध या निष्क्रियतेमुळे अधिकच अशक्त होतात. मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका ज्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार चालतात, त्यात नगरसेवकांपेक्षा आयुक्तांचे अधिकार अधिक. तो सर्वोच्च अशा सर्वसाधारण सभेचा एखादा निर्णय नाकारून म्हणजे विखंडित करून परत राज्य शासनाकडे पाठवू शकतो. म्हणजे निवडून आलेल्या नगरसेवकांपेक्षा सरकारने नेमलेले आयुक्त अधिक सामर्थ्यवान.
अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे महत्त्व केवळ राजकीय पक्षांपुरतेच मर्यादित राहते. त्यातून शहरांचा विकास, तेथील प्रश्न सुटण्यास मदत होते, असे सामान्य नागरिकांना वाटत नाही. नगरसेवकांनी निवडून दिलेला महापौर हे तर केवळ शोभेचे बाहुले. महापालिकांमधील स्थायी समितीला अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा आणि कोणताही खर्च करण्याचा अधिकार असतो. परंतु नागरिकांना खूश करण्यासाठी दिखाऊ योजनांवर भर देऊन, उत्पन्नाहून जास्त खर्च करणारेच अर्थसंकल्प अधिक. त्यामुळे महापालिकांनाही त्यांच्या अर्थसंकल्पातील कोणत्या तरतुदींवर किती खर्च झाला, हे जाहीर करण्याची सक्ती झाल्यास, त्यात काही फरक पडेल. अन्यथा उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळेबंद नेहमीच गुलदस्त्यात राहतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समाजातील प्रत्येकाशी संबंध निर्माण करण्यासाठी खरे तर कायद्यात बदल करण्याची अधिक आवश्यकता आहे. त्याकडे कोणीच फारसे गांभीर्याने पाहात नाही. परिणामी शहरातील नागरिकांना या संस्थांबद्दल काहीही घेणेदेणे नाही. हे दुरावलेपण भविष्यासाठी अधिक अडचणीचे ठरणारे आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेली विकास प्राधिकरणे स्थापन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न गेल्या काही काळात सातत्याने सुरू आहेत. एकाच कार्यक्षेत्रात एकाहून अधिक संस्थांना अधिकार मिळाल्याने, त्यामध्ये एकसंधता राहात नाही. शिवाय अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारावरही अंकुश राहतो. अशा स्थितीत महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या निवडणुकीबद्दल राजकीय वर्गाच्या पलीकडे कुणाला फारसे स्वारस्य उरत नाही. कोणत्याही शहरांतील नागरिक त्यांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलने करू शकत नाहीत, कारण त्यांना या व्यवस्थेविषयी कसलाही विश्वास नाही. आणि विश्वास नाही म्हणून कवडीचीही आस्था नाही. काही स्वयंसेवी संघटना अशा प्रश्नांसाठी काम करतात. पण त्यांचा जीव तेवढाच. शिवाय प्रत्येक वेळी न्यायालयात धाव घेऊन, निर्णयाला आव्हान देण्याएवढी आर्थिक क्षमता या स्वयंसेवी संस्थांकडे असतेच असे नाही. ही लोकप्रतिनिधींसाठीची इष्टापत्तीच. त्यामुळे महानगरपालिकांचा कारभार हा काही मूठभरांच्या हितासाठीच होताना दिसतो. या संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल सामान्य जनतेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे कुतूहल आणि अपेक्षा का नाहीत, हे यावरून सहजपणे स्पष्ट होते. त्यामुळे या निवडणुका पुढे गेल्याने किंवा नव्याने सत्तेत येणाऱ्यांना उर्वरित साडेचार वर्षेच मिळणार असल्याने त्या त्या शहरांतील नागरिक दु:खीकष्टी आहेत असे अजिबात नाही. तेव्हा अशा वातावरणात खरी गरज आहे ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांस अधिकाधिक जनाभिमुख करण्याची. त्यात ना सरकारला रस आहे ना राजकीय पक्षांना. अशामुळे आपली लोकशाही ही अपूर्ण राहते. तीत नागरिकांचा सहभाग शून्य असतो. या तुलनेत विकसित देशांत नागरिकांचा सहभाग स्थानिक पातळीवर हिरिरीने असतो. आपल्याकडे चित्र बरोबर उलट. नागरिकांस देशात काय होणार याची चिंता. बरे या मुद्दय़ावरही ते काही सक्रिय असतात असे नव्हे. त्यांची सक्रियता वायफळ चर्चा किंवा तितक्याच वायफळ व्हॉट्सअ‍ॅपी फॉर्वर्डापुरती. म्हणून बदल करायचा असेल तर नागरिकांचा सहभाग अधिकाधिक कसा वाढेल याबाबत व्हावा. जातीपातीच्या प्रतिनिधित्वाबाबत केवळ सजगता दाखवून काहीही साध्य होणार नाही. या जातीच्या निष्क्रियांस त्या जातीचे निष्क्रिय येऊन मिळतील; इतकेच काय ते यश. ‘स्थानिक स्वराज्य अथवा संगीत म्युनिसिपालिटी’ हे नगरपालिकेविषयीचे प्रहसन माधवराव जोशी यांनी १९२५ साली लिहिले. आजही ते तसेच्या तसे लागू आहे. कलाकार तितके बदलले आहेत वा बदलले जातील. पण मूळ संहिता तीच आहे.
