समाजघातकी खुशामतखोरी

निवडणुकींचा हंगाम जवळ येऊ लागला, की सत्ताधाऱ्यांची मतमशागत सुरू होते. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षेपासून निवृत्तिवेतनापर्यंत विविध निर्णय घेतले. राज्य सरकारही त्यात मागे राहणे शक्य नव्हते. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील मुलींसाठी सुकन्या योजना सुरू करणे, सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीवर बंदी घालणे, मदरशांना अनुदान देणे हे निर्णय हा त्या मशागतीचाच भाग होते. त्यात काही वावगे नाही. सगळेच सत्ताधारी पक्ष असे निर्णय घेत असतात. हा राजकीय प्रक्रियेचाच भाग आहे. तेव्हा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच असे निर्णय का घेतले गेले किंवा मतांसाठीच हे सुरू आहे या टीकेमध्ये फार काही अर्थ नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची किंवा घोषणांची गुणवत्ता, योग्यायोग्यता हे मात्र टीकाविषय होऊ शकतात. तसे ते झालेही. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्री वा लिलावावरील बंदीचा आणि राज्याच्या समाजकारणाच्या दृष्टीने कळीचा असलेला मदरशांना अनुदान देण्याचा निर्णय हे लागलीच टीकेच्या ऐरणीवर आले आहेत. त्यातही मदरशांना अनुदान या मुद्दय़ावर जरा जास्तच जोरकस प्रतिक्रिया उमटल्या. ते स्वाभाविकच होते. कारण पुन्हा निवडणुकाच! अनुदानाचा निर्णय घोषित होताच, ‘आता धर्माध कोण हे लोकांनीच ठरवावे,’ अशी तिखट प्रतिक्रिया शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली. वस्तुत: त्यांना येथे मुस्लीम धर्माध असा शब्द अपेक्षित असावा. मात्र त्यांनी त्याचा उच्चार केलेला नाही. दुसरीकडे भाजपने तर संस्कृत, वैष्णव, वारकरी पाठशाळांनाही सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी केली आहे! एकूण मुस्लीम वा हिंदू मतांचा अनुनय हेच या क्रिया-प्रतिक्रियांमागील वास्तव आहे. मदरशांना अनुदान देऊन राज्य सरकारला काहीही फायदा होणार नाही, अशी भविष्यवाणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्तविली. निवडणुकीतील लाभ-हानीची गणिते वेगळी असतात आणि असे निर्णय हा त्याचा केवळ एक भाग असतो. तेव्हा त्या वादात पडण्याचे कारण नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय मुस्लीम समाजाच्या फायद्याचा आहे का, यावर मात्र वाद होऊ शकतो. धर्मशिक्षण देणाऱ्या शाळांना मदत करण्याचा निर्णय समाजाच्या फायद्याचा नसतो. तो अंतिमत: समाजावर वर्चस्व गाजवीत असलेल्या, समाजातील बहुसंख्या वैचारिक गुलामगिरीतच राहावी, अशी इच्छा असणाऱ्या शक्तींनाच बळ देणारा असतो. मुस्लीम समाजाला मदरशांची गरज असेल, तर त्यांनी ते खुशाल चालवावेत. भारतीय घटना कोणत्याही नागरिकाच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या आड येत नाही. मात्र याचा अर्थ राजसत्तेने अशा धार्मिक पाठशाळांच्या पाठीशी उभे राहावे असा नाही. मुस्लीम मुलांना आधुनिक शिक्षण मिळावे आणि ते मध्ययुगीन मानसिकतेतून बाहेर पडावेत, अशी राज्य सरकारची प्रामाणिक इच्छा आहे का, हाही एक प्रश्न आहे. तशी इच्छा असेल तर त्यांनी या मुलांना पहिल्यांदा सरकारी शाळांपर्यंत आणण्याचे जोरदार प्रयत्न केले पाहिजेते. पण सरकार तसे करत नाही, हे मुस्लीम समाजातील शिक्षणाच्या प्रमाणावरून स्पष्ट आहे. त्या तुलनेत धार्मिक शक्तींच्या दाढय़ा कुरवाळून मते मिळविणे सोपे काम आहे. आपल्या अशा करणीमुळे आपण हमीद दलवाई यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या कामगिरीवर पाणी पाडत आहोत, याचेही भान या सरकारला नाही, असे दिसते. पुरोगामी महाराष्ट्रातील हे चित्र फारच भयावह आहे.