शाळांमध्ये मुलांनी जावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याऐवजी खोटी माहिती पुढे आणून शालाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न फारसा गंभीर नसल्याचे सांगून शासनाला नेमके काय मिळाले?
‘कामाची सरकारी पद्धत’ हा शब्दप्रयोग भारतीय मानसिकतेमध्ये गेल्या अनेक दशकांमध्ये रुळला आहे. कोणतेही काम वेळेवर पूर्ण न होणे, ते होतानाही अनेक प्रकारचे गोंधळ होणे, काम करणाऱ्याला ते टाळल्याचेच समाधान अधिक असणे असे या सरकारी पद्धतीचे वर्णन करता येईल. एखादे सरकारी काम व्यवस्थितपणे आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण झाल्यावर सामान्यांना आश्चर्याचा धक्का बसतो, तोही या मानसिकतेमुळे. राज्यातील शालाबाह्य़ मुलांच्या तपासणीबाबत नेमके हेच घडले आहे. महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत एक अग्रेसर राज्य आहे, असा टेंभा मिरवत गेली अनेक दशके येथील सत्ताधाऱ्यांनी त्या गाजराची पुंगी खाऊन टाकण्याचे जे उद्योग केले, त्यामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रात फक्त बजबजपुरी माजली. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील एकही विद्यापीठ वा शिक्षण संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फार मोठी समजली जात नाही, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करीत शिक्षणाचे केवळ व्यावसायिकीकरण करण्यात सत्ताधारी मग्न राहिले. सरकारी आणि खासगी अशी एक स्पर्धा मागील शासनकर्त्यांनी सुरू केली आणि त्यात स्वत:हून सरकारी शिक्षणाला मागे ठेवण्यात ‘यश’ मिळवले. नावापुरती सरकारी पण प्रत्यक्षात खासगी शिक्षणव्यवस्था असेच आज राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेचे स्वरूप झाले आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा हक्क देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने संमत केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीत तरी या राज्याने इतरांपेक्षा सरशी करावी, अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली, कारण राज्यातील कोणत्याही शासनाला शिक्षण हा कधीच प्राधान्याचा विषय वाटला नाही. अर्थसंकल्पात होणारी तरतूद हा त्याचा पुरावाच म्हटला पाहिजे.
राज्यातील सर्व मुलांना शिक्षण मिळावे, यासाठी त्यांची नोंदणी करून जी मुले शाळेतच जात नाहीत त्यांना शोधण्याची एक नामी कल्पना शिक्षण खात्याने पुढे आणली, तेव्हा अन्य सरकारी योजनेप्रमाणे ती आकर्षक वाटणे स्वाभाविक होते. जी मुले शाळेत जात नाहीत परंतु जाऊ इच्छितात, त्यांना त्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर होणारे हे प्रयत्न प्रथमदर्शनी कौतुकास्पद वाटावेत, असेच होते. राज्यातील सर्व शिक्षकांनी एकाच दिवशी अशा मुलांना शोधून काढून त्यांची नोंदणी करण्यासाठी अतिशय गाजावाजा करून शिक्षण विभागाने शालाबाह्य़ मुलांच्या तपासणीची योजना आखली. प्रत्येक शिक्षकाने दिवसात किमान १०० ते १५० घरांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष माहिती गोळा करावी, तसेच रस्त्यांवर हिंडणाऱ्या, वाडय़ा-वस्त्यांवर फिरणाऱ्या, विविध कामांच्या ठिकाणी उभारलेल्या तात्पुरत्या निवासांमध्ये खेळणाऱ्या अशा सगळ्या मुलांची नोंद करायची आणि नंतर शिस्तबद्ध रीतीने त्यांना शिक्षणप्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्न करायचे, अशी ही सुंदर कल्पना होती. त्यासाठी राज्यातील सर्व शिक्षकांना वेळेवर माहिती देण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. अध्यापनाचे काम सोडून अशी कामे करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षक एव्हाना तरबेज झाले असल्याने, त्यांच्यासाठी हे काही मोठे आव्हानात्मक काम नव्हतेच. दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या कामामुळे किंवा निवडणूक काळात पार पाडाव्या लागणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांना असे वेठीस धरले जाण्याची पुरेशी सवय असतेच असते. शालाबाह्य़ तपासणीचे हे कामही त्यांच्यावर सोपवणे हे सरकारी खाक्यानुसार सवयीचेच म्हटले पाहिजे. प्रश्न होता तो या कामावर देखरेख करण्याचा. आणि माशी नेमकी तेथेच शिंकली!
मागील वर्षी सर्व शिक्षा अभियानात शासनाने केलेल्या पाहणीत राज्यात शाळेत न जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या किमान दीड लाख होती. काहीच दिवसांपूर्वी केलेल्या शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या तपासणीत हा आकडा तिपटीने कमी झाला. शासनाच्या शिक्षण विभागाची कार्यक्षमता तिपटीने वाढली असल्याचा हा केवढा तरी मोठा पुरावा. यंदा अशा मुलांची संख्या केवळ ५० हजार आहे, असे आकडेवारी सांगते. ती खरी वाटावी अशी निश्चितच नाही. अगदी उदाहरणच घ्यायचे तर नागपूर विभागातील शाळेत न जाणारी मुले केवळ १६०० आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे की तिचा विपर्यास आहे, हे वेगळे सांगायला नको. या विभागातील आदिवासी क्षेत्रातील सर्वच्या सर्व मुले सध्या शालेय शिक्षणात गुंतलेली आहेत, असा या पाहणीचा अर्थ होतो. लातूरसारख्या विभागात तर अशी मुले केवळ ९२६ आहेत. हे आकडे आहेत की धूळफेक अशी शंका येण्यासारखी ही स्थिती आहे, याचे कारण शासनाला अशा पाहणीत मनापासून रस नाही. ‘उरकणे’ या शब्दाचा सरकारी अर्थ ज्यांना माहीत आहे, त्यांच्या हे सहज लक्षात येऊ शकेल. शालाबाह्य मुलांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे आणि केवळ घटनेत दुरुस्ती करून शिक्षणाचा हक्क मिळत नसतो, तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात, याची जाणीवच शासन पातळीवर हरवली आहे. शिक्षण देणे हा आपद्धर्म असल्यासारखी शासनाची भावना असेल, तर त्या शिक्षणाकडे सरकारी पद्धतीनेच पाहिले जाणार, हे उघड आहे. शालेय शिक्षण ही कोणत्याही राष्ट्राच्या उभारणीतील सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असते, हे लक्षात घेऊन त्याकडे अतिशय संवेदनशीलतने पाहण्याची वृत्ती शासनातील अधिकाऱ्यांनी जर बाळगली नाही तर काय होते, याचे ही पाहणी म्हणजे उदाहरण आहे.
काही वर्षांपूर्वी नांदेड जिल्ह्य़ातील सर्व शाळांची तपासणी एकाच दिवशी एकाच वेळी करण्याची अभिनव कल्पना, त्या वेळी तेथे जिल्हाधिकारी असलेल्या डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी यशस्वी केली होती. त्यापाठोपाठ राज्य पातळीवर अशी पटपडताळणी करण्यात आली आणि त्यातून राज्यातील शिक्षणातील खरा भ्रष्टाचार उघड झाला होता आणि महाराष्ट्र हे शिक्षणातही सर्वाधिक फसवाफसवी करणारे राज्य आहे, हे स्पष्ट झाले होते. ज्या नांदेड जिल्ह्य़ात ही पटपडताळणी पहिल्यांदा करण्यात आली, तिथले अहवाल इतके डोळे दिपवणारे होते की त्यामुळे अशी पटपडताळणी राज्यात सर्वत्र करणे आवश्यक आहे, असे लक्षात आले. एकटय़ा नांदेडमध्ये दीड लाख बोगस विद्यार्थी आढळून आल्यानंतर केलेल्या राज्यातील पाहणीत हा बोगस विद्यार्थ्यांचा आकडा २४ लाख एवढा प्रचंड असल्याचे निदर्शनास आले. एवढय़ा मोठय़ा संख्येच्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर शिक्षकांची मोठय़ा प्रमाणात झालेली भरती, त्यांचे वेतन, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या गणवेश, दप्तर, पुस्तके, माध्यान्ह भोजन अशा अन्य कारणांसाठी मिळणारे अनुदान अशी कोटय़वधी रुपयांची लूट तेव्हा लक्षात आली. शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची तपासणी करणे हे राज्याला या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे पाऊल होते. एकाच दिवशी राज्यभर अशी तपासणी केल्याने खरी माहिती पुढे येईल, असा अंदाज होता, तो साफ खोटा ठरला आहे. शाळांमध्ये मुलांनी जावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याऐवजी खोटी माहिती पुढे आणून शालाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न फारसा गंभीर नसल्याचे सांगून शासनाला नेमके काय मिळाले? ही सगळी तपासणी हा एक विनोद वाटावा, इतक्या किरकोळ पद्धतीने करण्यात आली. त्याने खरी स्थितीही पुढे आली नाही आणि त्यामुळे नेमके काय करायला हवे, तेही समजले नाही.
राज्यातील सत्ताधारी बदलले तरीही सरकारी मानसिकता बदलली नसल्याचे हे द्योतक आहे. शासनाला खरोखरच या प्रश्नाविषयी कळवळा असेल, तर ही तपासणी पुन्हा करणे एवढा एकच पर्याय आहे. त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्यांनी कामाची सरकारी पद्धत सोडून मनापासून काम केले, तर या तपासणीला काही अर्थ मिळू शकेल. अन्यथा आजवर झालेल्या अशा अनेक तपासण्यांच्या अहवालांप्रमाणे याही अहवालावर धुळीची पुटे चढण्यास वेळ लागणार नाही आणि आमच्या राज्यात शालाबाह्य मुले कमीच असा कितीही गाजावाजा केला, तरी या गाजावाजाचे गुपित रस्तोरस्ती, गावोगावी उघडे पडत राहील.