पश्चिम बंगालच्या बरद्वान शहरातील त्या एका खोलीत घडलेला स्फोट साधासुधा नसून बांगलादेशात सक्रिय असलेली दहशतवादी संघटना, त्यांचा शस्त्रसाठा आणि शस्त्रनिर्मितीचे उद्योग, या साऱ्याशी पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा संबंध असे पदर उलगडू लागले आहेत.. याच्या केंद्रीय चौकशीला नकार देण्यासाठी अस्मितेच्या पडद्याआड लपण्याचा प्रकार मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करीत आहेत..प्रादेशिकअस्मितेचा फुगा जास्तच फुगवला तर तो राष्ट्राच्या सीमा मानेनासा होतो, असा भारताचा अनुभव आहे. पंजाबातील अकाली अस्मितेचा लढा पाहता पाहता हाताबाहेर गेला, तामिळनाडूतील अशा अस्मितेने देशाचे बंधन झुगारून शेजारील श्रीलंकेतील ‘वाघां’शी हातमिळवणी करून अनर्थ ओढवून घेतला, पूर्वाचलातील अनेक राज्यांतील प्रादेशिक अस्मिता ही देशाच्या अहितासाठीच खर्ची पडली. आणि आता पश्चिम बंगालात हेच होताना दिसते. बंगाली अस्मितेचा तृणमूल अर्थ आणि या सगळ्यात ममता दीदींची वादग्रस्त भूमिका यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रकरण अत्यंत गंभीर वळणावर असून देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या अनुषंगाने ते महत्त्वाचे आहेच, पण त्याचबरोबर प्रादेशिक पक्षांचा मर्यादाभंगदेखील दर्शवणारे आहे. त्यामुळे त्याचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक ठरते.ऐन दुर्गापूजेच्या आनंदभरात प. बंगालातील बरद्वान शहरातील एका इमारतीत स्फोट झाला. त्यात दोघांचे प्राण गेले. बिहार, प. बंगाल आदी राज्यांत बेकायदा शस्त्रास्त्र निर्मितीचे अनेक फुटकळ उद्योग चालत असतात. हा प्रकार त्यापैकीच असावा असा समज सुरुवातीस झाला. परंतु त्याचा तपशील उघड होत गेल्यावर राज्य सरकारसकट सगळ्यांचेच धाबे दणाणले. याचे कारण असे की ज्या घरात हा स्फोट झाला ते घर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याचे आहे. त्याच इमारतीत तळमजल्यावर तृणमूलचे अधिकृत कार्यालयदेखील आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांना त्या ठिकाणी स्फोट झालेल्या बॉम्बच्या अवशेषांसह दोन डझन जिवंत बॉम्ब, जिलेटीन आदी स्फोटकांचा मोठा साठा आणि तत्सम ऐवज सापडला. खेरीज ज्या दोन महिला सदर स्थळी आढळल्या त्यांनी पोलीस घटनास्थळी आल्यावर स्वत:ला शेजारच्या घरात कोंडून घेतले आणि आत्महत्येची धमकी देत पोलिसांना कारवाईपासून रोखले. या टप्प्यापर्यंतदेखील सदर घटनेचे गांभीर्य लक्षात आले नाही कारण त्याकडे एक गुन्हा म्हणूनच पाहिले जात होते. परंतु त्यात ठार झालेल्यांचा तपशील उघड झाल्यावर या प्रकरणाची पाळेमुळे कोठे कोठे आहेत, त्याचा अंदाज आला. कारण यात बळी पडलेला शकील अहमद हा बांगलादेशतील इस्लामी दहशतवादी संघटना जमात उल मुजाहिदीनचा ज्येष्ठ कार्यकर्ता होता. २००६ साली बांगलादेशातून आपल्या देशात घुसला आणि पुढे स्थानिक मुल्लामौलवींना हाताशी धरून त्याने आपले दहशतवादी उद्योग सुरू केल्याची नोंद आहे. तो सदर ठिकाणी बॉम्ब बनवत होता ते एस के कसूर या व्यक्तीसाठी. हा कसूर हा बेकायदा शस्त्रनिर्मिती करणारे आणि जमात उल मुजाहिदीन ही संघटना यांच्यातला दुवा होता आणि पश्चिम बंगालात तयार झालेला शस्त्रसाठा तो या दहशतवादी संघटनेपर्यंत पोहोचवत असे. जमात उल मुजाहिदीन ही साधीसुधी संघटना नाही. ती अल कईदाची शाखा असून तिच्यावर बांगलादेश आणि परिसरात दहशतवादी कृत्ये घडवून आणण्याची जबाबदारी आहे. हा सर्व तपशील पोलिसांना त्या अटक केलेल्या महिलांकडून मिळाला. परंतु त्या आधारे अधिक तपास करण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न मात्र हाणून पाडण्यात आला.कारण या घटनेत गुंतलेल्यांचा थेट सत्ताधारी तृणमूलशी संबंध असल्याचे आढळून आले. हा संबंध केवळ बॉम्बनिर्मितीची जागा तृणमूल नेत्याची होती, इतकाच मर्यादित नाही. तर त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती आणि त्यांचे नको ते उद्योग हे सर्वच सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाने सुरू असल्याचे आढळले. त्यामुळे या सगळ्याची चौकशी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली गेली. परंतु त्यातही लबाडी ही की सदर ज्येष्ठ अधिकारी तृणमूलच्या हितचिंतकांपैकी एक असून त्याचे या पक्षाशी असलेले संबंध कधीही लपून राहिलेले नाहीत. तेव्हा त्यास नेमले गेले ते चौकशीसाठी नसून पुरावा नष्ट करण्यासाठी असा बभ्रा होऊ लागला आणि मग या सगळ्यालाच वाचा फुटली. राज्यातील कम्युनिस्टांनी आणि भाजपने हे प्रकरण लावून धरले असून सुरुवातीला त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या ममताबाईंना आता त्याची दखल घेणे भाग पडले. मुख्यमंत्री या नात्याने ममताबाई याकडे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न या दृष्टीनेच पाहत होत्या. त्यात अधिक काही नाही, अशीच त्यांची भूमिका होती. परंतु या सर्व व्यवहारात तृणमूलचा वाढता सहभाग दिसू लागल्यावर ममताबाईंना आपलेच शब्द गिळावे लागले आणि सदर घटना ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा प्रकार असू शकतो, अशी कबुली द्यावी लागली. या प्रकरणाचा पुढचा अध्याय या टप्प्यापासून सुरू होतो. तो असा की या प्रकरणातील आरोपी आणि प. बंगालातील शारदा चिट फंड घोटाळ्यातील आरोपी यांचे थेट लागेबांधे आढळले आहेत. म्हणजे हजारो कोटींचा हा शारदा चिट फंड घोटाळा. तो घडला तो तृणमूलच्या आश्रयाने. त्यात तृणमूलशी संबंधित अनेकांना अटकदेखील झाली आहे. त्याच वेळी ही मंडळी दुसऱ्या पातळीवर बांगलादेशातील दहशतवादी संघटनेशीही संबंधित होती. यातील गांभीर्य अधिक वाढते ते दोन कारणांमुळे. एक म्हणजे ही संघटना बांगलादेशातील नागरिकांना भारतात घुसवण्याच्या कामी गुंतली होती आणि त्याच वेळी भारतात शस्त्रास्त्रे बनवून बांगलादेशात ती पाठवणे हे तिचे काम होते. या पाश्र्वभूमीवर त्याचमुळे प्रश्न निर्माण होतो तो हा की इतक्या व्यापक प्रकरणाची चौकशी राज्य स्तरावरील अधिकारी निष्पक्षपणे करू शकतील का? सत्ताधारी पक्षातील इतकी धेंडे या साऱ्यात गुंतलेली असल्यावर पोलिसांना चौकशी विनाव्यत्यय करता येईल का? त्या राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता याचे उत्तर अर्थातच नाही असेच आहे आणि त्याचमुळे या साऱ्याची चौकशी केंद्रीय यंत्रणेकडे द्यावी अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. खरी मेख इथेच आहे. कारण याची चौकशी केंद्रीय यंत्रणेकडे देणे हे ममताबाईंना मंजूर नाही. देशात कोठेही दहशतवादी घटना घडल्या की त्याचा तपास करण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल इन्व्हेस्टिंग एजन्सी स्थापन केली आहे. वास्तविक संकेत असा की दहशतवादी कृत्ये कोठेही घडली की ही यंत्रणा आपोआप कामाला लागते आणि चौकशीची सूत्रे हाती घेते. अपवाद फक्त प. बंगालचा. कारण त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीच या यंत्रणेच्या हाती चौकशी देण्यास तयार नाहीत. ममताबाईंच्या आक्रस्ताळी राजकारणाचा हा आणखी एक नमुना. हा आक्रस्ताळीपणा जेव्हा निरागस असतो, तेव्हा तो कौतुकास्पद असू शकतो. पण ममताबाईंबाबत तसे म्हणता येणार नाही. यात सरळ सरळ दिसते ते हेच की आपल्या पक्षाचे नको ते उद्योग समोर येऊ नयेत याचसाठी ही चौकशी होऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे आणि ती फलद्रूप व्हावी यासाठी आपले बंगाली अस्मितास्त्र बाहेर काढण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. आपला वा आपल्या पक्षाचा सदर प्रकरणात काहीही हात नाही, अशी जर ममताबाईंची खात्री आहे, त्यांनी या चौकशीला का घाबरावे?एके काळी राजकारणास बदमाशांचा अखेरचा अड्डा असे म्हटले जात असे. त्याऐवजी अस्मिताकारण हा बदमाशांचा अखेरचा अड्डा असे म्हणावयास हवे. कारण या अस्मिता फुगवल्या की आपली दुष्कृत्ये झाकायची सोय होते. सध्याच्या राजकीयदृष्टय़ा तप्त वातावरणात याचाच प्रत्यय येत आहे.
