मणिपूरचे दुखणे

मणिपूर विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेल्या तीन विधेयकांमुळे ते राज्य पुन्हा एकदा पेटले आहे. इतके की, ही विधेयके सोमवारी दुपारी संमत झाल्यापासूनच्या हिंसाचारात तीन आमदार व एका मंत्र्याची रिकामी घरे जळाली, आठ बळी गेले, तर ३०हून अधिक जखमी झाले. ‘मणिपूर जनसंरक्षण’, ‘मणिपूर भूमी महसूल आणि जमीन सुधारणा’ तसेच ‘मणिपूर दुकाने व आस्थापने’ या तिन्ही विधेयकांचा हेतू एकच : राज्यात परप्रांतीयांकडून होणाऱ्या मालमत्ता खरेदीवर तसेच स्थलांतरावर नियंत्रण आणणे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील नागरिकांचाच या विधेयकांना विरोध असल्याचे हिंसाचाराने दाखवून दिले. विविध समाजांमधील मतभेद आणि अविश्वास दूर न करता आपले प्रशासकीय धोरण पुढे रेटण्याच्या सरकारी मानसिकतेमुळे काय घडू शकते याचा हा नमुना. या विधेयकांनुसार, राज्याबाहेरील व्यक्तीला राज्यात मालमत्ता अथवा जमीन सहज खरेदी करता येणार नाही. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागेल. शिवाय, राज्यात वास्तव्यासाठी ‘इनर लाइन परमिट’ आवश्यक ठरेल. मणिपूरच्या सध्याच्या २८ लाख लोकसंख्येमध्ये सात लाखांहून अधिक – म्हणजे एक चतुर्थाश-  स्थलांतरित आहेत. परप्रांतीयांमुळे स्थानिकांचा रोजगार आणि जमिनी हिरावल्या जात असल्याची ओरड गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर मणिपूरमधील काँग्रेस सरकारने आणलेल्या या विधेयकांना राज्यातील  डोंगराळ भागातील जिल्ह्यांतून विरोध होत आहे. आजवर डोंगराळ भागातील नागरिकांना खोऱ्यांमध्ये जमिनी किंवा मालमत्ता खरेदी करता येत होती. मात्र, खोऱ्यांमध्ये राहणाऱ्यांना मात्र डोंगराळ भागात (आदिवासी क्षेत्र असल्यामुळे) जमिनी विकत घेण्याची परवानगी नव्हती. ब्रिटिशकाळापासून सुरू असलेल्या या व्यवस्थेमुळे डोंगरांवरील नागरिक विरुद्ध खोऱ्यांमधील नागरिक असा सरळ संघर्ष गेल्या कित्येक वर्षांपासून मणिपूरमध्ये सुरू आहे. नव्या विधेयकांमुळे खोऱ्यांमध्ये जमिनी घेण्यावरही र्निबध आले आहेत, त्यास बिगरखोरे भागातून विरोध आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार १९५१ पूर्वी खोऱ्यांमध्ये जमिनी किंवा मालमत्ता असणाऱ्या सर्वाना मूळ निवासी असा दर्जा देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यानंतर खरेदी केलेल्या जमिनींवर त्यांना आपला हक्क सांगता येणार नाही. त्या जमिनी परत घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. डोंगराळ भागातील नागरिकांचा यालाही विरोध आहे, कारण बहुतांश लोकांकडे जमिनींचे दस्तावेजच नसल्याने त्यांना आपला हक्क सोडावा लागणार आहे. डोंगरांवरील आदिवासी जमातींचे नागरिक आणि खोऱ्यांमधील बहुसंख्य मैती समुदाय यांच्यात एरवीही संघर्षांच्या ठिणग्या उडत असत, परंतु सरकारच्या नव्या निर्णयाचा रोख आपल्यावरच आहे, अशी या दोन्ही गटांची समजूत झाली आहे. वास्तविक राज्यघटनेतील कलम ३७१ क नुसार मणिपूरसाठीची जी खास तरतूद केवळ आदिवासींच्या हक्करक्षणाकरिता आहे, ती आता मैतींनाही लागू केल्याने आदिवासी जमातींचा रोष अधिक आहे. मणिपूरमध्ये हे सर्व नाटय़ घडत असताना केंद्र सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे. एरवी घुसखोरीविरुद्ध बोलणाऱ्या केंद्र सरकारनेच, मणिपूरमधील परप्रांतीयांची घुसखोरी रोखण्यासाठी कडक कायदा आणण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. गेले कित्येक महिने हा संघर्ष सुरू असताना राज्य अथवा केंद्र सरकारने दोन्ही बाजूंच्या जनतेचे शंकासमाधान करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळेच आज ही वेळ उद्भवली आहे. दोन दिवसांतील हिंसाचारानंतरही सरकार लोकांपर्यंत पोहोचलेच नाही, तर मणिपूरचे दुखणे विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.