आर्थिक अशक्तांना कॅम्पा कोलाचे अनधिकृत बांधकाम पाडले जायलाच हवे असे वाटण्यातून दिसला फक्त ‘ते’ आणि ‘आपण’ यातील वैरभाव. बेकायदा चाळी, इमारती असोत की नियम वाकवणारे टॉवर.. विधिनिषेध कुणालाच नाही  
उकिरडे आपोआप वाढतात आणि शहरे ही ठरवून वाढवावी, जोपासावी लागतात. शहरांच्या नियोजनाचे एक शास्त्र असते. उकिरडय़ांना असल्या कोणत्याच शास्त्राची गरज नसते. ही मूलभूत बाब आहे आणि महाराष्ट्रात तिचा विचार न झाल्याने राज्यातील शहरे ही उकिरडे बनू लागली आहेत. रविवारच्या अंकात आम्ही शहरांचे उकिरडे होण्यास राजकारण्यांचा कसा हातभारच लागतो याचा सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित केला. यात सर्व विभागांतील शहरे आहेत आणि त्यांचे उकिरडे बनवण्यात सर्वपक्षीयांनी हातभार लावला आहे. मराठवाडा असो वा विदर्भ वा पश्चिम महाराष्ट्र. शहरांची वाट सर्वत्रच लावली जात आहे. गेले काही दिवस मुंबईचे पुणे म्हणून एकेकाळी मिरवणाऱ्या डोंबिवली या उपनगराची कशी दैना झाली आहे, याचा तपशील आम्ही प्रसिद्ध केला. त्या शहरावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेल्या- निदान तसा दावा करणाऱ्या मंडळींचे सातत्याने नियंत्रण आहे. परंतु त्यांनीही काही शहरांचे बरे केले असे म्हणता येणार नाही. गर्व से कहो.. म्हणत गुढीपाडव्याला शोभायात्रा काढण्याची टूम काढून आपण काही सांस्कृतिक क्रांती वगैरे केल्याचा आव यांच्या कळपातील काही आणतात. पण त्यांनी केलेल्या उद्योगातही गर्व वाटावा असे काही नाही. शहरांच्या बकालीकरणास हातभार लावायचा आणि ते विद्रूप पाप झाकण्यासाठी शोभायात्रा काढायच्या असा यांचा उद्योग होता आणि आहे. आता तर शहरांतील बेकायदा बांधकामांविरोधात ब्रदेखील काढण्याची गरज या ढुढ्ढाचार्याना वाटत नाही, इतके हे भ्रष्ट व्यवस्थेचे भाग बनून गेले आहेत. मुंबई, ठाणे आणि डोंबिवली या शहरांना जोडणाऱ्या मधल्या पट्टय़ात तर झोपडय़ांचे पेवच फुटले आहे. इथे जणू एकेका रात्रीत वसतीच्या वसती उभी राहते आणि त्यांना वीज-पाण्यासकट सर्व जोडण्या रातोरात दिल्या जातात. आज रिकामा दिसणारा भूखंड उद्या माणसांनी भरून जातो आणि नवी वस्ती जन्माला येते. पुण्याबाबतही हेच म्हणता येईल. एकेकाळी जे मुंबईचे झाले ते आता पुण्याचे होत आहे. धरण फुटल्यावर पाणी चहुबाजूंनी वाटेल तसे पसरावे त्याप्रमाणे धरण न फुटताही पुण्यात माणसे वाटेल तशी पसरली. त्या माणसांना सामावून घेण्यासाठी वाटेल तशा इमारती उभारण्यात आल्या आणि त्यात अनेकांनी आपले हात धुऊन घेतले. कोणताही नियम, कायदा या मंडळींनी पाळला नाही आणि हवे तसे बांधकाम करीत गेले. इमारती उठवायच्या, घरे विकायची आणि माणसे राहावयास आली की माणुसकीचा मुद्दा पुढे करीत बेकायदा घरे कशी नियमित करता येतील हे पाहायचे हा खेळ साऱ्या राज्यात खेळला गेला. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शहरे भयाण, बकाल होत गेली. याला हातभार लागला तो केवळ भडभुंजेगिरीइतकीच अक्कल असणाऱ्या मंडळींची भाऊगर्दी शहरे चालवणाऱ्यांत झाल्यामुळे.
नगरसेवक नावाने ओळखला जाणारा हा वर्ग बराचसा गुंडपुंडांनीच भरलेला आहे. सध्या आपल्याकडे काहीही न जमणाऱ्या उचापतखोरांसाठी राजकारणाव्यतिरिक्त एक व्यवसाय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे बिल्डर. या व्यवसायात पडण्यासाठी कोणतेही औपचारिक शिक्षण असावे लागत नाही, कोणत्या पदवी-पदविकेची गरज नसते आणि कोणते एखादे कौशल्य लागते असेही नाही. गरज असते ती योग्य ठिकाणी ओळखी-पाळखी असण्याची आणि प्रसंगी गुंडगिरी करता येण्याची. हे कौशल्य असणाऱ्यांची कमतरता आपल्याकडे कधीच नसल्यामुळे हा वर्ग मोठय़ा प्रमाणात पसरत गेला. यातील बहुसंख्य हे अशिक्षित वा अर्धशिक्षित आहेत. यातील बरेचसे नगरसेवक बनले आणि उरलेले बिल्डर. एकेकाळी बिल्डर आणि नगरसेवक यांच्यात दाखवण्यापुरते का होईना अंतर होते. काळाच्या ओघात तेही पुसले गेले. पुढे बिल्डर हेच नगरसेवक बनले. त्यामुळे आपापली बांधकामे नियमित करून घेणे हे एकमेव काम या मंडळींच्या पत्रिकेवर होते आणि आहे. या व्यवसायातून येणारा पैसा अफाट असल्याने अधिकाऱ्यांनाही तो मोह पडला आणि तेही या बांधकाम व्यावसायिकांत सामील होत गेले. यातलेच काही नामांकित विधानसभा आणि वरच्या सभागृहांत गेल्याने सगळय़ांचीच भीड चेपली आणि सगळेच बेकायदा संपत्ती निर्मितीत आणि निर्माण झालेल्या अनौरस संपत्तीवर हात मारण्यात सहभागी झाले. आज शहरे भयाण वाटावी अशी झाली आहेत ती यामुळे. एका बाजूला कायदे वाकवून, धाब्यावर बसवून अत्यंत आलिशान अशा वस्त्या उभ्या राहत आहेत आणि दुसरीकडे त्याच वेळी वारुळात मुंग्यांच्या दाटीवाटीच्या वसतीप्रमाणे चाळी आणि बेकायदा इमारती निर्माण केल्या जात आहेत. नगरसेवक आदी म्हणवणारे यातील दुसऱ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. बेकायदा गोष्टी तात्पुरत्या का होईना स्वस्त भासतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा अशक्त वर्ग बेकायदा घरे देणाऱ्यांच्या मागे फरफटत जातो आणि निवडणुकीतही त्यांची पाठराखण करतो. उच्चभ्रू वसाहतीत राहणाऱ्याचे या वर्गाशी
घेणे-देणे नसते आणि अशा वसाहतीत राहणाऱ्यांना असलीच तर नगरसेवक आदींबाबत घृणा असते. चार पैसे फेकले की ही शहर चालवणारी मंडळी विकत घेता येतात असा या वर्गाचा अनुभव असल्याने आणि पैशाची कमतरता नसल्याने शहरांतील सुजाण, सुशिक्षित वर्ग शहरांत राहूनही शहर चालवणाऱ्यांपासून फटकूनच राहतो. जगण्याच्या दैनंदिनतेत हे अंतर भरून येत नाही आणि त्यासाठी कोणत्याही वर्गाकडून प्रयत्न होतो असे नाही.  
यातून एक प्रचंड दरी आपल्या समाजजीवनात तयार होत असून त्यातून आज ना उद्या मोठय़ा प्रमाणात सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. मुंबईतील कॅम्पा कोला इमारतीबाबत गेल्या आठवडय़ात जे काही अनुभवायला आले त्यातून हेच सिद्ध झाले. या उच्चभ्रूंच्या इमारतीचे वरचे काही मजले बेकायदा बांधले गेले असून ते पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही त्याबाबत या बेकायदा घरांत राहणारे वातावरणनिर्मिती करू शकले. त्याच वेळी स्वत: बेकायदा घरात राहण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली आहे, त्या सर्व आर्थिक अशक्तांना कॅम्पा कोलाचे अनधिकृत बांधकाम पाडले जायलाच हवे असे वाटत होते आणि तशी भावना जाहीरपणे व्यक्त केली जात होती. यातून दिसला तो फक्त ‘ते’ आणि ‘आपण’ यातील वैरभाव. कॅम्पा कोला इमारतीत सधन मंडळी राहतात. त्यांना पैशाची ददात नाही. त्यामुळे देशातील उत्तमातील उत्तम वकील गाठून या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही स्थगिती मिळवली आणि पाच महिन्यांसाठी का होईना, आपले बेकायदा निवासस्थान कायदेशीर करून घेतले. दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाचाच दट्टय़ा असल्याने मुंबई महानगरपालिकेस या इमारतीतील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा देखावा करावा लागला आणि या इमारतींतील सधनांच्या खाल्लेल्या मिठाच्या विरोधात वागावे लागले. आम्ही हे बेकायदा बांधकाम पाडणारच अशी शहाजोग भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतली ती केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा रेटा असल्यामुळेच. नपेक्षा २५ वर्षे या बेकायदेशीरपणाकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केले नसते.
राज्यात गावोगावी त्या त्या ठिकाणची अशी वेगवेगळी कॅम्पा कोला संकुले उभी आहेत. मुंबईतील एक पुढे आले. बाकीची झाकून आहेत. विधिनिषेधशून्य राजकारणी आणि बेमुर्वतखोर प्रशासन यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रच एक कॅम्पा कोला वसाहत बनले असून त्यावर तूर्तास तरी काही उतारा दिसत नाही. महाराष्ट्राचा हा कॅम्पा कोला कोण निस्तरणार, हा या राज्यातील सुजाण आणि प्रामाणिक करदात्यांना पडलेला प्रश्न आहे.