बलात्कार, खून आणि दरोडा यांसारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांत सहभागी झालेल्या बालगुन्हेगारांना वेगळा न्याय लावता येणार नाही, अशी टीका दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सुरू होती. त्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालगुन्हेगारी कायद्यातील बदलास मान्यता दिली असून त्याचे स्वागत करायला हवे. १६ ते १८ या वयोगटांतील जी मुले अशा गंभीर गुन्ह्य़ांत भाग घेतात, तेव्हा त्यांना परिणामांची जाणीव नसते असे म्हणता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकतेच व्यक्त केले होते. गुन्ह्य़ाचे गंभीर परिणाम भोगायला लागलेल्या व्यक्तीच्या बाजूनेही कायदा विचार करतो, हे लक्षात घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची सूचना त्या वेळी न्यायालयाने केली होती. मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील ज्या बदलांना मान्यता दिली आहे, त्यास संसदेने मान्यता दिल्यानंतर १६ ते १८ वयोगटांतील मुलांना अशा गंभीर घटनांच्या खटल्यात प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणेच वागवले जाईल. वयाच्या सोळाव्या वर्षी बलात्कार किंवा खुनासारखा गुन्हा करणाऱ्यास बालगुन्हेगार असे मानणे अत्याचारग्रस्तांवर अन्याय करणारे आहे, असे मत अनेकांनी यापूर्वी व्यक्त केले होते. मानसशास्त्रज्ञांनी हे मान्य केले आहे, की वयाच्या सोळाव्या वर्षी योग्य आणि अयोग्य याबद्दलचे भान मुलामुलींना आलेले असते. अशा प्रकरणात गुन्ह्य़ापेक्षा गुन्हेगारावर अधिक लक्ष देणे आवश्यक असते, असेही मत व्यक्त करण्यात आले होते. अशा टोकाच्या भूमिका लक्षात घेऊन कायद्यात बदल करताना सरकारने तारेवरची कसरत केली आहे. केवळ गंभीर गुन्ह्य़ातील बालगुन्हेगारांना प्रौढ मानले जाणार असले तरी त्यासाठी बाल न्याय मंडळानेही शहानिशा करणे नव्या दुरुस्तीने आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. देशातील बाल न्याय मंडळांमध्ये सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींबरोबरच मानसोपचारतज्ज्ञांचीही नेमणूक करण्यात येते. दुर्दैवाने मंडळांच्या कामकाजाबाबत पुरेशी समाधानकारक स्थिती नाही. खुनासारख्या गुन्ह्य़ात १८ वर्षांखालील मुलाने भाग घेतला, तर त्याला बालगुन्हेगार समजून त्याच्या शिक्षेचा विचार केला जात असे. परंतु अनेक निर्घृण घटनांमध्ये अशा बालगुन्हेगारांचा समावेश असल्याचे पुढे आले. विशेषत: महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये हे प्रमाण फारच मोठे असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. निर्भयाच्या प्रकरणानंतर गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जावा, अशी चर्चा सुरू झाली आणि त्यातूनच बालगुन्हेगाराचे वय अठरावरून सोळा करावे, अशी आग्रही मागणी पुढे येऊ लागली. मंत्रिमंडळाने ज्या दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. लहान वयात मुले मोठय़ांचे अंधानुकरण करतात, त्यामुळे त्यांना परिणामांची जाणीव नसते, हे लक्षात घेऊन जगभर बालगुन्हेगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. गुन्हा अजाणतेपणी केल्याने सुधारणा शक्य असतात, हे त्यामागील सूत्र असते. मात्र कायद्यातील सुधारणेचे स्वागत करत असतानाच बालगुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांनाही प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त करणे आवश्यक आहे.
