मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांच्याभोवतीची वादाची वलये गडद होत असतानाच ‘सायन्स काँग्रेस’चे यजमानपद विद्यापीठाकडे आले, हा केवळ ‘योगायोग’ असला तरी वेळुकरांसाठी हा ‘शुभशकुन’ ठरावा अशी जणू ‘नियती’चीच आखणी असावी. शुभशकुन, नियती असे शब्द विज्ञान परिषदेशी जोडणे कसेतरीच वाटत असले तरी या मेळाव्यात सुरुवातीपासून जे काही चालले, ते पाहता या शब्दांनाही उज्ज्वल ‘भविष्य’ आहे, असे मानण्यास जागा राहते. मुळात, वेळुकर हे कुलगुरू असलेल्या विद्यापीठाकडे या मेळाव्याचे यजमानपद असल्याने, मेळाव्याच्या आयोजनाची दिशा आणि वाटचाल कशी असणार याचे अंधूक अंदाज अनेकांना अगोदरच आले होते. ते तसेच घडतही आहे, हे पाहून अनेकांना ‘भविष्य आणि ठोकताळे’ हेदेखील शास्त्रच आहे, असेदेखील वाटू लागले असेल. विज्ञान मेळाव्याचे उद्घाटन प्रथेप्रमाणे पंतप्रधानांच्या हस्ते होणे हे उचितच होते. कारण या वेळी होणाऱ्या पंतप्रधानांच्या भाषणातून देशाच्या वैज्ञानिक विचारांची आणि धोरणांची दिशा स्पष्ट होत असते. देशाचे विज्ञान कोणत्या दिशेने पुढे चालले आहे, हेही स्पष्ट होते. पंतप्रधानांच्या उद्घाटनपर भाषणातून एकदा तशी दिशा मिळाल्यानंतर, संशोधक आणि वैज्ञानिकांना मंत्र्यांनी धडे किंवा उपदेशाचे डोस पाजण्याची मात्र या परिषदेत स्पर्धा लागल्यासारखे दिसू लागले आहे. राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी वैज्ञानिक आणि संशोधक समुदायाची चांगलीच हजेरी घेतली. वायकर हे मुंबईचे शिवसेनेचे आमदार असल्यामुळे मुंबईच्या प्रश्नांविषयी त्यांना आस्था असणे साहजिकच आहे. शिवाय त्यांचे मूळ कोकणात असल्याने कोकणातील जनतेला सहन कराव्या लागणाऱ्या यातना त्यांच्या परिचयाच्या असाव्यात हेदेखील साहजिक आहे. त्यामुळे जेथे जेथे त्यांना वाचा फोडण्याची संधी मिळेल ती वाया घालवू नये असा कदाचित त्यांचा दृष्टिकोन असावा. नाही तर वैज्ञानिकांच्या मेळाव्यात राज्याच्या गृहनिर्माण राज्यमंत्र्याने संशोधकांच्या ‘कमाई’चे आकडे सांगत त्यांनी काय करायला हवे याचे उपदेशामृत पाजले नसते. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान आपल्या हरएक भाषणातून देशाच्या वैज्ञानिक आणि संशोधकांच्या यशाचे, त्यांच्या बुद्धिमत्तेचे पोवाडे मुक्तकंठाने गात असताना, एका राज्यमंत्र्याने मात्र एखाद्या समस्येसाठी संशोधकांच्या पगाराच्या आकडय़ांवर बोट ठेवावे हा काहीसा आश्चर्यकारक वाटावा असाच प्रकार आहे. पण या परिषदेत वायकर काय बोलले हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्याती मिळविलेल्या वैज्ञानिकांच्या वैचारिक मंचावर राज्याच्या मंत्री-राज्यमंत्र्यांना आणण्याचे नियोजन करण्यामागील हेतूला आता प्रश्नचिन्ह चिकटले आहे. देशातील शास्त्रज्ञ-वैज्ञानिकांना उपदेशाचे डोस पाजण्यासाठी त्या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्तीस अशा प्रतिष्ठित मंचावर आणण्याचे प्रयोजन समजून घेता येते. पण केवळ सत्तेतील पद प्राप्त झालेल्या कोणासही मंचावर बोलण्याचा अधिकार बहाल करण्यामागील आयोजनाचा हेतूच शंकास्पद वाटू शकतो. अशा पदावरील व्यक्ती कदाचित एखाद्या वादग्रस्त नियुक्तीला पाठीशी घालून सांभाळूनही घेऊ शकत असतील, पण त्यासाठीच्या लांगूलचालनाचे प्रयोजन म्हणून अशा मेळाव्यांकडे पाहिले जाऊ नये. नाही तर मेळाव्यांची प्रतिष्ठादेखील प्रश्नचिन्हांकित होऊ शकेल.
