मोबाइल संदेशवहन मनोरे हे आरोग्यास हानिकारक असल्याने शाळा, रुग्णालये व क्रीडांगणे यांच्या सान्निध्यात असलेले मनोरे दोन महिन्यांत हलवावेत, असा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल अर्थातच केंद्र सरकारच्या समितीने मान्य केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरूनच आहे. निकालपत्रात या विषयाचा सांगोपांग आढावाच न्यायालयाने घेतला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. तुरुंगापासून पाचशे मीटर अंतरावरील, प्राचीन वास्तू व पुरातत्त्व वारसा स्मारकांपासून शंभर मीटर अंतरावरील मनोरे हलवावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. समाजात या विषयांवर जागरूकता वाढत आहे याचेच हे लक्षण आहे असे म्हणता येईल, कारण राज्य व देशपातळीवरून मोबाइल मनोऱ्यांबाबत लोकांच्या तक्रारी आमच्याकडे येत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली गेली होती, पण ते अपीलही फेटाळले गेले आहे. त्यामुळे आता मनोरे हलवण्यावाचून या कंपन्यांना गत्यंतर नाही. बऱ्याच मुक्तपणे वावरणाऱ्या या मोबाइल सेवा कंपन्यांना या निकालाने चाप बसणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात दूरसंचार खात्याने मोबाइल संदेशवहन तंत्रज्ञानातील धोक्यांबाबत एक अहवाल जारी केल्यानंतर हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने चर्चेत आला. भारतातील याबाबतचे नियम मुळात फार तकलादू होते, त्यावर फेरविचार गरजेचाच होता. जगातील सर्व देशांत भारतापेक्षा मोबाइल संदेशवहनातील विद्युतचुंबकीय प्रारणांची तीव्रता ही एक हजार ते दहा हजार पटींनी कमी आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्याकडच्या मोबाइल कंपन्यांना या प्रारणांचे प्रमाण एक दशांशाने कमी करण्यास सांगितले आहे. राजस्थान न्यायालयाने हा निकाल काही मर्यादित ठिकाणांपुरताच दिला आहे, पण अनेक ठिकाणी निवासी इमारतींवर असे मनोरे उभारले जातात, त्यांचे परिणामही असेच घातक आहेत. निवासी इमारतींवर असे मनोरे उभारले जातात तेव्हा त्यात काही लोकांचा भाडय़ापोटी मिळणाऱ्या पैशांसाठीचा मोह हे एक कारण आहे, पण हा क्षणिक मोह अनेकांच्या अनारोग्यास आमंत्रण देतो व व्यापक समाजहिताकडे आपण दुर्लक्ष करतो याचा त्यांना विसर पडतो. एखादा  मनोरा निवासस्थानाच्या पन्नास मीटर अंतरावर असतो तेव्हा दिवसभरात त्यातून बाहेर पडणाऱ्या लहरींचा परिणाम हा शरीर एकोणीस मिनिटे मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवण्याइतका आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे मनोरे मंजूर केले जातात तेव्हा इमारतीच्या सुरक्षेबाबत मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रमाणपत्रासह अनेक अटींची पूर्तता कायद्याने अपेक्षित असते, पण ती केली जातेच असे नाही. मुंबई महापालिकेने अलीकडेच १८०० मोबाइल मनोरे बेकायदा असल्याची माहिती दिली आहे.. नियम आहेत, कायदे आहेत, त्यांना आता निकालांचे कवचही मिळाले आहे.. त्यामुळे आता प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचाच!