सुमारे सात महिन्यांपूर्वी, १६ डिसेंबर २०१२ रोजी, दिल्लीत चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्काराची घृणास्पद घटना घडली, तेव्हा अवघ्या देशाबरोबर मुंबापुरीतही संतापाच्या तीव्र लाटा उसळल्या, निषेधाचे मोर्चे निघाले, आणि निर्भयाला मूक पाठिंबा देणाऱ्या आंदोलनांमुळे मेणबत्त्यांचा साठाही अपुरा पडला. नंतर लगेचच, अशा गुन्ह्य़ातील आरोपींना कठोर जरब बसावी यासाठी कायदा अधिक कडक करण्याचे काम सरकारने प्राधान्याने हाती घेतले, आणि असा प्रकार पुन्हा घडला तर समाजही गुन्हेगाराला माफ करणार नाही, अशीच जणू हवा तयार झाली. त्या प्रकारानंतर दिल्लीची प्रतिमाच काळवंडून गेली, आणि राजधानीचे हे महानगर ‘बलात्काराची राजधानी’ म्हणून उपहासाचे धनी झाले. त्या घटनेपाठोपाठ, देशातील सुरक्षित शहरांसाठी सर्वेक्षणांचा सपाटा सुरू झाला, आणि मुंबई हे महिलांसाठी सुरक्षित शहर असल्याचा निर्वाळाही काही सर्वेक्षणांनी देऊन टाकला. पण गेल्या सात महिन्यांत मुंबईसह महाराष्ट्रात जणू विकृतीची लाट उसळावी, अशा तऱ्हेने महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या. शनिवारी भल्या सकाळी उपनगरी रेल्वेगाडीत एका मद्यपी तरुणाने एका तरुणीवर केलेला बलात्काराचा प्रयत्न ही अशा घटनांच्या मालिकेतील अगदी अलीकडची घटना. याच दरम्यान, मुंबईशेजारच्या उल्हासनगरात एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून तरुणीच्या अंगावर उकळते तेल ओतण्याचा प्रकार घडला होता, आणि दोन-चार दिवसांपूर्वीच, मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेगाडीतील महिलांच्या सुरक्षेबद्दल उच्च न्यायालयानेच सरकार आणि रेल्वेला धारेवर धरले होते. दिल्लीतील निर्भयाच्या निधनानंतर अशा गुन्ह्य़ांची प्रकरणे कठोरपणे हाताळण्याच्या आणाभाका सरकारने आणि पोलीस यंत्रणांनी जाहीरपणे घेतल्याने महिलांवर अत्याचार करण्यास कोणी धजावणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण व्हावयास हवी होती. प्रत्यक्षात मात्र, उलटेच घडत आहे. शनिवारी मुंबईच्या उपनगरी गाडीत तरुणीला छेडणाऱ्या त्या मद्यधुंद तरुणास रोखण्यासाठी महिलांच्या डब्यात पोलीसच हजर नव्हता. हे उघडकीस आल्यानंतर कुणा एका पोलीस शिपायाला निलंबित करण्यात आले. एवढी कारवाई करून पूर्णविराम देण्यापुरते या घटनेचे गांभीर्य मर्यादित नाही. राज्य सरकार किंवा रेल्वे प्रशासनाला अजूनही रेल्वेतील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी फारशी चिंता नाही, याचेच हे ढळढळीत उदाहरण आहे. महिलांच्या डब्यात तैनात पोलिसांच्या खर्चाच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाच्या वादावर गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने खरमरीत खरडपट्टी केली होती. महिलांसाठी सुरक्षित असल्याचा डिंडिम बडवणाऱ्या मुंबईतच, उपनगरी प्रवासी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या ते ३१ ऑगस्टपूर्वी स्पष्ट करा, असे उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले, तर नाहक आणि खोटय़ा तक्रारींमुळेच दिल्लीची प्रतिमा मलिन होऊन बलात्काराची राजधानी असे दूषण राजधानीला लागल्याची खंत दिल्ली न्यायालयाने व्यक्त केली. गेल्या सहा महिन्यांत मुंबईत महिलांवरील अत्याचाराचे ४३ गुन्हे दाखल झाले. प्रीती राठी नावाच्या तरुणीचा अशाच विकृतीमुळे अंत झाला. जवळपास दोन दशकांपूर्वी, उल्हासनगरला रिंकू पाटील नावाच्या विद्यार्थिनीला भर वर्गात, तर विद्या प्रभुदेसाई नावाच्या नोकरदार महिलेस मुंबईच्या भर रस्त्यात जिवंत जाळण्यात आले. म्हणजे, ही विकृती आजची नाही, आणि या विकृतीला अजिबात जरबही बसलेली नाही, हे शनिवारच्या ताज्या घटनेनेच दाखवून दिले आहे. अशा गुन्ह्य़ांबाबत समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. पण केवळ आंदोलने किंवा मेणबत्ती मोर्चे काढून ही विकृती नष्ट होणार नाही, हेच पुन:पुन्हा स्पष्ट होऊनही सारे काही थंड असावे, हे दुर्दैव!