मोदींचे मारक मौन

एका तरुणीवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा राबवल्याचे प्रकरण घडलेच नाही किंवा ते खोटे आहे, असे मोदी यांच्या बचावाचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपनेही म्हटलेले नाही. अन्य विषयांवर बोलणाऱ्या मोदींकडे स्वत:ला भेडसावणाऱ्या या विषयाबद्दल बोलण्यासाठी वेळ नाही हे कसे?  
कोणी कोणाकडे काय हेतूने पाहावे, हा प्रश्न विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच वैयक्तिक असू शकतो. हे आणि असे पाहण्यात परस्परांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही अशी किमान अपेक्षा असते. परंतु हे पाहणे हे पाळत ठेवणे असेल आणि त्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला जात असेल तर तसे करणाऱ्यास वैयक्तिकतेच्या बुरख्याआड लपता येणार नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना हे मान्य नसावे. मोदी यांच्या गुजरात राज्यात एका तरुणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले असून हे काम मोदी यांचे हनुमानतुल्य सहकारी अमित शाह यांच्या आदेशावरून झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यास अधिक रंगत आली आहे. हे शाह हे गुजरातचे गृह राज्यमंत्री असताना हा प्रकार घडला. या गृहमंत्र्यांनी आपले गृहाधिकार वापरून कोणा साहेबाच्या सूचनेवरून या महिलेवर नजर ठेवली जावी असे आदेश सरकारी गुप्तचर यंत्रणांना दिले. हे येथपर्यंत एकवेळ ठीक म्हणावयास हवे. कारण सरकार वेळोवेळी खासगी व्यक्तींवर गुप्तहेरगिरी करण्याचा उद्योग करीत असते. तसे केले जाते कारण त्याची कारणे गृहखात्याशी संबंधित असतात, कोणा व्यक्तीच्या कसल्या व्यवहारांचा संशय आलेला असतो आणि अधिक माहितीसाठी पाळत ठेवणे गरजेचे झालेले असते. अशा प्रकारच्या संशयी पाळतीत गैरव्यवहार होत नाहीत, असे कोणीच म्हणणार नाही. परंतु तरीही त्या गैरव्यवहारांस सरकारी निर्णयाचा आधार असतो. या प्रकरणात तसे काहीच झालेले नाही. सदर तरुणीवर कोणत्या उद्देशाने पाळत ठेवली गेली याचा अधिकृत खुलासा अद्याप ना मोदी यांनी केला आहे ना शाह यांनी. हे असे काही घडल्याचे नाकारलेही जात नसल्यामुळे सदर प्रकरणाच्या सत्यासत्यतेविषयीच कोणाच्या मनात संदेह राहावा, अशीही परिस्थिती नाही. सदर प्रकरणात शहा हे या संदर्भातील संभाषणात पोलीस अधिकाऱ्यास साहेबांच्या आदेशावरून हे केले जावे असे सांगत असल्याचे आढळले आहे. तेव्हा मुख्यमंत्री मोदी यांच्याखेरीज या शहा यांना आदेश देणाऱ्यांत अन्य कोणी साहेब होता हे जोपर्यंत उघड होत नाही तोपर्यंत हा साहेब म्हणजे मोदी असेच मानले जाईल आणि ते गैर नसेल. या संदर्भातही असेच होत असून मोदी यांच्या सांगण्यावरूनच या तरुणीवर पाळत ठेवली जात होती असे बोलले जाऊ लागले आहे. हे प्रकरण येथेच थांबू शकले असते. परंतु त्याचा बभ्रा झाल्यानंतर प्रकट होत सदर तरुणीच्या तीर्थरूपांनी स्वखुशीने खुलासा करीत आपणच आपल्या मुलीसाठी मोदी यांच्याकडे संरक्षणाची मागणी केली होती, असे म्हटले आहे. या तीर्थरूपांचे म्हणणे असे की त्यांच्या कन्येस काही कारणांमुळे काही जणांकडून धोका होता म्हणून तिची काळजी घेतली जावी या हेतूनेच त्यांनी मुख्यमंत्री मोदी यांच्याकडे सुरक्षेची याचना केली. त्याबरोबर मोदी यांचे मृदू हृदय द्रवले आणि त्यांनी गृहमंत्री शाह यांना या तरुणीची काळजी घेण्याचा आदेश दिला. वास्तविक आपल्याकडची विद्यमान परिस्थिती अशी आहे की कोणालाही आपल्या मुलाबाळांच्या सुरक्षेची काळजीच वाटावी. परंतु अशी काळजी वाटते म्हणून प्रत्येक पालक आपल्या पाल्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच याचना करतो काय? आणि तशी समजा केली तरी प्रत्येक मुख्यमंत्री त्याच्या त्याच्या राज्यातील तरुण-तरुणींवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना देतो काय? याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर नेमक्या याच तरुणीच्या बाबत मोदी यांना कणव का आली हा प्रश्न उरतो. दुसरे असे की सदर तरुणीच्या तीर्थरूपांनी कन्येसाठी सुरक्षा मागितली होती की पाळत, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. सुरक्षा मागितली असल्यास तिच्यावर सरकारी यंत्रणेने पाळत ठेवण्याचे, तिच्यावर हेरगिरी करण्याचे कारणच काय? सदर तरुणीच्या वडिलांनी पुन्हा एकदा आपली भूमिका मांडताना सरकारला चारित्र्य प्रमाणपत्र दिले आणि जे काही झाले ते माझ्या सांगण्यावरून, सरकारच्या चौकशीची गरजच नाही, असे सुचवले. झाल्या प्रकाराची दखल घेत महिला आयोगाने याप्रकरणी सरकारच्या चौकशीची गरज व्यक्त केली असताना सदर तरुणीच्या वडिलांचे हे पत्र प्रसिद्ध झाले त्यामुळे संशयाचे धुके अधिकच गडद झाले आहे. यातील प्रमुख मुद्दा असा की सदर तरुणी ही कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान होती. तेव्हा तिचे या सगळ्याबाबत मत काय, हे समोर येणे गरजेचे आहे. चौकशी व्हावी किं वा न व्हावी हे तिच्या वडिलांनी सांगण्याची गरज नाही. या सगळ्यात चांगला मालमसाला असल्याने काँग्रेसने मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला आणि निवडणुका तोंडावर असल्याने त्यास अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले. त्यावर भाजपचे म्हणणे असे की या तरुणीने वा तिच्या वतीने अन्य कोणीही कसलाही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही, तेव्हा इतरांना त्याची उठाठेव करण्याची गरजच काय.
परंतु जर हा प्रश्न फक्त मोदी आणि सदर तरुणी या दोघांपुरताच मर्यादित असता तर हा युक्तिवाद स्वीकारार्ह ठरला असता. यात सरकार गुंतले आहे आणि सरकार एका व्यक्तीचे नसते तसेच ते मोदींचेही नाही. या प्रकरणात सरकारी यंत्रणा, तीही अगदी दहशतवादविरोधी, गुंतल्याचे आढळल्यामुळे त्याचे वृत्तमूल्य वाढले आणि मोदी यांच्या विरोधात वादळ उठले. जे काही झाले त्यास पूर्णपणे मोदी सरकार जबाबदार असून सदर तरुणीवर अगदी दहशतवादविरोधी गुप्तचर यंत्रणांची पाळत ठेवण्याइतके काय घडले याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. काँग्रेस नेत्यांनी या संदर्भात गहजब केल्यास त्यांना दोष देता येणार नाही. मोदी ज्या पक्षाचे आहेत त्या भाजपस एरवी ऊठसूट चारित्र्य, नैतिकता वगैरेवर प्रवचने झोडण्यास आवडते. काँग्रेसवाले नैतिकता वगैरेंच्या भानगडीत पडत नाहीत. भाजप याबाबत नाकाने कांदे सोलत असल्याने त्या पक्षातील नेत्यांना या आणि अशा आरोपांना सामोरे जावे लागते. खरे तर भाजपचे घरदेखील नैतिकतेच्या प्रश्नावर किती पोकळ बनले आहे हे आतापर्यंत अनेक प्रकरणांनी सिद्ध झाले आहे.
यात आक्षेपार्ह आहे ते मोदी यांचे मौन. सध्या मोदी यांना आपण जणू पंतप्रधान झालोच असे वाटू लागले असून त्यामुळे ते भारताला भेडसावणाऱ्या आणि न भेडसावणाऱ्याही प्रत्येक प्रश्नावर भाष्य करण्यात मग्न आहेत. म्हणजे त्यांना बोलण्यास वेळ नाही, असे नाही. परंतु तरीही त्यांना स्वत:ला भेडसावू शकणाऱ्या प्रश्नाबाबत मात्र ते गप्प कसे? मोदी यांच्या बचावाची जबाबदारी भाजप नेत्यांनी आपल्या शिरावर घेऊन काँग्रेसला दोष दिला आहे. हे सारे प्रकरण हे काँग्रेसचे कटकारस्थान आहे असे त्यांचे म्हणणे. हा बचाव अगदीच केविलवाणा म्हणावयास हवा. असे काही घडले नसल्याचे सिद्ध झाले असते वा भाजपने नाकारले असते तर या प्रतिवादात अर्थ असला असता. परंतु तसेही नाही. तेव्हा एरवी सर्वार्थसाधक असलेले मौन या वेळी मात्र मोदी यांच्यासाठी नाही तरी त्यांच्या प्रतिमेसाठी मारक ठरू शकेल हे नि:संशय.