(उच्च) शिक्षणाची हेळसांड

धोरणात्मक निर्णयांचे तात्कालिक स्वरूप आणि दीर्घ पल्ल्याच्या धोरणविषयक गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे मुळात प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र भुसभुशीत बनल्याचे दिसते. त्याच्या जोरावर दुसरीकडे जगातल्या सर्वोत्तम पाचशे की हजार विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठांचा समावेश व्हावा याविषयीचे आपले मनसुबे म्हणजे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरले नाहीत तरच नवल..
भारतासारखी दक्षिण गोलार्धातील जी नवस्वतंत्र, वासहातिक राजवटींचा इतिहास असणारी राष्ट्रे आहेत यांचे गेल्या पन्नास-साठ वर्षांच्या काळातील स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातले वर्तमान फार गुंतागुंतीचे राहिले आहे. याचे कारण म्हणजे या राष्ट्रांवर-समाजांवर अगदी कमी काळात (तथाकथित) प्रगत राष्ट्रांची बरोबरी करण्याची अवघड जबाबदारी येऊन पडते. एका अर्थाने या राष्ट्रांच्या वर्तमानाचा-वर्तमान इतिहासाचा जणू काही संकोच होतो आणि थोडय़ा काळात अनेक आघाडय़ांवर प्रगती घडवण्याच्या कठीण परिस्थितीशी यांना सामना करावा लागतो. इतर प्रगत समाजांनी जो विकास साधण्यासाठी काही शतके घेतली; तो विकास, ती समृद्धी पन्नास-साठ वर्षांच्या थोडक्या काळातच झटपट साधण्याची एक जीवघेणी धडपड बऱ्याच नवस्वतंत्र राष्ट्रांत सुरू राहिली आहे. कित्येकदा या धडपडीचे रूपांतर या ना त्या प्रकारे (तथाकथित) प्रगत, पश्चिमी राष्ट्रांवर कुरघोडी करण्याच्या आततायी प्रयत्नांतही झालेले दिसेल.
नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या या अवघड वर्तमानातून शिकण्यासारखा एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे या समाजांना आपले अग्रक्रम पार कसोशीने ठरवावे लागतात. दुर्दैवाने, ऐतिहासिकदृष्टय़ा हेच समाज कमालीचे विषम स्वरूपाचे असल्याने धोरणात्मक अग्रक्रम ठरवण्याची बाब आणखीनच अवघड बनते आणि या तारांबळीत पुष्कळदा धोरणात्मक अनागोंदी माजून अग्रक्रम फसतात. अशा फसलेल्या धोरणात्मक अग्रक्रमांचे (आणि आपल्या नवस्वतंत्र समाज म्हणून असणाऱ्या अवघड वर्तमानाचे) भारतातील सर्वात ठळक उदाहरण म्हणजे  शिक्षणक्षेत्राची आपण चालवलेली हेळसांड आहे. धरसोडीचे, बेजबाबदार आणि तात्कालिक स्वरूपाचे निर्णय हे आपल्या  शिक्षणविषयक धोरणाचे एक दुर्दैवी वैशिष्टय़ राहिले आहे. दिल्ली विद्यापीठाने गेल्याच वर्षी गाजावाजासहित सुरू केलेला पदवी परीक्षेचा चार वर्षांचा अभ्यासक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एका निर्णयाने गारद केला आहे. असे कित्येक धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांचा बोजवारा शिक्षणव्यवस्थेत सातत्याने पाहायला मिळतो आणि त्याचे ठळक कारण म्हणजे नवस्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपल्याला आपले शैक्षणिक क्षेत्रातले धोरणात्मक अग्रक्रम ठरवण्यात आलेले सपशेल अपयश. धोरणात्मक अपशयांच्या चर्चेत अपुऱ्या आणि दोषपूर्ण अंमलबजावणीचा मुद्दा तर बाजूलाच ठेवू. कारण त्याची चर्चा करण्यासाठी उदाहरणाची कमतरता पडणार नाही, परंतु मुळात शैक्षणिक धोरणांची आखणी करतानाच आपल्याला शिक्षणव्यवस्थेतून नेमके काय साधायचे आहे याविषयी स्पष्टता नसल्याचे चित्र आता स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांनी ठळकपणे पुढे आले आहे.
धोरणात्मक दूरदृष्टीचा अभाव खरे तर कोणत्याच क्षेत्रात -परंतु शिक्षणासारख्या पायाभूत क्षेत्रात निश्चितपणे- कोणत्याही समाजाला परवडणारा नसतो. आपण मात्र तो चालवून घेतला, मिरवला आणि विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठे नाहीत याची केविलवाणी चर्चा केली. उच्च शिक्षणाच्या चर्चेत सध्या आपला दुसरा आवडीचा विषय चीनमधल्या पीएच.डी.च्या पदवीधारकांच्या संख्येविषयीचा आहे. चीनमध्ये दरवर्षी अमुक इतके हजार पीएच.डी.चे संशोधन प्रबंध सादर होतात तर भारतात का नाही? याविषयी वैषम्य वाटून गेल्या काही वर्षांत आपण हिरिरीने कामाला लागलो आहोत. त्याचा परिपाक म्हणून पीएच.डी. पदवीसाठीचे आवश्यक निकष कमालीचे पातळ करून दुसरीकडे संशोधनासाठी भरघोस अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले गेले आणि समाजाच्या ज्ञानात्मक व्यवहारांमध्ये भर घालण्यास निरुपयोगी असणारे पैशाला पासरी ‘पीएच.डी’चे संशोधन प्रकल्प आपल्या विद्यापीठांमध्ये निर्माण झाले.
भारत आणि चीनच्या शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये असणारे महत्त्वाचे साम्य म्हणजे दोन्ही समाजांमध्ये शैक्षणिक प्रगतीसाठी उत्सुक असणारी प्रचंड लोकसंख्या. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे नवनवे प्रयोग निवडक पस्तीस मुले असणाऱ्या ‘प्रयोगशील’ शाळांच्या वर्गामध्ये आणि टिकलीएवढी लोकसंख्या आणि भूभाग असणाऱ्या देशांमध्ये कदाचित शक्य होईल, परंतु भारतासारख्या महाकाय समाजांना शिक्षणाचा संख्यात्मक विस्तार आणि सर्वासाठी गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संधीची निर्मिती यांच्या दरम्यानची अशक्य, अवघड धोरणात्मक कसरत सातत्याने करावी लागते, ही बाब मान्य करायलाच हवी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे यात आपल्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विषमतांचीही भर पडते ही बाबदेखील लक्षणीय आहेच, परंतु म्हणूनच, नवस्वतंत्र राष्ट्रांवर असणाऱ्या अवघड, ऐतिहासिक जबाबदारीचा भाग म्हणून शिक्षण क्षेत्राला धोरणात्मक प्राधान्य देण्याची आणि काळजीपूर्वक या क्षेत्रातले अग्रक्रम ठरवण्याची निकडही या बाबींमुळे अधोरेखित होते. दुर्दैवाने संधींची उपलब्धता आणि सर्वाना गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संधींची उपलब्धता यातला तोल साधण्याची कसरत करताना आपण दोन्ही दगडांवरून पाय घसरून पडलो आहोत असे कबूल करावे लागेल.
याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अतिशय कमकुवत अशा प्राथमिक शिक्षणाच्या जोरावर तथाकथित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाचा डोलारा उभारण्याचे प्रयत्न आपण चालवले आहेत. अनेकदा व्यर्थ चर्चा करूनदेखील राष्ट्रीय उत्पन्नातला भरघोस वाटा प्राथमिक शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याचे कामदेखील सरकारला जमले नाही. त्याच्या जोडीला आणि त्याचा परिणाम म्हणून प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी भरघोस आर्थिक तरतूद आणि चांगल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करण्याऐवजी आपण उलट त्यांना हरतऱ्हेच्या राष्ट्रीय उत्थानाच्या कार्यक्रमांना जुंपून त्यांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक हलाखीत भरच घातली आहे. ‘शिक्षण’ क्षेत्र (ी४िूं३्रल्ल) नावाच्या आपल्या विद्याशाखेचे मागासलेपण आणि त्यामुळे निर्माण झालेला डी.एड., बी.एड. इत्यादी शिक्षण क्षेत्रातील पोकळ पदव्यांचा महापूर ही आपल्या प्राथमिक आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातीलदेखील सर्वात नामुष्कीची गोष्ट मानावी लागेल. या पदव्यांबाबतदेखील धोरणात्मक दूरदृष्टीचा सर्वस्वी अभाव दाखवून आपण, कमी खर्चातील गुंतवणूक म्हणून मागेल त्याला शैक्षणिक महाविद्यालये काढण्याची मुभा दिली आणि गुणवत्तापूर्ण सार्वत्रिक शिक्षणाचा पाया असणारा शिक्षक-प्रशिक्षक अभ्यासक्रम सर्वस्वी डबघाईला आणला आहे.
प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातल्या फसलेल्या धोरणात्मक अग्रक्रमांची नुसती जंत्री करायची ठरवली तरी ती बाब अवघड ठरेल. प्रश्न शिक्षणाच्या मूलभूत ‘हक्कविषयक कायद्या’च्या अंमलबजावणीचा असो किंवा शालेय शिक्षणात कोणत्या भाषा आणि कितव्या इयत्तेपासून शिकवाव्यात याविषयीचा निर्णय असो; शालेय वाहतुकीचा प्रश्न असो वा दर वर्षी शाळा जूनमध्ये नेमक्या कोणत्या तारखेला सुरू करायच्या याविषयीची चर्चा असो; शिक्षण क्षेत्रातले निर्णय नेहमीच अर्धवट आणि धरसोडीचे राहिले आहेत. धोरणात्मक निर्णयांचे तात्कालिक स्वरूप आणि दीर्घ पल्ल्याच्या धोरणविषयक गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे मुळात प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र भुसभुशीत बनल्याचे दिसते. त्याच्या जोरावर दुसरीकडे जगातल्या सर्वोत्तम पाचशे की हजार विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठांचा समावेश व्हावा याविषयीचे आपले मनसुबे म्हणजे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरले नाहीत तरच नवल. मुळात विद्यापीठांची जागतिक क्रमवारी ही काही आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा एकमेव मापदंड ठरू शकत नाही. एक तर ती भांडवली चौकटीच्या उतरंडीतील दूषित क्रमवारी असतेच, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक राष्ट्रीय समाजाला आपले शैक्षणिक अग्रक्रम हे काही विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भात घडवावे लागतात आणि म्हणून शैक्षणिक गुणवत्तेचे ‘जागतिक’ निकष सर्व समाजांना लागू पडत नाहीत. आपण मात्र सध्या आपल्या ऐतिहासिक, शैक्षणिक संदर्भाना विसरून आपल्या प्रादेशिक विद्यापीठांना ‘ऑक्स्फर्ड ऑव्ह द ईस्ट’ बनवण्याची स्वप्ने पाहतो आहोत. ती पाहायलाही हरकत नाही; परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या धोरणात्मक दीर्घ पल्ल्यांच्या धोरणांची आपण आखणीदेखील केली नाही. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अत्युच्च धोरणात्मक संस्था म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोग काम करतो खरा, परंतु या आयोगाची नेमकी कार्यकक्षा काय याविषयीचीदेखील स्पष्टता आज नाही. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तीन कप्पेबंद शाखांमध्ये आपल्या उच्च शिक्षणाची विभागणी होऊ शकते का? वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीतले शिक्षण म्हणजे विज्ञान शाखेतले शिक्षण असते का? प्रयोगशाळांची (आणि दिवसभर वर्ग चालवण्याची) गरज नसल्यामुळे कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयांची लयलूट होऊन हजारो विद्यार्थ्यांना आपण  बाजारपेठेत (आणि आत्मिक उन्नतीच्या मार्गात) सर्वस्वी निरुपयोगी ठरणाऱ्या पदव्या वाटतो आहोत. त्याचा आपला शैक्षणिक अवकाश अधिक सकस बनवण्यासाठी काय उपयोग होणार? या आणि अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरे देण्याची तर सोडाच, पण ते प्रश्न विचारात घेण्याचीदेखील निकड आपल्या शिक्षणविषयक धोरणांमध्ये दुर्दैवाने दिसत नाही.
* लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
* उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर