आपल्याकडील विद्यमान निवडणुकांत आपला नेता किती कार्यक्षम आहे हे दर्शविण्यासाठी त्याची तुलना खासगी कंपनीचालकाशी केली जात असताना, न्यूयॉर्कमध्ये सुरक्षेविना जनतेत वावरणारे, स्वतला डावे म्हणविणारे ब्लासिओ हे तेथील महापौरपदाच्या निवडणुकीत म्हणूनच वेगळे ठरले. ब्लासिओंच्या विजयाची ही कारणे कार्यक्षमतेला कॉपरेरेट वळणे देऊ पाहणाऱ्या सर्वानीच जाणून घ्यावीत..
राजकीय नेतृत्व किती कार्यक्षम आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी मध्यंतरी त्यांचे वर्णन मुख्यमंत्री, मंत्री असे पदानुषंगिक न करता खासगी कंपनीच्या प्रमुखांप्रमाणे करण्याचे खूळ मोठय़ा प्रमाणावर पसरले होते. चंद्राबाबू नायडू हे आंध्रच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना ही प्रथा सुरू झाली. त्या काळी चंद्राबाबूंचे संगणकप्रेम, इंटरनेटच्या माहिती महाजालातील त्यांचा सहज वावर आदींमुळे त्यांना आंध्रचे मुख्यमंत्री न म्हणता सीईओ म्हणण्यास उल्लूमशाल माध्यमांनी सुरुवात केली आणि नंतर अन्य अनेकांना आपलीही ओळख अशीच व्हावी असे वाटू लागले. पुढे आंध्रच्या मतदारांनी या सीईओ मुख्यमंत्र्यास घरी बसवले. तेव्हापासून नायडू यांची रया गेली. नंतर ते ना धड सीईओ राहिले ना मुख्यमंत्री. त्याच काळात पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ भारतात चर्चेसाठी आले असता याच माध्यमांनी जनरलाचे कैसे चालणे, कैसे बोलणे.. असे म्हणत मुशर्रफ यांची तुलना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या वृद्धत्वाशी करून त्यांना हिणवले होते. नंतर जनरल मुशर्रफ यांचे काय झाले हे वेगळे सांगावयाची गरज नाही. सध्या हा निवृत्त लष्करप्रमुख तुरुंगाची हवा खात असताना अटलबिहारी वाजपेयी समाधानी वार्धक्यानंतरचा वानप्रस्थाश्रम उपभोगत आहेत. अमेरिकेत २००१ साली ९/११ घडल्यानंतर त्या वेळचे न्यूयॉर्कचे महापौर रूडी गुलियानी यांच्या तडफदार कार्यशैलीचे असेच कौतुक झाले. न्यूयॉर्क या अमेरिकेच्या राजधानीतील बाजारपेठा इतक्या प्रचंड विध्वंसानंतरही पूर्वपदावर आणण्यात गुलियानींनी बजावलेल्या भूमिकेची त्या वेळी अतोनात तारीफ झाली होती. वास्तविक गुलियानी यांनी जे केले ते मुंबईत १९९२ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकांनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केलेल्या कष्टांपेक्षा काही वेगळे नव्हते. परंतु तरीही या हुच्च माध्यमांकडून गुलियानी यांचा अतिरिक्त उदोउदो झाला. गुलियानी यांच्यानंतर मायकेल ब्लूमबर्ग हे न्यूयॉर्कचे महापौर बनले आणि त्यांच्या कौतुकासाठी तर माध्यमांत स्पर्धाच लागली. ब्लूमबर्ग हे त्याच नावाच्या प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेल्या वित्तवृत्तसेवेचे मालक. या वाहिनीची प्रकाशनेदेखील उच्चभ्रूंसाठी असतात आणि जगातील अत्यंत धनाढय़ मानल्या जाणाऱ्यांच्या वर्तुळात ती वाचली जातात. न्यूयॉर्कचे महापौरपद त्यांच्याकडे आल्यावर त्या पदाची मोहिनी आणि मान दोन्हींत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आणि महापौर असावा तर असा अशा प्रकारच्या भावना व्यक्त केल्या गेल्या. त्यात अर्थातच गैर काही नाही. येथे हे स्पष्ट करावयास हवे की अमेरिकेत महापौर हा थेट नागरिकांकडून निवडला जातो आणि आपल्याकडील महापौराप्रमाणे तेथे ते पद केवळ शोभेचे नाही. महापौरास ठोस अधिकार असतात, तो त्या त्या शहरातील पोलीस दलाचे नियंत्रण करतो आणि शहराचे बरेवाईट करण्यात त्याचा शब्द अंतिम असतो. जवळपास ८५ लाखांची लोकसंख्या, तीन लाख कर्मचारी आणि सात हजार कोटी डॉलरचा (म्हणजे साधारण साडेचार लाख कोटी रुपयांचा.. मुंबईचा अर्थसंकल्प २७ हजार कोटी रुपयांचा आहे) अर्थसंकल्प न्यूयॉर्कच्या महापौराच्या दिमतीस आहे. त्यामुळे तेथे महापौरपदास एक प्रकारचा मान आहे आणि ब्लूमबर्ग यांच्यासारख्यांच्या निवडीने त्यात वाढच झाली. ब्लूमबर्ग यांच्या काळात न्यूयॉर्कच्या दिमाखातही वाढ झाली आणि या शहराची प्रतिष्ठा अधिक वाढावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न होते. त्याचमुळे सलग तीन वेळा या शहराचे महापौरपद भूषविण्याची संधी ब्लूमबर्ग यांना मिळाली. त्यांची १२ वर्षांची ही कारकीर्द या वर्षांच्या ३१ डिसेंबरास संपुष्टात येईल. आणि नव्या वर्षी न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी असतील बिल डी ब्लासिओहे अमेरिकेतील मध्यमवर्गीय म्हणता येतील असे वकील. बुधवारी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत ब्लासिओ यांनी रिपब्लिकन पक्षाचे ज्यो ल्होटा यांचा दणदणीत पराभव केला. ब्लासिओ यांचा हा विजय अनेकार्थानी महत्त्वाचा असून आपल्याकडील विद्यमान व आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर त्याचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.
न्यूयॉर्कचे गेल्या वीस वर्षांतील महापौर हे आपल्या उच्चभ्रू राहणीमानासाठी ओळखले जात होते. त्या तुलनेत ब्लासिओ कनिष्ठ मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधी वाटावेत इतके साधे आहेत. ब्लूमबर्ग यांनी आर्थिक मंदीच्या काळात न्यूयॉर्कची शान अबाधित राखण्यासाठी बरेच कष्ट घेतले, हे खरेच. परंतु त्यांचा भर हा न्यूयॉर्क शहरातील श्रीमंती वस्तीवर होता आणि या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यावर त्यांनी भर दिला. स्थानिक पोलिसांना कोणाचीही झडती घेण्याचे अधिकार त्यांनी बहाल केले. परंतु या वाढत्या सुरक्षेमुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली. ब्लूमबर्ग आणि त्या आधीचे गुलियानी हे धार्मिक विचारसरणीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाचे. अमेरिकेत सर्वसाधारणपणे चर्चचा पाठिंबा या पक्षास असतो. त्या तुलनेत ब्लासिओ हे सुधारणावादी अशा डेमॉक्रॅट्स पक्षाचे. याच पक्षाचे बिल आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यासमवेत त्यांनी काही काळ काम केले होते. या ब्लासिओ यांची पत्नी आफ्रिकन आहे आणि तरुण मुलगा डोक्यावर आफ्रिकींसारखी केसाची टोपली राखतो. सौ. ब्लासिओ एके काळी समलिंगी चळवळीत सक्रिय होत्या आणि ते लपवण्याचा प्रयत्नदेखील श्री. ब्लासिओ यांनी निवडणुकीच्या काळात केला नाही. त्यांच्याविरोधात ब्लूमबर्ग आणि गुलियानी यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे ज्यो ल्होटा हे उभे होते. परंतु मतदारांनी त्यांच्याकडे सपशेल पाठ फिरवली आणि साध्या वाटणाऱ्या ब्लासिओ यांना निवडून दिले. त्यामुळे दोन तपांनंतर पहिल्यांदाच न्यूयॉर्कचे महापौरपद हे डेमोक्रॅट्सकडे आले. या निवडीमागील कारणे महत्त्वाची आहेत.
त्यातील सर्वात मुख्य हे की ब्लासिओ यांनी न्यूयॉर्कच्या महापौरपदास गेली दोन दशके मिळालेला व्यावसायिक चेहरा पूर्णपणे बदलण्याची घोषणा केली आणि आपण एखाद्या कंपनीप्रमुखासारखे नव्हे तर सामान्य राजकारण्यासारखे काम करू असे जाहीर केले. न्यूयॉर्क शहर हे गरीब आणि श्रीमंतांत पूर्णपणे विभागलेले आहे आणि आतापर्यंतचे सर्व महापौर हे फक्त श्रीमंतांच्याच हिताचा विचार करणारे होते, अशी धारदार टीका ब्लासिओ यांनी आपल्या प्रचारमोहिमांत केली. आपण निवडून आलो तर स्वस्त आणि भाडय़ाची घरे उपलब्ध करून देणे हे आपले प्राधान्य राहील हे त्यांचे निवडणूक आश्वासन होते. ब्लूमबर्ग आदींच्या कळपातून त्याबद्दल त्यांची टिंगलच झाली. न्यूयॉर्कच्या आसपास गरीब वस्तीत राहणारे स्थलांतरित हे ब्लासिओ यांनी आपले लक्ष्य ठेवले आणि त्यामुळे ही निवडणूक एका अर्थाने आहे रे आणि नाही रे यांच्यातील संघर्ष ठरली. कोणत्याही सुरक्षेविना जनसामान्यांत वावरू पाहणारे ब्लासिओ हे त्यामुळेच निवडणुकीत वेगळे ठरले आणि मतदारांनी त्यांना भरघोस पाठिंबा दिला. जगाच्या भांडवलशाहीचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या न्यूयॉर्कमधील हे डावे वळण अनेकांसाठी चकवणारे आहे.
आपल्याकडील विद्यमान निवडणूक हंगामात आपला नेता किती कार्यक्षम आहे हे दर्शविण्यासाठी त्याची तुलना खासगी कंपनी चालकाशी करण्यात राजकीय पक्षांना धन्यता वाटू लागली आहे. मग ते नरेंद्र मोदी असोत, पी चिदंबरम, राहुल गांधी वा अन्य कोणी. या आणि अशा नेत्यांची सुरक्षा आदी व्यवस्था जनसामान्यास उबग आणणारी असते. परंतु त्या त्या नेत्यांना वा त्याच्या कार्यकर्त्यांना तिचा अभिमान असतो.
अशा वेळी या व्यावसायिकतेची गंगोत्री असणाऱ्या न्यूयॉर्कमधे काय घडले हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. आपल्या नेत्याला झेड दर्जाची सुरक्षा हवी की झेड प्लस असल्या निर्थक चर्चात मशगुल असणाऱ्यांनी या डाव्या वळणाची दखल घ्यावयास हवी.