‘अच्छे दिन’च्या आणा-भाका खात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने एव्हाना पाठीवर थाप मारून घ्यावी, असे काही साधलेले नाही. आर्थिक मंदीचे दुष्टचक्र पुन्हा येतो की काय अशी स्थिती येऊन ठाकली असताना, त्यातून मार्ग दाखविणारे कोणतेही आíथक प्रारूप उभे राहू शकलेले नाही. विकासाच्या केवळ गप्पा ऐकत, आज ना उद्या चांगले घडेलच या आशेवर जगावे लागत असेल तर त्यासाठी मोदी कशास हवेत.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्थापनेस सहा महिने उलटून गेल्यानंतरचा एक महिना पूर्ण होत असतानाच औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने पाच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठावी या योगायोगात बराच अर्थ सामावलेला आहे. मोदी सरकार मे महिन्यात सत्तेवर आले ते अच्छे दिनांच्या उद्घोषावर स्वार होत. त्या वेळी देशात आíथक मंदी असेल नसेल, पण ती देशवासीयांच्या मनात होती, हे नक्की. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या शुष्क आणि रसहीन कारभारामुळे सर्वत्रच औदासीनतेचे वातावरण पसरले होते आणि आता या देशात काहीही होऊ शकणार नाही, अशा आंबट भावनेने अनेकांच्या मनात घर केले होते. या पाश्र्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या केवळ असण्याचाच म्हणून एक प्रभाव पडत गेला. खरे तर नाकर्त्यां मनमोहन सिंग सरकारच्या पाश्र्वभूमीवर एखादा सरासरी गुणवानदेखील कर्तृत्ववान वाटू शकला असता. तेव्हा मोदी हे महाकर्तृत्ववान वाटले यात देशवासीयांना दोष देता येणार नाही. ते सत्तेत आल्या आल्या देशात आपोआप सुगीचे वारे वाहू लागतील असा एक भाबडा समज सर्वत्र पसरला. तसा तो पसरवण्यात मोदी आणि त्यांच्या प्रचारतंत्राचा जितका वाटा होता त्यापेक्षा अधिक भूमिका ही जनतेच्या मानसिकतेची होती. याचा अर्थ असा की असा कोणी हरीचा लाल येईल आणि आपले दु:ख, दैन्य दूर करेल असे जनतेस वाटू लागले होते. जनतेच्या त्या कातर मानसिक अवस्थेचा योग्य.. आणि समर्थनीयदेखील.. फायदा मोदी यांनी घेतला आणि त्यांचे गारूड बघता बघता देशभर पसरले. ते पसरवून घेण्यात आघाडीवर होता तो उद्योगपती आणि तत्सम वर्ग. आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारला तो पूर्णपणे विटला होता. उजव्या दिशेने जाऊ पाहणारे मनमोहन सिंग, त्यांना डावीकडे पाहण्यास भाग पाडणारे कु. राहुल गांधी आणि त्यांचे गणंग, पंचाच्या भूमिकेत असूनही काहीच निर्णय न देणाऱ्या सोनिया गांधी आणि परिणामी या गोंधळाला विटून काहीच न करता थिजलेले मनमोहन सिंग असे ते सरकार होते. अशा वातावरणात जो गुंतवणूकदार वर्ग असतो, त्याच्या हलाखीत वाढ होते. कारण त्यास गुंतवणूक करायची इच्छा असली तरी परताव्याबाबतच्या साशंकतेने तो ती करू धजत नाही. तेव्हा या सगळ्यामुळे मोदी यांच्या हाती सत्तारूपी पाळण्याची दोरी गेली रे गेली की त्या पाळण्यातील अर्थरूपी बाळ आपोआप बाळसे धरू लागेल, असा सर्वसाधारण समज होता.
उद्या, १६ डिसेंबर या दिवशी या सत्तापाळण्याची दोरी मोदी यांच्या हाती येऊन सात महिने होतील. पण त्या पाळण्यातील बाळाची प्रकृती सुधारण्याऐवजी ते अधिकच किरटे होताना दिसते. गेल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस ऑक्टोबर महिन्याचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जाहीर झाला. तो ४.२ टक्क्यांनी घसरला आहे. याआधी सप्टेंबर महिन्यात त्या निर्देशांकांनी २.५ टक्क्यांची का असेना सूक्ष्म वाढ नोंदवली होती. त्याच्या दुप्पट घसरण ऑक्टोबर महिन्यात झाली. ही इतकी मोठी घसरण याआधी झाली होती ती २०११ सालातील ऑक्टोबरात. त्या वेळी अर्थातच मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यानंतर तीन वर्षांनी पुन्हा तितकीच घसरण व्हावी हे अच्छे दिनांचे स्वप्न दाखवणाऱ्यांसाठी नक्कीच शुभ वर्तमान नाही. यंदाच्या ऑक्टोबरातील घसरणीचे अधिक महत्त्व यासाठी की तो सणासुदीचा महिना होता. दसरा, दिवाळीसारख्या काळात बाजारपेठेत चलती असते. ती या वेळी नव्हती. उलट औद्योगिक निर्मिती या काळात घटली असे हा ताजा निर्देशांक सांगतो. २०१३ सालातील ऑक्टोबरात ही घट १.३ टक्क्यांनी घटली होती. यंदा ७.५ टक्क्यांनी. परिणामी एकंदरच औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ४.२ टक्क्यांनी घसरला. यंदाच्या घसरणीचे दुर्दैवी वैशिष्टय़ हे की विविध २२ औद्योगिक गटांपकी १६ गटांनी या वेळी मान टाकलेली आहे. यात संगणक, यंत्रसामग्री, दूरचित्रवाणी संच आणि नभोवाणी संच निर्माते, जडजवाहिरे आदी सर्वाचाच समावेश आहे. याचा अर्थ ही घसरण सर्वव्यापी असून जवळपास सर्वच उद्योग घटकांनी हाय खाल्ली की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. याच काळात सणासुदीचा हंगाम असूनही लोकांनी हातचा राखून खर्च केला. ज्या काळात भविष्याची चिंता असते त्या काळात हे असे होते. स्थर्य येऊन भविष्याची बेगमी झाल्याखेरीज व्यक्ती वा उद्योग गुंतवणुकीची जोखीम पत्करत नाहीत. तसे झाले की गुंतवणूक होत नाही आणि ती झाली नाही की अर्थचक्राला गती येत नाही. असे ते दुष्टचक्र असते. मोदी सरकारच्या आधी पाच वष्रे जनतेने त्याचा विपुल अनुभव घेतला. त्या दुष्टचक्राचा फेरा आता पुन्हा तर येणार नाही ना, अशी काळजी उद्योग, अर्थविश्वाप्रमाणे सामान्य, पण विचारी जनांच्या मनात आता निर्माण होऊ लागली आहे.
याचे कारण बरेच काही करू पाहणाऱ्या.. करण्याचे तोंडभर आश्वासन देणाऱ्या मोदी सरकारकडून त्या आश्वासनपूर्तीच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवातदेखील झालेली नाही. आर्थिक सुधारणांना मोदी यांनी अद्याप हातच घातलेला नाही. सुटसुटीत करप्रणाली, उद्योगस्नेही वातावरण, करांची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली करण्यासारख्या मागास पद्धतीत सुधारणा आदी आश्वासने हे मोदी यांच्या राजवटीचे वैशिष्टय़ ठरणार होते. त्यातील कशालाही मोदी यांनी अद्याप सुरुवात केलेली नाही. काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत व्यवस्थेचा चिखलगाळ झाला होता आणि तो साफ करण्यासाठी काही काळ द्यावा लागणार आहे, हे मान्य केले तरी त्या दिशेने प्रत्यक्ष पावले टाकण्याचा मनोदय तरी मोदी यांच्या कृतीतून दिसावयास हवा होता. त्यासाठी सहा महिने पुरेसे होते, तेदेखील उलटून गेले. परंतु या काळात या सरकारकडून तेही घडलेले नाही. जे सरकार विकास हा आपला मुख्य कार्यक्रम असेल असे सांगत होते, त्या सरकारचा आजचा चेहरा आहेत ते राम आणि नथुरामवादी साक्षी महाराज आणि रामजादे-हरामजादेकार साध्वी निरंजन ज्योती वा संस्कृतोत्सुक स्मृती इराणी. या असल्या गणंगांना पुढे करून मोदी कोणता विकास करू इच्छितात? बरे या बोगस मंडळींच्या बरोबरीने संतुलन साधण्यासाठी म्हणून तरी काही या सरकारकडून होत आहे, तर तेही नाही. स्वच्छ भारत वगरे ठीक. ते सर्व कुटीरोद्योग झाले. मोदी यांच्याआधी गांधीवादी आणि समाजवाद्यांनी तेच केले. ते करणाऱ्यांना काही केल्याचे समाधान त्यामुळे मिळतेदेखील. पण देश पुढे जातो, असे होत नाही. त्यासाठी भव्य आणि अर्थपुरोगामी विचारच लागतो. तो मोदी यांनी अद्याप दाखवलेला नाही. स्मार्ट सिटी आदी चटकदार योजना ते दाखवतात. पण त्यातील एकही पुढे जाऊ शकलेली नाही वा तिचे आíथक प्रारूप उभे राहू शकलेले नाही. या काळात त्यासाठी प्रयत्न तरी होणे आणि तसे ते दिसणे गरजेचे होते. तेदेखील झालेले नाहीत. या काळात निदान बोगस साध्वी आणि साधूंना तरी त्यांनी आवरायला हवे होते. ते न केल्यामुळे भलत्याच स्मृती जाग्या होतात. अशा परिस्थितीत आज ना उद्या चांगले घडेलच या दुर्दम्य मानवी आशेवर जगावे लागत असेल तर त्यासाठी मोदी कशास हवेत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जनता याच आशेवर तर होती.  
या सुधारणांच्या अनुपस्थित मोदी सरकार भावनिक आणि आíथक पातळीवर तरले आहे ते केवळ खनिज तेलातील जबरदस्त घसरणीमुळे. मोदी सत्तेवर आल्यापासून या तेलाच्या दरात प्रतिबॅरल ४० टक्के इतकी प्रचंड घसरण झाली आहे. तूर्तास या श्रेयशून्य वातावरणात मोदी यांच्याकडून शब्दांच्या पलीकडले.. घडण्यास कधी सुरुवात होणार हा प्रश्न आहे.