शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, रस्त्यावरील खड्डे, एखाद्या आजाराची साथ, शेतमालाला हमी भाव, आणि कुपोषित मुले आणि बाल मृत्यू हे दरवर्षी सार्वत्रिक चच्रेसाठी येणारे सामाजिक विषय. त्या प्रमाणे आता आदिवासी भागांतील कुपोषित मुलांचे मृत्यू हा विषय चच्रेसाठी पुढे आला आहे. हा विषय म्हटला की प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय पक्ष आणि त्या विषयातील तज्ज्ञ लगेच आपला मोर्चा मेळघाटाकडे वळवतात. कुठलीही चर्चा असो शासकीय अनास्था, असंवेदानाक्षम सरकार, आणि भ्रष्टाचार हे निष्कर्ष आधीच काढलेले असतात. आणि उरलाच वेळ तर मग त्यातील वास्तवाशी निगडित गोष्टींवर चर्चा होते. निष्कर्ष आधीच ठरलेले असल्यामुळे वास्तवाशी संबंधित चर्चा फार अभ्यास पूर्ण होण्याचीही गरज भासत नाही. सरकारी प्रतिनिधी किती हजार कोटी खर्च केले यांसंबंधी आकडेवारी सांगण्यात धन्यता मानतात आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी त्याचा काही उपयोग झाला नसून सर्व पसा कोणाच्या तरी खिशात गेला म्हणून मोकळे होतात. कुपोषणाच्या समस्येशी पसा आणि शिक्षण याचा काहीही संबंध आहे असे अनुभवावरून तरी वाटत नाही. हा प्रश्न केवळ आणि केवळ रहाणीमान आणि व्यक्तीची दिनचर्या यावरच पूर्णपणे अवलंबून आहे. हे वैद्यकीय सत्य आहे. आणि आपली दिनचर्या योग्य पोषण करणारी कशी ठेवायची हे त्या त्या व्यक्तीच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. त्यासाठी फक्त जागरूकता उत्पन्न करणे हेच उपयुक्त साधन आहे. चांगल्या पगारदार सुशिक्षित नोकरी करणाऱ्या अधिकांश महिलांमध्ये रक्ताची योग्य मात्रा सापडत नाही हा वैद्यकीय निष्कर्ष काय सांगतो? चांगल्या सधन आणि उच्च शिक्षित घरातील लहान मुले आणि तरुणांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढत आहे हे कशाचे द्योतक आहे? मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरातील काही इंटरनॅशनल स्कूल्समध्ये काटेकोरपणे सकस आहार योजना त्यांच्या विद्यार्थासाठी भरपूर पसे आकारून केली जाते तेथील अनुभव काय सांगतो? तो आहार किती मुले आवडीनी खातात? आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आणि लहान मुलांच्या आवडी आणि रोजच्या सवयी नुसार सकस आहार वाट्टेल तेव्हढे पसे देऊन नव्हे तर त्यांच्या नेहमीच्या ओळखीच्या आहारातून योग्य पोषण आहार देण्याची सोय होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पोषणमूल्य महत्त्वाचे की पोषणासाठीचे मूल्य महत्त्वाचे ते आधी ठरू द्या. हे सर्व काम आदिवासीतील सुशिक्षित तरुणच उत्तमपणे पार पाडू शकतो. हे एम.डी. डॉक्टर आणि शहरातील कार्यकत्रे पाठवून एक दोन वर्षांत होईल अशी आशा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. कारण समाजाच्या आणि व्यक्तीच्या सवयी, आणि त्याच्या जीवनविषयक कल्पना बदलण्यासाठी कैक वर्ष खर्ची पडत असतात. आदिवासी विभागांतील महिला आणि बालकामधील कुपोषण समस्या अशी जादू केल्यासारखी संपणार नाही. त्यासाठी उच्च शिक्षण आणि पसा नाही तर त्यांचे त्यांच्याच परिचिताकडून समुपदेशन होणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेचे वावडेराजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय सत्ताधारी पक्षाने सर्वसंमतीने घेतला आणि नागरिकांच्या हिताच्या कायद्याचे पंख कापले. राजकारण्यांचा दुसरा शत्रू न्यायव्यवस्था आहे हे सत्य बाहेर आले. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आपल्या हातात कशी ठेवता येईल याचा खल सुरू झाला व न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्येच सरकारचा हस्तक्षेप असावा असे प्रयत्न सर्व पक्षांच्या संमतीने चालू आहेत. या सर्वसंमतीचा फायदा घेऊन राजकारण्यांनी संविधानात सुधारणा करून सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय काढून त्याऐवजी अनुक्रमे पंतप्रधानांचे न्यायालय व मुख्यमंत्र्यांचे न्यायालय नेमावे. दिमतीला सीबीआयचा पोपट असल्याने राजकारण्यांना हव्या तितक्या क्लीन चिट मिळतील.अ‍ॅड. यशवंत बागवे, गोरेगाव. सात आठवडय़ांपर्यंतच गर्भपात योग्यगर्भपाताचा कायदा आणि अधिकार हा अन्वयार्थ (२ऑगस्ट ) वाचला. गर्भपाताच्या कायद्यानुसार २० आठवडय़ांपर्यंतच्या गर्भधारणेत गर्भपात करायला परवानगी आहे. परंतु १२ आठवडय़ांच्या सुमारास गर्भाचे िलग निश्चित होते. सोनोग्राफीव्दारे याचाच दुरुपयोग करून स्त्रीभ्रूण हत्या करणाऱ्यांचे फावले आहे. साधारणत: गर्भ राहिल्याचे निदान ५ आठवडय़ांनंतर होते. पुढील ६ ते ७ आठवडे एवढा अवधी गर्भारपण ठेवावे की ठेवू नये याचा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा असतो. काही अपवादात्मक परिस्थितीतच १२ ते २० आठवडय़ांचा गर्भपातास परवानगी असावी. गर्भ ठेवावा की ठेवू नये हा जरी स्त्रीचा अधिकार असला तरी त्याचा वापर अधिक जबाबदारीने व्हायला हवा. संतती नियमनाचे साधन वापरायची जबाबदारी विसरायची आणि गर्भपाताचा अधिकार बजावायचा हे सरासर चुकीचे आहे. तसेच गर्भपात करताना कागदोपत्री क्लिष्टपणा कमी करण्यात यावा. म्हणूनच या कायद्यात काही बदल होणे नितांत गरजेचे आहे.डॉ. भरतकुमार महाले, जव्हार, ठाणे. मतदारानेच धडा शिकवावासर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच जो निर्णय लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात दिला तो राजकीय पक्षांना मान्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. वास्तविक जे गुन्हेगार पशाच्या व दादागिरीच्या जोरावर निवडून येतात त्यांना रोखण्याचे सामथ्र्य राजकीय पक्षांकडे नाही त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आड राहून गुंड प्रवृत्तीला दूर ठेवण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग करून घेतला तर पाहुण्याच्या हाताने साप मारल्यासारखे झाले असते. पण सर्वसामान्य मतदाराचे दुर्दैव आड येत आहे. मतदारांनी मात्र आपली सद्सदविवेकबुद्धी जागृत ठेवून गुंड प्रवृत्तीला पराभूत करण्यासाठी कंबर कसून उभे राहिले पाहिजे. श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व). महाराष्ट्रात मराठी आवश्यक आहेच कोठे?‘मराठी जरुरी नही है’ या पत्राद्वारे (३ ऑगस्ट) श्रीमती राधा मराठे यांनी मांडलेला मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. देशातील बहुतेक राज्यांत व जगातील बहुतेक देशांत बाहेरून पोटापाण्यासाठी वास्तव्य करण्यास आलेल्या मंडळींना स्थानिक भाषा शिकणे व स्थानिक संस्कृतीशी मिळून मिसळून वागणे आवश्यक असते. भारताच्या राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात बावीस महत्त्वाच्या भारतीय भाषांची यादी दिलेली आहे. (त्यात इंग्रजीचा समावेश नाही.) तसेच प्रत्येक राज्याला आपापली राज्यभाषा निवडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याबद्दल लोकसभेत स्पष्टीकरण देताना तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी आठव्या परिशिष्टातील प्रत्येकच भाषा (त्या त्या राज्यापुरती) राष्ट्रभाषा आहे, असे निवेदन केले होते. याची प्रचीती बंगाल, तमिळनाडू, िहदी भाषिक राज्ये इत्यादी राज्यांत नोकरीधंद्यासाठी वास्तव्य करणाऱ्या पाहुण्या मंडळींना येत असते. बंगालात मारवाडी कोटय़धीश आपल्या बिहारी शिपायाशी बंगालीतच बोलतो. बंगळुरूमध्ये कानडी भाषकांपेक्षा तमिळ भाषकांची लोकसंख्या अधिक असूनही तिथे सर्वत्र कानडीचेच राज्य दिसते. मात्र महाराष्ट्रातच आमची भाषा आणि आमची संस्कृती यांना महत्त्व नाही असे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि त्याला आम्ही मराठी मंडळीच कारणीभूत आहोत. बाहेरून आलेल्या तमिळ माणसावर आम्ही िहदी शिकण्याची जबरदस्ती करतो, पण मराठी भाषा त्याच्या कानावर पडू देत नाही. आपल्या राज्यात आपली भाषा आपण इतरांच्या कानावरही पडू दिली नाही आणि नावाच्या पाटय़ा, विविध फॉर्म (प्रपत्रे), सूचनापत्रे, माहितीपुस्तिका इत्यादींद्वारा ती सर्वत्र गोचर नसली, तर त्यामुळे ती आवश्यक नाही असेच सर्वाना वाटले तर त्यात इतरांची चूक ती काय? या सर्व अनर्थाला आम्ही मराठी माणसेच कारणीभूत नाही का? आम्हा मराठी लोकांना स्वभाषेबद्दल आणि स्वसंस्कृतीबद्दल जी अनास्था (किंवा न्यूनगंड) आहे, तीच आमच्या राज्यकर्त्यांत आढळते, यात आश्चर्य ते काय? महाराष्ट्राचे मंत्री, पोलीस अधिकारी इत्यादी मंडळी आपले जाहीर निवेदन मराठीच्या ऐवजी हिंदीत का देतात? मुंबईतील आंध्र बँकेच्या खाते उघडण्याच्या प्रपत्रावर प्रथम तेलुगू आणि नंतर इंग्रजी या दोनच भाषा आहेत. असे बंगळुरू किंवा चेन्नईतील शाखेत करण्यास ते धजतील काय? मराठी लोक घराबाहेर पडल्यावर हॉटेले, दुकाने, टॅक्सी, बस, रेल्वे इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी िहदी-इंग्रजीत का बोलतात? विविध फॉर्म (प्रपत्रे), चौकशीकेंद्रे, एटीएम सारख्या सुविधा इथे मराठीची सोय असूनही इतर भाषांचा आधार का घेतात?मध्यंतरी काही राजकीय पक्षांनी काही शहरांतील चित्रपटगृहांना नियमितपणे मराठी चित्रपट लावण्यास भाग पाडले. पण अनेकदा मराठी चित्रपटांचे खेळ प्रेक्षकांविना रद्द होतात, हे त्यांना ठाऊक नाही काय? त्या पक्षांचे नेते किंवा सनिक िहदी-इंग्रजीप्रमाणेच मराठी चित्रपट पाहतात काय? अशा प्रकारच्या प्रश्नांच्या उत्तरातच महाराष्ट्रात मराठी आवश्यक नसण्याच्या परिस्थितीचे कारण दडलेले आहे. सलील कुळकर्णी, कोथरूड, पुणे.
