शिक्षणासाठी कितीही कायदे झाले तरी योग्य अर्थाने ते अमलात आणताना अनेक राज्ये नापास ठरतात. अल्पसंख्याक शाळांना मनमानी करू देणारी राज्ये याच शाळांना नसते कायदे मात्र लागू करतात आणि कर्नाटकसारखे राज्य मातृभाषेची अनाठायी सक्ती करते.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन ताज्या निकालांनंतर तरी यात फरक पडावा..एकाच क्षेत्रात अनेक कायदे तयार झाले, की त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक प्रकारचे अडथळे निर्माण कसे होतात, हे शिक्षण हक्क कायद्यामुळे सिद्ध होऊ लागले आहे. देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा हक्क असून तो पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे ज्या कायद्यात नमूद करण्यात आले, तो संपूर्णपणे लागू होतो किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई करण्याबाबत त्यात पुरेशी स्पष्टता मात्र नाही. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये पंचवीस टक्के राखीव जागा राखून ठेवाव्यात व त्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च शासनाने करावा, अशी तरतूद करण्यात आली. भरमसाट शुल्क घेणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांनी त्याला प्रारंभी कडाडून विरोध करून पाहिला. पण कायद्याच्या सक्तीने त्यांना नमते घ्यावे लागले. तरीही या पंचवीस टक्के राखीव जागांच्या भरतीबाबत शाळांनी अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद दिलेला नाही. या राखीव जागा शाळेच्या पहिल्या वर्षांपासून असाव्यात असे कायदा म्हणतो. परंतु प्रत्येक शाळेतील पहिले म्हणजे प्रवेश वर्ष नर्सरी, केजी, सीनिअर केजी किंवा पहिली असे वेगवेगळे असते. राज्याचे प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण नर्सरी ते सीनिअर केजी ही तीन वर्षे गृहीतच धरत नाही, कारण धोरणात त्यांचा समावेशच नाही. त्यामुळे नर्सरीला शिक्षण हक्क कायदा लागू करायचा की नाही, या प्रश्नाचे घोंगडे भिजून त्याचा चोथा होण्याची वेळ आली. एका बाजूला पहिलीपासूनच प्राथमिक शिक्षण असे शासन म्हणते आणि दुसऱ्या बाजूला पुढील वर्षांपासून शाळा प्रवेशासाठी संपूर्ण राज्यात एकच वयोमर्यादा ठेवण्याचाही निर्णय करते. नव्याने नियुक्त झालेले शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी पूर्वप्राथमिक वर्गाच्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित केल्याचे जाहीर करून टाकले खरे, पण नर्सरी ते सीनिअर केजी या वर्गाना शिक्षण हक्क कायदा लागू होतो किंवा नाही, याचे स्पष्टीकरण मात्र दिले नाही.शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी नर्सरीपासूनची शिक्षण व्यवस्था प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणात समाविष्ट करावी असा अहवाल देऊन किती तरी काळ लोटला, तरीही शिक्षण खात्याला त्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. मात्र नर्सरीला अडीच वर्षे, ज्युनिअर केजीसाठी साडेतीन आणि सीनिअर केजीसाठी साडेचार वर्षे अशी वयोमर्यादा जाहीर करण्यास मात्र उत्साह आहे. ज्या शाळांमध्ये नर्सरीपासूनच व्यवस्था आहे, तेथे शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी मात्र पहिलीपासून होते आहे. त्यामुळे नर्सरीमध्ये ज्या शंभर मुलांना प्रवेश मिळेल, त्यापैकी पंचवीस मुलांना पहिलीत प्रवेशापासून वंचित राहावे लागेल. मग शासनाने अध्यादेश काढून प्रवेश वर्षांपासूनच राखीव जागा ठेवण्याचे बंधन घातले. मात्र असे करताना त्या मुलांच्या शुल्कापोटी अनुदान देण्यास नकार दिला. कारण नर्सरीचा शासनाच्या शिक्षण धोरणात उल्लेखच नाही. कोणतीही खासगी संस्था अशा मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च स्वत: कशासाठी करेल? उलटपक्षी तो खर्च उर्वरित मुलांच्या शुल्कामधून वसूल होण्याचीच शक्यता अधिक. औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण पोहोचले, तेव्हा न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला, की ज्या मुलांच्या शुल्कापोटी शासन अनुदान देण्यास तयार नाही, त्या मुलांकडून शुल्क आकारण्याचा अधिकार संबंधित शिक्षण संस्थांनाच राहील. मात्र त्यांनी शासकीय दराने म्हणजे वार्षिक बारा हजार रुपये एवढेच शुल्क आकारावे. खासगी नर्सरी शाळांचे शुल्क किती भरमसाट असते, हे ज्या पालकांना माहीत आहे, त्यांच्या तर हे सहज लक्षात येईल, की बारा हजार रुपयांपेक्षा वरील खर्च ती शाळा उरलेल्या मुलांकडूनच वसूल करेल. शासनाच्या धोरणलकव्यामुळे झालेले हे घोळ अद्यापही तसेच आहेत. याचे कारण शिक्षण हे नगरविकास, ऊर्जा, अर्थ या खात्यांएवढेच महत्त्वाचे खाते आहे, असे शासनाला वाटत नाही. एखाद्या परिसराच्या विकासाचा निर्देशांक तेथील शिक्षणाच्या दर्जावर अवलंबून असतो, हेच ज्या राज्यकर्त्यांना कळत नाही, ते केवळ कागदी फतवे काढण्यापलीकडे आणखी काय करू शकणार? वयोमर्यादेचा घोळ शासकीय निर्णयाने एक वेळ थांबवता येईल, पण शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील घोळ शासनाच्या अकार्यक्षमतेने होतो आहे, हेही मान्य करण्यास कुणी तयार नाही. अल्पसंख्याक समाजाला स्वत:च्या उन्नतीसाठी शिक्षण संस्था उभारण्यास विशेष सवलत आहे. त्या सवलतीचा गैरफायदा घेणाऱ्या इतक्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत, की त्यांच्याकडे लक्ष देण्याएवढी यंत्रणाही शिक्षण खात्याकडे नाही. यातील ज्या संस्था विनाअनुदानित आहेत, त्या शिक्षण खात्याला भीक घालत नाहीत. तेथे कुणाचेही काही चालत नाही. एकीकडे अल्पसंख्याकांचे गाजर पुढे करायचे आणि दुसरीकडे त्या समाजातीलच गरीब मुलांकडे दुर्लक्ष करायचे अशा घटना आता पुढे येऊ लागल्या आहेत. वास्तविक अल्पसंख्याकांच्या शाळांमधील सर्व जागा त्या समाजातीलच सर्व विद्यार्थ्यांसाठीच ठेवणे बंधनकारक आहे. आलेल्या प्रवेश अर्जापैकी सर्वाना प्रवेश दिल्यानंतर काही जागा शिल्लक राहिल्या, तर त्या सर्वासाठी मुक्त ठेवता येऊ शकतात. परंतु प्रत्यक्षातील चित्र असे, की या शाळांमध्ये सर्वाना मुक्त प्रवेश असतो. साहजिकच त्या समाजातील अनेक जणांना अन्य शाळांची वाट धरणे क्रमप्राप्त ठरते. अशा अल्पसंख्याकांच्या शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाचे याबाबतचे म्हणणे हेच आहे, की अशा शाळा ज्या कारणासाठी निर्माण झाल्या आहेत, त्यामध्ये त्या त्या समाजातील सर्वाची शिक्षणाची गरज भागणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी संबंधित राज्याच्या शिक्षण खात्याची असायला हवी, असाच या निर्णयाचा अर्थ होऊ शकतो. पण महाराष्ट्रात तसे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे भरमसाट शुल्क आकारून पंचतारांकित शिक्षण देणाऱ्याही अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळा सुरू झाल्या आणि दुसरीकडे अतिशय कष्टाने आणि जाणीवपूर्वक आपल्या समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धडपड करणाऱ्या अनेक शिक्षण संस्था आर्थिक अडचणीत सापडू लागल्या. हे चित्र बदलायचे असेल, तर शिक्षण खात्याने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून अल्पसंख्याकांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी काम करायला हवे. अनेक राज्यांमध्ये निर्माण होत असलेला भाषेचा दुराग्रह हाही सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेला निर्णय त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. कर्नाटकमधील शाळांमध्ये कन्नड भाषेतूनच शिक्षण देण्याची जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्दबातल ठरवताना न्यायालयाने अशी सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचे जे सूत्र स्वीकारण्यात आले, त्याचा अर्थ भाषेचा दुराग्रह असा घेणे गैरच होते. परंतु शिक्षण व्यवस्थेत राज्यभाषेतूनच शिक्षण घेण्याची सक्ती अशैक्षणिक असली, तरीही त्यामागे काही राजकीय हेतू चिकटलेले असतात, हे निदान कर्नाटक शासनाच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. शिक्षणाचे माध्यम कोणत्या भाषेचे असावे, हे ठरवण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे नाही. खरे तर प्रत्येकाला हव्या त्या भाषा माध्यमातून शिक्षण घेण्याची सोय त्यांनी करणे अपेक्षित आहे. भाषावार प्रांतरचनेचा राजकीय कारणासाठी उपयोग करून शिक्षणाला त्यात ओढणे अत्यंत गैर आहे. भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणारा हा निकाल त्यामुळेच महत्त्वाचा आहे. एकाच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन निकालांनंतर तरी राज्यांच्या शिक्षण खात्यांची इयत्ता वाढेल काय, हा प्रश्न आहे. शाळाप्रवेश नर्सरीपासून की पहिलीपासून, हा प्रश्न महाराष्ट्राने सोडवल्याखेरीज आपल्या राज्याची इयत्ता वाढणार नाही.
