अर्जुन मुंडा (केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भारतवासींनी २०१४ पासून अतूट विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळेच २०१९ मध्ये भारत भगवा झाला! सरकारने लोकांना- त्यांच्या आशाआकांक्षांना- केंद्रस्थानी ठेवून धोरणे राबवताना देशास सुरक्षित आणि आर्थिक शक्ती बनविण्यासाठी आजवर अनेक पावले उचलली आहेत.. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, १०० दिवसांचा कार्यकाळ पूर्णदेखील झाला. या १०० दिवसांसाठी, सरकारने कार्यसूची तयार केली होती. धोरणात्मक आणि प्रशासकीय पातळीवरून देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाला तीव्र वेग देण्याच्या दृष्टीने ही सूची महत्त्वपूर्ण आहे. त्याखेरीज लोकसभेच्या या सत्रात आतापर्यंत कधी झाले नव्हते इतके कामकाज पूर्ण केल्याबद्दल सरकारची प्रशंसा करायला हवी. अनेक विधेयकांवर चर्चा करून, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर त्याला मूर्त रूप देण्यात आले. संविधानाचा अनुच्छेद ३७० आणि ३५ ए रद्दबातल करून जम्मू काश्मीर राज्याचे, जम्मू- काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत परिवर्तन करणे हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. जम्मू काश्मीर या एका राज्याच्या जागेवर आता दोन केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, देशाचे पहिले गृहमंत्री ‘लोहपुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सुरू केलेल्या भारताच्या एकीकरणाच्या प्रक्रियेला, या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, गृहमंत्री अमित शहा यांनी अंतिम टप्प्यात नेले आहे असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशात एक संविधान आणि एकच ध्वज आहे, हे पाहून अभिमान वृद्धिंगत होत आहे. भारतमातेच्या मस्तकावर काश्मीररूपी मुकुट सुशोभित आहे. देशातल्या लाखो मुस्लीम भगिनींच्या जीवनावर परिणाम घडवणारी तिहेरी तलाकची प्रथा रद्दबातल करणे हा दुसरा ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे मला वाटते. तलाकच्या टांगत्या तलवारीची भीती आता त्यांच्या जीवनातून हद्दपार झाली आहे. मुस्लीम महिलांवर तलाकरूपी अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांना आता तुरुंगाची हवा खावी लागेल आणि दंडही भरावा लागेल. तिसरे प्रभावी पाऊल म्हणजे, दहशतवादावर सुनियोजित आणि दूरदर्शी धोरण होय असे मला वाटते. दहशतवादाशी संबंधित एखाद्या व्यक्तीला, दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला देणे आणि ही यंत्रणा आणखी शक्तिशाली, सक्षम करणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’च्या माध्यमातून बांग्लादेशी घुसखोरांचे प्रत्यर्पण करण्याची योजना, जम्मू काश्मीर राज्याचे पुनर्गठन करणे हेही देशाची सुरक्षितता अधिक सुनिश्चित करण्यासाठी सहायक ठरेल आणि दहशतवादाचा नायनाट करण्याच्या दृष्टीने हे आणखी एक धाडसी आणि प्रभावी पाऊल ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांचे कल्याण साधायचे आहे. किसान सन्मान निधी आणि शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना याचेच प्रतीक आहेत. भारताला एक आर्थिक शक्ती म्हणून स्थापित करण्याच्या उद्देशाने, भाजप सरकारने मागच्या कार्यकाळात कर सुलभतेसाठी आणि संपूर्ण देशात कर सुसूत्रीकरणासाठी वस्तू आणि सेवा करासारखे महत्त्वपूर्ण पाऊल आधीच उचलले होते. विकासाला अधिक गती देण्याच्या दृष्टीने १० बँकांचे विलीनीकरण करून चार बँका करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. यामुळे या बँकांकडे पर्याप्त भांडवल राहणार असून आणखी कर्ज देण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्यासाठी त्या सक्षम होणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला नुकताच १.७६ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, यामुळे हा पसा उपलब्ध होणार असून अनेक व्यवसायांना गती देण्यासाठी हा पसा पुरवता येऊ शकतो. पायाभूत संरचनेसाठी सातत्याने सुरू असलेल्या कामांमुळे देशात रस्ते, रेल्वे आणि जल मार्गाची संख्या वाढत आहे. आतापर्यंत उल्लेख केलेल्या बाबी हे सरकारचे कार्यक्रम आणि कामगिरी आहे. एक महत्त्वाची बाब आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे सरकारकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन. काँग्रेसच्या भ्रष्ट सरकारमुळे त्रासलेल्या जनतेने २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये स्वच्छ प्रतिमेचा असा देशभक्त आणि समर्पित नेता पाहिला ज्याने, नेतृत्व क्षमता सिद्ध केली आहे आणि जो देशाला प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी समर्थ आहे. जनतेच्या देशव्यापी पाठिंब्यावर भाजपने स्वबळावर बहुमत प्राप्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला एक मजबूत आणि स्थिर सरकार मिळाले. लोकांच्या आशा आणि अपेक्षांना पंख मिळाले. सरकारने लोकांना निराश न करता पहिल्या दिवसापासूनच अनेक योजनांवर काम सुरू केले. मोदीजी यांनी स्वच्छता अभियानांतर्गत स्वच्छतागृह योजनेला सुरुवात केली आणि २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत गांधीजींच्या स्वप्नातला स्वच्छ भारत घडवण्याचे आवाहन केले. सर्वासाठी बँक खाती, स्वत:चे घर, यासारख्या सबलीकरण योजनांवर काम सुरू केले. वस्तू आणि सेवा कर, नोटाबंदीमुळे काळ्या पशावर जोरदार आघात झाला. बँकांमधून पैसे बुडवून फरार झालेल्यांबाबत कठोर पावले उचलण्यात आली. याशिवाय जनतेपर्यंत लाभ पोहोचवणाऱ्या अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. ही सर्व कामे आणि योजनांमुळे २०१९ च्या निवडणुकीत जनतेने जोरदार पाठिंबा देत पुन्हा एकदा स्थिर आणि मजबूत सरकारसाठी कौल दिला. भाजपला स्वबळावर ३०३ जागांवर विजयी केले. एखाद्-दुसऱ्या राज्याचा अपवाद वगळता भारत भगवा झाला. माननीय मोदीजी यांनी आधीच्या आपल्या घोषणेत- ‘सबका साथ, सबका विकास’ यात - ‘सबका विश्वास’ या नव्या मंत्राची भर घातली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील कार्य पाहिल्यानंतर, जनतेचा सरकारवरचा विश्वास वाढत चालल्याचे प्रतीत होत आहे. वाढत्या विश्वासाचा थेट संबंध वाढत्या अपेक्षा आणि आकांक्षांशी आहे हे सर्वानाच माहीत आहे. देश वेगाने आगेकूच करत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्था आहे. पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच अब्ज डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. मात्र रोजगार निर्मिती, निर्यातीला गती, रुपयाला मजबुती, भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी विकसित देशांचा आवश्यक विश्वास यांसारखी आव्हानेही आहेत. मात्र आपण एक युवा देश आहोत आणि सरकारची जनकेंद्री धोरणे, देशाला पुढे नेण्यासाठी सक्षम आहेत. जागतिक आर्थिक मंदी, अमेरिका-इराण तणाव आणि इतर काही राजनैतिक आणि सामरिक आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. मात्र भारत आता असा देश आहे, जो आव्हानांतूनही आपला मार्ग काढण्यासाठी सक्षम आहे आणि आपला पौराणिक आणि सांस्कृतिक वारसा पुढे नेत, ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या रूपाने, जागतिक पटलावर पुन्हा आपला लौकिक उमटवण्यासाठी तत्पर आहे. आणखी एक महत्त्वाचा उल्लेख मी करू इच्छितो, मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर आदिवासी समुदायासाठी शिक्षणासहित, स्वयंरोजगारासह नवा दृष्टिकोन घेऊन आगेकूच करण्याची मोठी योजना सुरू झाली आहे.
