गावांची शहरे होताना..

सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक आहे. त्यात भर घालण्यासाठी म्हणून की काय महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याने राज्यात ७० नव्या नगरपालिका आणि नगर परिषदा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असावा.

सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक आहे. त्यात भर घालण्यासाठी म्हणून की काय महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याने राज्यात ७० नव्या नगरपालिका आणि नगर परिषदा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असावा. सुमारे ४२ टक्के नागरीकरण झालेल्या महाराष्ट्रातील जवळजवळ सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वासाठी आचके देत असताना, त्यात भर घालण्यापूर्वी नगरविकास खात्याने किमान काही अभ्यास करण्याची आवश्यकता होती. शहरे वाढतात. त्यांच्या हद्दीलगत बेसुमार, बेकायदा वाढ होते. महानगरपालिकांना त्यांच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत पिण्याचे पाणी पुरवण्याची सक्ती असल्याने या परिसरातील सगळ्या जमिनी बिल्डर लोक हडप करतात. मातीमोल झालेले तेथील स्थानिक नागरिक देशोधडीला लागत असतानाच, शहरात येत असलेल्या लोंढय़ांना अशा हद्दीलगतच्या गावांमध्ये आश्रय मिळतो.  खरे तर अशा स्थितीत हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटर परिसरावर संबंधित महानगरपालिकेलाच लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. परंतु मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरात ते अशक्य आहे. आपलेच धड झाकता येत नसताना, शेजारच्याला अंगभर कपडे त्या तरी कोठून देणार? मग पर्याय पुढे येतो, तो महानगरपालिकांच्या विभाजनाचा. छोटय़ा महापालिका निर्माण करून शहरीकरण अधिक सोपे होईल, असा खुळा समज अनेक वर्षे प्रचलित आहे. पालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत किती आहेत, हे न तपासता अशा विभाजनाने अधिक अडचणीच निर्माण होणार, हे दिसत असतानाही, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी अशा मागण्या पुढे रेटल्या जातात. आता नगरविकास खात्याने  नव्या ७० नगरपालिका स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. असे करताना अन्य नगरपालिकांची सध्याची स्थिती काय आहे, हे पाहिले असते तर बरे झाले असते.  हाती पुरेसा निधी नाही, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत दिवसेंदिवस आटत चालले आहेत. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे वेतनही भागत नाही अशा स्थितीत कितीतरी नगरपालिका आज जिणे कंठित आहेत.  सांगली नगरपालिकेची महानगरपालिका करण्यासाठी मिरज आणि कुपवाड ही दोन गावे जोडण्यात आली होती. इतक्या वर्षांनंतर तेथील परिस्थितीत जराही सुधारणा दिसून येत नाही. नव्याने स्थापन होणाऱ्या ७० नगरपालिकांसाठी ज्या लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरला होता, त्यांना राज्यातील नगरपालिकांच्या सध्याच्या अवस्थेबद्दल पूर्ण अज्ञान असले पाहिजे. गावाची शहरे होण्यासाठी तेथे विकासाचे बी पेरावे लागते. तेथील नागरिकांना त्याबद्दल आत्मीयता निर्माण व्हावी लागते. गावातील उघडय़ा गटारांबद्दल आणि त्यातील पाण्याचे मिश्रण झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या जलवाहिन्यांबद्दल जेथे ‘हे असेच चालायचे’, अशी भूमिका घेतली जाते, तेथे विकासाची गती वाढत नाही. शासन त्या प्रयत्नांना मदतीचा हात देऊ शकते. परंतु सगळे शासनानेच करावे, अशी मूर्ख मागणी करून आपले उखळ पांढरे करून घेण्याने फक्त मूठभरांचाच फायदा होतो. गावातील नागरिकांच्या जगण्यात गुणात्मक बदल काही होत नाही. नागरीकरणाच्या या भीतिदायक वेगाला सामोरे जाण्यासाठी आपण मात्र अद्याप सज्ज नाही, हेच खरे.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Pattern of urbanisation in maharashtra

ताज्या बातम्या