देवेंद्रपालसिंग भुल्लर या दहशतवाद्याचे नेमके करायचे काय, हा सध्या एक मोठाच प्रश्न बनून राहिलेला आहे. या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. विविध भावनात्मक मुद्दे त्यात गुंतलेले आहेत. इंदिरा हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीत शिखांचे जे शिरकाण झाले, त्याच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत. ‘सड्डा हक’ या चित्रपटावरील बंदीवरून उठलेल्या प्रतिक्रिया पाहता दहशतवाद संपला, पण खलिस्तानवाद जिवंतच आहे याची जाणीव प्रत्यही होत आहे. भारतीय संघराज्यातील आपण एक राष्ट्र आहोत आणि आपण अन्यायग्रस्त आहोत, ही शीख समाजमनाची भावना आहे आणि भुल्लर प्रकरण हे त्या भावनेचे एक प्रकट आविष्करण आहे. पंजाबात नऊ जणांची बॉम्बस्फोटाने हत्या केल्याप्रकरणी भुल्लर याला मृत्युदंड देण्यात आला आहे. त्याची ही शिक्षा माफ व्हावी, फाशीऐवजी त्याला जन्मठेप देण्यात यावी अशी मागणी आता करण्यात येत आहे. स्वत: भुल्लर याने राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे दयायाचना केली होती. राष्ट्रपतींनी ती फेटाळली. मात्र शिखांच्या धार्मिक नेतृत्वाने ही बाब थेट शीख अस्मितेशी जोडली आणि आता तो भावनिक आणि म्हणूनच राजकीय महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी परवा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन भुल्लरची शिक्षा माफ करण्याची मागणी केली. भुल्लर हा दहशतवादी आहे, असे ज्या पंजाब सरकारने २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, त्याच सरकारचे प्रमुख जेव्हा अशी मागणी करतात, तेव्हा त्यात निवडणुकीचेच राजकारण असते. अर्थात त्यात ते काही वेगळे करीत आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. फाशीची शिक्षा हाही राजकीय मुद्दा करण्याचे कसब एव्हाना आपल्या सगळ्याच राजकीय नेत्यांनी साधलेले आहे. वस्तुत: अशा प्रकरणांत भावनांच्या खेळाला किंचितही स्थान असता कामा नये. फाशी म्हणजे कायद्याने, शासन यंत्रणेने केलेली हत्या, असे प्रगत सुसंस्कृत समाजात मानले जाते. एक समाज आणि देश म्हणून आपल्याला अजून तेथपर्यंत पोचायचे आहे. मात्र तोवर आपल्याला एक गोष्ट तरी नक्कीच करता येईल, ती म्हणजे फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात कायद्याने जे मार्ग आखून दिलेले आहेत, त्यांचे तंतोतंत पालन करणे. भुल्लर याच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या तीनसदस्यीय पीठाने २२ मार्च २००२ रोजी शिक्कामोर्तब केले, त्यातील एका न्यायमूर्तीनी, न्या. एम. बी. शाह यांनी भिन्न मतप्रदर्शन केले होते. भुल्लरला फाशीची शिक्षा देणे दूरच, तो मुळात दोषीच नाही, असे त्यांचे मत होते. दंडविधानाच्या ४३२ कलमानुसार सरकार एखाद्याची फाशी माफ करू शकते. भुल्लरच्या दयायाचिकेवर निर्णय घेताना राष्ट्रपतींनी या कलमाचा विचार करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु राष्ट्रपतींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असेही आता स्पष्ट झाले आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणात न्यायाप्रमाणेच, कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन झाल्याचे ‘दिसणे’ हेही महत्त्वाचे असते. त्यात प्रथमदर्शनी तरी गफलती ‘दिसत’ आहेत. भुल्लर सध्या दिल्लीतील एका मानसोपचार केंद्रात आहे. तो भ्रमिष्ट झाल्याचे तेथील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्याची फाशी जन्मठेपेत परावर्तित व्हावी अशी मागणी करायची तर त्यासाठी हे कायदेशीर आणि मानवतावादी मुद्दे उपस्थित करता येतील. तेच योग्य होईल. पण तसे होत नाही. फाशी द्या किंवा देऊ नका या मागणीला भगव्या, हिरव्या, निळ्या, पिवळ्या रंगात रंगवले जाते. अशा वेळी प्रश्न उभा राहतो की, मग या भूमीच्या कायद्याचे काय?