राज्याच्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या कमाल मर्यादेबाहेर नाही हे खरे असले, तरी या कर्जावरील व्याज वाढत जाणार असल्याने यापुढे अनावश्यक खर्च बंद करणे, खर्चाना कात्री लावणे हे राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. कदाचित तसे करताना राजकारणही होईल आणि शिवसेनेकडील खात्यांच्या तरतुदी कापल्या जातील. परंतु याही स्थितीत आणखी नवे कर्ज घेणे, हे  राज्याला आर्थिकदृष्टय़ा मागे नेणारेच ठरेल..
कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल, असे विधान करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक आघाडीवर परिस्थिती चिंताजनक असल्याची अप्रत्यक्षपणे कबुलीच दिली. अर्थात, आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर सारे खापर फोडण्याचा तो प्रयत्न होता हे स्पष्ट  आहे. सुमारे तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज, हे कर्ज फेडण्याकरिता दरवर्षी जमा होणाऱ्या एकूण महसुलातील सुमारे १५ टक्के रक्कम खर्च होणे, गेली पाच-सात वर्षे विकासकामांवरील खर्चात करावी लागणारी कपात हे सारेच चित्र आर्थिक आघाडीवर फार काही चांगले नाही. आर्थिक शिस्त आणण्याकरिता काटकसर केली जाईल, असे राज्यकर्त्यांकडून वारंवार सांगण्यात येते, पण अनेकदा हे फक्त टाळ्या घेण्यापुरतेच असते. राज्यावर तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिताच राज्याला दरवर्षी ३० हजार कोटींच्या आसपास खर्च करावे लागतात. कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेता राज्यातील ११ कोटी जनतेच्या माथ्यावर प्रत्येकी सरासरी २७ हजारांपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकूण महसुली उत्पन्न आणि कर्जाचे प्रमाण याचे सूत्र निश्चित केले आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्याला एकूण आर्थिक क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा असून, सध्या राज्याचे कर्जाचे प्रमाण हे १९.१ टक्के (रिझव्‍‌र्ह बँकेची आकडेवारी) आहे. कर्ज कितीही वाढले तरी राज्याचे कर्जाचे प्रमाण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेल्या सूत्रापेक्षा कमीच आहे, म्हणून राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. आधीचे अर्थमंत्री अजित पवार हेच सांगायचे आणि तेव्हा सरकारवर टीका करणारे आणि आताचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हाच दावा करतात. ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूत्रानुसार’ हे जरी बरोबर असले तरी कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रावरील एकूण कर्जापैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जे ही पाच वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीची आहेत. म्हणजेच कर्जावरील व्याजाचे प्रमाण दरवर्षी वाढत जाणार. देशात आघाडीचे राज्य म्हणून गणना होणारे महाराष्ट्र राज्य कर्जबाजारीपणातही आघाडीवरच आहे.
खर्च कमालीचा वाढला असताना त्या तुलनेत महसुली उत्पन्न वाढत नसल्याने आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. निवडणूक वर्ष असल्याने आघाडी सरकारने मतदारांना खूश करण्याकरिता विविध योजनांच्या घोषणांचा सपाटा लावला होता. या साऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करायची झाल्यास ५२ हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच जाहीर केले आहे. म्हणजेच, या साऱ्या योजना थंड बस्त्यात टाकणार हे सूचित केले आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ बसला नाही की त्याचा परिणाम हा विकासकामांवर होतो व तसेच यंदा होणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील फक्त साडेबारा पैसे (अर्थसंकल्प आकडेवारी) विकासकामांना उपलब्ध होणार होते. आता त्यातही कपात करावी लागणार आहे. योजनांमध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत कपात करावी लागेल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी जाहीर केले होते. विविध सामाजिक घटकांना मदत द्यावीच लागते व ही सामाजिक बांधीलकी राज्याला पाळावी लागते. व्याज फेडण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत हात आखडता घेता येत नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्ज फेडण्यासाठी द्यावे लागणारे व्याज यावरच सुमारे ६५ टक्क्यांच्या आसपास खर्च होतो. हे सारे लक्षात घेता कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविण्याकरिता विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडे पैसेच शिल्लक राहत नाहीत. पुन्हा नवे कर्ज आणि ते फेडणे हे दृष्टचक्र सुरू राहते.
राज्याच्या उत्पन्न वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. नव्या भाजप सरकारला काही तरी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. कठोर निर्णय घेतल्यास दुसरीकडे मतदारांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना परवडणारी नसते. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता करासाठी नवे स्रोत शोधावेच लागतील, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले आहे. राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याकरिता कठोर पावले उचलावीच लागतील. ऑनलाइन व्यवहारांमुळे राज्याचे मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते. कर्नाटकच्या धर्तीवर ई-कॉमर्ससाठी करआकारणी करण्याचा प्रस्ताव विक्रीकर विभागाने सरकारला सादर केला आहे. ई-कॉमर्सवर करआकारणी हा जागतिक पातळीवरील वादाचा मुद्दा ठरला आहे. पण राज्याला काही तरी मार्ग काढावाच लागेल. शेजारील कर्नाटकने मोठय़ा ऑनलाइन कंपन्यांना कर भरण्यास भाग पाडले. नेहमीप्रमाणे गाडय़ा, दारू, सिगारेटवर कर वाढवून राज्याच्या उत्पन्नात तेवढी भर पडत नाही. करवाढीसाठी काहीतरी ठोस उपाय योजण्याचे सूतोवाच नव्या वित्तमंत्र्यांनी केले आहे. प्रसंगी कटुता घेण्याचे धाडस करावे लागणार आहे. पुढील वर्षांपासून जीएसटी करप्रणाली अमलात येण्याची चिन्हे आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यास राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. म्हणजेच पुन्हा केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याची वेळ येईल.
राज्यात १९९५ पासून लागोपाठ बहुपक्षीय सरकारे सत्तेत आल्याने महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा वेग घटला, अशा अर्थाचा निष्कर्ष नियोजन आयोगापासून अगदी अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या केळकर समितीच्या अहवालातही आहे. दोन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार असल्यावर साराच समतोल बिघडतो हे राज्याने अनुभवले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये निधीवाटपात राष्ट्रवादीचा वरचष्मा असायचा. राष्ट्रवादीच्या कलानेच निधीचे वाटप व्हायचे. विदर्भाचा अनुशेष वाढण्याचे खापर केळकर समितीने अप्रत्यक्षपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर फोडले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात गेली पाच-सात वर्षे सातत्याने विकासकामांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागली. मात्र ही कात्री लावताना राष्ट्रवादीकडील खात्यांवर फार परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेतली जात असे. आता भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आहे. भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेकडील खाती तशी कमी महत्त्वाची आहेत. तरीही भाजपचे धुरीण खर्चात कपात करताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडील खात्यांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. परिवहन, पर्यावरण, रस्ते विकास, उद्योग या शिवसेनेकडील खात्यांसाठी आधीच तरतूद फार काही नसते. रस्ते विकास मंडळ तर पार डबघाईला आले आहे. या मंडळाचे कोणतेही प्रकल्प तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूर केले नव्हते. आता हे खाते शिवसेनेकडे असल्याने नव्या मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन फार काही वेगळा असण्याची शक्यता नाही. शिवसेनेकडे असलेल्या आरोग्य या खात्याच्या तरतुदीत फार काही कपात करता येणार नाही. आधीच या खात्यासाठी अपुरी तरतूद केली जाते. खर्चाला कात्री लावताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी एवढय़ा नसल्या तरी भाजप-शिवसेनेत कुरबुरी व राजकारण होण्याची शक्यता आहे.
नव्याने कर्ज काढण्याचे सूतोवाच भाजप सरकारने केले आहे. म्हणजेच कर्जाचा बोजा वाढत जाणार. देशातील बहुतांश राज्यांची वित्तीय तूट वाढत चालली आहे. विकासाचा दर गाठणे शक्य झालेले नाही. सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता पुरेसा निधी नाही. खासगीकरणाचा राज्यात अनुभव फारसा चांगला नाही.
आघाडी सरकारपेक्षा आमचे सरकार वेगळे आहे आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल, असे फडणवीस हे वारंवार सांगत असतात. परंतु लोकांच्या अपेक्षा आजघडीला फारच वाढल्या आहेत. या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी पैसे उभे करावे लागतील आणि तेच मोठे आव्हान फडणवीस सरकारसमोर आहे.
संतोष प्रधान