शासन आणि प्रशासन ही राज्यकारभाराच्या रथाची दोन चाके असतात. हे वाक्य आता वापरून वापरून गुळगुळीत झालेले असले, तरी त्याची सत्यता संपलेली नाही. अलीकडे सनदी सेवेतील अधिकारी आणि सत्तारूढ लोकप्रतिनिधी यांच्यातील विसंवादाचे देशाच्या राजधानीत सुरू झालेले लोण महाराष्ट्राच्या राजधानीपर्यंत पोहोचल्यासारखे दिसू लागले आहे. सनदी अधिकारी आणि राज्यकत्रे यांच्यात विधायक मतभेद असू शकतो. कारण, सनदी अधिकारी नेहमीच प्रशासकीय बाजूने धोरणात्मक विचार करणारा असतो, तर सत्ताकारणी लोकप्रतिनिधींना नियमांच्या पलीकडचे जनहित पाहावयाची कधी कधी घाई झालेली असते. एखादे काम नियमात बसत नसेल तर ते करू नये, यावर सनदी अधिकाऱ्याचा कटाक्ष असतो, तर काम नियमात बसत नसेल, तर नियम वाकवून त्यात काम बसवावे अशी लोकप्रतिनिधी सत्ताधीशांची सनदी अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा अपेक्षा असते. कदाचित, मतभेदांचे मूळ यातच असावे. या दोन्ही भूमिकांची दिशा मात्र एकच, म्हणजे, राज्यहिताचीच असावी अशी अपेक्षा असली तरी नेहमीच तसे असते असे नाही. त्यातून निर्माण होणारे मतभेद संघर्षांपर्यंत टोकाला जाऊ लागतात, तेव्हा या दोन चाकांची गती बिघडते. महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंगळवारी आपल्या खात्याच्या सचिवांबद्दल लावलेल्या तक्रारीच्या जाहीर सुरातून या बिघडलेल्या गतीचे गाणे स्पष्ट ऐकू येते. गृहनिर्माण खात्याचे सचिव सतीश गवई यांनी आपल्याला चक्क बेदखल करून टाकले असून मनमानी पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप प्रकाश मेहता यांनी प्रसार माध्यमांमार्फत केला. मेहता यांची ही कृती संकेताला धरून नाही. प्रसार माध्यमांशी बोलण्याआधी त्यांनी याबाबत मंत्रिमंडळाचे व राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांसमोरच आपले गाऱ्हाणे मांडावयास हवे होते. प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रमुख या नात्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणे हा सनदशीर मार्ग असू शकतो. या दोन्ही मार्गाना वळसा घालून बहुधा मेहता यांनी माध्यमांमार्फत आपली नाराजी जनतेच्या दरबारातच मांडली. गवई हे गृहनिर्माण खात्याशी दीर्घकाळ संबंधित राहिलेले सनदी अधिकारी आहेत. अशा वेळी, नव्या सरकारची धोरणे आखणे व त्याची प्रशासकीय अंमलबजावणी करणे यासाठी मंत्र्याशी संवाद राखणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. ते कर्तव्य त्यांनी बजावले नाही, असा मेहता यांच्या तक्रारीचा सूर असल्याने, त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी व मुख्य सचिवांनी घ्यायला हवी होती. मेहता यांनी संकेत डावलून प्रसार माध्यमांकडे धाव घेतली हे योग्य वा अयोग्य याचा निर्णय यथावकाश झाला तरी चालेल, पण राज्यकारभाराची गती बिघडविण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या चाकाला वठणीवर आणले पाहिजे. गवई यांच्यासारखा सचिव नसला तरी खात्याचे काम अडणार नाही अशी टोकाची भूमिका मेहता यांनी घेतल्याने, आता चाकाची गती बिघडली हे स्पष्ट झाले आहे. ती सावरण्याचे व मनमानीला वेसण घालण्याचे काम मुख्य सचिवांना करावे लागणार आहे. कारण प्रशासनाचे चाक शासनाच्या गतीने चालावे यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची आहे.