ही तर पळवाट..

खासगी प्रवासी वाहतुकीवर कर लादून नागरिकांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या वाहनांमधून प्रवास करणे सक्तीचे करण्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तोटय़ातील एसटीला आधार देण्यासाठी हा नवा कर लागू करण्याचे सूतोवाच केले असले, तरी त्यास खासगी वाहतूकदारांनी लगेच विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी आणि एसटी महामंडळाच्या बसगाडय़ा यामध्ये भेदभाव करता कामा नये, असा निकाल दिला आहे. एसटीला वर्षांकाठी शंभर कोटी रुपये टोलकर द्यावा लागतो, पण बाराशे कोटी रुपयांच्या सवलती हेच महामंडळ केवळ राजकीय हितसंबंध राखण्यासाठी देते. एसटीचे खासगीकरण होणार नाही, अशी ग्वाही देताना राज्यातील प्रवाशांना अधिक सोयींची खात्रीही जर मुख्यमंत्र्यांनी दिली असती, तर अधिक बरे झाले असते. एसटीच्या थांब्यांवर असलेली उपाहारगृहे पाहिल्यानंतर कोणीही सामान्य माणूस तेथील अजागळ कारभार बघून तेथे खाणे पसंत करणार नाही. तेथील स्वच्छतागृहांची अवस्था तर भीषण असते. स्वच्छता आणि टापटिपीचे दोन गुणही मिळू नयेत, इतक्या भयावह अवस्थेतील एसटी बसगाडय़ांमध्ये प्रवासी बसतात, कारण त्यांना पर्याय नसतो. खासगीकरणाला विरोध करायचा, तर आपली सेवा सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत, पण तसे करण्याऐवजी गेली पन्नास वर्षे एसटी महामंडळाचा प्रत्येक अध्यक्ष अधिक सुखसोयी देण्याचे आश्वासन देत आला आहे. नफातोटय़ाचा विचार न करता एसटीची सेवा राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचली, हे जर भूषणावह असेल, तर खासगी बसगाडय़ांना असणारी वाढती मागणी काय दर्शवते, याचाही विचार शासनाने करायला हवा. स्वच्छ बसगाडय़ा देण्यातही अद्याप ज्या यंत्रणेला यश आलेले नाही, ती यंत्रणा सामान्य माणसाला फार मोठय़ा सोयी देईल, यावर विश्वासही ठेवणे कठीण आहे. खासगी वाहतूकदार फक्त फायद्याच्या मार्गावर सेवा देतात, हे खरे आहे; परंतु त्या सेवांसाठी अधिक पैसे देऊन जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही लक्षणीय आहे. याच मार्गावर किमान सोयींनी युक्त अशा एसटी बसेस अधिक प्रमाणात सोडण्यास कुणी विरोध केलेला नाही. खासगीकरणाशी स्पर्धा करायचीच असेल, तर ती गुणवत्तेवर करायला हवी. केवळ हाती सत्ता आहे, म्हणून खासगी कंत्राटदारांना अधिक कर लावायचे आणि आपली लाज राखायची, असे करण्याने एसटीवरील विश्वास वाढेल, हा गैरसमज आहे. महामंडळाकडे असलेल्या बसेसची संख्या १८ हजार आहे. किमान सुविधा असलेल्या (सेमी कम्फर्टेबल), ‘डीलक्स’ आणि वातानुकूलित बसेसची संख्या नगण्य म्हणावी एवढी आहे. यावरून एसटीच्या कारभाराची नेमकी दिशा समजून येते. एसटीच्या राज्यातील बहुतांश प्रवाशांना साध्या सोयींपासूनही वंचित ठेवून हे महामंडळ तोटय़ात कसे चालते, याचा अभ्यास शासनाने करायला हवा. महामंडळ तोटय़ात असेल, तर खासगी वाहतूकदार फायद्यात कसे, याचाही विचार करायला हवा.  महामंडळाचा अध्यक्ष झाला, की पहिल्यांदा आपल्या गावाला एसटी नेणे, हेच जर कुणाचे ध्येय असेल, तर या महामंडळाला व्यावसायिकतेशी स्पर्धा कशी करता येईल? केवळ लोकांची सेवा करतो, असे म्हणून आपली सगळी नालायकी कशी बरे लपवता येईल? खासगी बसेसशी स्पर्धा करण्यासाठी महामंडळाने जे करायला हवे, ते करण्याऐवजी त्यांच्यावर भरुदड बसवणे ही पळवाट आहे. असे करण्याने प्रवाशांचे समाधान होण्याऐवजी चिडचिडच वाढेल. विविध घटकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींपोटी महामंडळाला बाराशे कोटी रुपयांचा जो भार उचलावा लागतो, तो कमी करण्याऐवजी अन्य उपाय योजणे अजिबात शहाणपणाचे नाही.