‘एनजीओ’करणाचे बळी

उद्योगवृद्धीसाठी सरकारचे एक खाते प्रयत्न करीत असताना त्याच वेळी दुसरे खाते या उद्योगविस्तारास कशी खीळ बसेल याचे प्रयत्न कसोशीने करीत होते.
सरकारने उद्योगस्नेही असावे असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हणावे आणि उद्योगखात्याने प्रकल्प मंजूरच करू नयेत. सरकारच्या कामात गतिमानता असावी असा सल्ला राहुल गांधी यांनी द्यावा आणि महिनोन्महिने सरकार ढिम्मच असावे. कृषी-प्रगतीसाठी सुधारित जनुकीय बियाणे आपण वापरण्याची गरज कृषिखात्याने व्यक्त करावी आणि अशा बियाण्यांना पर्यावरण मंत्रालयाने प्रयोगशाळेतच रोखावे. असे अनेक नाटय़पूर्ण विसंवादी प्रकार पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारबाबत घडले आहेत. पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांचा राजीनामा हा याच नाटय़ातील एक अंक. त्यांना राजीनाम्यास भाग पाडणाऱ्या कारणांचा तपशील देणारा वृत्तान्त आम्ही आजच्या अंकात अन्यत्र प्रकाशित केला आहे.
श्रद्धाळूंच्या विश्वात गणेश आदी देवसुद्धा बहुमुखी असू शकतात. त्यास सत्याचा आधार किती हा पूर्ण वेगळा प्रश्न. त्यांच्या अस्तित्वावर विश्वास का ठेवावा असेही विचारता येईल. कारण ते प्रत्यक्षात दाखवता येणे अशक्यच. परंतु बहुमुखी सरकार कसे असते.. आणि दिसते.. असा प्रश्न निर्माण झाल्यास मात्र मनमोहन सिंग सरकारकडे बेलाशक बोट दाखविता येईल. याचे अनेक दाखले. उद्योगवृद्धीसाठी सरकारचे एक खाते प्रयत्न करीत असताना त्याच वेळी दुसरे खाते या उद्योगविस्तारास कशी खीळ बसेल याचे प्रयत्न कसोशीने करीत होते. व्होडाफोन या कंपनीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लादण्याचा प्रयत्न हे याचे एक उदाहरण. मनमोहन सिंग सरकारचे उद्योगमंत्री बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी या प्रयत्नात. तर त्याच काळात अर्थमंत्रिपदी असलेल्या प्रणब मुखर्जी यांना वाढत्या वित्तीय तुटीची चिंता. त्यामुळे मिळेल त्या..गैरदेखील..मार्गाने कर वसुली व्हावी ही त्यांची इच्छा. त्याचमुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लावण्यासारखा निर्बुद्धपणा सरकार करू शकले. यावर सरकारची धोरणे नक्की आहेत काय, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयास पडत असताना त्याच वेळी तिकडे वेगवेगळ्या पोलाद प्रकल्पांना रोखण्याचे पुण्यकर्म राहुल गांधी यांच्याकडून घडत होते. ओरिसातील नियमगिरी डोंगर परिसरात आकाराला येणाऱ्या पॉस्कोच्या बाबतही असाच प्रकार घडला. या प्रकल्पाला मंजुरी दिली याच सरकारने. देशात अशी गुंतवणूक व्हावी असा रास्त प्रयत्न याच सरकारचा. राहुल गांधी नेते याच सरकारपैकी. तरीही कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. मध्येच अचानक पर्यावरणरक्षणाची उबळ आलेले राहुल गांधी त्या नियमगिरीच्या आदिवासींना भेटायला जातात काय आणि मी तुमचा असे सांगत पोलाद प्रकल्प थांबवतात काय. सगळेच अतक्र्य. प्रकल्पविरोधी लढय़ात मी तुमचा दिल्लीतील शिपाई आहे, असे उद्गार राहुल गांधी यांनी या आदिवासींची भेट घेतल्यानंतर काढले होते. राहुल गांधी यांचा हुंकार ही ललकारी मानायची सवय झालेल्या काँग्रेसजनांनी यातून योग्य तो अर्थबोध घेतला आणि प्रकल्पाचा गळाच आवळला. वेदान्त प्रकल्पाबाबतही तेच. या कंपनीचा प्रकल्पही असाच लटकलेला असून तो जिवंत होऊन जमिनीवर येणार की वरच्या वर निजधामास जाणार याचे उत्तर कोणाहीकडे नाही. आपल्या देशात लोहखनिज मोठय़ा प्रमाणावर आहे. परंतु सरकारच्या या गोंधळी धोरणामुळे देशाला पोलादाची टंचाई भेडसावू लागली असून आता ते आयात करण्याची पाळी आपल्यावर आली आहे.
याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती आहे ती कोळशाबाबत. राहुल गांधी आणि मंडळींचे पर्यावरणप्रेम अधूनमधून उफाळून येत असल्यामुळे पर्यावरणाबाबत आपल्याकडे निश्चित धोरण नाही. परिणामी सरकार मध्येच पर्यावरणवादी असते आणि कधी तरी पर्यावरणाच्या चिंतांचा विचारही न करणारे असते. कोळसा खाणींच्या प्रश्नावर सरकार पर्यावरणवादी बनले. कोणताही विकासाचा प्रकल्प हा पर्यावरणावर घाला आहे अशी खुळचट समज असलेल्या पर्यावरणवाद्यांकडून प्रत्येक निर्णयास विरोध होतच असतो. या मंडळींना निर्णयप्रक्रियेत किती महत्त्व द्यावयाचे हे सरकारने नक्की करावयाचे असते. परंतु मनमोहन सिंग सरकारात काहीच नक्की नसल्यामुळे पर्यावरणीय विषयांचे वजनही नक्की करता आलेले नाही. राहुल गांधींना अधेमधे पर्यावरणप्रेमाचे झटके येत असल्यामुळे प्रत्येक काँग्रेसजनास आपणही पर्यावरणवादी असलेले बरे असे वाटत असते. त्यामुळे कोळसा खाणींविरोधात लढणाऱ्या कथित पर्यावरणवाद्यांना या काँग्रेसजनांनी वारा घातला. त्यामुळे ते चांगलेच शेफारले. परिणामी आता स्थिती अशी आहे की देशातील सर्व कोळसा खाणी बंद पडल्या असून आता आपणास कोळसाही आयात करावा लागणार आहे. भारत खरे तर कोळशाबाबत समृद्ध होऊ शकतो, अशी स्थिती आहे. परंतु देशातील पर्यावरणवादी आणि त्यांना कुरवाळणारे राहुल गांधी आदींमुळे हे सर्व देशातील उद्योगविश्वाच्या मुळावरच उठले आहेत, असे वाटावे. या अशा धरसोड धोरणामुळे कोळसा खाणींना टाळे लागले असून आता वीजनिर्मितीसाठी इंधन मिळवायचे कोठून असा प्रश्न औष्णिक वीज केंद्रासमोर उभा ठाकला आहे. देशातील डझनभर वा अधिक औष्णिक वीज केंद्रे बंद पडली असून उर्वरितांची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पांचे काही खरे नाही, जलविद्युत आणि औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे अनिश्चिततेच्या गर्तेत. तेव्हा ऊर्जा आणावयाची कोठून? आणि ऊर्जाच नसेल तर मग औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाचे काय?
कृषिउत्पादनांसाठी वापरावयाच्या बियाण्यांबाबतही तेच. जनुकीय सुधारणांनुसार विकसित करण्यात आलेल्या बियांण्यामुळे पीक चांगले येते आणि ही बियाणी अधिक काटक असतात. किडय़ाकीटकांच्या हल्ल्यांना ती बळी पडत नाहीत. तेव्हा अशा बियाण्यांचा वापर आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर व्हावा असे सरकारच्या एका गटास वाटते. त्याच वेळी सरकारातील दुसरा गट या बियाण्यांमुळे देशाच्या सार्वभौमत्वास धोका पोहोचतो आदी युक्तिवाद करून ती रोखण्याच्या प्रयत्नात. तेव्हा यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून या बियाण्यांचे तांत्रिक मूल्यमापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पर्यावरण खातेही अर्थातच या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होते. परंतु तरीही आडमुठेपणा दाखवीत जयंती नटराजनबाईंनी या मूल्यमापनास विरोध केला. इतकेच नव्हे तर याबाबतच्या चाचण्याही नकोत अशी ताठर भूमिका या बाईंनी घेतली. परिणामी त्या आघाडीवरही काहीच घडले नाही. हे कमी म्हणून की काय, वेगवेगळय़ा विषयांचे जवळपास ४०० परवाने या बाईंच्या टेबलावर पर्यावरणीय मंजुरीसाठी पडून आहेत. या बाईंचे पर्यावरणप्रेम इतके की काही सरकारी आस्थापनांचे प्रकल्पही त्यांनी रोखून धरले. अशा परिस्थितीत औद्योगिक आघाडी ठप्प झाली नसती तरच नवल. तेव्हा जयंतीबाईंना राजीनामा द्यावा लागला याबाबत कोणीही दु:ख करणार नाही. परंतु अशा सहकाऱ्यास इतके दिवस वागवावे लागले याबद्दल मनमोहन सिंग यांचीच कीव करता येईल.
या सरकारच्या बाबत हे असे वारंवार होताना दिसते याचे कारण आपण सरकारात आहोत की स्वयंसेवी संस्था चालवीत आहोत याचे भान नाही, हे आहे. असे भान नसलेल्यांत राहुल गांधी यांचा पहिला क्रमांक. जयराम रमेश, जयंती नटराजन आदी याच मानसिक व्याधीचे रुग्ण. चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत दणका खाल्ल्यावर राहुल गांधी यांना या व्याधीची जाणीव झाली. त्यामुळे ते उपचार सुचवू लागले आहेत. परंतु त्यास उशीर झाला आहे. मनमोहन सिंग सरकार हे एनजीओकरणाचा बळी ठरणार आहे.