संसदीय लोकशाहीने दिलेल्या आयुधांच्या आधारे काही कामगिरी नाही आणि देशासाठी ठोस अजेंडाही नाही, अशा स्थितीत काँग्रेस आणि भाजपच्या गोटांमध्ये येत्या वर्षभरात एकमेकांवर चिखलफेक करण्यासाठी बुद्धिचातुर्य आणि कल्पकतेची पराकाष्ठा बघायला मिळेल. मतदारांना आकृष्ट करणारे नरेंद्र मोदी वा राहुल गांधींसारखे ‘तगडे ब्रँड’ प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये चर्चेत ठेवून बाकीच्या पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे कसबच पणाला लावले जाईल..केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष आणि संसदेत विरोधात बसलेला भाजप यांना राजकीय बळ लाभत असते ते परस्परांपासूनच. लोकसभा निवडणुकीचा मोसम सुरू होत असताना एकमेकांवर अत्यंत त्वेषाने चिखलफेक करून देशभर वातावरणनिर्मिती करण्यात उभय पक्ष आणि त्यांचे दिल्लीतील नेते आता निष्णात झाले आहेत. केंद्रात नऊ वर्षांपासून सरकार चालविताना नेमके काय केले हे दाखवायला काँग्रेसपाशी काहीही नाही. या काळात संसदेत विरोधात बसून काय केले, याचा समर्पक आणि समाधानकारक ताळेबंद भाजपलाही मांडता येणार नाही. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन केंद्रातील सत्तेचा लोण्याचा गोळा पळवू नये म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत एकमेकांची कल्पकतेने व हेतूपुरस्सरपणे निंदानालस्ती करणे ही त्यांची ‘मजबुरी’ बनली आहे. पाच महत्त्वपूर्ण राज्यांच्या विधानसभा आणि त्यापाठोपाठ होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर त्याची सुरुवात झाली आहे. काँग्रेस आणि भाजपच्या परस्पर चिखलफेकीमागे एक निश्चित रणनीती दडलेली असते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा ही सरळ लढती होणारी राज्ये सोडली तर देशात अन्यत्र प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत काँग्रेस आणि भाजपचा राजकीय पाया पुरता खिळखिळा झाला आहे आणि त्यात वर्षभरात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. दर सहा-आठ महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या फेऱ्यांमध्ये कधी काँग्रेस तर कधी भाजप किंवा कधीकधी दोन्ही पक्षांची नाचक्की होत असते. पण लोकसभा निवडणुकीतही असेच घडले तर देशातल्या या दोन ‘ध्रुवां’चे पुरते वस्त्रहरण होईल. त्यामुळे देशपातळीवरील चर्चेचा सारा रोख आपल्या बडय़ा नेत्यांवर केंद्रित होईल, अशा पद्धतीने सर्वसामान्य मतदारांचे विचार ढवळून काढत त्यांना गुंगवून सोडण्यावाचून उभय पक्षांपाशी पर्याय नाही. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये उडालेला शाब्दिक युद्धाचा हा ‘भडका’ त्यांच्याच पथ्यावर पडणारा आहे. प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे एकमेकांवर आगपाखड करून सत्तास्पर्धेत असलेल्या अन्य राजकीय पक्षांच्या आधीच देशभरातील आपापल्या समर्थकांचे कल्पनाविश्व काबीज करण्याची पराकाष्ठा यातूनच सुरू झाली आहे. काँग्रेस की भाजप या तुलनेत कोणाचीही सरशी झाली तरी चालेल, पण तिसऱ्या पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर वाद आणि चर्चेतील सहभागातून कुरघोडी करून राजकीय लाभ मिळू नये, हा त्यामागचा उद्देश असतो. शिवाय दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वसामान्यांची करमणूक करणारे पराकोटीचे खटके उडत असताना राष्ट्रीय प्रसिद्धी माध्यमांतून दीर्घकाळ आपल्यावर लक्ष खिळवून ठेवणे छोटय़ा पक्षांना शक्यही नसते. लोकसभा निवडणुकीत राज्याराज्यांतील स्थानिक मुद्दय़ांवरून होणाऱ्या चर्चेला गौण ठरविणारा हा परस्परपूरक ‘संघर्ष’ पेटू लागला आहे.त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणुकीतील पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावरून काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये निंदा आणि त्यापेक्षाही खालच्या स्तरावर खडाजंगी होत राहील. २००२ साली जातीय दंगलींच्या तप्त पाश्र्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी गुजरातची निवडणूकजिंकली काय, देशभर मृतप्राय झालेल्या काँग्रेसला एकजूट झालेल्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींमुळे संजीवनीच लाभली. २००४ साली केंद्रात पुनरागमन करणाऱ्या काँग्रेसच्या यशात मोदींचा मोठा वाटा असल्याचे काँग्रेसजन खासगीत मान्य करीत असतात. भाजप-रालोआला वाजपेयींसारखे सर्वमान्य आणि सौम्य हिंदूुत्ववादी नेतृत्व लाभूनही मोदींच्या गुजरात विजयामुळे देशभर ध्रुवीकरण होऊन काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन झाले. २००७ साली सोनिया गांधींनी मोदींना ‘मौत का सौदागर’ संबोधून गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पुढे चाल दिली आणि देशभर मोदींचा बागुलबुवा दाखवून २००९ साली काँग्रेसने लोकसभेत विजयाची पुनरावृत्ती केली. येत्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला मोदींचाच ‘आधार’ वाटतो. भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या व्यासपीठावर आपल्याच सरकारच्या नाकर्तेपणाला नावे ठेवून स्वत:ला नामानिराळे भासविणारे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापाशी सांगण्यासारखे काहीही नव्हते. सत्तेची सद्दी संपत आली असताना त्यांना व्यवस्थेतच दोष दिसू लागले आहेत. पाच लाख कोटींचे घोटाळे, असह्य़ झालेली महागाई, न थांबणारा भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी आणि सार्वत्रिक निष्क्रियतेमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात काँग्रेसविषयी कटुता निर्माण झाली असताना पक्षासाठी नवे समर्थक शोधण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे मोदींच्या समर्थकांनाही वास्तवाशी देणेघेणे नाही. देशात असे कुठलेच राज्य नाही, जे दिल्लीत येऊन समस्यांचे रडगाणे गात नाही. त्याला अपवाद केवळ ‘संपन्न’ गुजरातचा. गुजरातमध्ये आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय अशा कोणत्याच समस्या नसल्याचे चित्र मीडियाच्या माध्यमातून रंगविण्यात मोदींनी यश मिळविले आहे. गेल्या १२ वर्षांत नेत्रदीपक आर्थिक भरभराट साधल्याचा दावा करणाऱ्या मोदींच्या कार्यकाळात गुजरातवरील कर्जाने ४५ हजार ३०१ कोटींवरून १ लाख ३८ हजार ९७८ कोटींवर झेप घेतल्याचे आकडे समोर आले आहेत. पुढच्या वर्षी समजा मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तर गुजरातवरील कर्जाचा हा आकडा १ लाख ७६ हजार कोटींच्या घरात जाईल. भारतमातेचे कर्ज फेडण्यात गुंतलेल्या गुजरातच्या प्रत्येक व्यक्तीवर २३ हजार कोटींचे कर्जाचे ओझे लादून मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तर त्यांना टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात कॅगने निश्चित केलेली १ लाख ७६ हजार कोटींची पूर्ण रक्कम वसूल करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल, तेव्हाच ते गुजरातचे कर्ज फेडू शकतील. पण मोदी समर्थक आणि विरोधकांच्या दृष्टीने ही वस्तुस्थिती गौण आहे. पुढच्या काही महिन्यांत शिगेला पोहोचण्यासाठी सिद्ध होत असलेल्या ‘इंडियन पॉलिटिकल लीग’मध्ये अशा प्रचंड चुरशीच्या वातावरणात आपापल्या पक्षांचे आव्हान टिकवून ठेवण्यासाठी सारे प्रादेशिक नेते आणि डाव्या पक्षांच्या आघाडीसह देशातील चार डझन लहानमोठय़ा राजकीय पक्षांना आपापल्या राज्यातील जनतेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कल्पकतेला (आणि खिशाला) किती ताण द्यावा लागेल, याची सहज कल्पना येऊ शकते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत बघायला मिळते तसे विविध व्यासपीठांवरील द्वंद्व रंगवून राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी देशातील सामान्य मतदारांना गुंगवून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेत रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या अंतिम उमेदवाराचे नाव पक्षांतर्गत बाद फेरीच्या स्पर्धेतून ठरत असते. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी काँग्रेस किंवा भाजपने पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला तर राहुल गांधी किंवा नरेंद्र मोदी यांचे नाव शेवटपर्यंत टिकेलच याची खात्री देता येणार नाही. अगदी काँग्रेसच्या कोअर ग्रुपमध्ये किंवा भाजपच्या सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या संसदीय मंडळातही त्यांना स्वत:च्या उमेदवारीवर बहुमताचा कौल मिळवता येणार नाही. ८० वर्षीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गेली दोन तपे (म्हणजे १९८९ पासून) पंतप्रधानपदाच्या मृगजळाचा अथकपणे पाठलाग करणारे ८६ वर्षीय लालकृष्ण अडवाणी आपापल्या पक्षातील पंतप्रधानपदाच्या संभाव्य उमेदवारांविषयी स्पष्टपणे बोलायचे टाळतात.पण नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी चर्चा सुरू झाली की घोटाळे, भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी यांसारखे मुख्य मुद्दे चर्चेतून बाजूला सारले जाऊन देशात ध्रुवीकरण घडून येईल, अशी आशा काँग्रेसला वाटते. त्यामुळेच मोदींना ‘यमराज’ म्हणायचे किंवा २००२ च्या गुजरात दंगलींची देशभर पुनरावृत्ती घडवून भारतमातेचे कर्ज फेडण्याचे त्यांचे इरादे तर नाहीत, अशी चिंता व्यक्त करून सर्व प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे चर्चेचा रोख या मुद्दय़ांवर केंद्रित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. अर्थात, काँग्रेसच्या या विधानावर भाजपही सहमत आहे. भ्रष्ट काँग्रेसजन आणि राष्ट्रद्रोही हेच मोदी यांच्या हाती सत्ता आल्यास आपले काय हाल होतील, या चिंतेने भयग्रस्त झाल्यामुळे काँग्रेस त्यांना ‘यमराज’ म्हणत असल्याचे प्रत्युत्तर भाजपने दिले आहे. मोदींना ‘मौत का सौदागर’ म्हटल्याने कसा लाभ झाला हे भाजपला ठाऊक आहे. राहुल गांधींची हेटाळणी आणि उपरोध करण्यासाठी ‘युवराज’ हा तमाम भाजप नेत्यांचा आवडता शब्द ठरला आहे. पण आता ‘युवराज’ म्हणून भाजपनेते राहुल गांधींची टिंगल उडवतील तेव्हा ‘यम’क जुळविणाऱ्या ‘यमराज’ या विशेषणाने प्रतिवाद करण्याचा काँग्रेसजन प्रयत्न करतील. यमराज बरा की युवराज, या भावनिक चर्चेत अन्य महत्त्वाचे मुद्दे आपसूकच मागे पडतील. त्यातून आपल्याशिवाय तिसऱ्या कुणाला फायदा होणार नाही, अशी अपेक्षा मात्र काँग्रेस आणि भाजपला बाळगता येईल.
