माजी रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनी १६ वर्षांनंतर पहिल्यांदा केलेल्या दरवाढीवर, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कडाडून टीका केली होती. त्याच मोदींना कारकिर्दीतील पहिला आर्थिक निर्णय रेल्वे दरवाढीचा घ्यावा लागतो आणि काँग्रेस त्यास विरोध करते, हा काव्यात्म न्याय नाही. विरोधी मानसिकतेचे राजकारण अर्थकारणातही आणले, की असेच होते..प्रश्न रेल्वे दरवाढीचा नाही. तो आहे या दरवाढीच्या उभयपक्षी राजकारणाचा. भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष हेच करीत आलेले आहेत आणि आताही ते तेच करताना दिसतात. निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसवर सहपरिवार हल्ले चढवताना भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी, यांनी सर्वच क्षेत्रांतील दरवाढ हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवलेला होता. एखादा राजकीय पक्ष ज्या वेळी दरवाढ हा राजकीय मुद्दा बनवतो आणि लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याचा जनसामान्यांच्या मनातील अर्थ त्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा दिल्यास दरवाढ होणार नाही, हाच असतो. मोदी यांच्याबाबत हेच झाले. वास्तविक सर्वच खर्च वाढत असताना त्या खर्चाच्या वसुलीसाठी सेवा आणि शुल्कांत वाढ न करणे हे मूर्खपणाचे असते. आतापर्यंत तोच मूर्खपणा आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्ष करीत आले आहेत. या दरवाढीस विरोध करीत शिवसेनेने आपण कसे त्यात मागे नाही, हे दाखवून दिले आहे. अर्थतज्ज्ञाकडे नेतृत्व देणाऱ्या काँग्रेसने हेच केले आणि अर्थतज्ज्ञ नसलेल्या आणि अच्छे दिनांचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपनेदेखील हेच केले. या असल्या बालिश राजकारणात अडकून पडल्यामुळे आता दोन्ही पक्षांना या दरवाढीचे काय करायचे, या प्रश्नाने भेडसावले आहे. त्याचमुळे काँग्रेसनेच दरवाढ प्रस्तावित केली असली तरी प्रत्यक्ष ती झाल्यावर विरोध करण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय नाही आणि ती कशी अपरिहार्य आहे हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्याखेरीज भाजपच्या हाती दुसरे काही नाही. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीरपणे या दरवाढीचे पितृत्व स्वीकारण्याची हिंमत आणि मोठेपणा दाखवणे गरजेचे होते. परंतु ते करण्याचे धैर्य त्यांनी अद्याप तरी दाखवलेले नाही. कठोर निर्णयांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा शहाजोग सल्ला नागरिकांना देणे आणि प्रत्यक्ष कठोर निर्णयांची जबाबदारी घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. पंतप्रधान मोदी तूर्त तरी यातील पहिलीच करताना दिसतात. जनतेला कठोर निर्णयांचा सल्ला देताना स्वपक्षासह सर्व राजकीय व्यवस्थेसही तो कठोरपणा लागू केल्यास जनसामान्यांचा राज्यकर्त्यांवर विश्वास बसतो. सध्या तो नाही.या पाश्र्वभूमीवर या रेल्वे दरवाढीचे विश्लेषण करावयास हवे. भारतातील रेल्वेसेवा ही नुकसानीत आहे. याचे कारण ती फायदा मिळवण्यास सक्षम नाही, हे नाही. तर ती तोटय़ातच चालवण्याची सवय राज्यकर्त्यांनी जनतेस लावलेली आहे. प्रवासी भाडय़ातून वास्तव दरवसुली होत नाही. म्हणून तो खड्डा मालवाहतुकीच्या दरांत वाढ करून भरला जातो. म्हणजे प्रवाशांना कृत्रिमरीत्या स्वस्त सेवा देता यावी यासाठी मालवाहतूकदारांच्या मुंडय़ा मुरगळायच्या आणि त्यांच्याकडून जास्त पैसे काढायचे. हे मालवाहतूकदार मग तो खर्च कसा वसूल करणार? तर जनतेकडूनच. म्हणजे दरवाढ आलीच. फक्त अप्रत्यक्षपणे. ही हपापाचा माल गपापा करण्याची सवय जनतेस प्रत्येक क्षेत्रात लावली गेली आहे. मग तो प्रश्न विजेचा असो वा रेल्वेचा. तशी ती लावली नसती तर गेल्या १५ वर्षांत फक्त दोनच वेळा रेल्वे दरवाढ झाली नसती. प्रत्यक्षात इंधन वा वेतन सुविधा आदींचे दर जसजसे वाढतील तशी दरवाढ करणे अपेक्षित होते. त्या वेळी आणि त्या आधीही आम्ही ही दरवाढीची अपरिहार्यता नमूद केली होती. २००२ साली नितीश कुमार यांच्या काळात शेवटची दरवाढ, तीही अगदीच मामुली झाली. त्यानंतर लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी यांनी रेल्वेचे वाटोळे होण्यासाठी आपापल्या परीने हातभार लावला. ममता बॅनर्जीच्या तृणमूलचे दिनेश त्रिवेदी रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी प्रति किलोमीटर ३० पैसे इतकी फडतूस दरवाढ करण्याचे धैर्य दाखवले होते. परंतु तेदेखील तृणमूलदीदींना पचले नाही. त्यांनी त्रिवेदी यांनाच घरी पाठवले. त्यांच्या आधी लालू यांनी आपण दरवाढ न करता रेल्वे कशी चालवून दाखवली त्याचा बराच डांगोरा पिटला होता. अर्धवट प्रसारमाध्यमांनी त्यांना त्या वेळी डोक्यावर घेत व्यवस्थापनतज्ज्ञ म्हणून त्यांचा गौरव करण्याची दिवाळखोरी दाखवली होती. वास्तविक त्याच वेळेस रेल्वे घसरगुंडीला लागली होती. ममता बॅनर्जी यांनी तिला त्यासाठी अधिक गती दिली. हा सगळा आर्थिक बावळटपणा जेव्हा सुरू होता त्या वेळी रेल्वे रूळ तपासणाऱ्या खलाशी कर्मचाऱ्यांच्या तब्बल एक लाख जागा रिकाम्या होत्या. त्या भरल्या गेल्या नाहीत कारण रेल्वेस खर्च वाढवायचा नव्हता. परिणामी पुढच्या काळात रेल्वेच्या अपघातात वाढ होऊन प्रवासी हकनाक मरत गेले आणि रेल्वेमंत्री मात्र आम्ही भाववाढ कशी केली नाही, हे मिरवण्यात धन्यता मानत राहिले. काळाच्या ओघात खर्च वाढत असेल आणि आहे त्या दरात उत्पन्न वाढत नसेल तर दरवाढ अपरिहार्य असते. ती न करण्यात शहाणपणा नसतो. याचे भान ना लालू, ममता यांनी दाखवले ना विरोधी पक्ष भाजपने. त्याचमुळे रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांनी १६ वर्षांनंतर जेव्हा पहिल्यांदा दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला त्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. गरीब जनतेच्या हिताची काळजी बन्सल आणि त्यांच्या काँग्रेस कशी सरकारला नाही, असे मोदी यांनी या दरवाढीच्या निमित्ताने सांगत आपल्याला ती काळजी आहे, असे सूचित केले होते. परंतु पंतप्रधानपद मिळाल्यानंतर त्याच मोदी यांना पहिला निर्णय घ्यावा लागला तो रेल्वे दरवाढीचा. हा काव्यात्म न्याय नाही. सतत विरोधाचे राजकारण करण्याच्या मानसिकतेने केलेला क्रूर विनोद आहे. ही दरवाढ कशी योग्य आहे, याचे वकिली समर्थन करण्यास सध्या अर्थमंत्री अरुण जेटली सरसावले आहेत. त्यांची हीच वकिली बुद्धी इतके दिवस दरवाढ करण्याची कशी गरज नाही, हे सांगण्यात मग्न होती. सध्याच्या महागाई वाढीच्या प्रश्नावर भाष्य करताना याच जेटली यांनी अलीकडेच राज्य सरकारांना योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले. त्यांचे म्हणणे असे की अन्नधान्य वा भाजीपाल्याचे नियंत्रण राज्य सरकारांकडे असते. तेव्हा राज्य सरकारे जोपर्यंत पावले उचलीत नाहीत, तोपर्यंत दर कमी होणे अशक्य. त्यांचा युक्तिवाद बिनतोड आहे, यात शंका नाही. परंतु मुद्दा हा की हा शहाणपणा त्यांना आताच कसा काय सुचला? माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे त्यांच्या काळातील महागाईसंदर्भात हेच सांगत होते, त्या वेळी जेटली यांना या अर्थज्ञानाने कसा काय दगा दिला? अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकायची वेळ स्वत:वर आल्यावर मात्र जेटली यांच्या मनात हा आर्थिक शहाणपणाचा अरुणोदय झालेला दिसतो.या सगळ्याचा धडा हाच की अर्थकारणाचे राजकारण किती करायचे, हा प्रश्न राजकीय पक्षांनी आता स्वत:ला विचारायची वेळ आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात हंगामी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत तब्बल ८ हजार कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न गृहीत धरले होते. ही वरकमाई दरवाढीतून येणे अपेक्षित होते. परंतु ते जाहीर करण्याची हिंमत त्यांनी वा पंतप्रधान सिंग यांनी, म्हणजेच सोनिया गांधी यांनीही, दाखवली नाही. का? तर जनक्षोभाची भीती. म्हणजे विरोधी पक्षात असले की जनक्षोभाचे भांडवल करायचे आणि सत्ता मिळाली की त्याची भीती बाळगत लबाडीचे अर्थकारण करायचे. विरोधी पक्षनेते असताना मनमोहन सिंग यांनी किराणा क्षेत्र खासगी गुंतवणुकीस खुले करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारची कोंडी केली. त्याच सिंग यांनी सत्ता मिळाल्यावर या गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला. परंतु एव्हाना विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आलेल्या भाजपने त्यास विरोध केला. आता भाजप सत्तेत आहे आणि काँग्रेस विरोधी राजकारणाच्या मानसिकतेत. तेव्हा राजकारणाचे साँस भी कभी बहु थी.. पातळीवरील निर्बुद्धीकरण उभय पक्षांनी सोडावे आणि समर्थ अर्थकारण करावे. ती काळाची गरज आहे.
